CRTI(SEC)-103 Solved Paper | UOU BA 3rd Semester RTI Exam Dec 2024 – Feb-Mar 2025

 

प्रश्न 01: उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में पलायन का सबसे प्रमुख कारण क्या हैं? पलायन रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

🏞️ प्रस्तावना

उत्तराखण्ड, जिसे "देवभूमि" कहा जाता है, एक सुंदर पर्वतीय राज्य है, जो अपनी प्राकृतिक संपदा, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन विडंबना यह है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है। यह एक गंभीर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्या बन चुकी है। खासकर युवा वर्ग के पलायन ने पहाड़ की समृद्ध परंपरा और जनसंख्या संतुलन को प्रभावित किया है।

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🔍 पलायन का अर्थ और उत्तराखण्ड में स्थिति

पलायन का तात्पर्य है—व्यक्ति या परिवार का अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर स्थानांतरित होना, मुख्यतः बेहतर जीवन, नौकरी, शिक्षा या सुरक्षा के लिए।

उत्तराखण्ड में खासतौर पर पर्वतीय जिलों जैसे—पौड़ी, चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी आदि से बड़ी संख्या में लोग मैदानी क्षेत्रों जैसे देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी या अन्य राज्यों में पलायन कर चुके हैं।

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🚨 उत्तराखण्ड में पलायन के प्रमुख कारण

✅ 1. रोजगार की कमी

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसरों की भारी कमी है। खेती-किसानी पर निर्भर लोग प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों और बाजार की अस्थिरता के कारण निरंतर हतोत्साहित होते हैं। युवा वर्ग को अच्छे रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है।

✅ 2. शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी

ऊँचाई वाले गांवों में न तो अच्छी शिक्षा संस्थाएं हैं और न ही पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार की चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए पलायन करना पड़ता है।

✅ 3. बुनियादी ढाँचे का अभाव

सड़कें, बिजली, इंटरनेट, जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक अहम कारण है। कुछ गांवों में आज भी साल के कई महीनों तक रास्ते बंद रहते हैं।

✅ 4. कृषि का संकट

पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि की सीमितता, बारिश पर निर्भरता, जंगली जानवरों की समस्या और आधुनिक तकनीकों की अनुपलब्धता के कारण कृषि अब लाभकारी नहीं रह गई है।

✅ 5. प्राकृतिक आपदाएँ

उत्तराखण्ड का भूगोल भूकंप, भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। लगातार आपदाओं से लोग डरकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में मैदानी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं।

✅ 6. सामाजिक संरचना में बदलाव

पारंपरिक संयुक्त परिवारों के विघटन और गांवों में सामाजिक गतिविधियों की कमी के कारण भी लोगों को शहरों की सामाजिक सुविधाएँ आकर्षित करती हैं।

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🛠️ पलायन रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

🌱 1. ग्रामीण विकास योजनाएं

राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' और 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही काम मिल सके और गांवों को सड़क से जोड़ा जा सके।

🏫 2. शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

सरकार ने कई सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने की कोशिश की है। टेलीमेडिसिन, मोबाइल क्लीनिक, और स्कूलों में डिजिटल सुविधाएं शुरू की जा रही हैं।

💼 3. स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हिमालयी उत्पादों जैसे बुरांश का जूस, झंगोरा, मंडुआ, अंगूरी आदि को बढ़ावा देकर स्थानीय उत्पाद आधारित स्टार्टअप को सहायता दी जा रही है।

🐐 4. कृषि, बागवानी और पशुपालन को बढ़ावा

पर्वतीय क्षेत्रों में जैविक खेती, ऐप्पल मिशन, मशरूम उत्पादन, और बकरी पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और तकनीकी सहायता दी जा रही है।

🏡 5. ‘रिवर्स माइग्रेशन’ (वापसी योजना)

सरकार ने कुछ जिलों में 'रिवर्स माइग्रेशन' को प्रोत्साहित किया है, जिसमें बाहर से लौटे लोगों को गांवों में बसाकर रोजगार दिया जा रहा है।

🚁 6. पर्यटन को बढ़ावा देना

‘होमस्टे योजना’, इको-टूरिज्म और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देकर सरकार स्थानीय लोगों के लिए कमाई के नए रास्ते खोल रही है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ही रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।

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📊 कुछ महत्वपूर्ण पहल

• पलायन आयोग की स्थापना (2017): यह आयोग पलायन के कारणों का अध्ययन कर समाधान सुझाने के लिए बनाया गया था।

• 'वन पंचायत' योजनाएं: स्थानीय वन संसाधनों को रोजगार से जोड़ने के प्रयास।

• Cluster आधारित विकास योजना: कई गांवों को एक क्लस्टर में जोड़कर, सामूहिक विकास किया जा रहा है।

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🔚 निष्कर्ष

पलायन उत्तराखण्ड के लिए एक सामाजिक और रणनीतिक चुनौती है। इसका समाधान केवल सरकारी प्रयासों से नहीं, बल्कि स्थानीय सहभागिता, संवेदनशील नीति निर्माण, और स्थायी विकास मॉडल के द्वारा ही संभव है।
सरकार के प्रयासों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, परंतु अब आवश्यकता है कि हम सभी मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों को रहने लायक, सुरक्षित और समृद्ध बनाएं, ताकि पलायन को रोका जा सके और उत्तराखण्ड के गांव फिर से जीवंत बन सकें।

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प्रश्न 02: विकास बैंकों से आप क्या समझते हैं? उत्तराखण्ड राज्य के विकास में बैंकिंग एवं वित्त की भूमिका स्पष्ट कीजिए।

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💡 प्रस्तावना

विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल होता है। इस प्रक्रिया में बैंकिंग और वित्तीय संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर विकास बैंक (Development Banks) का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है।

उत्तराखण्ड जैसे नवगठित पर्वतीय राज्य में जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं लेकिन पूंजी और औद्योगिक विकास सीमित है, वहां विकास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

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🏦 विकास बैंक क्या होते हैं?

✅ विकास बैंकों की परिभाषा

विकास बैंक ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो औद्योगिक, कृषि, आधारभूत ढांचे और सेवा क्षेत्रों के दीर्घकालिक विकास के लिए ऋण, सलाह और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य केवल व्यापारिक लाभ नहीं बल्कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास होता है।

✅ प्रमुख विकास बैंक

• भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI)

• भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

• राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

• भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank)

• लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)

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🌄 उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक स्थिति की झलक

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय और नवविकसित राज्य है जो 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, बागवानी, पशुपालन, पर्यटन और हस्तशिल्प पर आधारित है। औद्योगिक विकास अभी भी सीमित है। इस परिप्रेक्ष्य में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

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🏗️ उत्तराखण्ड के विकास में बैंकिंग और वित्त की भूमिका

🔸 1. कृषि और ग्रामीण विकास में सहयोग

🌱 NABARD की भूमिका

• किसानों को कृषि उपकरण, बीज, उर्वरक, सिंचाई और कृषि गोदाम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण।

• स्व-सहायता समूह (Self Help Groups) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

• ग्रामीण आधारभूत संरचना जैसे सड़कों, पुलों, जल स्रोतों के निर्माण हेतु सहायता।

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🔸 2. लघु उद्योग और स्वरोजगार को प्रोत्साहन

🧶 SIDBI की भूमिका

• छोटे उद्योगों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना।

• हस्तशिल्प, हथकरघा, शहद उत्पादन, कुटीर उद्योग आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

