BAPS(N)201 IMPORTANT SOLVED QUESTIONS 2025

 BAPS(N)201 IMPORTANT SOLVED QUESTIONS 2025

प्रश्न 01 : यूनानी राजनीतिक चिंतन के विकास की परिस्थितियों का विस्तृत उल्लेख कीजिए।

उत्तर: 

यूनानी राजनीतिक चिंतन के विकास की परिस्थितियाँ

यूनानी राजनीतिक चिंतन पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की आधारशिला मानी जाती है। यह चिंतन मुख्य रूप से प्राचीन ग्रीस (यूनान) में विकसित हुआ और प्लेटो, अरस्तू, सोक्रेट्स जैसे महान दार्शनिकों ने इसे समृद्ध बनाया। यूनानी राजनीतिक चिंतन के विकास में कई ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों ने योगदान दिया। इन परिस्थितियों को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:

1. भौगोलिक परिस्थितियाँ

यूनान एक पहाड़ी और तटीय क्षेत्र था, जो कई छोटे-छोटे नगर-राज्यों (सिटी-स्टेट्स) में विभाजित था।

नगर-राज्यों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ने राजनीतिक चिंतन के लिए विविध दृष्टिकोणों को जन्म दिया।

एथेंस और स्पार्टा जैसे नगर-राज्यों ने अलग-अलग शासन प्रणालियों का विकास किया, जिससे विभिन्न राजनीतिक विचारों का उदय हुआ।

2. सामाजिक परिस्थितियाँ

यूनानी समाज में दासप्रथा प्रचलित थी, जिससे दार्शनिकों को शासन और समाज के वर्गीकरण पर विचार करने का अवसर मिला।

नागरिकों और गैर-नागरिकों के बीच स्पष्ट भेदभाव था, जिससे समानता और न्याय पर विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई।

सामाजिक संघर्ष और वर्ग विभाजन ने राजनीतिक व्यवस्था के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया।

3. राजनीतिक परिस्थितियाँ

यूनान में लोकतंत्र की शुरुआत एथेंस से हुई, जिसने राजनीतिक विचारों को जन्म दिया।

विभिन्न शासन प्रणालियाँ, जैसे राजतंत्र, अभिजाततंत्र, और लोकतंत्र, के प्रयोग ने राजनीतिक सिद्धांतों के विकास में योगदान दिया।

एथेंस में लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास ने राजनीतिक विचारकों को नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और स्वतंत्रता पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।

4. आर्थिक परिस्थितियाँ

यूनानी समाज कृषि और व्यापार पर आधारित था।

व्यापारिक गतिविधियों और समुद्री मार्गों ने नगर-राज्यों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया।

आर्थिक समृद्धि ने नागरिकों को राजनीति और दर्शन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।

5. सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण

यूनान में शिक्षा और ज्ञान के प्रति गहरी रुचि थी।

दर्शन, विज्ञान, और कला के क्षेत्र में प्रगति ने राजनीतिक चिंतन को बढ़ावा दिया।

ओलंपिक खेलों और सांस्कृतिक उत्सवों ने यूनानी समाज को एकजुट किया और सामूहिक चेतना को प्रोत्साहित किया।

6. युद्ध और विदेशी प्रभाव

पेलोपोनेसियन युद्ध और फारसी आक्रमणों ने यूनानियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की सीमाओं को समझने का अवसर दिया।

युद्धों के अनुभवों ने सुरक्षा, शक्ति, और न्याय जैसे राजनीतिक सिद्धांतों को विकसित करने में मदद की।

7. दार्शनिक परंपरा

सोक्रेट्स, प्लेटो, और अरस्तू जैसे दार्शनिकों ने नैतिकता, न्याय, और आदर्श राज्य के विचारों पर जोर दिया।

प्लेटो की "रिपब्लिक" और अरस्तू की "पॉलिटिक्स" जैसे ग्रंथ राजनीतिक चिंतन की अमूल्य धरोहर हैं।

दार्शनिकों ने शासन और नागरिकता के आदर्श मॉडल की खोज की, जिसने आधुनिक राजनीतिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया।

निष्कर्ष

यूनानी राजनीतिक चिंतन का विकास कई कारकों का परिणाम था, जिसमें भौगोलिक स्थिति, सामाजिक संरचना, राजनीतिक प्रयोग, आर्थिक समृद्धि, और बौद्धिक परंपरा प्रमुख थे। यूनानी दार्शनिकों ने इन परिस्थितियों का गहन अध्ययन करके एक समृद्ध राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया, जो आज भी प्रासंगिक है और आधुनिक राजनीति को दिशा प्रदान करता है।

प्रश्न 02 : यूनानी राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: 

यूनानी राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएँ

यूनानी राजनीतिक चिंतन पश्चिमी राजनीतिक दर्शन की नींव है, जो प्राचीन ग्रीस के नगर-राज्यों (सिटी-स्टेट्स) में विकसित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को परिभाषित करना था। यह चिंतन न्याय, नैतिकता, और तर्क पर आधारित था। यूनानी राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. राज्य के प्रति केंद्रीकृत दृष्टिकोण

यूनानी दार्शनिकों ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना और इसे समाज की समग्र भलाई के लिए अनिवार्य बताया।

प्लेटो और अरस्तू के अनुसार, राज्य का उद्देश्य नैतिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है।

राज्य को व्यक्ति से अधिक महत्व दिया गया और इसे आदर्श जीवन का माध्यम माना गया।

2. न्याय का केंद्रीय स्थान

न्याय को यूनानी राजनीतिक चिंतन का मुख्य आधार माना गया।

प्लेटो ने "रिपब्लिक" में न्याय को आदर्श राज्य का स्तंभ बताया और इसे समाज के प्रत्येक वर्ग के अपने कर्तव्यों के निर्वहन से जोड़ा।

अरस्तू ने न्याय को समानता और उचित व्यवहार के रूप में परिभाषित किया।

3. नैतिकता और राजनीति का संबंध

यूनानी चिंतन में राजनीति और नैतिकता को एक-दूसरे से अलग नहीं किया गया।

दार्शनिकों ने आदर्श शासक और नागरिक के लिए नैतिक मूल्यों को अनिवार्य बताया।

प्लेटो के अनुसार, शासक को दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक ही सत्य और न्याय का ज्ञान रखते हैं।

4. लोकतंत्र और नागरिकता पर विचार

यूनान में एथेंस नगर-राज्य में लोकतंत्र की शुरुआत हुई, जिसने राजनीतिक चिंतन को नई दिशा दी।

नागरिकता को विशेष महत्व दिया गया, और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया।

अरस्तू ने नागरिक को वह व्यक्ति माना जो राज्य के प्रशासन और न्यायिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है।

5. तर्क और विवेक पर आधारित चिंतन

यूनानी दार्शनिकों ने राजनीतिक विचारों को तर्क और विवेक के आधार पर प्रस्तुत किया।

वे धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं के स्थान पर तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने पर बल देते थे।

यह चिंतन व्यक्ति के ज्ञान और बौद्धिक क्षमता को प्राथमिकता देता था।

6. शिक्षा का महत्व

यूनानी राजनीतिक चिंतन में शिक्षा को नागरिकों और शासकों के लिए अनिवार्य माना गया।

प्लेटो ने अपनी कृति "रिपब्लिक" में आदर्श राज्य के नागरिकों और शासकों के लिए विशेष शैक्षणिक व्यवस्था का वर्णन किया।

शिक्षा को समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना का साधन माना गया।

7. आदर्श राज्य की अवधारणा

यूनानी दार्शनिकों ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की, जिसमें न्याय, समानता, और नैतिकता को सर्वोपरि स्थान दिया गया।

प्लेटो ने आदर्श राज्य में तीन वर्गों (दार्शनिक, सैनिक, और उत्पादक वर्ग) का उल्लेख किया और उनके कर्तव्यों को परिभाषित किया।

अरस्तू ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हुए इसे मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम बताया।

8. शासन की विभिन्न प्रणालियों का विश्लेषण

यूनानी चिंतन में शासन की विभिन्न प्रणालियों जैसे राजतंत्र, अभिजाततंत्र, और लोकतंत्र का गहन विश्लेषण किया गया।

