GEPS-03 SOLVED PAPER 2024

 GEPS-03 SOLVED PAPER 2024

Long Answer Type Questions

1. भारतीय संविधान की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. लिखित संविधान: भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थीं, जो समय के साथ संशोधित होती रही हैं।

2. लचीलापन और कठोरता का संतुलन: भारतीय संविधान न तो पूरी तरह कठोर है और न ही पूरी तरह लचीला। इसका संशोधन एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है। कुछ संशोधन संसद के साधारण बहुमत से होते हैं, जबकि अन्य के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत और कुछ मामलों में राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

3. संघीय प्रणाली: संविधान भारत को एक संघीय राज्य के रूप में स्थापित करता है, जिसमें शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित की गई हैं। यह शक्तियों का विभाजन संघीय (केन्द्र), राज्य और समवर्ती सूची के आधार पर किया गया है।

4. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review): भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को शक्तियां दी हैं कि वह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विशेषता है।

5. मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान ने नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल हैं।

6. मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निदेशक तत्व: संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों से अपेक्षित व्यवहारों का उल्लेख करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सरकार को एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण की दिशा में निर्देशित करते हैं।

7. धर्मनिरपेक्षता: भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपने मूलभूत सिद्धांतों में स्थान दिया है, जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखा गया है।

8. संसदीय प्रणाली: भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती हैं।

9. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: संविधान ने 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया है, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है।

02 . भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका व कार्यप्रणाली को समझाइए।

भारतीय लोकतंत्र की सफलता के पीछे निर्वाचन आयोग का अहम योगदान है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। यह भारत के चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है। इसके कार्य और जिम्मेदारियां विस्तृत और व्यापक हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के कर्तव्यों और अधिकारों का वर्णन किया गया है।

निर्वाचन आयोग की संरचना

मुख्य निर्वाचन आयुक्त: मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) आयोग का प्रमुख होता है। यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।

अन्य निर्वाचन आयुक्त: आवश्यकतानुसार, राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी नियुक्त कर सकते हैं। वर्तमान में, आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये तीनों मिलकर चुनाव आयोग का गठन करते हैं और समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लेते हैं।

भूमिका और कार्यप्रणाली

चुनाव की तैयारी और संचालन: निर्वाचन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुनाव की तैयारी और संचालन करना है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हों। चुनाव की तारीखों की घोषणा, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की स्थापना, और मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन आयोग द्वारा किया जाता है।

मतदाता सूची की तैयारी: आयोग हर पांच साल में या आवश्यकतानुसार मतदाता सूची को अद्यतन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सूची में सभी योग्य मतदाता सम्मिलित हों और कोई फर्जी या अयोग्य मतदाता शामिल न हो।

राजनीतिक दलों का पंजीकरण: आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। पंजीकरण के लिए दलों को आयोग के निर्देशों का पालन करना होता है।

आचार संहिता का लागू करना: चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। यह उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए नियमों का एक सेट होता है, जिसका पालन अनिवार्य होता है। आचार संहिता का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ और निष्पक्ष बनाना है।

चुनाव में धन का नियंत्रण: निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के दौरान धन के उपयोग पर निगरानी रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च न करें और चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा सही तरीके से रखा जाए।

चुनाव के परिणामों की घोषणा: चुनाव सम्पन्न होने के बाद, आयोग वोटों की गिनती करता है और परिणामों की घोषणा करता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होती है।

चुनावी विवादों का निपटारा: आयोग चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। यह अर्ध-न्यायिक संस्था होने के कारण चुनावी धांधली, अनियमितताओं, और अन्य शिकायतों की जांच करता है और आवश्यकतानुसार निर्णय लेता है।

जनता में जागरूकता फैलाना: निर्वाचन आयोग चुनावों के दौरान मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाता है। यह मतदाताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है और उन्हें चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है।

चुनौतियाँ और सुधार

चुनौतियाँ:

धन और बाहुबल का दुरुपयोग: चुनावों में धन और बाहुबल का प्रभाव अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

मतदाता सूचियों की शुद्धता: मतदाता सूचियों में गलतियों और फर्जी मतदाताओं की उपस्थिति भी एक चुनौती है।

आचार संहिता का पालन: चुनाव के दौरान आचार संहिता का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना भी मुश्किल होता है।

सुधार के उपाय:

प्रौद्योगिकी का उपयोग: निर्वाचन आयोग ने ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और वीवीपैट (वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) जैसी तकनीकों का उपयोग शुरू किया है।

शिक्षा और जागरूकता: आयोग लगातार मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाता है।

सख्त कानून: चुनावी अनियमितताओं और धांधली को रोकने के लिए सख्त कानून और नियम बनाए गए हैं।

भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका और कार्यप्रणाली ने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग निरंतर सुधार और नवाचार कर रहा है। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता ने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।

प्रश्न 3: राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्वों और निराकरण के उपायों की विवेचना कीजिए।

राष्ट्रीय एकीकरण का महत्त्व:

भारत एक विशाल और विविधता से भरा देश है, जहां विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति और सामाजिक समूह रहते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है, इन सभी विविधताओं को एक साथ मिलाकर एक एकजुट राष्ट्र बनाना। यह एकता हमारे देश की प्रगति, विकास और सामाजिक समरसता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय एकता के अभाव में देश में असंतोष, सांप्रदायिकता, और सामाजिक संघर्ष बढ़ सकता है, जो राष्ट्र के विकास में बाधक होता है।

राष्ट्रीय एकता के प्रमुख बाधक तत्व:

क्षेत्रीयता और भाषावाद:

भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं हैं। ये विविधताएं कभी-कभी क्षेत्रीयता और भाषावाद को जन्म देती हैं, जिससे क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रहित से ऊपर रखा जाने लगता है। इस कारण देश के विभिन्न हिस्सों में टकराव उत्पन्न होते हैं।

धार्मिक और सांप्रदायिक संघर्ष:

भारत में विभिन्न धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते हैं। कभी-कभी धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती हैं, जो देश में एकता और शांति के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। सांप्रदायिक हिंसा और दंगे राष्ट्रीय एकता को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं।

जातिवाद:

भारत में जातिवाद एक गंभीर सामाजिक समस्या है। जातिगत भेदभाव और छुआछूत ने समाज को विभाजित किया है। जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव सामाजिक समरसता को बाधित करता है और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में रुकावट पैदा करता है।

आर्थिक विषमता:

आर्थिक असमानता, जहां कुछ लोग अत्यधिक धनवान हैं और अन्य गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं, यह भी राष्ट्रीय एकता में बाधक है। गरीब और अमीर के बीच बढ़ती खाई, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को बढ़ावा देती है, जो समाज में असंतोष का कारण बनता है।

नक्सलवाद और आतंकवाद:

भारत के कुछ हिस्सों में नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी गतिविधियां राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा हैं। ये गतिविधियां देश के विभाजनकारी तत्वों को बढ़ावा देती हैं और शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाती हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण के उपाय:

शिक्षा का प्रसार:

शिक्षा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा से न केवल सांप्रदायिकता, जातिवाद, और अन्य भेदभावों को खत्म किया जा सकता है, बल्कि एक समरस और एकजुट समाज का निर्माण किया जा सकता है।

समान अवसर और न्याय:

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हों, चाहे उनकी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र कुछ भी हो। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना चाहिए।

धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा:

धर्मों के बीच सौहार्द और सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। धार्मिक नेताओं और संगठनों को धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता के महत्व को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि सांप्रदायिक संघर्षों को रोका जा सके।

राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी:

राजनीतिक नेताओं और दलों को क्षेत्रीयता, भाषावाद और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने से बचना चाहिए। उन्हें राष्ट्रहित को प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना चाहिए।

कानूनी और प्रशासनिक सुधार:

राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले तत्वों जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद और सांप्रदायिकता को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और इनका सख्ती से पालन होना चाहिए।

इस प्रकार, राष्ट्रीय एकता को बाधित करने वाले तत्वों का समाधान समग्र दृष्टिकोण और प्रभावी उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में राष्ट्रीय एकता ही देश को विकास और समृद्धि की दिशा में ले जा सकती है।

प्रश्न 4: भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियों पर चर्चा करें।

भारत एक बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी धर्म को न तो प्रोत्साहित करेगा और न ही उसे हतोत्साहित करेगा। राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण होगा और धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करेगा। लेकिन, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को कुछ गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियाँ:

धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता:

भारत में विभिन्न धार्मिक समुदाय हैं, और इन समुदायों के बीच सांप्रदायिक संघर्ष और धार्मिक कट्टरता धर्मनिरपेक्षता के लिए एक बड़ी चुनौती है। सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक असहिष्णुता, और धार्मिक समूहों के बीच मतभेदों ने धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया है।

राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप:

भारत में धर्म और राजनीति का घालमेल एक गंभीर समस्या है। कई राजनीतिक दल धर्म का उपयोग वोट बैंक के रूप में करते हैं। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को राजनीति के क्षेत्र में सही ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। चुनावों के समय धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जो धर्मनिरपेक्षता की भावना को आघात पहुँचाता है।

धार्मिक असहिष्णुता:

हाल के वर्षों में भारत में धार्मिक असहिष्णुता की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। धार्मिक असहिष्णुता न केवल सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को भी कमजोर करती है।

सांप्रदायिक दंगे:

भारत में समय-समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं। इन दंगों में धार्मिक समूहों के बीच गहरे मतभेद उत्पन्न होते हैं, जो राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा बनते हैं।

धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। धार्मिक अल्पसंख्यक अक्सर असुरक्षा और भेदभाव का सामना करते हैं, जिससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को झटका लगता है।

समाधान के उपाय:

धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार:

धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, मीडिया, और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता और सामंजस्य का प्रचार किया जाना चाहिए।

धर्म और राजनीति का अलगाव:

राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप कम करने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। राजनीतिक दलों को धर्म आधारित राजनीति से दूर रहना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना चाहिए।

सांप्रदायिक हिंसा पर नियंत्रण:

सरकार को सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। पुलिस और न्यायपालिका को ऐसी घटनाओं में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा दी जानी चाहिए।

धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा:

धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को विशेष कदम उठाने चाहिए। उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज में समान अवसर देने के लिए सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

इस प्रकार, धर्मनिरपेक्षता को बरकरार रखने के लिए हमें धार्मिक सहिष्णुता, न्याय, और समानता की भावना को बढ़ावा देना होगा। धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोकतंत्र की नींव है, और इसकी सुरक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है।

प्रश्न 5: प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दल के महत्व पर चर्चा करें।

प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्त्व है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका सिर्फ सत्ता में आने तक सीमित नहीं होती, बल्कि वे समाज को दिशा देने, नीतियों का निर्धारण करने, और जन समस्याओं का समाधान ढूंढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक सीधे सरकार का संचालन नहीं करते, बल्कि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। यह प्रतिनिधि दल ही देश की नीतियां और कानून बनाते हैं।

राजनीतिक दलों का महत्त्व:

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी:

राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं। वे जनता की समस्याओं और उनकी मांगों को समझकर, उनके आधार पर अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं और चुनाव के माध्यम से उन्हें सरकार तक पहुंचाते हैं।

नीति निर्माण:

सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। चुनाव में जीतने के बाद, राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और अपने चुनावी घोषणापत्र के अनुसार नीतियों का निर्माण करते हैं। ये नीतियां देश के विकास, सामाजिक न्याय, और आर्थिक सुधारों में अहम भूमिका निभाती हैं।

संगठन और अनुशासन:

राजनीतिक दल अपने संगठन के माध्यम से अनुशासन और एकता बनाए रखते हैं। पार्टी का ढांचा उन्हें विभिन्न मुद्दों पर सामूहिक रूप से निर्णय लेने और एक समान दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है।

विपक्ष की भूमिका:

एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में विपक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपक्षी दल सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं और जनता के समक्ष सरकार की खामियों को उजागर करते हैं। इस प्रकार, विपक्ष सत्ता के दुरुपयोग को रोकने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान करता है।

जन जागरूकता और शिक्षा:

राजनीतिक दल विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता फैलाते हैं। चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे जनता अपने मतदान के अधिकार का सही ढंग से प्रयोग कर सके।

राजनीतिक दलों से चुनौतियाँ:

वंशवाद:

भारत में कई राजनीतिक दल वंशवाद के आधार पर संचालित होते हैं। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और जनसाधारण के अवसरों को सीमित करता है।

धन और बाहुबल का प्रभाव:

चुनाव में धन और बाहुबल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जो राजनीतिक दलों की निष्पक्षता और लोकतंत्र की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन:

कई बार राजनीतिक दल चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।

समाधान और सुधार के उपाय:

आंतरिक लोकतंत्र:

राजनीतिक दलों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को सशक्त बनाना चाहिए ताकि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और वंशवाद का अंत हो सके।

धन का पारदर्शी उपयोग:

राजनीतिक दलों को चुनावी खर्च और वित्तीय स्रोतों की पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ और निष्पक्ष हो सके।

शिक्षा और जागरूकता:

राजनीतिक दलों को जनता के बीच शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए, ताकि वे अपने मताधिकार का सही उपयोग कर सकें।

प्रतिनिधि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व अत्यधिक है। वे न केवल सरकार बनाने और नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जनता की समस्याओं का समाधान करने में भी अहम योगदान करते हैं।

SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS

प्रश्न 1: भारत में क्षेत्रीय दलों की विशेषताओं पर चर्चा करें।

भारत में क्षेत्रीय दलों का विकास एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया रही है, जिसने देश की राजनीति में गहरा प्रभाव डाला है। क्षेत्रीय दल वे राजनीतिक दल होते हैं जो विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र, राज्य या भाषा समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दलों का मुख्य उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देना और राष्ट्रीय राजनीति में इनकी आवाज को बुलंद करना होता है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में, क्षेत्रीय दलों का उदय स्वाभाविक है क्योंकि यहां की भौगोलिक, सांस्कृतिक, और सामाजिक विविधताएं बहुत बड़ी हैं।