• उद्यमिता प्रशिक्षण, मार्केटिंग सहायता, और तकनीकी परामर्श।

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🔸 3. पर्यटन के क्षेत्र में योगदान

उत्तराखण्ड का पर्यटन क्षेत्र राज्य की आर्थिक रीढ़ है। पर्यटन व्यवसाय जैसे होटल, ट्रैवल एजेंसी, होमस्टे आदि को बैंकिंग सहायता प्रदान की जाती है।

• टूरिज्म स्टार्टअप्स के लिए विशेष क्रेडिट योजनाएं।

• साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism), धार्मिक पर्यटन (Pilgrimage) को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को ऋण सहायता।

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🔸 4. महिला और युवा सशक्तिकरण

👩‍🌾 महिला स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता

• विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, स्टार्टअप इंडिया, आदि के तहत बैंक ऋण।

• कौशल विकास योजनाओं के साथ जोड़कर, महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना।

👨‍💼 युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप फंडिंग

• बैंकिंग संस्थाएं PMEGP, Mudra Yojana, Startup Uttarakhand जैसी योजनाओं के अंतर्गत युवाओं को फाइनेंस करती हैं।

• ऑनलाइन लोन आवेदन प्रक्रिया और प्रशिक्षण भी उपलब्ध है।

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🔸 5. आधारभूत ढांचा विकास

🛣️ सड़क, बिजली, पानी और संचार

• इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (IDFC) और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दीर्घकालिक लोन।

• बिजली परियोजनाओं, जल स्रोतों, सिंचाई योजनाओं में निवेश।

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🔸 6. डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन

📱 डिजिटल बैंकिंग की सुविधा

• दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक माइक्रो-एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, और UPI सेवाओं की पहुँच।

• जनधन योजना के माध्यम से गरीबों के लिए बैंक खाते और बीमा सुविधाएं।

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🧮 आंकड़ों में योगदान की झलक

• उत्तराखण्ड में 2023 तक 50,000+ SHG समूहों को बैंकों ने ऋण सहायता दी।

• मुद्रा योजना के तहत 2 लाख से अधिक युवाओं को लोन स्वीकृत हुए।

• NABARD ने 2022-23 में ₹1200 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं वित्तपोषित कीं।

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🎯 चुनौतियाँ और सुधार की ज़रूरतें

⚠️ समस्याएं

• पहाड़ी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की सीमित संख्या

• सूचना का अभाव, जिससे ग्रामीण लोग बैंक योजनाओं से वंचित रह जाते हैं

• दस्तावेजीकरण की जटिल प्रक्रिया

✅ समाधान

• बैंकिंग सेवाओं का डिजिटलीकरण

• स्थानीय भाषाओं में वित्तीय साक्षरता अभियान

• मोबाइल बैंकिंग वैन की संख्या बढ़ाना

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🔚 निष्कर्ष

उत्तराखण्ड राज्य के सतत विकास में विकास बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका अनिवार्य है। ये संस्थाएं केवल ऋण नहीं देतीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में योगदान देती हैं।
आवश्यकता है कि नीतियों का स्थानीयकरण हो, योजनाओं की सुलभता और पारदर्शिता बढ़े और सामुदायिक सहभागिता के साथ वित्तीय विकास को जन-जन तक पहुँचाया जाए।

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प्रश्न 03: उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था पर विस्तृत लेख लिखिए तथा भविष्य में सिंचाई व्यवस्था के कुशल प्रबंधन हेतु सुझाव दीजिए।

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🌾 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है, जो अपनी भौगोलिक विविधता, हरित वनों, और जल स्रोतों के लिए जाना जाता है। राज्य की 70% से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन यहां की कृषि वर्षा पर आधारित होने के कारण अत्यधिक असुरक्षित और अस्थिर रहती है।
इसलिए सिंचाई व्यवस्था का सशक्त और प्रभावी होना यहां की आर्थ-व्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

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💧 सिंचाई व्यवस्था का महत्व

सिंचाई का अर्थ है—कृषि भूमि को नियंत्रित रूप से जल उपलब्ध कराना, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता बनी रहे। उत्तराखण्ड जैसे राज्य में जहां वर्षा अनिश्चित होती है, वहां सिंचाई एक जीवनरेखा बन जाती है।

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🏞️ उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति और सिंचाई की चुनौती

उत्तराखण्ड को दो भागों में बाँटा जा सकता है:

• पर्वतीय क्षेत्र (गढ़वाल व कुमाऊँ)

• तराई एवं भाबर क्षेत्र (ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार आदि)

जहां तराई क्षेत्रों में भूमिगत जल स्रोत उपलब्ध हैं, वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में नालों, गाड़-गधेरों, और वर्षा जल पर निर्भरता अधिक है। यही कारण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा सीमित है।

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🚿 उत्तराखण्ड में प्रचलित सिंचाई व्यवस्थाएँ

✅ 1. नहर प्रणाली (Canal Irrigation)

मुख्यतः तराई क्षेत्रों में जैसे हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर आदि में उपयोग होती है। गंगा, शारदा, रामगंगा जैसी नदियों से निकाली गई नहरें खेतों तक जल पहुँचाती हैं।

✅ 2. कुल प्रणाली (Traditional Channels)

पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक जल चैनल प्रणाली जिसे "कुल" कहा जाता है, सदियों से प्रचलित है। यह बरसाती जल को पहाड़ की ढलानों से होकर खेतों तक पहुंचाने का एक तरीका है।

✅ 3. तालाब एवं पोखर

कुछ गांवों में स्थानीय जल संग्रहण प्रणाली के रूप में तालाबों, पोखरों और छोटे जलाशयों का प्रयोग सिंचाई के लिए होता है।

✅ 4. टपक और स्प्रिंकलर सिंचाई

आधुनिक तकनीक आधारित सिंचाई प्रणाली, जो जल संरक्षण में सहायक है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी इसकी पहुँच सीमित है।

✅ 5. पंप सेट और बोरिंग

तराई क्षेत्रों में बोरवेल व डीज़ल/बिजली पंप के माध्यम से भूमिगत जल को सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाता है।

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📉 उत्तराखण्ड में सिंचाई की वर्तमान स्थिति

• राज्य में कुल कृषियोग्य भूमि का केवल 45% क्षेत्र ही सिंचित है।

• पर्वतीय जिलों में यह आंकड़ा 20% से भी कम है।

• मानसून पर अत्यधिक निर्भरता और जल स्रोतों का क्षरण भी समस्या बन चुका है।

• जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फबारी में गिरावट और झीलों के जलस्तर में कमी आई है।

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⚠️ सिंचाई व्यवस्था से जुड़ी प्रमुख समस्याएं

❌ 1. पर्वतीय भूगोल की जटिलता

खड़ी ढलानें और असमान भू-भाग पर सिंचाई के साधनों की स्थापना कठिन और महंगी होती है।

❌ 2. पारंपरिक स्रोतों का लुप्त होना

'कुल' जैसी पारंपरिक प्रणालियाँ धीरे-धीरे उपेक्षित होती जा रही हैं। नए पीढ़ी को इनका ज्ञान भी नहीं है।

❌ 3. जल स्रोतों पर बढ़ता दबाव

जनसंख्या वृद्धि, अतिक्रमण और जंगलों की कटाई से जल स्रोत सूखते जा रहे हैं।

❌ 4. सीमित वित्तीय संसाधन

किसानों के पास आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने के लिए धन और प्रशिक्षण की कमी है।