प्लेटो ने "राजतंत्र" को आदर्श प्रणाली माना, जबकि अरस्तू ने मिश्रित शासन प्रणाली का समर्थन किया।

अरस्तू ने शासन प्रणालियों को अच्छे और बुरे प्रकारों में विभाजित किया, जैसे राजतंत्र बनाम निरंकुशता।

9. व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन

यूनानी चिंतन में व्यक्ति और समाज के अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया गया।

दार्शनिकों ने समाज को एक ऐसा माध्यम माना, जो व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास में सहायक हो।

प्लेटो और अरस्तू दोनों ने समाज को व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य बताया।

10. युद्ध और शांति पर विचार

यूनानी चिंतन में युद्ध को केवल समाज की सुरक्षा और स्थिरता के लिए आवश्यक माना गया।

प्लेटो ने शांति और सद्भाव की स्थापना को आदर्श राज्य का उद्देश्य बताया।

अरस्तू ने शांति को समाज की समृद्धि और विकास का आधार माना।

निष्कर्ष

यूनानी राजनीतिक चिंतन तर्क, न्याय, और नैतिकता पर आधारित था। यह चिंतन न केवल तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है, बल्कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन को भी गहराई से प्रभावित करता है। इसकी विशेषताएँ, जैसे राज्य और नागरिकता पर जोर, आदर्श राज्य की अवधारणा, और नैतिकता व राजनीति का संबंध, इसे विशिष्ट और कालजयी बनाती हैं।

प्रश्न 03 : प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: 

प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत

प्लेटो (428/427 ई.पू.–348/347 ई.पू.) एक महान यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ "रिपब्लिक" (गणराज्य) में आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। उनका आदर्श राज्य न्याय, नैतिकता और समानता पर आधारित था। प्लेटो का आदर्श राज्य तर्कसंगत विचारधारा पर आधारित एक संरचना है, जिसमें राज्य के सभी वर्गों का संतुलित और संगठित योगदान सुनिश्चित किया गया है। इसके मौलिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

1. न्याय का सिद्धांत

प्लेटो के आदर्श राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की स्थापना है।

उन्होंने न्याय को समाज के हर वर्ग के अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन से जोड़ा।

न्याय का अर्थ यह है कि हर वर्ग अपने स्वाभाविक कार्य को करे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे।

2. राज्य के तीन वर्ग

प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग के कर्तव्यों को स्पष्ट किया:

दार्शनिक (शासक वर्ग):

यह वर्ग ज्ञान और तर्क पर आधारित है और राज्य का संचालन करता है।

प्लेटो ने शासकों को दार्शनिक होना आवश्यक बताया, क्योंकि वे सत्य और न्याय का ज्ञान रखते हैं।

योद्धा (सैनिक वर्ग):

यह वर्ग राज्य की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करता है।

योद्धाओं का मुख्य गुण साहस और अनुशासन है।

उत्पादक (किसान, व्यापारी, कारीगर):

यह वर्ग समाज की आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है।

इन्हें अपने कार्य में दक्ष और राज्य के प्रति समर्पित होना चाहिए।

3. शिक्षा का सिद्धांत

प्लेटो ने आदर्श राज्य में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

उन्होंने "शिक्षा के माध्यम से नैतिकता और योग्यता" को विकसित करने पर बल दिया।

शासकों और सैनिकों के लिए एक कठोर और व्यवस्थित शैक्षिक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया, जिसमें संगीत, जिम्नास्टिक, दर्शन, और गणित शामिल थे।

केवल सबसे योग्य व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के बाद शासक बनने की अनुमति दी गई।

4. संपत्ति और परिवार का सामूहिककरण

प्लेटो ने शासक और सैनिक वर्ग के लिए व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार की अवधारणा को समाप्त करने की वकालत की।

उनका मानना था कि व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार स्वार्थ, पक्षपात और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

सामूहिक जीवन की व्यवस्था से समाज में समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सकती है।

5. दर्शन और राजनीति का संबंध

प्लेटो के अनुसार, दार्शनिकों को शासन करना चाहिए, क्योंकि वे तर्क, ज्ञान, और न्याय के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।

उन्होंने कहा कि "जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते, या राजा दार्शनिक नहीं बनते, तब तक समाज में शांति और न्याय संभव नहीं है।"

6. महिलाओं की समानता

प्लेटो ने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर देने का समर्थन किया।

उनके अनुसार, महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं और शासक या सैनिक बन सकती हैं, बशर्ते वे योग्य हों।

यह विचार प्लेटो के समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील था।

7. सुविधाओं का समान वितरण

प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य में सभी वर्गों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

शासकों और सैनिकों को केवल उतनी ही सुविधाएं दी जानी चाहिए, जितनी उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों।

8. सत्कार्यों पर आधारित राज्य का निर्माण

प्लेटो का आदर्श राज्य नैतिकता, ज्ञान, और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की, जिसमें व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थों को प्राथमिकता न देकर समाज की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है।

9. आदर्श राज्य का उद्देश्य

प्लेटो के आदर्श राज्य का उद्देश्य समाज में न्याय, शांति, और सामंजस्य स्थापित करना है।

उनका मानना था कि राज्य का लक्ष्य न केवल भौतिक जरूरतों को पूरा करना है, बल्कि नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना भी है।

निष्कर्ष

प्लेटो का आदर्श राज्य एक तर्कसंगत और नैतिक समाज की परिकल्पना है, जिसमें प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करता है और न्याय की स्थापना होती है। यह राज्य न केवल शासकों की योग्यता और ज्ञान पर आधारित है, बल्कि नागरिकों के नैतिक विकास और समाज की समग्र भलाई पर भी जोर देता है। प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत आज भी राजनीतिक दर्शन और प्रशासनिक सोच में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

प्रश्न 04 : प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर: 

प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण

प्लेटो ने अपने ग्रंथ "रिपब्लिक" (गणराज्य) में न्याय को आदर्श राज्य का आधार बताया और इसे समाज के हर वर्ग के अपने स्वाभाविक कार्यों के निर्वहन से जोड़ा। उनके अनुसार, न्याय तब स्थापित होता है जब प्रत्येक वर्ग (दार्शनिक, योद्धा, और उत्पादक) अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत यथार्थवादी और नैतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह कुछ आलोचनाओं का भी सामना करता है।

प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएँ

न्याय का वर्गीय दृष्टिकोण:

समाज को तीन वर्गों (दार्शनिक, योद्धा, और उत्पादक) में विभाजित किया गया है।

न्याय का अर्थ प्रत्येक वर्ग के अपने कार्यों का पालन करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना है।

व्यक्ति और समाज का सामंजस्य:

प्लेटो ने व्यक्ति और समाज के हितों के बीच संतुलन को न्याय का आधार माना।

उनका मानना था कि राज्य का उद्देश्य समाज की समग्र भलाई है।

नैतिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण:

प्लेटो ने न्याय को नैतिकता और तर्क पर आधारित बताया।

उनके अनुसार, न्याय समाज की संरचना और संगठन का आधार है।

प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत की आलोचना

1. अत्यधिक आदर्शवादी दृष्टिकोण

प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत वास्तविकता से अधिक आदर्शवादी है।

यह मानता है कि हर व्यक्ति केवल अपने स्वाभाविक कार्यों का पालन करेगा, जबकि व्यवहारिक रूप से यह कठिन है।

मानव स्वभाव में विविधता और इच्छाओं की स्वतंत्रता को नकार दिया गया है।

2. व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव

प्लेटो का सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता और इच्छाओं को सीमित करता है।

उन्होंने समाज के हित को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रभावित होती है।

यह दृष्टिकोण एक तानाशाही राज्य का समर्थन कर सकता है।

3. वर्गीय विभाजन का कठोर दृष्टिकोण

प्लेटो ने समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया और इन वर्गों के कार्यों को कठोर रूप से परिभाषित किया।

वर्गों के बीच कोई लचीलापन नहीं है; यदि किसी व्यक्ति में एक से अधिक गुण हों, तो उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का अवसर नहीं मिलता।