क्षेत्रीय दलों की विशेषताएँ

स्थानीय मुद्दों पर ध्यान:

क्षेत्रीय दलों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वे अपने क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। ये दल क्षेत्र विशेष की समस्याओं, जैसे कि कृषि, उद्योग, पानी की कमी, बेरोजगारी, और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राष्ट्रीय दलों की तुलना में ये दल क्षेत्रीय समस्याओं को अधिक अच्छी तरह समझते हैं और उनके समाधान के लिए काम करते हैं।

सांस्कृतिक और भाषाई पहचान का संरक्षण:

भारत के कई क्षेत्र सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध हैं। क्षेत्रीय दल अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) और तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) ने अपनी क्षेत्रीय और भाषाई पहचान को मजबूत करने का काम किया है।

राज्य और केंद्र के बीच संतुलन:

क्षेत्रीय दल अक्सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। यह दल राज्यों के अधिकारों और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए आवाज उठाते हैं, विशेष रूप से तब जब वे केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार के अधीन होते हैं।

गठबंधन राजनीति:

क्षेत्रीय दलों की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे गठबंधन राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। जब राष्ट्रीय दल पूर्ण बहुमत नहीं पा पाते, तो क्षेत्रीय दल उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाने में सहायता करते हैं। इसके उदाहरण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) में देखे जा सकते हैं, जहां कई क्षेत्रीय दलों ने गठबंधन की सरकारों को समर्थन दिया है।

विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कई क्षेत्रीय दल विशेष जाति, वर्ग, या धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर, बहुजन समाज पार्टी (BSP) ने दलित समुदाय की आवाज को भारतीय राजनीति में मुख्यधारा में लाने का काम किया है। इसी प्रकार, अन्य क्षेत्रीय दल भी अपने-अपने क्षेत्र विशेष के समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अस्थिरता का खतरा:

हालांकि क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनकी अधिकता राष्ट्रीय राजनीति में अस्थिरता का कारण बन सकती है। कई बार, ये दल अपने क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रहित से ऊपर रखते हैं, जिससे सरकारों के स्थायित्व पर असर पड़ता है।

ध्रुवीकरण और विभाजन की प्रवृत्ति:

क्षेत्रीय दल कभी-कभी स्थानीय असंतोष को भड़काने का काम भी करते हैं। इससे क्षेत्रीय ध्रुवीकरण और समाज में विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, मराठवाड़ा, तेलंगाना, और गोर्खालैंड जैसे अलगाववादी आंदोलनों को बढ़ावा देने वाले दलों ने क्षेत्रीय अस्मिता को राष्ट्रीय एकता से ऊपर रखा।

निष्कर्ष:

भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे लोकतंत्र में न केवल विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि वे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का काम भी करते हैं। हालांकि, इनकी अत्यधिक संख्या से गठबंधन सरकारों की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन फिर भी वे भारतीय संघीय ढांचे को संतुलित और सशक्त बनाते हैं। क्षेत्रीय दलों का विकास भारत की बहुलतावादी संस्कृति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है।

प्रश्न 2: भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए।

भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है, जो भारतीय समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करता है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान है, और स्वतंत्रता के बाद भी इसका प्रभाव बना रहा है। भारतीय राजनीति में जातिगत समीकरणों का प्रभाव न केवल चुनावी राजनीति पर बल्कि सरकारी नीतियों और योजनाओं पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

जाति की राजनीति में भूमिका:

चुनावी राजनीति पर प्रभाव:

भारतीय चुनावों में जाति का विशेष प्रभाव है। अधिकांश राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियों में जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हैं। जातिगत वोट बैंक बनाने के लिए दल विशेष जातियों के नेताओं को प्रोत्साहित करते हैं और उनके मुद्दों को उठाते हैं। विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जातिगत समीकरण चुनावी नतीजों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं।

जातिगत संगठनों और दलों का उदय:

भारतीय राजनीति में जाति आधारित राजनीतिक दलों और संगठनों का भी बड़ा प्रभाव है। बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), और समाजवादी पार्टी (SP) जैसी पार्टियां विशेष जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये दल अपनी जाति-आधारित राजनीति के माध्यम से अपने समुदायों के लिए सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं।

आरक्षण नीति और राजनीति:

भारत में आरक्षण नीति जातिगत समीकरणों को और अधिक प्रबल बनाती है। अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण व्यवस्था ने इन समुदायों को राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। लेकिन, इसके साथ ही इसने जातिगत आधार पर विभाजन को भी गहरा किया है, जिससे जातिगत असंतोष और संघर्ष बढ़ता है।

जाति और सामाजिक न्याय:

जातिगत राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इससे वंचित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय प्राप्त हुआ है। राजनीतिक दलों ने इन वर्गों की समस्याओं को अपने एजेंडे में शामिल किया और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नीतियां बनाई गईं।

जातिगत ध्रुवीकरण:

जातिगत राजनीति ने भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा दिया है। जातिगत वोट बैंक की राजनीति के कारण विभिन्न जातियों के बीच आपसी संघर्ष और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे समाज में विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ती है और सामाजिक सौहार्द्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

दलित राजनीति का उदय:

स्वतंत्रता के बाद, दलित समुदाय ने अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया और यह जातिगत राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। दलित राजनीति का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने दलित समुदाय को राजनीतिक रूप से सशक्त किया और उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। इस प्रकार, दलित राजनीति ने जातिगत समीकरणों में एक नई दिशा प्रदान की है।

निष्कर्ष:

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली है और इसके प्रभाव से नीतियों, चुनावी रणनीतियों, और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर गहरा असर पड़ता है। जातिगत समीकरणों का राजनीति में बढ़ता प्रभाव एक ओर सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई को प्रोत्साहित करता है, वहीं दूसरी ओर यह समाज में विभाजन और ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है। जातिगत राजनीति का उचित संतुलन बनाए रखना भारतीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ताकि सामाजिक समरसता और प्रगति दोनों को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रश्न 3: राजनीतिक आधुनिकीकरण पर निबंध लिखिए।

राजनीतिक आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परंपरागत राजनीतिक ढांचे और प्रक्रियाओं को आधुनिक समाज की आवश्यकताओं और मांगों के अनुसार ढाला जाता है। यह प्रक्रिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों से प्रभावित होती है और इसका उद्देश्य एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और उत्तरदायी शासन प्रणाली का निर्माण करना होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण केवल संस्थागत सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजनीतिक विचारधाराओं, सांस्कृतिक दृष्टिकोणों, और समाज के विभिन्न वर्गों की राजनीतिक भागीदारी का भी समावेश होता है।

राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रमुख तत्व:

लोकतंत्र का विस्तार:

राजनीतिक आधुनिकीकरण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास और विस्तार है। इसके तहत आम जनता की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जाती है और शासन के सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में मताधिकार का विस्तार, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन, और जनता को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल करने के प्रयास शामिल होते हैं।

संवैधानिक सुधार:

राजनीतिक आधुनिकीकरण में संविधान और कानूनी ढांचे में सुधार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उद्देश्य शासन की संस्थाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना होता है। भारत जैसे देशों में संवैधानिक सुधारों के माध्यम से राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें संघीय ढांचे को मजबूत करना, स्थानीय स्वशासन को सशक्त करना, और मौलिक अधिकारों का संरक्षण शामिल है।

नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका:

राजनीतिक आधुनिकीकरण में नागरिक समाज और मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन दोनों के माध्यम से जनता के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में स्थान दिया जाता है, और शासन के कामकाज पर निगरानी रखी जाती है।

प्रश्न 4: भारत में राजनीतिक संस्कृति के विविध पक्षों की विवेचना कीजिए।

भारत की राजनीतिक संस्कृति अत्यधिक जटिल और विविधतापूर्ण है, जो उसके सांस्कृतिक, सामाजिक, और ऐतिहासिक विरासत से प्रभावित है। भारत की राजनीतिक संस्कृति का निर्माण विभिन्न कारकों के आधार पर हुआ है, जिसमें समाज की बहुलता, धर्म, जाति, भाषा, और क्षेत्रीय पहचान प्रमुख हैं। राजनीतिक संस्कृति को समाज के राजनीतिक दृष्टिकोण, आचरण, और विचारधाराओं के सम्मिलन के रूप में देखा जा सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक संस्कृति का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह जनता और सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करती है।

भारत की राजनीतिक संस्कृति के विविध पक्ष:

धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव:

भारत की राजनीतिक संस्कृति पर धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव अत्यधिक गहरा है। भारतीय राजनीति में धर्म का हमेशा से महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और धार्मिक नेताओं एवं संगठनों ने समय-समय पर राजनीति को प्रभावित किया है। इसके अलावा, भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता भी राजनीतिक संस्कृति पर असर डालती है। विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं, और समुदायों की अपनी-अपनी राजनीतिक मान्यताएँ और परंपराएँ हैं।

जातिगत संरचना का प्रभाव:

भारत की जातिगत संरचना भी राजनीतिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति का प्रभाव न केवल सामाजिक ढांचे में बल्कि राजनीति में भी देखा जाता है। चुनावी राजनीति में जातिगत समीकरणों का महत्व होता है और राजनीतिक दल अपनी रणनीतियाँ जातिगत वोट बैंक के आधार पर तय करते हैं। इसके अलावा, जातिगत आंदोलनों और संगठनों ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय की मांग को आगे बढ़ाया है।

लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास:

भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। स्वतंत्रता के बाद, भारत ने लोकतंत्र को अपने शासन का आधार बनाया। इस प्रक्रिया में, जनता की राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा मिला। भारत की राजनीतिक संस्कृति में लोकतंत्र के प्रति सम्मान, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में विश्वास, और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रमुख घटक बन गए हैं।

क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव:

भारत की राजनीतिक संस्कृति का एक अन्य प्रमुख पहलू क्षेत्रीयता है। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों की अपनी-अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएँ और चुनौतियाँ होती हैं। क्षेत्रीय दल इन मुद्दों को उठाते हैं और अपनी क्षेत्रीय पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। यह क्षेत्रीयता भारतीय संघीय ढांचे को मजबूत करती है, लेकिन कई बार यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती भी बनती है।

आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन:

भारतीय राजनीतिक संस्कृति में परंपरा और आधुनिकता का समन्वय भी देखा जाता है। जहां एक ओर जनता अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक राजनीतिक तंत्र और संस्थाओं को स्वीकार भी कर रही है। यह संतुलन भारतीय राजनीति की एक विशेषता है, जो इसे विशिष्ट बनाती है।

राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव:

भारत में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। गांधीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, और उदारवाद जैसी विचारधाराओं ने भारतीय राजनीति को दिशा दी है। ये विचारधाराएं विभिन्न राजनीतिक दलों और आंदोलनों में परिलक्षित होती हैं और भारतीय जनता की राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार देती हैं।

नागरिकों की भागीदारी:

भारतीय राजनीति में जनता की सक्रिय भागीदारी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। लोकतंत्र के प्रति भारतीय नागरिकों की प्रतिबद्धता और उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता ने भारतीय राजनीतिक संस्कृति को समृद्ध किया है। विभिन्न आंदोलनों और जनसंगठनों के माध्यम से जनता ने अपने मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा और नीतिगत बदलावों की मांग की है।

निष्कर्ष:

भारत की राजनीतिक संस्कृति उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, और सामाजिक विविधताओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक बहुस्तरीय संस्कृति है, जो न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं पर आधारित है, बल्कि धार्मिक, जातिगत, और क्षेत्रीय संदर्भों से भी प्रभावित होती है। भारतीय राजनीतिक संस्कृति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विविधता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है, जो भारत को एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में स्थापित करता है।

प्रश्न 5: भारत में दबाव समूहों के प्रकारों की व्याख्या कीजिए।

दबाव समूह (Pressure Groups) वे संगठन होते हैं जो सरकार और अन्य निर्णय लेने वाले निकायों पर अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। ये समूह किसी राजनीतिक दल की तरह चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। भारत में दबाव समूहों का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ है और इनका राजनीतिक तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है।

भारत में दबाव समूहों के प्रकार:

वाणिज्यिक और औद्योगिक समूह:

यह दबाव समूह व्यापार, उद्योग, और वाणिज्य से जुड़े हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके प्रमुख उद्देश्य आर्थिक नीतियों और कानूनों को अपने अनुकूल बनाना होता है। भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (FICCI), और असोचैम (ASSOCHAM) जैसे संगठन इस श्रेणी में आते हैं। ये समूह सरकार के आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए लॉबीइंग करते हैं और अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं।

कृषि समूह:

कृषि और किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दबाव समूह भी भारत में बहुत सक्रिय हैं। ये समूह कृषि संबंधी नीतियों, सब्सिडी, और भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर सरकार से संवाद करते हैं। भारतीय किसान यूनियन (BKU) और अन्य क्षेत्रीय किसान संगठनों ने समय-समय पर कृषि सुधारों और किसानों की भलाई के लिए आंदोलन चलाए हैं।

व्यावसायिक समूह:

इस श्रेणी में उन दबाव समूहों का समावेश होता है, जो विभिन्न पेशेवर समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर, डॉक्टरों, वकीलों, शिक्षकों, और इंजीनियरों के अपने-अपने पेशेवर संघ होते हैं, जो उनके हितों की रक्षा और उनके पेशेवर अधिकारों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। भारतीय चिकित्सा संघ (IMA), बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और अखिल भारतीय शिक्षक संघ इस श्रेणी के उदाहरण हैं।