❌ 5. सरकारी योजनाओं का सीमित क्रियान्वयन

योजनाएं तो बनी हैं, लेकिन कार्यांवयन में देरी, भ्रष्टाचार और तकनीकी स्टाफ की कमी के कारण किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता।

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🌱 सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास

✅ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

इस योजना के अंतर्गत "हर खेत को पानी" और "More Crop Per Drop" जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं।

✅ जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम

पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण और छोटी झीलों के निर्माण को प्रोत्साहन।

✅ माइक्रो सिंचाई परियोजनाएं

टपक और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए सब्सिडी एवं प्रशिक्षण।

✅ जल जीवन मिशन और मनरेगा के माध्यम से सिंचाई टैंक और नहर निर्माण।

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🌟 भविष्य के लिए सिंचाई व्यवस्था के कुशल प्रबंधन हेतु सुझाव

💡 1. पारंपरिक प्रणालियों का पुनर्जीवन

'कुल', 'नौला', 'धारा' जैसी स्थानीय जल प्रणालियों को पुनर्जीवित किया जाए और समुदाय आधारित प्रबंधन को बढ़ावा मिले।

💡 2. वर्षा जल संचयन

हर गांव में वर्षा जल को संग्रहित करने की व्यवस्था की जाए। स्कूल, पंचायत भवन, और घरों की छतों पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाए।

💡 3. माइक्रो सिंचाई को बढ़ावा

टपक और स्प्रिंकलर सिंचाई को सरल ऋण और तकनीकी सहायता के माध्यम से अधिक प्रचलन में लाया जाए।

💡 4. सामुदायिक भागीदारी

स्थानीय किसान समितियों के माध्यम से जल प्रबंधन को अधिक सशक्त बनाया जाए। गांव स्तर पर जल प्रबंधन समितियाँ बनाई जाएं।

💡 5. कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका

KVK और तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा किसानों को सिंचाई तकनीक और जल प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया जाए।

💡 6. जल संरक्षण को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए

नई पीढ़ी को जल की महत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षा प्रणाली में इसे जोड़ा जाए।

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🔚 निष्कर्ष

उत्तराखण्ड में सिंचाई व्यवस्था को सुधारना केवल कृषि की उपज बढ़ाने का नहीं, बल्कि राज्य के संपूर्ण विकास का प्रश्न है। एक संतुलित और सामूहिक प्रयास से ही जल संकट को टाला जा सकता है।
सरकार, वैज्ञानिक संस्थान, स्थानीय समुदाय और किसान—सबको मिलकर स्थायी और पर्यावरण अनुकूल सिंचाई व्यवस्था की दिशा में कार्य करना होगा, तभी उत्तराखण्ड का भविष्य हरा-भरा और समृद्ध हो सकेगा।

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प्रश्न 04: क्षेत्रीय व्यापार के कितने प्रकार होते हैं? पर्यटन एवं कृषि का क्षेत्रीय व्यापार से क्या सम्बन्ध होता है?

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🛒 प्रस्तावना

व्यापार मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह न केवल वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का भी आधार है। क्षेत्रीय व्यापार एक ऐसा ही महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें व्यापारिक गतिविधियाँ किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश या भौगोलिक सीमा के भीतर होती हैं।

उत्तराखण्ड जैसे राज्य में, जहां पर्यटन और कृषि प्रमुख आर्थिक स्तंभ हैं, वहाँ क्षेत्रीय व्यापार का इन दोनों क्षेत्रों के साथ गहरा संबंध है। यह व्यापार न केवल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देता है, बल्कि रोजगार, आय और सतत विकास का भी मार्ग प्रशस्त करता है।

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📦 क्षेत्रीय व्यापार क्या है?

क्षेत्रीय व्यापार से तात्पर्य है—किसी निश्चित क्षेत्र या सीमित भौगोलिक सीमा के भीतर होने वाला व्यापार। इसमें उस क्षेत्र के उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़ी व्यापारिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं।

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📚 क्षेत्रीय व्यापार के प्रकार

✅ 1. अंतर-जिला व्यापार (Intra-District Trade)

यह व्यापार एक ही जिले के अंतर्गत होता है, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में कृषि उत्पादों का आदान-प्रदान।

✅ 2. अंतर-राज्यीय व्यापार (Inter-State Trade)

यह व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। उदाहरण के लिए: उत्तराखण्ड से उत्तर प्रदेश या दिल्ली में सब्जियों और फलों की आपूर्ति।

✅ 3. अंतर्राज्यीय सीमांत व्यापार (Border Trade)

कुछ राज्य अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य देशों के साथ सीमित व्यापार करते हैं, जैसे पिथौरागढ़ जिले के रास्ते नेपाल के साथ व्यापार।

✅ 4. ग्राम या स्थानीय व्यापार (Local Trade)

गांवों या छोटे कस्बों के भीतर हाट-बाजार या साप्ताहिक मेले के माध्यम से होने वाला व्यापार।

✅ 5. नगरीय क्षेत्रीय व्यापार (Urban Regional Trade)

शहरों के भीतर होने वाले खुदरा, थोक एवं सेवा व्यापार, जैसे देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश जैसे शहरों में।

✅ 6. सामुदायिक व्यापार (Community-Based Trade)

यह व्यापार स्थानीय समुदाय या जातीय समूहों के बीच होता है, जो पारंपरिक उत्पादों या सेवाओं पर आधारित होता है।

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🧳 पर्यटन और क्षेत्रीय व्यापार का संबंध

उत्तराखण्ड पर्यटन की दृष्टि से एक अत्यंत समृद्ध राज्य है। हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ तीर्थ, साहसिक खेल, प्रकृति भ्रमण, योग आदि के लिए आते हैं। इससे क्षेत्रीय व्यापार पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

🌟 1. स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है

पर्यटक अक्सर स्थानीय हस्तशिल्प, शहद, जड़ी-बूटियाँ, ऊनी वस्त्र, लकड़ी की कलाकृतियाँ आदि खरीदते हैं, जिससे कारीगरों को सीधा लाभ मिलता है।

🌟 2. होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट का विकास

पर्यटन के कारण आवासीय सुविधाएं बढ़ती हैं, जिससे स्थानीय निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलता है।

🌟 3. परिवहन और गाइड सेवाओं में वृद्धि

टैक्सी, बस, ट्रैकिंग गाइड, पोर्टर आदि सेवाएं क्षेत्रीय व्यापार को गतिशील बनाती हैं।

🌟 4. संस्कृति और स्थानीय व्यंजन का प्रचार

पर्यटन के माध्यम से स्थानीय भोजन जैसे गहत की दाल, झंगोरा की खीर, सिसौंण का साग आदि का व्यापार भी बढ़ता है।

🌟 5. पर्यावरणीय उत्पादों की मांग

पर्यटक जैविक और प्राकृतिक उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे सतत क्षेत्रीय व्यापार को बल मिलता है।

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🌾 कृषि और क्षेत्रीय व्यापार का संबंध

कृषि, उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य की भौगोलिक विविधता और जलवायु कई प्रकार की फसलों, फलों और औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। इन कृषि उत्पादों का क्षेत्रीय व्यापार से गहरा नाता है।

🌾 1. बागवानी उत्पादों की बिक्री

सेब, माल्टा, कीवी, आड़ू, नाशपाती जैसे फलों की स्थानीय मंडियों और बाजारों में बिक्री से किसानों को सीधा लाभ मिलता है।