यह वर्गीय विभाजन सामाजिक गतिशीलता और समानता के सिद्धांतों के विपरीत है।

4. शासक वर्ग की निरंकुशता

प्लेटो ने शासकों को दार्शनिक बताया और उन्हें असीमित अधिकार दिए।

शासकों को यह मान लिया गया कि वे नैतिक और तर्कसंगत होंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से शक्ति का दुरुपयोग संभव है।

यह सिद्धांत सत्ता के केंद्रीकरण और निरंकुशता को बढ़ावा दे सकता है।

5. महिलाओं और दासों के अधिकारों की उपेक्षा

प्लेटो ने महिलाओं को समान अधिकार देने का समर्थन किया, लेकिन उनके न्याय संबंधी सिद्धांत में महिलाओं और दासों के अधिकारों का व्यापक उल्लेख नहीं है।

दासप्रथा को सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा माना गया, जो उनके न्याय की परिभाषा से विरोधाभासी है।

6. व्यावसायिक वर्ग की उपेक्षा

प्लेटो ने उत्पादक वर्ग (किसान, व्यापारी, कारीगर) को निम्न स्थान दिया और उनके अधिकारों की उपेक्षा की।

यह दृष्टिकोण सामाजिक असंतुलन को बढ़ावा दे सकता है।

उन्होंने इस वर्ग को केवल राज्य की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने तक सीमित कर दिया।

7. व्यवहारिक कठिनाइयाँ

प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन है।

यह मानवीय स्वभाव की जटिलताओं और इच्छाओं को अनदेखा करता है।

आदर्श राज्य की परिकल्पना वास्तविक समाज के लिए अव्यवहारिक प्रतीत होती है।

8. लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण

प्लेटो का सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों का विरोध करता है।

उन्होंने दार्शनिक शासकों की अवधारणा प्रस्तुत की, जो आम नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी को सीमित करता है।

यह सिद्धांत लोकतंत्र की भावना और नागरिकों की समानता के विपरीत है।

निष्कर्ष

प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत तर्क, नैतिकता, और आदर्शवाद पर आधारित है। यह समाज में संतुलन और संगठन को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह सिद्धांत व्यवहारिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से कई आलोचनाओं का सामना करता है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, वर्गीय कठोरता, और लोकतंत्र विरोधी दृष्टिकोण। फिर भी, प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान है और आधुनिक न्याय प्रणाली को समझने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

प्रश्न 05 : अरस्तू के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

अरस्तू के न्याय सिद्धांत की विवेचना

अरस्तू (384 ई.पू.–322 ई.पू.) ने न्याय को राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार माना। उन्होंने न्याय को नैतिकता, समानता, और व्यावहारिकता से जोड़ा। उनके अनुसार, न्याय का उद्देश्य समाज में शांति और संतुलन स्थापित करना है। अरस्तू का न्याय संबंधी सिद्धांत यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है और यह व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है।

न्याय का अर्थ: अरस्तू की परिभाषा

अरस्तू के अनुसार, न्याय वह गुण है जो समाज के सभी सदस्यों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के अनुपात में प्रदान करता है। उन्होंने न्याय को दो रूपों में विभाजित किया:

व्यापक अर्थ में न्याय: यह संपूर्ण नैतिकता है, जिसमें व्यक्ति अपने कार्यों में कानूनों और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है।

संकीर्ण अर्थ में न्याय: यह समानता और अनुपात पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और कार्य के अनुसार अधिकार दिए जाते हैं।

अरस्तू के न्याय के प्रकार

1. वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice)

यह न्याय समाज में संसाधनों, सम्मान, और अधिकारों के वितरण से संबंधित है।

अरस्तू ने कहा कि वितरण समानता पर आधारित होना चाहिए, लेकिन यह समानता व्यक्तियों की योग्यता, क्षमता, और योगदान के अनुसार होनी चाहिए।

उदाहरण: किसी समाज में सम्मान, पद, और संपत्ति का वितरण योग्य व्यक्तियों के अनुसार होना चाहिए।

2. सुधारात्मक न्याय (Corrective Justice)

यह न्याय असमानता और अन्याय को ठीक करने पर केंद्रित है।

जब कोई व्यक्ति अन्याय करता है, तो सुधारात्मक न्याय के माध्यम से उस असमानता को दूर किया जाता है।

न्यायालय और कानून इस प्रकार के न्याय को लागू करते हैं।

उदाहरण: किसी विवाद में दोषी को सजा देकर पीड़ित को न्याय दिलाना।

3. विनिमयात्मक न्याय (Commutative Justice)

यह न्याय व्यापार और विनिमय के लेन-देन में समानता बनाए रखने से संबंधित है।

अरस्तू ने कहा कि लेन-देन में दोनों पक्षों को समान लाभ मिलना चाहिए।

उदाहरण: सामान और सेवा का मूल्य उनके वास्तविक मूल्य के अनुसार होना चाहिए।

अरस्तू के न्याय सिद्धांत की विशेषताएँ

1. समानता और अनुपात पर बल

अरस्तू ने न्याय को समानता और अनुपात पर आधारित बताया।

उन्होंने कहा कि समानता का अर्थ समान परिस्थितियों में समान व्यवहार है, जबकि असमान व्यक्तियों के लिए असमान व्यवहार होना चाहिए।

2. कानूनी और नैतिक न्याय

अरस्तू ने न्याय को कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से देखा।

कानूनी न्याय का अर्थ कानूनों का पालन करना है, जबकि नैतिक न्याय समाज में नैतिकता और सदाचार बनाए रखने पर जोर देता है।

3. व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय का संतुलन

अरस्तू ने व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल दिया।

उनके अनुसार, न्याय वह है जो समाज की भलाई के साथ-साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करे।

4. राजनीतिक न्याय

अरस्तू ने न्याय को राजनीति से जोड़ा और कहा कि न्याय वही है जो राज्य के संविधान और कानूनों के अनुसार हो।

उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक न्याय में केवल नागरिकों को शामिल किया गया है; दास और परदेशी इसके दायरे से बाहर हैं।

अरस्तू के न्याय सिद्धांत की आलोचना

1. दासप्रथा का समर्थन

अरस्तू ने दासप्रथा को न्यायोचित ठहराया और दासों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा।

यह दृष्टिकोण आधुनिक न्याय की अवधारणा के विपरीत है।

2. महिलाओं की उपेक्षा

अरस्तू ने महिलाओं को समाज में पुरुषों से निम्न स्थान दिया।

उनके अनुसार, महिलाएं नैतिक और बौद्धिक रूप से पुरुषों से कमजोर होती हैं, जो लैंगिक समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

3. समानता की सीमित परिभाषा

अरस्तू का न्याय सिद्धांत समानता पर आधारित है, लेकिन यह समानता केवल नागरिकों तक सीमित है।

उन्होंने समाज के अन्य वर्गों (जैसे दास और परदेशी) को न्याय के अधिकार से बाहर रखा।

4. व्यावहारिक कठिनाइयाँ

अरस्तू के वितरणात्मक न्याय में "योग्यता" के आधार पर अधिकारों का वितरण व्यावहारिक रूप से जटिल है।

यह तय करना कठिन है कि कौन अधिक योग्य है और कौन नहीं।

5. सामाजिक असमानता को स्वीकार करना

अरस्तू ने समाज में वर्ग विभाजन और असमानता को स्वीकार किया।

यह दृष्टिकोण एक आदर्श समाज के निर्माण में बाधा बन सकता है।

अरस्तू के न्याय सिद्धांत का आधुनिक संदर्भ

अरस्तू का न्याय सिद्धांत आज भी राजनीतिक और नैतिक दर्शन में प्रासंगिक है।

वितरणात्मक न्याय: सामाजिक संसाधनों और अधिकारों के समान वितरण की अवधारणा आधुनिक लोकतंत्र में उपयोगी है।

सुधारात्मक न्याय: यह आज के न्यायालयों और कानूनी प्रणाली का आधार है।

समानता का विचार: भले ही अरस्तू की समानता की परिभाषा सीमित थी, लेकिन यह विचार आधुनिक न्याय प्रणाली के लिए प्रेरणा स्रोत है।