मजदूर संगठन:

मजदूर और श्रमिक संगठन भी दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। ये संगठन श्रमिकों के वेतन, काम की स्थिति, और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार और उद्योगों पर दबाव डालते हैं। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ (INTUC), भारतीय मजदूर संघ (BMS), और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) जैसे संगठन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हैं।

जातिगत और सामाजिक समूह:

भारत में जातिगत और सामाजिक आधार पर बने दबाव समूह भी राजनीति और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये समूह जाति आधारित आरक्षण, सामाजिक न्याय, और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। दलित संगठनों, पिछड़ा वर्ग आयोग, और अनुसूचित जाति आयोग जैसी संस्थाएं इस श्रेणी में आती हैं।

धार्मिक और सांप्रदायिक संगठन:

धार्मिक संगठन भी दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, जो धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए सरकार से संवाद करते हैं। विश्व हिंदू परिषद (VHP), ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB), और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जैसे संगठन धार्मिक मुद्दों पर प्रभाव डालते हैं।

पर्यावरण और मानवाधिकार समूह:

पर्यावरण और मानवाधिकारों से जुड़े दबाव समूह भी भारत में सक्रिय हैं। ये समूह पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा, और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। ग्रीनपीस इंडिया, मानवाधिकार आयोग, और अन्य गैर सरकारी संगठन (NGOs) इस श्रेणी में आते हैं।

निष्कर्ष:

भारत में दबाव समूहों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये समूह समाज के विभिन्न वर्गों और पेशेवर समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि ये समूह राजनीति में सीधे रूप से भाग नहीं लेते, लेकिन इनके द्वारा किया गया दबाव नीति निर्माण और शासन की प्रक्रियाओं पर गहरा प्रभाव डालता है।

प्रश्न 6: चुनाव आयोग की संरचना बताइए।

भारत में चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, और पारदर्शी चुनाव कराना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित इस आयोग का प्रमुख कार्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन और प्रबंधन करना है।

चुनाव आयोग की संरचना:

मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner):

चुनाव आयोग के प्रमुख पदाधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह पद पूर्ण स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित है, और इसे कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाया नहीं जा सकता, सिवाय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के। मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग के कामकाज की निगरानी और संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं।

चुनाव आयुक्त (Election Commissioners):

मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा, आयोग में दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जो चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तीनों आयुक्त मिलकर आयोग के कार्यों को अंजाम देते हैं और नीति निर्धारण में भाग लेते हैं। तीनों आयुक्तों के बीच किसी भी विवाद को बहुमत के आधार पर सुलझाया जाता है।

सचिवालय और अन्य स्टाफ:

चुनाव आयोग का अपना सचिवालय होता है, जिसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ और कर्मचारी होते हैं। यह सचिवालय आयोग के दैनिक कार्यों को संभालने में सहायता करता है। इसके अलावा, राज्य और जिला स्तर पर भी चुनाव आयोग के अधीन अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत होते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न कराने में सहायता करते हैं।

राज्य चुनाव आयोग:

राज्य चुनाव आयोग राज्य स्तर पर स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रबंधन करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और वे राज्य में पंचायत और नगर निकायों के चुनावों का आयोजन करते हैं।

निष्कर्ष:

चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, जो देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ और निष्पक्ष बनाती है। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली इसे स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय चुनाव प्रणाली की साख और विश्वास कायम रहता है।

प्रश्न 7: भारत में चुनाव सुधारों पर लेख लिखिए।

भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता समय-समय पर महसूस की गई है, ताकि चुनाव प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाया जा सके। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहे और उसे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से मुक्त रखा जा सके।

भारत में चुनाव सुधारों की आवश्यकता:

पैसे और मसल पावर का प्रभाव:

भारत में चुनावों में पैसे और मसल पावर का अत्यधिक उपयोग होता है। उम्मीदवार अक्सर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारी धनराशि खर्च करते हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए, चुनाव सुधार की आवश्यकता है, जिससे चुनावों में पारदर्शिता लाई जा सके और अनैतिक साधनों पर रोक लगाई जा सके।

दागी नेताओं का चयन:

भारतीय राजनीति में कई बार दागी नेताओं को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि रखते हैं। इससे लोकतंत्र की साख पर आंच आती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए, एक सख्त कानून की आवश्यकता है, जिससे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को चुनाव लड़ने से रोका जा सके।

ईवीएम और वीवीपैट की पारदर्शिता:

हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट प्रणाली चुनावों को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने में सफल रही है, लेकिन इसके बावजूद समय-समय पर इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इसलिए, चुनाव सुधार के तहत ईवीएम और वीवीपैट की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठाए जाने चाहिए।

