UOU GEHI-02 SOLVED PAPER DECEMBER 2024,

प्रश्न 01 महात्मा गाँधी को सहयोगी से असहयोगी बनाने के कारणों पर चर्चा कीजिए

🌿 प्रस्तावना

महात्मा गाँधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली नेता थे। प्रारंभ में उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोग की नीति अपनाई, क्योंकि वे मानते थे कि अंग्रेज यदि न्यायपूर्ण शासन करेंगे तो भारतीय जनता को लाभ होगा। किंतु समय के साथ, अंग्रेजों के दमनकारी और शोषणकारी रवैये ने उन्हें सहयोग से असहयोग की ओर प्रेरित किया। इस बदलाव के पीछे अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण थे, जिन्होंने अंततः असहयोग आंदोलन को जन्म दिया।

🕊️ प्रारंभिक सहयोग की नीति

गाँधीजी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई, जहाँ उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत विकसित किए। भारत लौटने के बाद, प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) के समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, क्योंकि वे मानते थे कि युद्ध के बाद अंग्रेज भारत को राजनीतिक सुधार देंगे।

📌 सहयोग के प्रमुख कारण

विश्वास कि अंग्रेज न्यायप्रिय और नैतिक शासन देंगे।
राजनीतिक सुधार की आशा – भारत में स्वशासन की दिशा में कदम।
युद्ध में समर्थन देकर भारतीय वफादारी दिखाने की रणनीति।

🔥 असहयोग की ओर मोड़ने वाले प्रमुख कारण

1️⃣ रॉलेट एक्ट, 1919

यह कानून बिना मुकदमे और अपील के किसी व्यक्ति को जेल भेजने की अनुमति देता था।
इससे नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ।
गाँधीजी ने इसे "काले कानून" के रूप में परिभाषित किया।

2️⃣ जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919)

अमृतसर में निहत्थे नागरिकों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया।
सैकड़ों लोग मारे गए, हज़ारों घायल हुए।
इस घटना ने गाँधीजी का ब्रिटिश सरकार से विश्वास पूरी तरह तोड़ दिया।

3️⃣ ब्रिटिश सरकार का अहंकारी रवैया

हत्याकांड के बाद भी अंग्रेजी शासन ने न तो माफी मांगी और न ही जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया।
इसके विपरीत, जनरल डायर को सम्मानित किया गया।

4️⃣ खिलाफत आंदोलन का मुद्दा

प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने के ब्रिटिश फैसले से भारतीय मुसलमान आक्रोशित हुए।
गाँधीजी ने हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया।
परंतु ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों की मांगों की उपेक्षा की।

5️⃣ आर्थिक शोषण

ब्रिटिश शासन के कारण भारत में उद्योग धंधे नष्ट हुए, किसानों पर करों का बोझ बढ़ा, और गरीबी गहरी होती गई।
गाँधीजी ने देखा कि अंग्रेजी नीतियां भारतीयों के हित में नहीं हैं।

🛡️ असहयोग आंदोलन का आरंभ

ब्रिटिश शासन के इन अन्यायों से क्षुब्ध होकर गाँधीजी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का आह्वान किया।

🎯 आंदोलन के मुख्य लक्ष्य

ब्रिटिश शासन से पूर्ण असहयोग करना।
स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाना।
सरकारी संस्थानों, उपाधियों, और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार।

📌 आंदोलन की प्रमुख गतिविधियां

सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार।
विदेशी वस्त्रों की होली जलाना।
चरखा और खादी का प्रचार।
सार्वजनिक पदों और उपाधियों का त्याग।

📚 गाँधीजी के विचारों में बदलाव का सार

चरण	नीति	मुख्य कारण	परिणाम
1915–1918	सहयोग	ब्रिटिश न्याय में विश्वास	प्रथम विश्व युद्ध में समर्थन
1919–1920	असहयोग की ओर	रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मुद्दा	असहयोग आंदोलन का आरंभ

🌏 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू परिस्थितियों का प्रभाव

🌍 अंतरराष्ट्रीय स्तर

प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्वभर में स्वतंत्रता आंदोलनों की लहर उठी।
अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन का स्वनिर्णय का सिद्धांत उपनिवेशित देशों में लोकप्रिय हुआ।

🇮🇳 घरेलू स्तर

किसानों और मजदूरों में असंतोष बढ़ा।
शिक्षा और प्रशासन में अंग्रेजी प्रभुत्व के खिलाफ जागरूकता फैली।

✊ गाँधीजी का दृष्टिकोण

गाँधीजी ने महसूस किया कि केवल अहिंसात्मक जनआंदोलन ही अंग्रेजी शासन को झुकाने में सक्षम है। उन्होंने असहयोग को सत्याग्रह का एक प्रभावी रूप माना, जो नैतिक और राजनीतिक दबाव डालकर स्वतंत्रता की राह खोल सकता था।

🌟 निष्कर्ष

महात्मा गाँधी का सहयोगी से असहयोगी बनने का सफर ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों, दमनकारी कानूनों, और निर्दयी घटनाओं से प्रेरित था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत मुद्दा, और आर्थिक शोषण जैसे कारणों ने उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल दिया। इस बदलाव ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और जनता को एकजुट कर दिया।
अंततः, असहयोग आंदोलन भारतीय इतिहास में वह मोड़ था जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई को जनांदोलन में बदल दिया।

प्रश्न 02 स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य क्या था? इसकी सफलताओं को रेखांकित कीजिए।

📜 प्रस्तावना

स्वराज्य पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन था, जिसका गठन 1923 में हुआ। यह पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर से निकली थी और इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संवैधानिक सुधारों का लाभ उठाकर स्वशासन प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना था। स्वराज्य पार्टी के नेता मानते थे कि केवल बहिष्कार और असहयोग से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, बल्कि ब्रिटिश विधानसभाओं के भीतर प्रवेश कर वहां से औपनिवेशिक नीतियों को चुनौती देना अधिक प्रभावी होगा।