🌾 2. मंडी व्यवस्था का विकास

कृषि उत्पादों को स्थानीय कृषि मंडियों के माध्यम से बेचा जाता है, जिससे किसानों को बाजार मूल्य मिलता है।

🌾 3. जैविक कृषि और ब्रांडिंग

उत्तराखण्ड की जैविक खेती को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल रही है। इससे क्षेत्रीय व्यापार में नवीन अवसर बनते हैं।

🌾 4. सहकारी समितियों की भूमिका

सहकारी समितियाँ कृषि उत्पादों के संग्रहण, पैकेजिंग और विपणन में सहायक होती हैं। इससे किसानों को बेहतर दाम और व्यापारिक अवसर मिलते हैं।

🌾 5. कृषि आधारित उद्योगों का प्रोत्साहन

झंगोरा, मंडुवा, च्युउरा, अदरक, हल्दी जैसे उत्पादों से मूल्य वर्धित उत्पाद बनाकर क्षेत्रीय स्तर पर ही विपणन किया जा रहा है।

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📈 क्षेत्रीय व्यापार के लाभ

• ✅ स्थानीय रोजगार में वृद्धि

• ✅ परंपरागत उद्योगों का संरक्षण

• ✅ आवश्यक वस्तुओं की स्थानीय उपलब्धता

• ✅ राजस्व में वृद्धि

• ✅ पर्यावरणीय रूप से अनुकूल विकास

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🛠️ चुनौतियाँ और सुझाव

⚠️ चुनौतियाँ

• परिवहन की कमी

• मौसम की अनिश्चितता

• सीमित बाजार पहुँच

• तकनीकी ज्ञान की कमी

✅ सुझाव

• स्थानीय स्तर पर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था

• डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन

• सहकारी संस्थाओं का सशक्तिकरण

• पर्यटन और कृषि का एकीकरण जैसे—एग्रो टूरिज्म

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🔚 निष्कर्ष

क्षेत्रीय व्यापार उत्तराखण्ड जैसे राज्य के लिए समावेशी और टिकाऊ विकास का आधार है। पर्यटन और कृषि, दोनों क्षेत्र क्षेत्रीय व्यापार के माध्यम से न केवल आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखते हैं।
यदि योजनाबद्ध ढंग से निवेश, प्रशिक्षण और विपणन की व्यवस्था हो, तो उत्तराखण्ड एक आदर्श क्षेत्रीय व्यापार मॉडल बन सकता है।

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प्रश्न 05. उत्तराखंड में पशुपालन द्वारा आर्थिक विकास एवं नवीन विकास सम्भावनाओं पर एक निबन्ध लिखिए।

🐄 पशुपालन की भूमिका: एक परिचय

उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जहाँ की भौगोलिक स्थिति कृषि के सीमित अवसर प्रदान करती है। ऐसे में पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आजीविका का मजबूत साधन प्रदान करता है। यह न केवल दुग्ध उत्पादन, मांस, और ऊन जैसे उत्पादों की पूर्ति करता है, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी सक्रिय योगदान देता है।

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📈 उत्तराखंड में पशुपालन की वर्तमान स्थिति

🐐 प्रमुख पशु प्रजातियाँ

उत्तराखंड में प्रमुख रूप से गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर तथा मुर्गी पालन किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर बकरी और भेड़ पालन अधिक लोकप्रिय है।

🥛 दुग्ध उत्पादन

राज्य में दुग्ध उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है। विभिन्न दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं भी इस क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं।

💸 आजीविका का साधन

पशुपालन से ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को नियमित आय प्राप्त होती है। इसके माध्यम से गरीबी कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में मदद मिलती है।

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🚜 आर्थिक विकास में पशुपालन की भूमिका

1️⃣ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान

पशुपालन ग्रामीण परिवारों की मूलभूत आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है। दूध, मांस और अन्य पशु उत्पादों की स्थानीय बिक्री से आय में वृद्धि होती है।

2️⃣ स्वरोजगार के अवसर

यह क्षेत्र लोगों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करता है, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए जो किसी तकनीकी कौशल के बिना भी इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं।

3️⃣ कृषि के पूरक

पशुपालन, कृषि का पूरक है। इससे मिलने वाली गोबर खाद और जैविक उर्वरक से कृषि में उत्पादकता बढ़ती है।

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🌱 उत्तराखंड में पशुपालन की चुनौतियाँ

🛣️ दुर्गम भौगोलिक स्थितियाँ

पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन की सुविधाओं का अभाव है। पशु चिकित्सा केंद्रों तक पहुंच कठिन है।

❄️ जलवायु का प्रभाव

ठंडा मौसम और बर्फबारी कई बार पशुओं की मृत्यु और बीमारियों का कारण बनते हैं।

🚫 प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी

ग्रामवासियों में उन्नत पशुपालन तकनीकों की जानकारी का अभाव है जिससे उत्पादन क्षमता सीमित रहती है।

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🔮 भविष्य की संभावनाएँ और समाधान

🧑‍🏫 पशुपालकों के लिए प्रशिक्षण

सरकार और गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने चाहिए जिससे पशुपालक आधुनिक तकनीकों से परिचित हो सकें।

🏥 पशु चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

हर गाँव या समूह क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की स्थापना होनी चाहिए, साथ ही मोबाइल वेटरनरी यूनिट को बढ़ावा देना चाहिए।

💰 वित्तीय सहायता

सरकार को ऋण सुविधाएँ, सब्सिडी, और बीमा योजनाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे पशुपालक आर्थिक जोखिम से सुरक्षित रहें।

🧀 दुग्ध उत्पादों के प्रोसेसिंग यूनिट

दूध और दुग्ध उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट जैसे – पनीर, घी, दही आदि की इकाइयाँ खोलकर स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाया जा सकता है।

🌾 पशु चारे की व्यवस्था

पर्वतीय क्षेत्रों में पशु चारे की नियमित आपूर्ति के लिए फॉडर बैंक और सामुदायिक चारागाह विकसित किए जाने चाहिए।

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🎯 निष्कर्ष

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पशुपालन केवल एक पारंपरिक कार्य नहीं, बल्कि यह राज्य के आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। उचित सरकारी नीतियाँ, ग्रामीण भागीदारी और तकनीकी सहयोग से यह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से उत्तराखंड को सशक्त बना सकता है। पशुपालन को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनाया जाए तो यह क्षेत्र राज्य में पलायन की समस्या को भी कम कर सकता है और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर दे सकता है।

SOLVED PAPER DECEMBER 2023

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SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS 

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प्रश्न 01: उत्तराखण्ड में सिंचाई एवं ऊर्जा सम्बन्धी अधोसंरचनाओं का वर्णन कीजिए।

💧 सिंचाई व्यवस्था का स्वरूप

🔹 पर्वतीय भूभाग में सिंचाई की चुनौतियाँ

उत्तराखण्ड का अधिकांश भाग पर्वतीय है जहाँ समतल भूमि की कमी, जल स्रोतों की अनियमितता, और भूस्खलन जैसी समस्याएँ सिंचाई को कठिन बना देती हैं। परंपरागत जल स्रोत जैसे गुल, कुल, नौले, और धाराएँ अभी भी कई क्षेत्रों में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं।

🔹 तराई और भाबर क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था

उत्तराखण्ड के तराई और भाबर क्षेत्र सिंचाई की दृष्टि से अधिक समृद्ध हैं। यहाँ नहरों, ट्यूबवेल्स, और तालाबों के माध्यम से आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था की गई है। खासकर ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जिलों में सिंचित भूमि का प्रतिशत अधिक है।