निष्कर्ष

अरस्तू का न्याय सिद्धांत यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने न्याय को सामाजिक, नैतिक, और कानूनी संदर्भों में समझाया और इसे समाज में शांति और संतुलन बनाए रखने का आधार बताया। हालांकि, उनके सिद्धांत में कुछ सीमाएँ हैं, जैसे दासप्रथा और महिलाओं की उपेक्षा, लेकिन उनके विचार आज भी राजनीतिक और सामाजिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका न्याय सिद्धांत आधुनिक समाज के लिए एक प्रेरणा और मार्गदर्शक है।

प्रश्न 06 : अरस्तू के अनुसार राज्य और सरकार में क्या अंतर है? अरस्तू के सरकार का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर: 

अरस्तू के अनुसार राज्य और सरकार में अंतर

अरस्तू ने राज्य और सरकार के बीच स्पष्ट अंतर किया। उनके अनुसार, राज्य समाज का व्यापक और स्थायी संगठन है, जबकि सरकार राज्य के संचालन का एक तंत्र है। उन्होंने राज्य को एक नैतिक और सामाजिक संस्था माना और सरकार को उसके प्रशासनिक ढांचे के रूप में देखा।

1. राज्य का अर्थ

राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, जिसका उद्देश्य समाज में न्याय और नैतिकता स्थापित करना है।

यह स्थायी और व्यापक होता है।

राज्य में सभी नागरिक शामिल होते हैं और यह संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करता है।

2. सरकार का अर्थ

सरकार राज्य का एक हिस्सा है, जो उसकी शक्ति और अधिकार का प्रयोग करती है।

यह अस्थायी हो सकती है और समय के साथ बदल सकती है।

सरकार का मुख्य कार्य राज्य के कानूनों को लागू करना और नागरिकों का प्रशासन करना है।

3. राज्य और सरकार के बीच अंतर

पैरामीटरराज्यसरकारपरिभाषासमाज का नैतिक और स्थायी संगठन।राज्य के संचालन का तंत्र।प्रकृतिस्थायी और व्यापक।अस्थायी और सीमित।अवयवसभी नागरिकों को शामिल करता है।केवल प्रशासनिक वर्ग को शामिल करता है।उद्देश्यन्याय और कल्याण स्थापित करना।कानूनों को लागू करना और प्रशासन चलाना।बदलावपरिवर्तन धीमी गति से होता है।समय के साथ बदलती रहती है।

अरस्तू का सरकार का वर्गीकरण

अरस्तू ने सरकारों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य के आधार पर किया। उन्होंने सरकारों को शासकों की संख्या और उनके उद्देश्य के आधार पर तीन मुख्य प्रकारों में विभाजित किया।

1. शासकों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण

अरस्तू ने कहा कि सरकारें शासकों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती हैं।

उन्होंने इसे तीन प्रकारों में विभाजित किया:

एक व्यक्ति द्वारा शासन (मोनार्की)

कुछ व्यक्तियों द्वारा शासन (अलिगार्की/अरिस्टोक्रेसी)

बहुसंख्यक द्वारा शासन (डेमोक्रेसी/पॉलिटी)

2. उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण

अरस्तू ने सरकारों को उनके उद्देश्य के आधार पर सही (Just) और भ्रष्ट (Corrupt) श्रेणियों में बांटा।

सही सरकारें: जिनका उद्देश्य समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है।

भ्रष्ट सरकारें: जिनका उद्देश्य केवल शासकों के स्वार्थ को पूरा करना है।

अरस्तू के अनुसार सरकार के प्रकार

1. सही सरकारें (Just Governments)

प्रकारपरिभाषाउदाहरणमोनार्कीएक व्यक्ति द्वारा शासन, जो जनता के हित में हो।नैतिक राजा का शासन।अरिस्टोक्रेसीकुछ योग्य व्यक्तियों द्वारा शासन, जो समाज के हित में हो।विद्वानों और योग्य व्यक्तियों का शासन।पॉलिटीबहुसंख्यक द्वारा शासन, जो न्याय और कानून का पालन करता हो।संतुलित लोकतंत्र।

2. भ्रष्ट सरकारें (Corrupt Governments)

प्रकारपरिभाषाउदाहरणतानाशाही (Tyranny)एक व्यक्ति द्वारा शासन, जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता हो।क्रूर शासक का शासन।ओलिगार्कीकुछ व्यक्तियों द्वारा शासन, जो अपने निजी लाभ के लिए हो।धनवान वर्ग का शासन।डेमोक्रेसी (Mob Rule)बहुसंख्यक द्वारा शासन, जो कानून और न्याय की उपेक्षा करता हो।अराजक लोकतंत्र।

अरस्तू का आदर्श सरकार

अरस्तू ने "पॉलिटी" को आदर्श सरकार माना।

पॉलिटी में लोकतंत्र और अरिस्टोक्रेसी का संतुलन होता है।

इसमें कानून सर्वोच्च होता है और बहुसंख्यक जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है।

यह न तो एक वर्ग विशेष के पक्ष में होती है और न ही स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती है।

अरस्तू के सरकार वर्गीकरण की विशेषताएँ

नैतिक दृष्टिकोण: अरस्तू ने सही और भ्रष्ट सरकारों के बीच अंतर किया, जो उनके नैतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

व्यावहारिकता: उनका वर्गीकरण व्यावहारिक था, क्योंकि उन्होंने सरकार के उद्देश्य और कार्यों पर जोर दिया।

मिश्रित सरकार का समर्थन: उन्होंने पॉलिटी के रूप में एक संतुलित और आदर्श सरकार की वकालत की।

अरस्तू के सरकार वर्गीकरण की आलोचना

अतिरिक्त वर्गों की संभावना: उनके वर्गीकरण में अन्य प्रकार की सरकारों को शामिल नहीं किया गया, जैसे संघीय प्रणाली।

डेमोक्रेसी की आलोचना: अरस्तू ने लोकतंत्र को भ्रष्ट सरकारों में शामिल किया, जो आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है।

सामाजिक असमानता का समर्थन: उन्होंने शासकों की योग्यता को प्राथमिकता दी, जो समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

निष्कर्ष

अरस्तू का राज्य और सरकार के बीच किया गया अंतर और उनका सरकार का वर्गीकरण आज भी राजनीतिक दर्शन में प्रासंगिक है। उन्होंने सरकार के नैतिक और व्यावहारिक पहलुओं पर जोर दिया और पॉलिटी को आदर्श सरकार के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि उनके सिद्धांत में कुछ सीमाएँ हैं, फिर भी यह राजनीतिक अध्ययन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

प्रश्न 07 अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों पर एक निबंध लिखिए।

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संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार

संत ऑगस्टाइन (Saint Augustine) ईसाई धर्मशास्त्र और दर्शन के महान विचारक थे, जिनका राजनीतिक दर्शन मुख्य रूप से ईश्वर और धार्मिक नैतिकता पर आधारित था। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ "सिटी ऑफ गॉड" (The City of God) है, जिसमें उन्होंने राजनीति, राज्य और ईश्वर के राज्य (City of God) की अवधारणाओं पर विचार किया।

1. ऑगस्टाइन का राज्य का सिद्धांत

ऑगस्टाइन ने दो प्रकार के राज्यों की परिकल्पना की:

ईश्वर का राज्य (City of God) – यह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से उच्च कोटि का राज्य है, जहाँ धर्म और सत्य का शासन होता है।

पृथ्वी का राज्य (City of Man) – यह भौतिक सुखों, स्वार्थ और मानव की इच्छाओं पर आधारित राज्य है।

उनका मानना था कि पृथ्वी का राज्य भ्रष्ट और पापमय होता है, जबकि ईश्वर का राज्य पवित्र और न्यायसंगत होता है।

2. न्याय और नैतिकता पर बल

ऑगस्टाइन का विचार था कि एक आदर्श राज्य वही होता है जो न्याय और ईश्वर के आदेशों का पालन करता है। उन्होंने कहा, "कोई भी राज्य जो न्याय के बिना है, वह महज लुटेरों का एक समूह है।" इसका अर्थ है कि यदि किसी राज्य में नैतिकता और धार्मिक मूल्यों की उपेक्षा की जाती है, तो वह एक संगठित अपराध समूह के समान हो जाता है।