🎯 स्वराज्य पार्टी की स्थापना

स्थापना वर्ष – 1 जनवरी 1923
संस्थापक – चित्तरंजन दास (C.R. Das) और मोतीलाल नेहरू
पृष्ठभूमि – 1922 में चौरी-चौरा घटना के बाद महात्मा गाँधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस निर्णय से कांग्रेस के एक धड़े को निराशा हुई और उन्होंने नई रणनीति अपनाने का निश्चय किया।

🛠️ स्वराज्य पार्टी के मुख्य उद्देश्य

1️⃣ ब्रिटिश विधानसभाओं में प्रवेश

चुनाव लड़कर प्रांतीय और केन्द्रीय विधानसभाओं में प्रवेश करना।
ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करना।

2️⃣ औपनिवेशिक नीतियों को विफल बनाना

विधानसभाओं के भीतर सरकार के प्रस्तावों को नकारना।
ब्रिटिश प्रशासन को “अवरुद्ध” (Block) करने की रणनीति अपनाना।

3️⃣ स्वशासन (Self-Government) की मांग

भारत में डोमिनियन स्टेटस या स्वराज्य की प्राप्ति।
मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की सीमाओं को उजागर करना।

4️⃣ जनता की समस्याओं को उठाना

किसानों, मजदूरों, और मध्यम वर्ग की आवाज को विधानसभाओं तक पहुंचाना।

📌 पार्टी की रणनीति

स्वराज्य पार्टी ने “Council Entry Programme” अपनाया। इसका अर्थ था –

विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार के कार्य को बाधित करना और औपनिवेशिक शासन की असलियत जनता के सामने लाना।

🏆 स्वराज्य पार्टी की प्रमुख सफलताएं

🌟 1. चुनावी सफलता

1923 के चुनावों में स्वराज्य पार्टी ने कई प्रांतीय विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त किया, जैसे बंगाल और मध्य प्रांत।
केंद्रीय विधानसभा में भी बड़ी संख्या में सीटें जीतीं।

🌟 2. बजट और कानूनों का विरोध

सरकार द्वारा प्रस्तुत कई बजट प्रस्तावों को रोक दिया।
दमनकारी कानूनों का खुलकर विरोध किया।

🌟 3. प्रशासनिक दबाव

सरकार को कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए मजबूर किया।
भारतीय जनता के अधिकारों और हितों की रक्षा में मजबूत आवाज बनी।

🌟 4. जनता में राजनीतिक जागरूकता

विधानसभाओं के माध्यम से औपनिवेशिक नीतियों की खामियों को उजागर किया।
आम जनता में संवैधानिक अधिकारों की समझ बढ़ी।

🌟 5. भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करना

स्वराज्य पार्टी के अनुभव ने बाद में कांग्रेस को “संविधान के भीतर रहकर संघर्ष” और “संविधान से बाहर जनआंदोलन” – दोनों रणनीतियों के संयोजन की ओर प्रेरित किया।

📊 स्वराज्य पार्टी की सीमाएं और चुनौतियां

हालांकि पार्टी ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं, फिर भी इसके सामने कई चुनौतियां थीं:

⚠️ 1. कांग्रेस के भीतर मतभेद

गांधीजी के समर्थक “प्रो-काउंसिल” नीति से सहमत नहीं थे।
असहयोग और परिषद प्रवेश – इन दो रणनीतियों में टकराव बना रहा।

⚠️ 2. ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण

विधानसभाओं की सीमित शक्तियां, जिससे बड़े बदलाव असंभव थे।

⚠️ 3. नेतृत्व संकट

1925 में चित्तरंजन दास के निधन और मोतीलाल नेहरू की व्यस्तताओं ने पार्टी की शक्ति कम कर दी।

🏅 ऐतिहासिक महत्व

स्वराज्य पार्टी ने यह सिद्ध कर दिया कि औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष केवल सड़कों पर ही नहीं, बल्कि संसद जैसे मंचों पर भी लड़ा जा सकता है।
इसने भारतीय राजनीति में संसदीय संघर्ष की परंपरा स्थापित की।

📌 सारांश तालिका

पहलू	विवरण
स्थापना	1 जनवरी 1923, C.R. Das और मोतीलाल नेहरू
मुख्य उद्देश्य	विधानसभाओं में प्रवेश, ब्रिटिश शासन को चुनौती, स्वराज्य प्राप्त करना
रणनीति	Council Entry Programme
प्रमुख सफलता	1923 के चुनावों में जीत, औपनिवेशिक कानूनों का विरोध
ऐतिहासिक योगदान	संसदीय संघर्ष की परंपरा, राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना

🌟 निष्कर्ष

स्वराज्य पार्टी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने ब्रिटिश विधानसभाओं के भीतर प्रवेश कर औपनिवेशिक नीतियों को चुनौती दी और जनता में यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई विभिन्न मोर्चों पर लड़ी जा सकती है। भले ही यह अपने दीर्घकालिक उद्देश्यों में पूरी तरह सफल न हो पाई, लेकिन इसने भविष्य के राजनीतिक संघर्षों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया।

प्रश्न 03 कृषक आंदोलन के कारणों एवं परिणाम पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

🌾 प्रस्तावना

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। औपनिवेशिक काल में किसानों पर ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों, अत्यधिक कर, और बिचौलियों के शोषण का गहरा प्रभाव पड़ा। इन परिस्थितियों ने देशभर में विभिन्न कृषक आंदोलनों को जन्म दिया, जिनका उद्देश्य किसानों की आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाना था। ये आंदोलन केवल आर्थिक असंतोष के परिणाम नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संघर्ष का भी महत्वपूर्ण अंग थे।

🌱 कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि

औपनिवेशिक काल में कृषि व्यवस्था पूरी तरह अंग्रेजों के हित में ढाली गई थी। ब्रिटिश शासन के राजस्व तंत्र, भूमि अधिग्रहण नीति और व्यापारिक शोषण ने किसान वर्ग को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया।

📌 प्रमुख पृष्ठभूमि बिंदु

1793 का स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement) – जमींदारों के माध्यम से कर वसूली।
महालवाड़ी और रैयतवाड़ी प्रथा – किसानों पर सीधा कर भार।
नकदी फसलों की जबरन खेती – खाद्यान्न उत्पादन में कमी।