🌿 सिंचाई के प्रमुख स्रोत

🏞️ 1. नहरें (Canals)

राज्य में कई बड़ी और छोटी नहरें हैं जो मुख्यतः गंगा, यमुना और शारदा नदी से निकाली गई हैं। ये नहरें तराई क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं।

💦 2. ट्यूबवेल एवं पम्प सेट

वर्तमान में उत्तराखण्ड में निजी और सरकारी स्तर पर ट्यूबवेल व पंप सेट का प्रयोग बढ़ा है, विशेषतः समतल भूमि में।

⛲ 3. पारंपरिक जल स्रोत

गुल, धारा, नौला आदि पारंपरिक जल स्रोत अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं। इनका संरक्षण और पुनर्निर्माण आवश्यक है।

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⚡ ऊर्जा अधोसंरचना की स्थिति

🔋 उत्तराखण्ड की ऊर्जा क्षमता

उत्तराखण्ड को "ऊर्जा प्रदेश" भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की नदियाँ जलविद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट आंकी गई है, परंतु अभी इसका एक सीमित भाग ही उपयोग में लाया गया है।

⚙️ प्रमुख ऊर्जा स्रोत

🌊 1. जलविद्युत परियोजनाएँ

टिहरी, कोटेश्वर, विष्णुप्रयाग, मनरी, श्रीनगर आदि बड़ी जलविद्युत परियोजनाएँ उत्तराखण्ड में स्थापित की गई हैं।

🔋 2. सौर ऊर्जा

उत्तराखण्ड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएँ लागू की हैं। इससे न केवल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होती है बल्कि प्रदूषण भी कम होता है।

🌬️ 3. जैव ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा

पर्वतीय क्षेत्रों में बायोगैस एवं सीमित रूप में पवन ऊर्जा का भी प्रयोग हो रहा है, विशेष रूप से दुग्ध उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में।

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📈 अधोसंरचना विकास के प्रयास

🏗️ सरकार द्वारा चल रही प्रमुख योजनाएँ

• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY): इस योजना के अंतर्गत 'हर खेत को पानी' का लक्ष्य रखा गया है।

• जल जीवन मिशन: ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति और सिंचाई हेतु नल जल योजनाओं का विस्तार।

• सौर ऊर्जा नीति 2022: राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु सब्सिडी और प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

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🔮 भविष्य की चुनौतियाँ एवं समाधान

🚧 प्रमुख चुनौतियाँ

• पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई एवं ऊर्जा अधोसंरचना का सीमित विस्तार

• जलवायु परिवर्तन से जल स्रोतों पर असर

• परियोजनाओं में पर्यावरणीय असंतुलन और विस्थापन की समस्याएँ

🛠️ सुझाव

• ⛰️ पर्वतीय क्षेत्रों में माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं (ड्रिप, स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देना चाहिए।

• 🌞 सौर एवं पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना पर बल देना चाहिए।

• 🌿 पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए परियोजनाओं को स्थानीय समुदाय की भागीदारी से लागू करना चाहिए।

• 🧠 स्थानीय युवाओं को ऊर्जा व सिंचाई तकनीकों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित किया जाना चाहिए।

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📝 निष्कर्ष

उत्तराखण्ड में सिंचाई एवं ऊर्जा अधोसंरचना राज्य के समग्र विकास के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जहाँ एक ओर सिंचाई प्रणाली कृषक जीवन को सशक्त बनाती है, वहीं ऊर्जा अधोसंरचना औद्योगिक एवं घरेलू जीवन की रीढ़ है। यदि सरकार और समाज मिलकर पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरतों को समझकर योजनाएं बनाएँ और लागू करें, तो उत्तराखण्ड आने वाले समय में एक स्वावलंबी, समृद्ध और ऊर्जा-सम्पन्न राज्य बन सकता है।

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प्रश्न 02: उत्तराखण्ड की जनांकिकीय विशेषताओं के बारे में लेख लिखिए।

🌄 परिचय: उत्तराखण्ड की जनसंख्या – एक सांख्यिकीय परिदृश्य

उत्तराखण्ड, भारत का एक हिमालयी राज्य है जिसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ इसकी जनसंख्या संरचना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनांकिकीय विशेषताएं किसी भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाती हैं। उत्तराखण्ड की जनसंख्या विशेषताएं इसे अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं, जैसे कि पर्वतीय-बुनियादी ढांचे, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ग्रामीण-शहरी विभाजन, आदि।

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🧮 उत्तराखण्ड की जनसंख्या – एक संक्षिप्त विवरण

🔹 जनसंख्या का आकार और वितरण

उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या 2021 के अनुमान अनुसार लगभग 1.13 करोड़ है। इसमें से बड़ी संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।

• लगभग 70% जनसंख्या ग्रामीण है।

• जनसंख्या घनत्व लगभग 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राष्ट्रीय औसत से कम है।

🔹 लिंगानुपात

• राज्य का लिंगानुपात 2021 के अनुसार लगभग 963 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

• पर्वतीय क्षेत्रों में महिला आबादी का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक देखने को मिलता है।

🔹 साक्षरता दर

• कुल साक्षरता दर: 79.6%

• पुरुष साक्षरता: 88.3%

• महिला साक्षरता: 70.7%

• शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर अपेक्षाकृत अधिक है।

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🧭 भौगोलिक विविधता और जनसंख्या वितरण

🔹 पर्वतीय और मैदानी भिन्नता

• पर्वतीय जिलों जैसे चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में जनसंख्या घनत्व कम है।

• देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जैसे मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक है।

🔹 ग्रामीण-शहरी विभाजन

• उत्तराखण्ड एक ग्रामीण प्रधान राज्य है।

• देहरादून और हरिद्वार जैसे जिले शहरीकरण की ओर तेजी से अग्रसर हैं।

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🚻 जनसंख्या वृद्धि की दर

• उत्तराखण्ड की जनसंख्या वृद्धि दर न्यून है और यह दर धीरे-धीरे स्थिर हो रही है।

• यह स्थिति जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का परिणाम है।

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🧳 पलायन और जनसंख्या असंतुलन

🔸 क्यों होता है पलायन?

• रोजगार की कमी,

• शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता,

• कृषि की गिरती स्थिति।

🔸 प्रभाव

• पर्वतीय क्षेत्रों से युवाओं का लगातार पलायन हो रहा है।

• महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे पीछे रह जाते हैं।

• इससे सामाजिक ढांचे पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

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🏥 स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा

• उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कमजोर है।

• जीवन प्रत्याशा में सुधार हो रहा है परन्तु यह अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है।

• मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है लेकिन सुधार की आवश्यकता है।

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🌱 जनसंख्या और पर्यावरण का संबंध

• अधिक जनसंख्या दबाव से वन क्षेत्र पर दबाव,

• जल स्रोतों का ह्रास,

• भूमि क्षरण और संसाधनों की कमी देखी जा रही है।

• जनसंख्या संतुलन बनाए रखना उत्तराखण्ड जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील राज्य के लिए आवश्यक है।

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🔮 भविष्य की दिशा – जनसंख्या विकास के लिए सुझाव

✅ संतुलित विकास की रणनीति

• पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार – सड़क, स्वास्थ्य, और शिक्षा।

• महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देना।

✅ पलायन को रोकना

• घरेलू उद्योगों और इको-टूरिज्म को बढ़ावा।

• कृषि और पशुपालन को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना।

✅ जनसंख्या नीति

• जनसंख्या नियंत्रण हेतु जनजागरूकता अभियान।

• स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार से जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट संभव है।

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📝 निष्कर्ष: संतुलित जनसंख्या – सशक्त उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड की जनांकिकीय विशेषताएं इसे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट बनाती हैं। पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां की जनसंख्या संरचना, पलायन की समस्या, और संसाधनों पर दबाव अलग तरह की चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। यदि सरकार और समाज मिलकर योजनाबद्ध तरीके से काम करें, तो राज्य की जनसंख्या शक्ति में बदल सकती है। जनसंख्या संतुलन और संसाधनों के उचित उपयोग से उत्तराखण्ड का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

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प्रश्न 03. आर्थिक विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों के मध्य सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।

🌱 प्रस्तावना : प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक विकास का गहरा संबंध

प्राकृतिक संसाधन किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के मूल आधार होते हैं। जल, खनिज, भूमि, वन, ऊर्जा आदि जैसे संसाधनों पर निर्भर रहकर उद्योग, कृषि, ऊर्जा उत्पादन एवं विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती हैं। आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों का संबंध पारस्परिक होता है — एक दूसरे को प्रभावित और परिभाषित करते हैं।

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🔍 आर्थिक विकास की परिभाषा और उद्देश्य

📈 आर्थिक विकास का आशय

आर्थिक विकास का तात्पर्य है — किसी देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और जीवन स्तर का सुधार।

🎯 आर्थिक विकास के मुख्य उद्देश्य

• बेरोजगारी में कमी

• औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि

• सामाजिक संरचना में सुधार

• क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना

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🌿 प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका आर्थिक विकास में

⛏️ खनिज संपदा और औद्योगीकरण

खनिज जैसे कोयला, तांबा, लोहा आदि किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक गतिविधियों का आधार होते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य में चूना पत्थर, मैगनीज, अभ्रक, तांबा आदि की उपस्थिति आर्थिक अवसरों को बढ़ाती है।

🌊 जल संसाधन और सिंचाई/ऊर्जा

जल संसाधनों का उपयोग सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन और पीने के जल हेतु किया जाता है। उत्तराखंड में नदियों की प्रचुरता जलविद्युत उत्पादन में सहायक है जो राज्य की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा के माध्यम से मजबूती देती है।

🌾 कृषि भूमि और खाद्य उत्पादन

प्राकृतिक रूप से उपजाऊ भूमि कृषि विकास का आधार है। कृषि से खाद्यान्न उत्पादन, ग्रामीण रोजगार और आर्थिक स्थिरता मिलती है।

🌲 वन संपदा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

वन से लकड़ी, औषधियाँ, वन उत्पाद (जैसे – शहद, गोंद) प्राप्त होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखते हैं।

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🔁 आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के मध्य पारस्परिक संबंध

🔄 परस्पर निर्भरता

• आर्थिक विकास हेतु संसाधनों का उपयोग आवश्यक है

• संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है

• दीर्घकालिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का सतत एवं संतुलित उपयोग जरूरी है

⚠️ अति-उपयोग के खतरे

• वनों की कटाई से भूमि क्षरण

• जल स्रोतों का दूषण

• खनन से भूमि एवं वायु प्रदूषण

• जैव विविधता पर खतरा

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💡 आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय

🌍 सतत विकास की नीति

प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रहें।

🛠️ पर्यावरणीय नियमन और तकनीकी सुधार

• प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों का प्रयोग

• खनन एवं औद्योगिक इकाइयों पर नियंत्रण

• सिंचाई के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर तकनीक का प्रयोग

• नवीकरणीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग

🌳 वनीकरण एवं पुनर्वनीकरण

वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान चलाना ताकि पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।

🧠 जनजागरूकता और शिक्षा

प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझाने के लिए शिक्षा और प्रचार-प्रसार आवश्यक है।

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🧩 उत्तराखंड पर विशेष संदर्भ

उत्तराखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। यहाँ की नदियाँ, जंगल, पहाड़, जैव विविधता, खनिज संपदा आदि आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं।

• जलविद्युत परियोजनाएँ जैसे टिहरी बाँध

• पर्यटन आधारित विकास (नेचर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म)

• औषधीय पौधों की खेती

• जैविक कृषि का विस्तार

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🔚 निष्कर्ष : संतुलन ही समाधान

प्राकृतिक संसाधन आर्थिक विकास का आधार हैं, लेकिन यदि उनका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं किया गया, तो यह संसाधन धीरे-धीरे समाप्त हो सकते हैं और विकास भी बाधित होगा। अतः सतत एवं समावेशी विकास की नीति को अपनाकर ही हम आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय संतुलन दोनों को सुनिश्चित कर सकते हैं।

प्रश्न 04: रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों के सृजन में मत्स्य विकास की भूमिका पर विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए।

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🎣 मत्स्य विकास: एक आर्थिक संजीवनी

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए सतत और आय-सृजनकारी विकल्पों की खोज आवश्यक है। इन विकल्पों में मत्स्य पालन (Fishery Development) एक प्रभावशाली साधन बनकर उभरा है। मत्स्य विकास न केवल रोजगार प्रदान करता है, बल्कि यह अतिरिक्त आय का एक प्रमुख स्रोत भी है, विशेषकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में।

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🐟 मत्स्य पालन क्या है?

मत्स्य पालन जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों, झीलों, जलाशयों और कृत्रिम मत्स्य टैंकों में मछलियों के पालन-पोषण की एक कृषि-संबंधी प्रक्रिया है। यह एक लघु और कुटीर उद्योग के रूप में उभरकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को नया आयाम देता है।

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🧭 उत्तराखंड में मत्स्य विकास की पृष्ठभूमि

🏞️ भौगोलिक अनुकूलता

उत्तराखंड में बहने वाली नदियाँ — जैसे गंगा, यमुना, सरयू और उनकी सहायक नदियाँ — मत्स्य पालन के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। इसके अलावा कृत्रिम जलाशयों, झीलों और जल-टैंक परियोजनाओं के माध्यम से भी मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया गया है।

📊 सरकारी आंकड़ों के अनुसार

उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन और इससे जुड़ी गतिविधियों से लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। मत्स्य पालन मुख्यतः तराई और भाबर क्षेत्रों में अधिक देखा जाता है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भी ट्राउट मछली पालन जैसे प्रयोग सफल हो रहे हैं।

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💼 मत्स्य विकास का रोजगार सृजन में योगदान

🧑‍🌾 प्रत्यक्ष रोजगार

• मत्स्य पालन में मछुआरे, पालनकर्ता, तकनीकी सहायक, नवीन मत्स्य कृषक आदि के लिए रोज़गार सृजित होता है।

• एक छोटा मत्स्य टैंक भी 5-10 लोगों को रोजगार प्रदान कर सकता है।

🏭 अप्रत्यक्ष रोजगार

• मत्स्य आहार (फिश फीड) उद्योग

• पैकेजिंग एवं कोल्ड स्टोरेज

• परिवहन एवं विपणन

• मत्स्य उपकरणों की मरम्मत और निर्माण

• प्रसंस्करण (Processing) एवं निर्यात

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💰 अतिरिक्त आय का प्रमुख साधन