3. चर्च और राज्य का संबंध

ऑगस्टाइन ने चर्च और राज्य को अलग संस्थाएँ माना, लेकिन उन्होंने चर्च को अधिक महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, चर्च का उद्देश्य लोगों को ईश्वर के राज्य तक पहुँचाना है, जबकि राज्य का कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को चर्च के नैतिक मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए।

4. युद्ध और शांति पर विचार

ऑगस्टाइन ने "न्यायसंगत युद्ध" (Just War) का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार, यदि युद्ध न्याय और ईश्वर के सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ा जाता है, तो वह उचित होता है। लेकिन युद्ध का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं होना चाहिए।

5. शासक की भूमिका

उनके अनुसार, एक शासक को न्यायप्रिय, धार्मिक और नैतिक होना चाहिए। उसे जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए और अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

निष्कर्ष

संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार धार्मिक नैतिकता और न्याय पर आधारित थे। उन्होंने राज्य को मानव समाज की अनिवार्य आवश्यकता माना, लेकिन यह भी कहा कि केवल वही राज्य वैध है जो नैतिकता और न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। उनका दर्शन आज भी राजनीति और धर्म के संबंधों को समझने में सहायक सिद्ध होता है।

प्रश्न 08 मर्सिलियो के राज्य एवं चर्च संबंधी सिद्धांत बताइए।

मर्सिलियो के राज्य एवं चर्च संबंधी सिद्धांत

मर्सिलियो ऑफ पैडुआ (Marsilius of Padua) मध्यकालीन यूरोप के एक प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने चर्च और राज्य के संबंधों पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, जो उनकी पुस्तक "Defensor Pacis" (शांति का रक्षक) में विस्तृत रूप से वर्णित हैं। उनके विचार चर्च के राजनीतिक प्रभुत्व के विरुद्ध थे और वे राज्य की सर्वोच्चता के पक्षधर थे।

1. राज्य और चर्च का संबंध

मर्सिलियो ने चर्च और राज्य को अलग-अलग संस्थाएँ माना। उनका तर्क था कि राज्य का कार्य समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, जबकि चर्च का कार्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना है। उन्होंने चर्च की राजनीतिक शक्ति को सीमित करने की बात कही।

(क) राज्य की सर्वोच्चता

मर्सिलियो ने तर्क दिया कि राज्य सर्वोच्च संस्था है और उसे चर्च से अधिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य का प्रमुख (राजा या शासक) समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, जबकि चर्च केवल आध्यात्मिक मामलों तक सीमित रहना चाहिए।

चर्च को राजनीतिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(ख) पोप का सीमित अधिकार

मर्सिलियो ने पोप की राजनीतिक शक्ति को अस्वीकार किया।

उनका मानना था कि पोप को केवल धार्मिक मामलों तक सीमित रहना चाहिए और राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि चर्च के नेता जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए, न कि केवल पोप के प्रति।

2. धर्म और राजनीति का विभाजन

मर्सिलियो ने धर्म और राजनीति के स्पष्ट विभाजन की वकालत की।

उनके अनुसार, राज्य का प्रमुख कानून बनाता है और उसका पालन कराता है, जबकि चर्च केवल आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करता है।

उन्होंने यह भी कहा कि चर्च के अधिकारियों को किसी प्रकार का दंड देने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

3. चर्च की संपत्ति और आर्थिक शक्ति पर नियंत्रण

मर्सिलियो ने चर्च की संपत्ति और धन पर भी राज्य के नियंत्रण का समर्थन किया। उनका मानना था कि चर्च के पास अत्यधिक धन और संसाधन होने से वह भ्रष्ट हो जाता है और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए, राज्य को चर्च की संपत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए।

4. लोकमत और जनसहमति का महत्व

मर्सिलियो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि सत्ता का स्रोत जनता होती है और किसी भी कानून या शासन प्रणाली को जनता की इच्छा के अनुसार संचालित होना चाहिए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चर्च के प्रमुखों (बिशप, पादरी, आदि) का चुनाव भी जनता की सहमति से होना चाहिए।

5. मर्सिलियो के विचारों का प्रभाव

मर्सिलियो के विचारों ने चर्च के राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती दी और आगे चलकर यूरोप में चर्च और राज्य के अलगाव (separation of church and state) की अवधारणा को मजबूत किया।

उनके विचार पुनर्जागरण (Renaissance) और आधुनिक लोकतंत्र के विकास में सहायक सिद्ध हुए।

उनके सिद्धांतों ने धर्म सुधार आंदोलन (Reformation) पर भी प्रभाव डाला।

निष्कर्ष

मर्सिलियो ऑफ पैडुआ ने राज्य को चर्च से अधिक शक्तिशाली बताया और चर्च की राजनीतिक भूमिका को सीमित करने की वकालत की। उनके विचार आधुनिक धर्मनिरपेक्ष (secular) राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण साबित हुए। उनका दर्शन लोकतंत्र, कानून और चर्च-राज्य के अलगाव की अवधारणा को प्रेरित करने में सहायक बना।

प्रश्न 09 एक्विनास के विधि संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए।

थॉमस एक्विनास के विधि (कानून) संबंधी विचार

थॉमस एक्विनास (Thomas Aquinas) एक महान मध्ययुगीन दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। उन्होंने विधि (कानून) को एक नैतिक और दैवीय व्यवस्था के रूप में देखा और इसे चार प्रकारों में विभाजित किया। उनके विधि संबंधी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक "Summa Theologica" में विस्तृत रूप से मिलते हैं।

1. विधि की परिभाषा

एक्विनास के अनुसार, "विधि एक तर्कसंगत आदेश (rational order) है, जिसे लोक-कल्याण (common good) के लिए बनाया गया है और किसी वैध शासक द्वारा प्रवर्तित किया जाता है।"

इस परिभाषा में तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं:

विधि तर्कसंगत होनी चाहिए।

विधि का उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिए।

विधि को किसी वैध सत्ता द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

2. विधि के चार प्रकार

एक्विनास ने विधि को चार भागों में विभाजित किया:

(क) शाश्वत विधि (Eternal Law)

यह परमेश्वर (God) द्वारा बनाई गई सार्वभौमिक व्यवस्था है।

यह पूरे ब्रह्मांड और प्रकृति के नियमों को नियंत्रित करती है।

प्राकृतिक और मानव विधियाँ इसी से उत्पन्न होती हैं।

(ख) प्राकृतिक विधि (Natural Law)

यह वह विधि है जो मनुष्य के नैतिक और तार्किक स्वभाव से उत्पन्न होती है।

एक्विनास के अनुसार, मनुष्य को स्वाभाविक रूप से यह ज्ञान होता है कि क्या सही है और क्या गलत।

उदाहरण: सच बोलना, दूसरों को नुकसान न पहुँचाना आदि।

(ग) मानव विधि (Human Law)

यह वह विधि है जिसे समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है।

यह प्राकृतिक विधि पर आधारित होनी चाहिए और अन्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए।

यदि कोई मानव विधि प्राकृतिक विधि के विरुद्ध जाती है, तो वह अवैध मानी जाएगी।

(घ) दैवीय विधि (Divine Law)

यह वह विधि है जो ईश्वर द्वारा धर्मग्रंथों (जैसे बाइबिल) के माध्यम से दी गई है।

यह मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक उद्धार (salvation) का मार्ग दिखाती है।

उदाहरण: दस आज्ञाएँ (Ten Commandments)।

3. विधि और नैतिकता का संबंध

एक्विनास के अनुसार, कानून और नैतिकता में घनिष्ठ संबंध होता है। कोई भी कानून तभी वैध होगा जब वह नैतिक होगा और प्राकृतिक विधि के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा कि अन्यायपूर्ण कानून, वास्तव में कोई कानून नहीं होता (Lex iniusta non est lex)।

4. विधि का उद्देश्य और महत्व

विधि का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और न्याय स्थापित करना है।

विधि को तर्कसंगत और नैतिक होना चाहिए।

विधि का पालन न करने पर उचित दंड मिलना चाहिए, लेकिन यह दंड भी न्यायसंगत होना चाहिए।

5. एक्विनास के विधि संबंधी विचारों का प्रभाव

उनके विचार आधुनिक न्यायशास्त्र (jurisprudence) और प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के विकास में सहायक बने।

उनके सिद्धांत चर्च और राज्य दोनों के कानूनी ढाँचे को प्रभावित करते हैं।

आज भी प्राकृतिक विधि की अवधारणा मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष

थॉमस एक्विनास ने विधि को एक नैतिक और दैवीय व्यवस्था के रूप में देखा। उन्होंने विधि को चार प्रकारों में विभाजित किया और यह तर्क दिया कि कोई भी कानून तभी वैध होता है जब वह प्राकृतिक न्याय और लोक-कल्याण के अनुरूप हो। उनके विचार आज भी विधि, नैतिकता और राजनीति के अध्ययन में प्रासंगिक हैं।

प्रश्न 10 क्या एक्विनास अपने युग का प्रतिनिधि विचारक था? स्पष्ट कीजिए।

क्या थॉमस एक्विनास अपने युग का प्रतिनिधि विचारक था?