🔍 कृषक आंदोलनों के प्रमुख कारण

1️⃣ आर्थिक कारण 💰

अत्यधिक भू-राजस्व – औसत किसान की आय का बड़ा हिस्सा कर के रूप में चला जाता था।
कर्ज का बोझ – साहूकारों द्वारा ऊँची ब्याज दरों पर ऋण।
फसलों के कम दाम – बाजार में ब्रिटिश व्यापारियों का वर्चस्व।

2️⃣ सामाजिक कारण 👥

जमींदारों और बिचौलियों द्वारा शोषण।
जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता।

3️⃣ राजनीतिक कारण 🏛️

ब्रिटिश प्रशासन में किसानों के हितों की अनदेखी।
राजनीतिक संगठनों का उदय, जिन्होंने किसानों को संगठित किया।

4️⃣ प्राकृतिक कारण 🌦️

बार-बार अकाल, बाढ़ और सूखा।
कृषि के लिए वैज्ञानिक साधनों का अभाव।

📜 प्रमुख कृषक आंदोलन

🌾 1. चंपारण आंदोलन (1917)

नेता – महात्मा गाँधी
कारण – नील की जबरन खेती (टिंकठिया प्रथा)।
परिणाम – नील की अनिवार्य खेती समाप्त, किसानों को राहत।

🌾 2. खेड़ा आंदोलन (1918)

नेता – महात्मा गाँधी, सरदार पटेल
कारण – फसल खराब होने पर भी कर वसूली।
परिणाम – कर में छूट, किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा।

🌾 3. बारडोली सत्याग्रह (1928)

नेता – सरदार पटेल
कारण – कर में 22% वृद्धि।
परिणाम – कर वृद्धि रद्द, पटेल को “सरदार” की उपाधि।

🌾 4. तेभागा आंदोलन (1946–47)

स्थान – बंगाल
कारण – फसल के अधिक हिस्से की मांग (दो-तिहाई)।
परिणाम – बंटाईदारों की स्थिति में सुधार।

📊 कृषक आंदोलनों के परिणाम

🌟 सकारात्मक परिणाम

किसानों की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि
- राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों की सक्रिय भागीदारी।
कृषि नीतियों में सुधार
- कुछ करों में कमी, जमींदारी उन्मूलन की दिशा में कदम।
सामाजिक एकता
- जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर किसानों का एकजुट होना।
नेताओं का उभार
- सरदार पटेल, महात्मा गाँधी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे किसान नेताओं की पहचान।

⚠️ सीमाएं और नकारात्मक पहलू

आंशिक सफलता – सभी मांगें पूरी नहीं हुईं।
स्थानीय स्तर पर सीमित – कई आंदोलन केवल एक क्षेत्र तक सीमित रहे।
सरकारी दमन – गिरफ्तारियां, हिंसा, संपत्ति जब्ती।

🏅 ऐतिहासिक महत्व

कृषक आंदोलनों ने स्वतंत्रता संग्राम को जनांदोलन का स्वरूप दिया।
किसानों ने समझ लिया कि उनका शोषण केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक गुलामी का परिणाम है।
इन आंदोलनों से भारतीय राजनीति में किसान मुद्दों को केंद्र में लाने की शुरुआत हुई।

📌 सारांश तालिका

पहलू	विवरण
मुख्य कारण	कर भार, कर्ज, बाजार शोषण, सामाजिक असमानता
प्रमुख आंदोलन	चंपारण, खेड़ा, बारडोली, तेभागा
परिणाम	जागरूकता, नीतिगत सुधार, सामाजिक एकता
सीमाएं	आंशिक सफलता, स्थानीय दायरा

🌟 निष्कर्ष

कृषक आंदोलन केवल किसानों के अधिकारों की लड़ाई नहीं थे, बल्कि वे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ व्यापक संघर्ष का हिस्सा थे। इन आंदोलनों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रामीण भारत की शक्ति को सामने लाया और यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता की लड़ाई केवल शहरों में नहीं, बल्कि गांव-गांव में भी लड़ी जा रही थी।

प्रश्न 04 देश में राजनैतिक जागृति के लिए भारतीय प्रेस के योगदान का वर्णन कीजिए

📰 प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रेस (अखबार और पत्रिकाएं) ने जनमानस को जागरूक करने और राष्ट्रवाद की भावना जगाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। ब्रिटिश शासन के समय, जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनेक प्रतिबंध थे, भारतीय प्रेस ने जनता के बीच राजनीतिक चेतना, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता की आकांक्षा का संदेश फैलाया। प्रेस केवल समाचार का माध्यम नहीं था, बल्कि यह एक शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन चुका था।

🌱 भारतीय प्रेस की पृष्ठभूमि

भारत में प्रेस की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई।
प्रारंभिक काल में अंग्रेजी प्रेस ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य से भारतीयों द्वारा संचालित समाचार पत्र और पत्रिकाएं तेजी से बढ़ने लगीं।
ये पत्र जनता की आवाज बनकर उभरे और उन्होंने अंग्रेजी शासन के अन्याय को उजागर किया।

🎯 भारतीय प्रेस के मुख्य उद्देश्य

1️⃣ राजनीतिक जागरूकता फैलाना

जनता को औपनिवेशिक नीतियों के दुष्प्रभाव से अवगत कराना।
स्वतंत्रता, स्वशासन और लोकतंत्र की अवधारणा का प्रचार।

2️⃣ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना

विभिन्न प्रांतों, भाषाओं और धर्मों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में जोड़ना।

3️⃣ सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन

जातिगत भेदभाव, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ अभियान।

4️⃣ सरकारी नीतियों की आलोचना

रॉलेट एक्ट, बंगाल विभाजन, दमनकारी कानूनों के खिलाफ जनमत तैयार करना।

🏛️ राजनीतिक जागृति में भारतीय प्रेस की भूमिका

📢 1. स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचारक

अमृत बाज़ार पत्रिका, केसरी, मराठा, द हिंदू जैसे अखबारों ने स्वतंत्रता की मांग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया।
उन्होंने जनसभाओं, आंदोलनों और नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाया।

📢 2. औपनिवेशिक नीतियों का पर्दाफाश

ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय उद्योगों, किसानों और मजदूरों के शोषण को उजागर किया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं को विस्तार से प्रकाशित किया।