🎯 लघु कृषकों के लिए लाभदायक

कृषकों को परंपरागत खेती से सीमित आय होती है। यदि वे अपने खेत में मत्स्य तालाब बनाकर मछली पालन करें, तो उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है।

🧊 सह-उत्पादन का अवसर

मत्स्य पालन के साथ-साथ अन्य जल आधारित गतिविधियों जैसे कमल की खेती, बतख पालन, जलीय पौधों का उत्पादन आदि भी आय में वृद्धि करते हैं।

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🧪 नवाचार एवं तकनीकी पहल

🧬 ट्राउट पालन

पर्वतीय क्षेत्रों में रेनबो ट्राउट जैसी मछलियों का पालन बहुत लाभदायक है क्योंकि यह उच्च बाजार मूल्य रखती है।

🧑‍🔬 सरकार द्वारा दी जा रही सहायता

• प्रशिक्षण कार्यक्रम

• सब्सिडी आधारित योजनाएं

• मत्स्य बीज एवं चारे की व्यवस्था

• मत्स्य विभाग द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन

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🛠️ मत्स्य विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाएं

📌 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास योजना

• मछुआरों को उपकरण, बीज, और प्रशिक्षण प्रदान करती है।

• मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त करती है।

📌 प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

• मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 2024 तक नीली क्रांति लाने का लक्ष्य।

• रोजगार सृजन एवं मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा।

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🌱 पर्यावरणीय संतुलन और सतत विकास

🔄 जल स्रोतों का पुनरुत्थान

मत्स्य पालन से जल निकायों का संरक्षण होता है और स्थानीय जैवविविधता को भी बढ़ावा मिलता है।

🌿 जैविक मत्स्य पालन

पारंपरिक एवं रसायन रहित तरीकों से मछली पालन करना पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता और यह सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुकूल है।

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🧩 चुनौतियाँ

• पर्वतीय क्षेत्रों में ठंडे जल स्रोतों की कमी

• मार्केटिंग की समस्याएं

• प्रशिक्षित मछुआरों की कमी

• कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की बाधाएं

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🚀 समाधान एवं सुझाव

✅ प्रशिक्षण एवं जागरूकता

ग्रामीण युवाओं को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

✅ सहकारिता मॉडल को बढ़ावा

मछुआरों की सहकारी समितियों को सक्रिय करके उनके उत्पादों को बाज़ार तक पहुँचाया जा सकता है।

✅ वित्तीय सहायता

बैंकों एवं नाबार्ड जैसी संस्थाओं के माध्यम से लोन सुविधा और बीमा योजना को सरल बनाना चाहिए।

✅ डिजिटल मार्केटिंग

मत्स्य उत्पादों के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विपणन की सुविधा हो जिससे छोटे मत्स्य पालकों को उचित मूल्य मिले।

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🧾 निष्कर्ष

मत्स्य विकास, उत्तराखंड जैसे राज्य में रोजगार सृजन और अतिरिक्त आय के लिए एक बेहद प्रभावी उपाय है। यदि इसके लिए सरकार, निजी क्षेत्र और स्थानीय लोग मिलकर कार्य करें, तो यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि पलायन जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक नियंत्रित कर सकेगा। सतत मत्स्य प्रबंधन और नवाचार के माध्यम से यह क्षेत्र उत्तराखंड की नीली क्रांति का आधार बन सकता है।

प्रश्न 05. उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

परिचय
उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें कृषि, पर्यटन, उद्योग, पशुपालन, वन उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र सभी का योगदान है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यहाँ की भौगोलिक बनावट इसे विशेष रूप से पहाड़ी राज्य बनाती है। इसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था कुछ विशिष्ट विशेषताओं से युक्त है।

उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ

1. कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था
   उत्तराखण्ड की एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है। यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है तथा मुख्यतः पारंपरिक फसलों जैसे धान, गेहूं, मक्का आदि की खेती की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी का भी महत्वपूर्ण स्थान है।

2. सर्विस सेक्टर का तीव्र विकास
   राज्य के शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार से सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ा है। इसमें सबसे अधिक रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है।

3. पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था
   उत्तराखण्ड को "देवभूमि" कहा जाता है। यहाँ धार्मिक, साहसिक और प्राकृतिक पर्यटन का अद्भुत मिश्रण है। पर्यटन राज्य के राजस्व और स्थानीय लोगों की आय का एक प्रमुख स्रोत है।

4. औद्योगीकरण की सीमित स्थिति
   कुछ मैदानी क्षेत्रों जैसे हरिद्वार, देहरादून, काशीपुर और रुद्रपुर में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी उद्योगों का विकास बहुत सीमित है।

5. जल विद्युत उत्पादन की उच्च संभावनाएँ
   उत्तराखण्ड में अनेक नदियाँ बहती हैं, जो जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं। राज्य में कई जल विद्युत परियोजनाएँ कार्यरत हैं तथा यह ऊर्जा के एक निर्यातक राज्य के रूप में भी उभर रहा है।

6. वन सम्पदा पर निर्भरता
   राज्य का एक बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र से ढका हुआ है। लोग वनों से ईंधन, चारा, लकड़ी और औषधीय पौधों पर निर्भर हैं। वनों का संरक्षण भी राज्य की नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है।

7. पलायन की समस्या और इसका प्रभाव
   पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पलायन एक बड़ी समस्या है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

8. पारंपरिक हस्तशिल्प और लघु उद्योग
   राज्य में ऊनी वस्त्र, लकड़ी का काम, काष्ठ शिल्प, थुलमा, पिचोड़ा जैसी पारंपरिक वस्तुएँ स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। इन्हें बढ़ावा देने से आत्मनिर्भरता को बल मिल सकता है।

निष्कर्ष
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था विविधतापूर्ण है लेकिन कई समस्याओं से ग्रस्त है, जैसे पलायन, कृषि का पिछड़ापन, उद्योगों का अभाव आदि। यदि राज्य में आधारभूत संरचना को सशक्त किया जाए, रोजगारपरक योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए और पर्यटन व ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार किए जाएँ, तो उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है।

प्रश्न 06: उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योगों का क्या महत्व है?

उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है जिसे 'देवभूमि' भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थल, बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएँ, नदियाँ और जंगल न केवल भारतवासियों को आकर्षित करते हैं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में यहां आते हैं। इस प्रकार, उत्तराखण्ड के आर्थिक विकास में पर्यटन उद्योग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।

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1. रोजगार सृजन में योगदान

पर्यटन उद्योग स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के विविध अवसर उपलब्ध कराता है। होटल, गाइड सेवाएं, टैक्सी, फोटोग्राफी, हस्तशिल्प आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाते हैं।

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2. स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना

पर्यटन के माध्यम से स्थानीय हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, जड़ी-बूटियाँ, और खाद्य पदार्थों को व्यापक बाजार मिलता है। इससे कारीगरों और किसानों की आय में वृद्धि होती है।

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3. वित्तीय संसाधनों का सृजन

पर्यटन से प्राप्त टैक्स, प्रवेश शुल्क, वाहन शुल्क आदि राज्य सरकार के राजस्व को बढ़ाते हैं। इस राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है।

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4. इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

पर्यटन स्थलों तक पहुंच बनाने के लिए सड़कों, परिवहन, टेली कम्युनिकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होता है। इससे न केवल पर्यटकों को बल्कि स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलता है।