थॉमस एक्विनास (1225-1274) मध्ययुगीन यूरोप के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। उनका विचार दर्शन, धर्म और राजनीति के संतुलन पर आधारित था। उन्होंने अरस्तू (Aristotle) के तर्कवादी दृष्टिकोण और ईसाई धर्मशास्त्र को समाहित करके एक नया बौद्धिक ढाँचा तैयार किया। यह मध्ययुगीन यूरोप की बौद्धिक और धार्मिक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए, एक्विनास को अपने युग का प्रतिनिधि विचारक माना जा सकता है।

1. मध्ययुगीन यूरोप की बौद्धिक पृष्ठभूमि

मध्ययुगीन युग में विचारों पर चर्च (कैथोलिक चर्च) का प्रभुत्व था। धर्मशास्त्र (Theology) और दर्शन को एक साथ देखा जाता था। इस युग में ईसाई धर्मशास्त्र पर संत ऑगस्टाइन के आदर्शवादी विचारों का प्रभाव था, लेकिन 12वीं और 13वीं शताब्दी में अरस्तू के तर्कवादी विचार पुनः चर्चा में आए।

थॉमस एक्विनास ने इसी पृष्ठभूमि में अपने विचार प्रस्तुत किए और धर्म तथा तर्क का सामंजस्य स्थापित किया।

2. एक्विनास का युग में योगदान और प्रतिनिधित्व

(क) अरस्तू और ईसाई धर्मशास्त्र का समन्वय

एक्विनास ने अरस्तू के तर्कवादी दृष्टिकोण और ईसाई धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को एक साथ जोड़ा।

यह मध्ययुगीन बौद्धिक परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था।

उनके इस प्रयास ने यूरोपीय शिक्षा प्रणाली और धर्मशास्त्र को एक नई दिशा दी।

(ख) प्राकृतिक विधि (Natural Law) का सिद्धांत

मध्ययुगीन समाज में न्याय और विधि (Law) पर चर्च का प्रभाव था।

एक्विनास ने प्राकृतिक विधि का सिद्धांत देकर बताया कि कोई भी कानून तभी वैध होगा जब वह नैतिकता और तर्क पर आधारित होगा।

यह विचार उस समय के न्यायशास्त्र और चर्च की विचारधारा के अनुरूप था।

(ग) चर्च और राज्य का संबंध

मध्ययुगीन युग में चर्च और राज्य दोनों शक्तिशाली संस्थाएँ थीं।

एक्विनास ने चर्च की आध्यात्मिक सत्ता को सर्वोच्च माना, लेकिन राज्य की स्वतंत्र भूमिका को भी स्वीकार किया।

यह विचार उस समय की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था को दर्शाता है।

(घ) शिक्षा और बौद्धिक परंपरा पर प्रभाव

एक्विनास का शिक्षण यूरोप के विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता था।

उनके विचारों ने ईसाई धर्मशास्त्र और दर्शन को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया।

उनका ग्रंथ "Summa Theologica" उस युग के बौद्धिक विकास का महत्वपूर्ण प्रतीक है।

3. क्या एक्विनास अपने युग का प्रतिनिधित्व करता था?

हाँ, क्योंकि उन्होंने उस समय चर्च और दर्शन की मुख्य धारा को आगे बढ़ाया।

उनके विचार मध्ययुगीन यूरोप की धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्तियों के अनुरूप थे।

उनका न्याय, नैतिकता और विधि पर विचार मध्ययुगीन कानूनी और धार्मिक सिद्धांतों के केंद्र में था।

उनका कार्य अरस्तू के पुनरुद्धार (Scholasticism) और चर्च की विचारधारा को एकजुट करने की कोशिश थी, जो उस समय की प्रमुख बौद्धिक प्रवृत्ति थी।

निष्कर्ष

थॉमस एक्विनास न केवल अपने युग के प्रतिनिधि विचारक थे, बल्कि उन्होंने उस युग की बौद्धिक धारा को नया आकार भी दिया। उन्होंने धर्म और तर्क को जोड़ा, न्याय और विधि पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, और चर्च तथा राज्य के संबंधों को स्पष्ट किया। उनके विचार आज भी न्यायशास्त्र, धर्मशास्त्र और दर्शन के अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

प्रश्न 11 मेकियावेली आधुनिक युग का प्रथम विचारक क्यों माना जाता है?

मैकियावेली आधुनिक युग का प्रथम विचारक क्यों माना जाता है?

निकोलो मैकियावेली (Niccolò Machiavelli, 1469-1527) को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रथम विचारक माना जाता है। उनके विचारों ने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके एक व्यावहारिक (pragmatic) दृष्टिकोण दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक "द प्रिंस" (The Prince) में उन्होंने राजनीति को शक्ति, कूटनीति और यथार्थवाद के आधार पर समझाया। यही कारण है कि उन्हें "आधुनिक राजनीति का जनक" भी कहा जाता है।

1. मध्ययुगीन और आधुनिक राजनीतिक सोच में अंतर

(क) मध्ययुगीन राजनीति

धर्म और नैतिकता से प्रभावित थी।

चर्च और पोप का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप था।

शासक को नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने वाला माना जाता था।

(ख) मैकियावेली का दृष्टिकोण (आधुनिक राजनीति)

उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके देखा।

उनके अनुसार, राजनीति का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना है।

उन्होंने शासक को व्यावहारिक, कुशल और कभी-कभी कठोर बनने की सलाह दी।

इस परिवर्तनशील दृष्टिकोण के कारण उन्हें आधुनिक राजनीति का प्रथम विचारक माना जाता है।

2. राजनीति का यथार्थवादी दृष्टिकोण

मैकियावेली ने राजनीति को व्यावहारिक और यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार, "शासन करने के लिए नैतिकता से अधिक शक्ति और चालाकी की आवश्यकता होती है।"

उन्होंने तर्क दिया कि "अच्छा शासक वह नहीं जो नैतिक हो, बल्कि वह है जो सत्ता को बनाए रख सके।"

उनका प्रसिद्ध कथन है: "Ends justify the means" (अर्थात, यदि उद्देश्य सही है, तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी साधन का उपयोग किया जा सकता है)।

उन्होंने कहा कि डर सम्मान से अधिक प्रभावी होता है, इसलिए शासक को प्रिय बनने की जगह शक्तिशाली और डरावना बनना चाहिए।

3. धर्म और नैतिकता से राजनीति को अलग करना

मध्ययुगीन राजनीति में चर्च की बड़ी भूमिका थी, लेकिन मैकियावेली ने इस विचार को खारिज कर दिया।

उनके अनुसार, शासक को नैतिकता से अधिक राजनीतिक लाभ पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने पोप और चर्च की शक्ति को चुनौती दी और धर्म को राज्य की राजनीति से अलग करने की वकालत की।

यह विचार आधुनिक धर्मनिरपेक्ष (secular) राजनीति की नींव बना।

4. शक्ति और कूटनीति पर बल

मैकियावेली ने शासकों को सत्ता प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए कूटनीति, छल और बल प्रयोग की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि एक शासक को "शेर की ताकत और लोमड़ी की चालाकी" दोनों का उपयोग करना चाहिए।

उनके अनुसार, शासक को कभी-कभी जनता और अन्य शासकों को धोखा देने में संकोच नहीं करना चाहिए।