📢 3. राष्ट्रवादी नेताओं का मंच

बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा के माध्यम से जनता में स्वराज्य की भावना भरी।
महात्मा गाँधी ने यंग इंडिया और नवजीवन के जरिए सत्याग्रह और अहिंसा का प्रचार किया।

📢 4. जनता को संगठित करना

आंदोलनों की योजना, समय और उद्देश्य की जानकारी जनता तक पहुंचाना।
प्रेस ने ग्राम और नगर स्तर तक आंदोलन की लहर पहुंचाई।

📜 प्रमुख समाचार पत्र और उनका योगदान

समाचार पत्र	संस्थापक/संपादक	योगदान
अमृत बाज़ार पत्रिका	शिशिर कुमार घोष	बंगाल विभाजन के खिलाफ जनमत
केसरी	बाल गंगाधर तिलक	स्वराज्य का प्रचार, किसानों की समस्याओं पर लेख
मराठा	बाल गंगाधर तिलक	अंग्रेजी में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार
द हिंदू	जी. सुब्रमण्यम अय्यर	दक्षिण भारत में राजनीतिक चेतना
यंग इंडिया	महात्मा गाँधी	सत्याग्रह और अहिंसा का प्रचार
नवजीवन	महात्मा गाँधी	सामाजिक और राजनीतिक सुधार के संदेश

⚠️ प्रेस पर ब्रिटिश प्रतिबंध

1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट – स्थानीय भाषाओं के अखबारों पर कठोर नियंत्रण।
1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम – राष्ट्रवादी सामग्री प्रकाशित करने पर भारी जुर्माना और प्रेस जब्ती।
इन प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय प्रेस ने संघर्ष जारी रखा।

🌟 भारतीय प्रेस की सफलताएं

✅ राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान

प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को जनआंदोलन में बदलने में मदद की।

✅ जनचेतना का प्रसार

अशिक्षित जनता भी सभाओं, चर्चाओं और गीतों के माध्यम से प्रेस की खबरों से प्रेरित हुई।

✅ राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण

प्रेस ने अनेक नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया।

📊 सीमाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की कमी के कारण प्रेस का प्रभाव सीमित रहा।
ब्रिटिश दमन के कारण कई अखबारों को बंद करना पड़ा।

🌏 ऐतिहासिक महत्व

भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जितनी नेताओं और आंदोलनों ने। यह केवल सूचना का माध्यम नहीं था, बल्कि राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की चेतना का संवाहक भी था।

🌟 निष्कर्ष

भारतीय प्रेस ने देश में राजनीतिक जागृति फैलाने में अमूल्य योगदान दिया। उसने जनता को अंग्रेजी शासन के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया, स्वतंत्रता की भावना जगाई और समाज को एकजुट किया। प्रेस की बदौलत स्वतंत्रता आंदोलन को जनसमर्थन और व्यापक राजनीतिक चेतना मिली, जो अंततः आज़ादी की नींव बनी।

प्रश्न 05 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गाँधी के योगदान की चर्चा कीजिए

🌿 प्रस्तावना

महात्मा मोहनदास करमचंद गाँधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को न केवल नई दिशा दी बल्कि उसे अहिंसा और सत्याग्रह जैसे नैतिक हथियारों से सज्जित किया। गाँधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन एक सीमित वर्ग की लड़ाई से बदलकर संपूर्ण जनआंदोलन बन गया, जिसमें किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी और व्यापारी सभी वर्ग शामिल हुए।

🕊️ गाँधी जी के विचारों की नींव

महात्मा गाँधी का राजनीतिक दर्शन उनके नैतिक मूल्यों और धार्मिक आस्थाओं से प्रेरित था।

सत्य (Truth) – जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का पालन।
अहिंसा (Non-violence) – हिंसा के बजाय प्रेम और करुणा से विरोध।
सत्याग्रह (Satyagraha) – अन्याय के खिलाफ नैतिक बल का प्रयोग।
सार्वजनिक सेवा – राजनीति का उद्देश्य जनकल्याण होना चाहिए।

📜 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गाँधी जी के प्रमुख योगदान

1️⃣ चंपारण सत्याग्रह (1917) 🌾

स्थान – बिहार
कारण – नील की जबरन खेती (टिंकठिया प्रथा)।
गाँधी जी का योगदान – किसानों के साथ खड़े होकर अंग्रेज सरकार को झुकने पर मजबूर किया।
परिणाम – नील की अनिवार्य खेती समाप्त।

2️⃣ खेड़ा सत्याग्रह (1918) 🌱

स्थान – गुजरात
कारण – अकाल के समय भी कर वसूली।
गाँधी जी का योगदान – कर न देने का आंदोलन चलाया।
परिणाम – कर में छूट और किसानों को राहत।

3️⃣ अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल (1918) 🏭

कारण – मजदूरी में वृद्धि की मांग।
गाँधी जी का योगदान – भूख हड़ताल और नैतिक दबाव का प्रयोग।
परिणाम – मजदूरों की मांगें पूरी हुईं।

🇮🇳 राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन में भूमिका

📢 असहयोग आंदोलन (1920–22)

कारण – जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन।
गाँधी जी का योगदान – सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, अदालतों का बहिष्कार; विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार।
परिणाम – स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार, जनता की राजनीतिक चेतना में वृद्धि।

📢 सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930–34)

कारण – नमक कानून के खिलाफ विरोध।
गाँधी जी का योगदान – 240 मील की दांडी यात्रा कर नमक बनाना।
परिणाम – अंग्रेजी शासन की नैतिक हार, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के संघर्ष को पहचान।

📢 भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

कारण – द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का भारत को युद्ध में घसीटना।
गाँधी जी का योगदान – “करो या मरो” का नारा।
परिणाम – पूरे देश में व्यापक विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन की निर्णायक स्थिति।

🌟 गाँधी जी के योगदान की विशेषताएं

🕊️ अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग

हिंसा के बजाय नैतिक बल से शासन को चुनौती।
भारत के संघर्ष को नैतिक श्रेष्ठता प्रदान करना।