दलबदल विरोधी कानून:

दलबदल एक बड़ी समस्या है, जिससे जनता के जनादेश का अपमान होता है। दलबदल विरोधी कानून को और अधिक सख्त करने की आवश्यकता है, ताकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिना किसी ठोस कारण के अपने दल को न बदल सकें।

चुनाव खर्च की सीमा:

वर्तमान में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की एक सीमा निर्धारित की है, लेकिन अक्सर इसका उल्लंघन होता है। चुनाव खर्च की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किए गए खर्च की जांच के लिए एक स्वतंत्र निकाय की आवश्यकता है।

मतदाता जागरूकता अभियान:

मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है। इससे मतदाता अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे और चुनाव में सक्रिय भागीदारी करेंगे।

प्रस्तावित चुनाव सुधार:

मतदाता पंजीकरण में सुधार:

मतदाता सूची को नियमित रूप से अद्यतन करने और फर्जी वोटरों को हटाने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इसके लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

राजनीतिक दलों के वित्तीय लेखा-जोखा की पारदर्शिता:

राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय स्रोतों को सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, ताकि चुनावों में काले धन के उपयोग पर रोक लगाई जा सके।

चुनावी बॉन्ड की समीक्षा:

चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को धन प्राप्त होता है, लेकिन इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। चुनाव सुधार के तहत चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया की समीक्षा और इसे अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

चुनाव सुधार भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ेगा और लोकतंत्र की साख मजबूत होगी। चुनाव आयोग और सरकार को मिलकर इन सुधारों को लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए, ताकि भारत की चुनाव प्रणाली विश्वसनीय और निष्पक्ष बनी रहे।

प्रश्न 8: नक्सलवाद पर टिप्पणी लिखिए।

नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह एक प्रकार का माओवादी आंदोलन है, जो सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने और समाजवादी क्रांति लाने की वकालत करता है। नक्सलवाद का उदय 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुआ था, जहां किसानों और श्रमिकों ने भूमि सुधार और अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर हथियार उठाए थे। तभी से इसे नक्सलवाद कहा जाने लगा।

नक्सलवाद के कारण:

आर्थिक असमानता और भूमि विवाद:

नक्सलवाद का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक असमानता है। भूमि सुधारों की विफलता, किसानों के अधिकारों की अनदेखी, और वंचित वर्गों के प्रति शोषणकारी रवैया नक्सलवाद के उदय के प्रमुख कारण रहे हैं।

शासन की विफलता:

भारत के कुछ हिस्सों में शासन की विफलता, भ्रष्टाचार, और विकास की कमी ने नक्सलवाद को बढ़ावा दिया है। ये क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और सरकार की योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंच पाता, जिससे वहां असंतोष पनपता है।

आदिवासियों के अधिकारों का हनन:

भारत के कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। इन समुदायों के भूमि और वन अधिकारों का हनन भी नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाला एक बड़ा कारण है। आदिवासियों की जमीनें खनन और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए हड़पी जाती हैं, जिससे उनमें असंतोष बढ़ता है।

नक्सलवाद की चुनौतियाँ:

आंतरिक सुरक्षा को खतरा:

नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। नक्सलवादी हिंसा के कारण कई क्षेत्रों में शासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों, सरकारी संस्थाओं, और अन्य बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है, जिससे कई क्षेत्रों में विकास कार्य रुक जाते हैं।

विकास में बाधा:

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम देना कठिन हो जाता है। सड़क, बिजली, पानी, और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी से लोग और भी अधिक असंतुष्ट होते हैं, जिससे नक्सलवाद को और बढ़ावा मिलता है।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विघ्न:

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। नक्सली चुनावों का बहिष्कार करते हैं और लोगों को वोट देने से रोकते हैं, जिससे लोकतंत्र की प्रक्रिया बाधित होती है।

नक्सलवाद के समाधान के लिए कदम:

विकास और समावेशन:

नक्सलवाद का समाधान आर्थिक और सामाजिक विकास में निहित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा:

आदिवासियों के भूमि और वन अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। भूमि विवादों को शीघ्र निपटाने और आदिवासियों की पारंपरिक जमीनों पर कब्जा न होने देने की नीति अपनाई जानी चाहिए।

सुरक्षा बलों की रणनीति:

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को और अधिक मजबूत और सुसज्जित किया जाना चाहिए। सुरक्षा बलों और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास बहाल करने के लिए संयुक्त कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है, जिसका समाधान केवल सैन्य उपायों से नहीं, बल्कि समग्र विकास और समावेशी नीतियों से हो सकता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों

 को आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक रूप से सशक्त करना ही नक्सलवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी उपाय हो सकता है।