यह आधुनिक कूटनीति (diplomacy) और राजनीतिक यथार्थवाद (realism) की नींव रखता है।

5. आधुनिक राष्ट्र-राज्य की अवधारणा

मैकियावेली ने एक संगठित और शक्तिशाली राज्य की आवश्यकता पर बल दिया।

उनके विचार राष्ट्रीय एकता, सैन्य शक्ति और मजबूत प्रशासनिक तंत्र पर आधारित थे।

उन्होंने सुझाव दिया कि शासक को राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए किसी भी कदम को उठाने में हिचक नहीं करनी चाहिए।

उनके विचार आगे चलकर आधुनिक राष्ट्र-राज्य (nation-state) की अवधारणा के विकास में सहायक बने।

6. मैकियावेली के विचारों का प्रभाव

आधुनिक यथार्थवादी राजनीति (Realpolitik) की नींव रखी।

राजनीति में नैतिकता की भूमिका को चुनौती दी और इसे व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने की परंपरा शुरू की।

यूरोप में राष्ट्रवाद और मजबूत केंद्रीकृत सरकारों के उदय को प्रेरित किया।

उनके विचार आगे चलकर थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रथम विचारक इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके यथार्थवादी दृष्टिकोण दिया। उन्होंने सत्ता, शक्ति और कूटनीति पर बल दिया और आधुनिक राजनीति की आधारशिला रखी। उनका व्यावहारिक दृष्टिकोण आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति में प्रासंगिक बना हुआ है।

प्रश्न 12 टॉमस हॉब्स के राज्य के उत्पति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए।

टॉमस हॉब्स के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की विवेचना

टॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes, 1588-1679) एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक थे, जिन्होंने आधुनिक राजनीति और राज्य के सिद्धांतों को नया रूप दिया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "Leviathan" (1651) में राज्य की उत्पत्ति और इसकी आवश्यकता को स्पष्ट किया। हॉब्स के अनुसार, राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध (Social Contract) के माध्यम से हुई है, जिससे अराजकता से बचकर शांति और सुरक्षा प्राप्त की जा सके।

1. हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था (State of Nature)

हॉब्स ने कहा कि राज्य के अस्तित्व से पहले मनुष्य "प्राकृतिक अवस्था" (State of Nature) में रहता था। इस अवस्था की विशेषताएँ थीं:

पूर्ण स्वतंत्रता – कोई सरकार, कानून या नियम नहीं था।

अराजकता और संघर्ष – हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता था, जिससे हिंसा और असुरक्षा फैली रहती थी।

"Man is a wolf to man" – हॉब्स के अनुसार, मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी और हिंसक होता है।

"Life in the state of nature was solitary, poor, nasty, brutish, and short" – प्राकृतिक अवस्था में जीवन अकेला, निर्धन, कठोर, क्रूर और अल्पकालिक था।

इस स्थिति से बचने के लिए मनुष्यों ने आपसी समझौते के तहत एक राज्य (State) की स्थापना की।

2. सामाजिक अनुबंध (Social Contract) सिद्धांत

हॉब्स ने कहा कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक अनुबंध के माध्यम से हुई है।

(क) अनुबंध की प्रक्रिया

व्यक्तियों ने अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता छोड़ दी और अपनी शक्ति एक संप्रभु (सर्वोच्च शासक) को सौंप दी।

सर्वोच्च शासक (Leviathan) को पूर्ण अधिकार दिया गया ताकि वह समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रख सके।

यह अनुबंध व्यक्तियों के बीच था, न कि शासक और जनता के बीच। इसलिए, एक बार सत्ता मिलने के बाद शासक को चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

(ख) अनुबंध का उद्देश्य

युद्ध और अराजकता से बचाव

व्यवस्था और शांति बनाए रखना

संपत्ति और जीवन की सुरक्षा

3. संप्रभु सत्ता (Absolute Sovereignty)

हॉब्स के अनुसार, राज्य की शक्ति पूर्ण और निरंकुश (absolute) होनी चाहिए।

शासक को पूर्ण सत्ता दी जानी चाहिए ताकि वह कानून बना सके, निर्णय ले सके और दंड दे सके।

यदि राज्य कमजोर होगा, तो समाज फिर से अराजकता की स्थिति में चला जाएगा।

राज्य का विरोध करना या विद्रोह करना गलत है, क्योंकि यह अराजकता को बढ़ावा देगा।

4. राज्य का स्वरूप (Nature of State)

हॉब्स ने राज्य को एक "Leviathan" (समुद्री दैत्य) की उपमा दी, जो अपनी शक्ति से समाज में व्यवस्था बनाए रखता है।

राज्य राजशाही (Monarchy), अभिजात्यशाही (Aristocracy), या लोकतंत्र (Democracy) किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा शासन निरंकुश राजशाही (Absolute Monarchy) है।

केवल एक मजबूत सरकार ही व्यक्तिगत स्वार्थ, संघर्ष और हिंसा को रोक सकती है।

5. हॉब्स के विचारों की आलोचना

लोकतंत्र के खिलाफ – हॉब्स का विचार तानाशाही को समर्थन देता है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाता।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपेक्षा – उनकी संप्रभु सत्ता की अवधारणा नागरिक स्वतंत्रता को सीमित करती है।

मनुष्य के स्वभाव की नकारात्मक व्याख्या – हॉब्स ने मनुष्य को स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और हिंसक बताया, लेकिन अन्य विचारकों (जैसे जॉन लॉक) ने इसे अतिरंजित माना।

6. निष्कर्ष

टॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति को सामाजिक अनुबंध के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और यह सिद्ध किया कि राज्य की स्थापना लोगों को अराजकता और असुरक्षा से बचाने के लिए हुई। उन्होंने संप्रभु शासक को पूर्ण अधिकार देने का समर्थन किया, जिससे व्यवस्था और स्थिरता बनी रहे। उनके विचार निरंकुश सत्ता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन उन्होंने आधुनिक राजनीतिक चिंतन और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को एक नई दिशा दी।

प्रश्न 13 जॉन लॉक के राजनीति विचारों की विशेषताएं बताइए ।

जॉन लॉक के राजनीतिक विचारों की विशेषताएँ

जॉन लॉक (John Locke, 1632-1704) एक प्रसिद्ध अंग्रेजी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें "आधुनिक उदारवाद (Liberalism) का जनक" माना जाता है। उनकी पुस्तक "Two Treatises of Government" (1689) में उनके राजनीतिक विचार विस्तृत रूप से मिलते हैं। उन्होंने लोकतंत्र, प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध पर बल दिया। उनके विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकारों और संवैधानिक शासन को प्रभावित किया।

1. प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) और प्राकृतिक अधिकार (Natural Rights)

लॉक के अनुसार, राज्य के गठन से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था।

लेकिन हॉब्स के विपरीत, उन्होंने इसे शांतिपूर्ण और नैतिक अवस्था माना।

इस अवस्था में मनुष्य के तीन प्राकृतिक अधिकार थे:

जीवन (Life) – प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा का अधिकार है।

स्वतंत्रता (Liberty) – हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जब तक कि वह दूसरों को हानि न पहुँचाए।

संपत्ति (Property) – व्यक्ति को अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति रखने और उपयोग करने का अधिकार है।

राज्य का मुख्य उद्देश्य इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है।

2. सामाजिक अनुबंध (Social Contract) सिद्धांत

लॉक ने कहा कि लोग अपनी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए एक अनुबंध (Contract) के तहत सरकार का निर्माण करते हैं।

इस अनुबंध के अनुसार:

जनता सरकार को सीमित शक्तियाँ देती है।

सरकार को जनता की भलाई के लिए कार्य करना होता है।

यदि सरकार अत्याचारी बन जाए, तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है।

यह विचार आधुनिक लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की नींव बना।

3. सरकार का सीमित अधिकार (Limited Government)

लॉक निरंकुश राजशाही (Absolute Monarchy) के खिलाफ थे।

उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन किया, जिसमें शासकों की शक्ति संविधान और कानूनों से सीमित हो।

उन्होंने कहा कि शासन को जनता की सहमति (Consent of the Governed) से चलना चाहिए।

यह विचार संवैधानिक शासन (Constitutional Government) की नींव बना।

4. शक्ति का विभाजन (Separation of Powers)