🌍 अंतरराष्ट्रीय समर्थन

गाँधी जी की विचारधारा ने दुनिया में भारत की छवि को मजबूत किया।
विदेशी नेताओं और मीडिया ने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया।

👥 जनसाधारण को जोड़ना

महिलाओं, किसानों, मजदूरों और युवाओं को आंदोलन में शामिल किया।
स्वतंत्रता संघर्ष को एक सार्वभौमिक जनांदोलन बनाया।

🎯 नेतृत्व शैली

सादगी, ईमानदारी और आत्मसंयम के माध्यम से जनता में विश्वास जगाना।

📊 गाँधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धियां

आंदोलन	वर्ष	परिणाम
चंपारण सत्याग्रह	1917	नील की अनिवार्य खेती समाप्त
खेड़ा सत्याग्रह	1918	कर में छूट
असहयोग आंदोलन	1920–22	स्वदेशी का प्रसार
सविनय अवज्ञा आंदोलन	1930–34	नमक कानून की अवज्ञा, अंतरराष्ट्रीय समर्थन
भारत छोड़ो आंदोलन	1942	स्वतंत्रता की निर्णायक पहल

⚠️ आलोचनाएं और सीमाएं

कई बार आंदोलन समय से पहले समाप्त करने पर जनता में निराशा।
हिंसा होने पर आंदोलनों को रोकना, जिससे राजनीतिक गति कम हो गई।
कुछ आलोचकों के अनुसार, पूर्ण क्रांतिकारी दृष्टिकोण की कमी।

🏆 ऐतिहासिक महत्व

महात्मा गाँधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक, लोकतांत्रिक और जनआधारित स्वरूप दिया। उनकी रणनीतियों ने न केवल ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया बल्कि विश्व इतिहास में एक मिसाल कायम की कि अहिंसा भी शक्तिशाली हथियार हो सकती है।

🌺 निष्कर्ष

महात्मा गाँधी का योगदान केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने में ही नहीं था, बल्कि उन्होंने राजनीति को नैतिकता, सादगी और सेवा के साथ जोड़ा। उनके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक नया स्वरूप लेकर आया, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी और राष्ट्र के प्रति निष्ठा सर्वोपरि थी। गाँधी जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना स्वतंत्रता आंदोलन के समय था।

SOLVED PAPER DECEMBER 2023

प्रश्न 01 जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड

🏛️ प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कई ऐसी घटनाएँ हुईं जिन्होंने ब्रिटिश शासन के दमनकारी और क्रूर स्वरूप को उजागर किया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड उनमें से सबसे भयावह और ऐतिहासिक रूप से निर्णायक घटना थी। यह केवल एक हत्याकांड नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन की अमानवीय नीतियों और भारतीय जनभावनाओं के बीच गहरी खाई का प्रतीक था। इस घटना ने भारतीय जनमानस को गहराई से झकझोर दिया और स्वतंत्रता की लड़ाई को और अधिक उग्र और व्यापक बना दिया।

📜 पृष्ठभूमि

जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझने के लिए उसके ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ को देखना आवश्यक है।

🔹 प्रथम विश्व युद्ध और ब्रिटिश नीतियां

1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटेन की ओर से बड़े पैमाने पर सहयोग दिया।
इसके बदले भारतीयों को राजनीतिक सुधार और अधिक स्वतंत्रता की उम्मीद थी।
लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी नीतियों को और कठोर बना दिया।

🔹 रॉलेट एक्ट 1919

ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार और कैद किया जा सकता था।
यह कानून भारतीयों के नागरिक अधिकारों का खुला उल्लंघन था।
पूरे देश में इसका तीव्र विरोध हुआ, और महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया।

🏙️ अमृतसर में स्थिति

रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में आंदोलन तेज हो गया।
ब्रिटिश सरकार ने अमृतसर के दो प्रमुख नेताओं, डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया।
इससे शहर में जनाक्रोश फैल गया और कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुईं।
इन घटनाओं को रोकने के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ'डायर ने कड़ा रुख अपनाया और शहर में ब्रिगेडियर जनरल डायर को तैनात किया।

📍 जलियांवाला बाग का विवरण

जलियांवाला बाग एक संकीर्ण प्रवेश द्वार वाला खुला मैदान था, जो चारों ओर से ऊँची दीवारों से घिरा था।
यहाँ केवल एक मुख्य रास्ता था, जिससे लोग अंदर-बाहर आ सकते थे।
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था, और हजारों लोग (पुरुष, महिलाएं, बच्चे) यहाँ एकत्र हुए थे — कुछ राजनीतिक सभा के लिए, तो कुछ पर्व मनाने के लिए।

🔫 हत्याकांड की घटना

📅 13 अप्रैल 1919

जनरल डायर को यह सूचना मिली कि जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सभा हो रही है।
उन्होंने बिना किसी चेतावनी के अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचकर भीड़ को चारों ओर से घेर लिया।
आदेश – बिना चेतावनी, भीड़ पर गोलियां चलाना।
लगभग 10-15 मिनट तक लगातार गोलीबारी की गई, जब तक कि सैनिकों की गोलियां लगभग समाप्त नहीं हो गईं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक थी।

💥 जनरल डायर की मंशा

डायर ने बाद में अपने बयान में कहा कि यह कार्रवाई केवल भीड़ को तितर-बितर करने के लिए नहीं थी, बल्कि भारतीयों को डराने और सबक सिखाने के लिए थी।
उन्होंने न तो घायलों को चिकित्सा सहायता दी और न ही मृतकों के शव उठाने की अनुमति दी।

🌊 प्रभाव और प्रतिक्रिया

🇮🇳 भारतीय जनता पर प्रभाव

इस घटना ने पूरे भारत में आक्रोश और शोक की लहर फैला दी।
जो लोग अब तक ब्रिटिश शासन से सुधार की आशा कर रहे थे, उनका विश्वास पूरी तरह टूट गया।
महात्मा गांधी ने तत्काल असहयोग आंदोलन का आह्वान किया।

🌍 अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया

ब्रिटिश संसद और प्रेस में भी इस घटना की निंदा हुई।
कई अंतरराष्ट्रीय नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया।