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5. महिला सशक्तिकरण

पर्यटन उद्योग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। वे होमस्टे, स्थानीय खानपान सेवाएं, गाइड कार्य, और हस्तशिल्प उत्पादन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही हैं, जिससे उनके आर्थिक सशक्तिकरण में वृद्धि हो रही है।

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6. संस्कृति और विरासत का संरक्षण

धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के चलते स्थानीय संस्कृति, रीति-रिवाज, लोक नृत्य और लोक संगीत को संरक्षित किया जा रहा है, जिससे न केवल पहचान बनी रहती है बल्कि युवाओं को भी अपनी जड़ों से जोड़ने में मदद मिलती है।

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7. प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की प्रेरणा

इको-टूरिज्म (Eco-tourism) की बढ़ती मांग ने स्थानीय लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा और सतत विकास के प्रति जागरूक बनाया है, जिससे जल, वन और भूमि का संरक्षण संभव हो रहा है।

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निष्कर्ष

उत्तराखण्ड में पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास का प्रमुख आधार बन चुका है। यह न केवल लोगों को रोजगार और आय प्रदान करता है, बल्कि राज्य के समग्र विकास को भी गति देता है। यदि पर्यटन को संगठित रूप से और पर्यावरण संतुलन के साथ विकसित किया जाए तो यह उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है।

प्रश्न 07 : उत्तराखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योग की क्या भूमिका है?

भूमिका:

उत्तराखण्ड एक पहाड़ी राज्य है जहाँ की बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था परंपरागत कृषि, पशुपालन, वनोपज और ग्रामोद्योग पर आधारित है। सीमित कृषि भूमि, मौसमीय अस्थिरता और पलायन की समस्या के बीच ग्रामोद्योग ग्रामीण आजीविका का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरे हैं।

ग्रामोद्योग की परिभाषा:

ग्रामोद्योग से आशय उन लघु एवं कुटीर उद्योगों से है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर लघु स्तर पर उत्पादन करते हैं। इनमें हथकरघा, हस्तशिल्प, काष्ठ कला, जड़ी-बूटी प्रसंस्करण, बांस उत्पाद, शहद उत्पादन, अगरबत्ती निर्माण, ऊनी वस्त्र, गाय-भैंस आधारित दुग्ध उत्पाद आदि शामिल हैं।

ग्रामोद्योग की प्रमुख भूमिकाएँ:

1. रोज़गार सृजन में योगदान:
   ग्रामोद्योगों के माध्यम से स्थानीय लोगों को उनके गांव में ही कार्य मिल जाता है जिससे पलायन की दर में कमी आती है। विशेषकर महिलाओं एवं बुजुर्गों को भी घरेलू आय का साधन प्राप्त होता है।

2. स्थानीय संसाधनों का उपयोग:
   उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में वनों, जल स्रोतों, औषधीय पौधों एवं पशुधन की भरपूर उपलब्धता है। ग्रामोद्योग इन संसाधनों का सतत व उत्पादक उपयोग करने में सहायक होते हैं।

3. परंपरागत कला और संस्कृति का संरक्षण:
   ग्रामोद्योग जैसे हस्तशिल्प, काष्ठ कला, रिंगाल शिल्प आदि के माध्यम से उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित व बढ़ावा मिलता है।

4. स्वरोज़गार को प्रोत्साहन:
   ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग स्वरोज़गार के नए अवसर प्रदान करते हैं। सरकार द्वारा ऋण, प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता देकर युवाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित किया जाता है।

5. स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती:
   ग्रामोद्योगों से उत्पादित वस्तुओं की स्थानीय बिक्री एवं बाह्य निर्यात से राज्य के भीतर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होती है।

चुनौतियाँ:

• कच्चे माल की उपलब्धता में कठिनाई

• बाज़ार तक पहुँच की कमी

• आधुनिक तकनीक का अभाव

• विपणन और ब्रांडिंग की समस्या

• पूंजी की कमी

समाधान हेतु सुझाव:

1. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था:
   आधुनिक तकनीकों व डिज़ाइन की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएं।

2. बाजार से जोड़ना:
   ग्रामोद्योगों को ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म, सरकारी मेलों, और टूरिज्म केंद्रों से जोड़ा जाए।

3. वित्तीय सहायता:
   कम ब्याज पर ऋण, सब्सिडी और बीमा योजनाएं चलाई जाएं।

4. सहकारी समितियाँ:
   ग्रामोद्योगों के लिए सहकारी समितियों का गठन कर उत्पादन और विपणन को सामूहिक रूप दिया जाए।

उपसंहार:

उत्तराखण्ड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामोद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करते हैं। यदि इन्हें सही दिशा और सहायता मिले, तो यह उत्तराखण्ड के ग्रामीण विकास का एक सशक्त स्तंभ बन सकते हैं।

प्रश्न 08: उत्तराखण्ड में दो वन आधारित उद्योगों के नाम बताइए और अर्थव्यवस्था में उनका आर्थिक योगदान पर चर्चा कीजिए।

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परिचय

उत्तराखण्ड एक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जहाँ का अधिकांश क्षेत्र वनाच्छादित है। यहां के वनों से प्राप्त संसाधनों के आधार पर कई उद्योग विकसित हुए हैं, जिन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। ये उद्योग न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं बल्कि ग्रामीणों को रोजगार भी प्रदान करते हैं।

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उत्तराखण्ड के दो प्रमुख वन आधारित उद्योग

1. हरड़-बहेड़ा और औषधीय पौधों पर आधारित उद्योग

उत्तराखण्ड के वनों में बड़ी मात्रा में हरड़, बहेड़ा, आंवला, रिठा, तुलसी, अश्वगंधा, ब्राह्मी आदि औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इनका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों, और कॉस्मेटिक्स बनाने में किया जाता है।

• स्थानीय समुदाय को लाभ: ग्रामीण महिलाएं इन जड़ी-बूटियों को एकत्र करती हैं और उन्हें स्थानीय हर्बल उद्योगों को बेचती हैं।

• निर्यात संभावना: उत्तराखण्ड के हर्बल उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छी माँग है।

2. राल और लकड़ी आधारित उद्योग

चीड़ और देवदार जैसे वृक्षों से राल (रेजिन) और लकड़ी प्राप्त होती है, जो फर्नीचर, अगरबत्ती, कागज और पेंट उद्योग में उपयोग की जाती है।

• राजस्व का स्रोत: राल एकत्रीकरण से राज्य को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है।

• रोजगार: इस कार्य में स्थानीय श्रमिकों को मौसमी रोजगार मिलता है।

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आर्थिक योगदान

1. रोजगार सृजन

वन आधारित उद्योगों से बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है। विशेषकर महिलाएं, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन संसाधनों को एकत्र कर आय अर्जित करती हैं।

2. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण

ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में आय का मुख्य स्रोत हैं, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

3. स्थानीय संसाधनों का उपयोग

ये उद्योग स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जिससे परिवहन लागत कम होती है और संसाधनों की बर्बादी नहीं होती।

4. निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा

औषधीय पौधों और हर्बल उत्पादों के निर्यात से राज्य को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

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निष्कर्ष

वन आधारित उद्योग उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे न केवल ग्रामीणों को रोजगार मिलता है, बल्कि पर्यावरण-संरक्षण भी सुनिश्चित होता है। सरकार को चाहिए कि वह इन उद्योगों के विकास हेतु प्रशिक्षण, विपणन और तकनीकी सहायता प्रदान करे, जिससे उत्तराखण्ड की आर्थिक समृद्धि में और वृद्धि हो सके।

SOLVED PAPER JUNE 2024