लॉक ने सरकार को तीन भागों में बाँटने का विचार दिया:

विधायी (Legislative) – कानून बनाने वाली संस्था (जैसे संसद)।

कार्यकारी (Executive) – कानून लागू करने वाली संस्था (जैसे सरकार)।

न्यायपालिका (Judiciary) – कानूनों की व्याख्या और न्याय प्रदान करने वाली संस्था।

इस विचार ने आगे चलकर मॉन्टेस्क्यू के "त्रिस्तरीय शासन" (Separation of Powers) सिद्धांत को प्रभावित किया, जो आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में लागू किया जाता है।

5. सरकार और जनता के बीच अनुबंध

लॉक के अनुसार, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है।

यदि सरकार जनता के अधिकारों का हनन करे या अत्याचारी बन जाए, तो जनता को विद्रोह करने और सरकार बदलने का अधिकार है।

यह विचार लोकप्रिय संप्रभुता (Popular Sovereignty) और क्रांति के अधिकार को बढ़ावा देता है।

6. संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

लॉक ने कहा कि संपत्ति एक प्राकृतिक अधिकार है।

व्यक्ति को अपनी मेहनत से अर्जित संपत्ति रखने और उपयोग करने का पूरा अधिकार है।

राज्य का दायित्व है कि वह व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करे।

उनका यह विचार आधुनिक पूँजीवाद और उदारवाद की नींव बना।

7. धार्मिक सहिष्णुता (Religious Tolerance)

लॉक ने धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि राज्य को किसी विशेष धर्म को थोपने का अधिकार नहीं है।

यह विचार धर्मनिरपेक्षता (Secularism) और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को मजबूत करता है।

8. जॉन लॉक के विचारों का प्रभाव

लोकतंत्र और मानवाधिकारों का विकास: उनके विचारों ने आधुनिक लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और संवैधानिक शासन को प्रेरित किया।

अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों पर प्रभाव: उनके विचारों से अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन (1776) और फ्रांस की क्रांति (1789) प्रभावित हुए।

संवैधानिक शासन की नींव: उनके सिद्धांत आज भी कई देशों के संविधानों का आधार हैं।

निष्कर्ष

जॉन लॉक के राजनीतिक विचार लोकतंत्र, प्राकृतिक अधिकारों, सीमित सरकार और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थे। उनके विचारों ने आधुनिक राजनीति को नई दिशा दी और लोकतंत्र तथा मानवाधिकारों की नींव रखी। यही कारण है कि उन्हें "आधुनिक उदारवाद का जनक" कहा जाता है।

प्रश्न 14 लॉक के प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए।

लॉक के प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत का परीक्षण

जॉन लॉक (John Locke) के प्राकृतिक अवस्था (State of Nature) के सिद्धांत को उनकी प्रसिद्ध कृति "Two Treatises of Government" (1689) में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने प्राकृतिक अवस्था को एक ऐसी स्थिति माना जहाँ मनुष्य स्वतंत्र, समान और तर्कसंगत होता है, लेकिन समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है।

अब हम उनके इस सिद्धांत का परीक्षण करेंगे और इसकी विशेषताओं, तर्कों, आलोचनाओं और प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे।

1. प्राकृतिक अवस्था की विशेषताएँ

लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को एक शांतिपूर्ण और नैतिक स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(क) स्वतंत्रता (Freedom)

प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है और अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकता है।

लेकिन यह स्वतंत्रता अनियंत्रित नहीं होती; यह प्राकृतिक कानूनों (Laws of Nature) से बंधी होती है।

(ख) समानता (Equality)

सभी मनुष्य जन्म से समान होते हैं, कोई भी व्यक्ति दूसरे पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं रखता।

इस समानता के कारण राजनीतिक और सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता होती है।

(ग) प्राकृतिक कानून (Law of Nature)

लॉक के अनुसार, प्राकृतिक कानून सभी मनुष्यों को विवेकपूर्ण और नैतिक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है।

यह कानून हिंसा और अन्याय को रोकने का कार्य करता है।

(घ) संपत्ति (Property)

प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम से अर्जित संपत्ति पर अधिकार होता है।

लेकिन कोई भी व्यक्ति असीमित संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए होते हैं।

(ड़) न्याय और दंड (Justice and Punishment)

प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति को अपराधियों को दंडित करने का अधिकार होता है।

लेकिन चूँकि व्यक्तिगत न्याय से अराजकता फैल सकती है, इसलिए लोग सामाजिक अनुबंध के माध्यम से सरकार का निर्माण करते हैं।

2. प्राकृतिक अवस्था से सरकार की उत्पत्ति

लॉक के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सुरक्षित तो था, लेकिन पूर्ण सुरक्षा और निष्पक्ष न्याय की गारंटी नहीं थी। इसलिए:

लोगों ने आपसी समझौते (Social Contract) के माध्यम से एक सरकार बनाई।

यह सरकार उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए स्थापित की गई।

यदि सरकार अनुचित रूप से शक्ति का प्रयोग करे, तो लोगों को उसे बदलने का अधिकार है।

यह सिद्धांत लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की नींव बना।

3. प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत की आलोचना

(क) हॉब्स का विरोध (Criticism by Hobbes)

थॉमस हॉब्स (Thomas Hobbes) ने प्राकृतिक अवस्था को अराजक और हिंसक बताया।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वार्थी होता है और ‘सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट’ का सिद्धांत लागू होता है।

इसके विपरीत, लॉक का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य तर्कसंगत और नैतिक होता है।

(ख) न्याय प्रणाली की कमजोरी

प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, लेकिन यह अराजकता फैला सकता है।

इस विचार को अव्यवहारिक माना गया क्योंकि यह व्यक्तिगत बदले और झगड़ों को बढ़ावा दे सकता है।

(ग) ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी

कुछ विद्वानों ने कहा कि प्राकृतिक अवस्था का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।

यह एक काल्पनिक अवधारणा है, जिसे केवल राजनीतिक सिद्धांत को समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया।

(घ) मानव स्वभाव का आदर्शीकरण

लॉक ने मनुष्य को बहुत अधिक नैतिक और तर्कसंगत माना, जो कि वास्तविकता में हमेशा सही नहीं होता।

मानव इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ सत्ता, लालच और हिंसा प्रमुख रहे हैं।

4. आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिकता

(क) लोकतंत्र की नींव

लॉक के सिद्धांत ने लोकतंत्र और संवैधानिक शासन की नींव रखी।

आज की लोकतांत्रिक सरकारें जनता की सहमति पर आधारित होती हैं, जो उनके सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से मेल खाती हैं।

(ख) मानवाधिकार और स्वतंत्रता

लॉक का प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत आज भी मानवाधिकारों (Human Rights) और नागरिक स्वतंत्रता का आधार है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) और कई देशों के संविधान में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

(ग) सीमित सरकार और जवाबदेही

लॉक ने सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बताया, जो आधुनिक संवैधानिक शासन का मुख्य सिद्धांत है।

आज भी जनता को अपनी सरकार बदलने का अधिकार है, जैसा कि लॉक ने प्रस्तावित किया था।

(घ) संपत्ति और पूँजीवाद

लॉक का संपत्ति का विचार आधुनिक पूँजीवादी (Capitalist) अर्थव्यवस्था का आधार बना।

उन्होंने कहा कि व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, लेकिन यह संपत्ति अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं ली जानी चाहिए।

5. निष्कर्ष

जॉन लॉक का प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत एक लोकतांत्रिक, नैतिक और न्यायसंगत समाज की अवधारणा प्रस्तुत करता है। हालांकि, इस पर कई आलोचनाएँ भी की गई हैं, विशेष रूप से इसकी अव्यावहारिकता और ऐतिहासिक प्रमाणों की कमी को लेकर। बावजूद इसके, लोकतंत्र, मानवाधिकार और संवैधानिक शासन की अवधारणा को मजबूत करने में लॉक के सिद्धांत का महत्वपूर्ण योगदान 

रहा है। यही कारण है कि आज भी उनके विचार आधुनिक राजनीतिक प्रणाली का आधार बने हुए हैं।