✍️ साहित्यिक प्रतिक्रिया

रवींद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में "सर" की उपाधि लौटा दी।
अनेक कवियों और लेखकों ने अपने लेखन के माध्यम से इस घटना की निंदा की।

📑 हंटर आयोग की जांच

ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया।
आयोग ने डायर को दोषी ठहराया लेकिन कोई कठोर सजा नहीं दी, केवल उसे समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया।
भारतीय नेताओं ने इसे न्याय का मजाक बताया।

🔥 जलियांवाला बाग और क्रांतिकारी आंदोलन

इस घटना के बाद कई युवाओं ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया।
उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर माइकल ओ'डायर की हत्या की, इसे जलियांवाला बाग का प्रतिशोध बताया।

🏆 ऐतिहासिक महत्व

🛡️ राष्ट्रीय आंदोलन में मोड़

जलियांवाला बाग हत्याकांड ने स्वतंत्रता आंदोलन को नया जोश दिया।
सुधारवाद की जगह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रबल हुई।

📢 जनमानस में परिवर्तन

जनता का ब्रिटिश शासन से मोह भंग हुआ।
राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता को मजबूती मिली।

⚠️ निष्कर्ष

जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा काला अध्याय है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारतीय जनता के हितों का कभी नहीं सोच सकता। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्यवाद की क्रूरता और भारतीयों की बलिदानी भावना का प्रतीक बन गई। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को न केवल तेज किया बल्कि उसे अपरिवर्तनीय दिशा भी दी। आज भी जलियांवाला बाग की मिट्टी में उन हजारों शहीदों की अमर गाथा बसती है, जिनके बलिदान ने आज़ादी की नींव को मजबूत किया।

प्रश्न 02 खिलाफत आंदोलन

🕌 प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में खिलाफत आंदोलन (1919–1924) एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने पहली बार बड़े पैमाने पर साझा राजनीतिक संघर्ष किया। यह आंदोलन मूल रूप से तुर्की के खिलाफत (खलीफ़ा) संस्था की रक्षा के लिए प्रारंभ हुआ, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गया। खिलाफत आंदोलन ने न केवल भारतीय राजनीति को नई दिशा दी बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता को भी मजबूत किया, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए आवश्यक थी।

📜 पृष्ठभूमि और कारण

🌍 तुर्की साम्राज्य और खिलाफत संस्था

खिलाफत इस्लामी शासन व्यवस्था का वह पद था जिसमें खलीफ़ा को धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था।
प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918) में तुर्की ने जर्मनी की ओर से भाग लिया और हार का सामना किया।
ब्रिटिश व सहयोगी शक्तियों ने तुर्की साम्राज्य को तोड़ने और खलीफ़ा के अधिकारों को समाप्त करने की योजना बनाई।

🕌 भारतीय मुसलमानों की भावनाएं

भारतीय मुसलमानों की धार्मिक निष्ठा खलीफ़ा के पद से जुड़ी थी।
तुर्की में खलीफ़ा का अपमान भारतीय मुसलमानों को धार्मिक रूप से आहत कर रहा था।

🇮🇳 भारतीय राजनीति की स्थिति

युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन के वादों के विपरीत, भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता देने के बजाय दमनकारी कानून (जैसे रॉलेट एक्ट) लागू किए गए।
जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और आक्रोश को और बढ़ा दिया।

🤝 आंदोलन का आरंभ और नेतृत्व

प्रमुख नेता

अली बंधु – मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
हकीम अजमल खान
हसरत मोहानी

गठन

1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन हुआ।
उद्देश्य – तुर्की खलीफ़ा के अधिकारों और मुस्लिम पवित्र स्थलों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना।

🕊️ महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन

गांधी जी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का प्रस्ताव दिया।
उनका मानना था कि यह हिंदू-मुस्लिम एकता का अद्वितीय अवसर है।
1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया।

📢 आंदोलन के प्रमुख चरण

1️⃣ बहिष्कार नीति

सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, परिषदों का बहिष्कार।
सरकारी नौकरियों और विदेशी वस्त्रों का त्याग।

2️⃣ स्वदेशी को बढ़ावा

हाथकरघा उद्योग, खादी का प्रयोग।
स्वदेशी वस्त्रों की बिक्री और विदेशी कपड़ों की होली जलाना।

3️⃣ जनसभाएं और प्रदर्शन

बड़े पैमाने पर सभाएं, जुलूस और नारेबाजी।
ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करना।

📊 खिलाफत आंदोलन के प्रभाव

🇮🇳 हिंदू-मुस्लिम एकता

आंदोलन में दोनों समुदायों ने कंधे से कंधा मिलाकर भाग लिया।
असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ने से इसका दायरा राष्ट्रीय हुआ।

🗣️ राजनीतिक चेतना

गांव-गांव और शहर-शहर तक स्वतंत्रता का संदेश पहुंचा।
किसानों, मजदूरों और छात्रों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी।

💪 ब्रिटिश शासन पर दबाव

ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक जनांदोलन बन गया, जिसने प्रशासनिक कठिनाइयाँ बढ़ा दीं।

⚠️ आंदोलन की कमजोरियां और विफलता के कारण

1️⃣ तुर्की में राजनीतिक परिवर्तन

1924 में तुर्की के नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत संस्था को ही समाप्त कर दिया।
आंदोलन का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया।

2️⃣ असहयोग आंदोलन का स्थगन

1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिससे खिलाफत आंदोलन की गति थम गई।

3️⃣ साम्प्रदायिक तनाव

आंदोलन के बाद हिंदू-मुस्लिम एकता में दरार पड़ने लगी।
1920 के दशक के अंत में सांप्रदायिक दंगे बढ़े।

📌 ऐतिहासिक महत्व

🏆 राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान

इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सर्वव्यापी जनआंदोलन का रूप लिया।
ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वतंत्रता की भावना फैली।

🌐 अंतरराष्ट्रीय महत्व

तुर्की और भारत के बीच राजनीतिक और भावनात्मक संबंध मजबूत हुए।

🤝 सांप्रदायिक सद्भाव

कुछ समय के लिए हिंदू-मुस्लिम एकता ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ताकत दी।

📑 प्रमुख घटनाओं का सारणीबद्ध विवरण

वर्ष	घटना	महत्व
1919	अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन	आंदोलन की शुरुआत
1920	असहयोग आंदोलन से जुड़ना	राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार
1922	चौरी-चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का अंत	आंदोलन की गति में कमी
1924	तुर्की में खिलाफत संस्था का अंत	आंदोलन का समापन

🌺 निष्कर्ष

खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू-मुस्लिम एकता का एक स्वर्णिम अध्याय है। यद्यपि यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने भारतीय राजनीति को जनआधारित, व्यापक और राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। यह आंदोलन यह सिद्ध करता है कि धार्मिक मुद्दे भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के वाहक बन सकते हैं, यदि उन्हें सही नेतृत्व और व्यापक दृष्टिकोण मिले। महात्मा गांधी की दूरदृष्टि ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर इसकी ऐतिहासिक महत्ता को और बढ़ा दिया।

प्रश्न 03 मोपला आंदोलन।

🕌 प्रस्तावना

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अनेक आंदोलन हुए, जिनमें कुछ ने क्षेत्रीय स्तर पर गहरा प्रभाव डाला। मोपला आंदोलन (1921) दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में घटित एक महत्वपूर्ण लेकिन विवादास्पद आंदोलन था। यह आंदोलन मूलतः किसानों के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक असंतोष का विस्फोट था, जिसमें औपनिवेशिक शासन और स्थानीय जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ हिंसक रूप से विद्रोह किया गया। यद्यपि यह स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था, परंतु इसकी प्रकृति में धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव भी उभरकर सामने आए, जिसके कारण इसका ऐतिहासिक मूल्य और विवाद दोनों बढ़ गए।

📜 पृष्ठभूमि

🌍 भौगोलिक और सामाजिक परिदृश्य

मालाबार (केरल) में मुस्लिम कृषक समुदाय को मोपला कहा जाता था।
यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा था।
अधिकांश मोपला मुस्लिम किसान थे, जो हिंदू जमींदारों (जनमी) की भूमि पर खेती करते थे।

⚖️ भूमि व्यवस्था की समस्याएं

ब्रिटिश शासन के अधीन जमींदारी व्यवस्था में किसान अत्यधिक लगान, उजाड़ने के अधिकार और शोषण से पीड़ित थे।
मोपला किसानों को अक्सर अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था, जिससे उनमें असंतोष गहराता गया।

🕌 धार्मिक और राजनीतिक कारक

खिलाफत आंदोलन (1919–1924) और असहयोग आंदोलन के कारण मुस्लिम जनता में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी।
धार्मिक नेताओं ने इसे खलीफा की रक्षा और इस्लामी एकता से भी जोड़ा।
ब्रिटिश सरकार और हिंदू जमींदारों को मुस्लिम किसानों के लिए शोषण और अन्याय के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा।

🔥 आंदोलन के कारण

1️⃣ आर्थिक कारण

ज़मींदारों द्वारा अत्यधिक किराया वसूली।
भूमि से बेदखली और जबरन वसूली।
गरीब किसानों की आर्थिक बदहाली।

2️⃣ धार्मिक कारण

खिलाफत आंदोलन का प्रभाव।
इस्लामी भावनाओं को ब्रिटिश-विरोध से जोड़ना।

3️⃣ राजनीतिक कारण

असहयोग आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनता में हिम्मत जगाई।
गांधी जी के नेतृत्व में हो रहे बहिष्कार और सत्याग्रह ने प्रेरणा दी, हालांकि बाद में आंदोलन हिंसक मोड़ ले लिया।

📢 आंदोलन की शुरुआत

20 अगस्त 1921 को तिरूरंगाड़ी (मालाबार) में पुलिस और भीड़ के बीच टकराव हुआ।
पुलिस ने मुस्लिम भीड़ पर गोलीबारी की, जिससे गुस्साए किसानों ने बगावत छेड़ दी।
देखते ही देखते विद्रोह पूरे मालाबार क्षेत्र में फैल गया।

⚔️ आंदोलन की प्रकृति और घटनाक्रम

🔹 हिंसक विद्रोह

मोपला किसानों ने सरकारी इमारतों, पुलिस चौकियों और जमींदारों के मकानों पर हमले किए।
कई स्थानों पर हिंदू जमींदारों की हत्या और उनकी संपत्ति लूटने की घटनाएं हुईं।

🔹 ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रिया

सरकार ने सख्ती से दमन किया।
मार्शल लॉ लागू कर दिया गया।
पुलिस और सेना ने गांव-गांव छापे मारे, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों गिरफ्तार हुए।

🔹 वागमन जेल ट्रेजेडी

दिसंबर 1921 में 70 से अधिक मोपला बंदियों की रेलवे वैगन में दम घुटने से मौत हो गई।
यह घटना आंदोलन के दमन की क्रूरता का प्रतीक बन गई।

📊 आंदोलन के परिणाम

सकारात्मक पक्ष

किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनीं।
मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था की क्रूरता उजागर हुई।
इसने किसानों के संगठित प्रतिरोध की शक्ति को दिखाया।

नकारात्मक पक्ष

आंदोलन में सांप्रदायिक हिंसा के कारण हिंदू-मुस्लिम एकता को नुकसान हुआ।
कई स्थानों पर आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष से भटककर सांप्रदायिक विद्रोह में बदल गया।
ब्रिटिश सरकार ने इसका इस्तेमाल मुसलमानों और हिंदुओं के बीच अविश्वास फैलाने के लिए किया।

🏛️ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध

प्रारंभ में मोपला आंदोलन को असहयोग और खिलाफत आंदोलनों की शाखा के रूप में देखा गया।
गांधी जी ने आंदोलन के हिंसक स्वरूप की निंदा की और कहा कि हिंसा स्वतंत्रता संघर्ष के सिद्धांतों के विपरीत है।
कांग्रेस के कुछ नेताओं ने इसे किसानों के आर्थिक संघर्ष के रूप में समर्थन दिया, लेकिन सांप्रदायिक पहलू को लेकर असहज रहे।

📑 प्रमुख तिथियां और घटनाएं

तिथि	घटना	महत्व
अगस्त 1921	तिरूरंगाड़ी में संघर्ष	आंदोलन की शुरुआत
सितम्बर 1921	विद्रोह पूरे मालाबार में फैला	हिंसा और दमन चरम पर
दिसम्बर 1921	वागमन जेल ट्रेजेडी	दमन की क्रूरता का प्रतीक
1922	आंदोलन का अंत	व्यापक गिरफ्तारियां और हताहत

🏆 ऐतिहासिक महत्व

1️⃣ किसान आंदोलनों के इतिहास में स्थान

मोपला आंदोलन भारतीय किसान आंदोलनों में एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी कारक शामिल थे।

2️⃣ ब्रिटिश दमन की क्रूरता का उदाहरण

आंदोलन के दमन में ब्रिटिश शासन की अमानवीय नीतियां स्पष्ट हुईं।

3️⃣ राष्ट्रीय आंदोलन में सबक

हिंसक मार्ग अपनाने से आंदोलन का लक्ष्य भटक सकता है और साम्प्रदायिक विभाजन बढ़ सकता है।

🌺 निष्कर्ष

मोपला आंदोलन 1921 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जो किसानों की पीड़ा, धार्मिक भावनाओं और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आक्रोश को दर्शाता है। यद्यपि इसकी हिंसक प्रवृत्ति और सांप्रदायिक घटनाओं ने इसके सकारात्मक प्रभाव को सीमित कर दिया, फिर भी इसने ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। यह आंदोलन हमें यह भी सिखाता है कि यदि संघर्ष को सामूहिक और शांतिपूर्ण रखा जाए, तो उसका प्रभाव अधिक स्थायी और व्यापक हो सकता है।

प्रश्न 04 लाला लाजपत राय।

🇮🇳 प्रस्तावना

लाला लाजपत राय, जिन्हें सम्मानपूर्वक "पंजाब केसरी" कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महान नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपने त्याग, बलिदान और निर्भीक नेतृत्व से देश की आज़ादी की नींव को मज़बूत किया। वे केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक लेखक, समाज सुधारक और शिक्षा प्रेमी भी थे। लाला जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि राष्ट्रभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म और बलिदान में झलकनी चाहिए।

📜 प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा

🏠 जन्म और परिवार

लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के धुड़ीके गाँव (लुधियाना) में हुआ।
उनके पिता राधाकृष्ण अग्रवाल एक अध्यापक थे और माता गुलाब देवी धार्मिक एवं संस्कारी महिला थीं।

🎓 शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा फतेहाबाद और रेवाड़ी में हुई।
1880 में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश लिया।
कानून की पढ़ाई के साथ ही वे आर्य समाज से जुड़े और दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए।

🌟 स्वतंत्रता संग्राम में योगदान

1️⃣ कांग्रेस और लाल-बाल-पाल त्रयी

लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ गरम दल के प्रमुख नेता बने।
इन तीनों ने मिलकर कांग्रेस में क्रांतिकारी विचारधारा और स्वराज्य की मांग को बल दिया।

2️⃣ बंगाल विभाजन का विरोध

1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया।
लाला जी ने इसके विरोध में पंजाब में जनआंदोलन चलाया और ब्रिटिश नीतियों को खुलकर चुनौती दी।

3️⃣ होम रूल आंदोलन

1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में चल रहे होम रूल आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दी।
भारत के लिए स्वशासन की स्पष्ट मांग की।

4️⃣ अमेरिका और इंग्लैंड यात्रा

1914 में वे इंग्लैंड और अमेरिका गए।
अमेरिका में ग़दर पार्टी के नेताओं से मिले और भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन जुटाया।
उन्होंने वहां इंडियन होम रूल लीग ऑफ़ अमेरिका की स्थापना की।

5️⃣ साइमन कमीशन का विरोध

1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था।
लाला जी ने "Simon Go Back" के नारे के साथ जोरदार प्रदर्शन किया।
30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में हुए इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए।

🖋️ साहित्यिक योगदान

📚 लेखक और पत्रकार

लाला जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ-साथ लेखन को भी हथियार बनाया।
प्रमुख कृतियां – "यंग इंडिया", "अनहैप्पी इंडिया", "इंग्लिश इन इंडिया", "द स्टोरी ऑफ़ माई डेपोर्टेशन"।
उन्होंने पंजाब केसरी नामक अखबार का संपादन किया, जो राष्ट्रवादी विचारों का प्रमुख मंच बना।

🏛️ सामाजिक और शैक्षिक कार्य

🎓 शिक्षा के क्षेत्र में योगदान

1921 में लाहौर में नेशनल कॉलेज की स्थापना, जहां भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पढ़े।
शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण का आधार मानते थे।

🏥 सामाजिक सेवा

1897 के प्लेग महामारी और 1905 के अकाल में राहत कार्यों का संचालन।
1920 में अपनी माता की स्मृति में गुलाब देवी महिला अस्पताल की स्थापना।

🛕 आर्य समाज में भूमिका

वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य रहे।
जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ सुधार कार्य किए।

⚔️ लाठीचार्ज और बलिदान

🩸 साइमन कमीशन विरोध का दिन

30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में हजारों लोग साइमन कमीशन के विरोध में एकत्र हुए।
लाला जी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे।

🛑 ब्रिटिश दमन

पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया।
जेम्स स्कॉट की लाठी से लगी चोटें घातक साबित हुईं।

🕯️ अंतिम शब्द

चोट लगने के बाद लाला जी ने कहा –
"मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी।"

✝️ मृत्यु

17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हुआ।
उनकी मृत्यु ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़का दी।

📊 लाला जी के योगदान का प्रभाव

✅ राष्ट्रीय आंदोलन को गति

गरम दल के विचारों से स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊर्जा आई।

✅ युवाओं को प्रेरणा

भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी उनके बलिदान से प्रेरित हुए।

✅ अंतरराष्ट्रीय प्रचार

अमेरिका और इंग्लैंड की यात्राओं से भारतीय स्वतंत्रता की गूंज वैश्विक स्तर पर पहुंची।

🌺 निष्कर्ष

लाला लाजपत राय का जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रेरणादायक अध्याय है। उन्होंने अपने साहस, संघर्ष और बलिदान से यह सिद्ध किया कि एक सच्चा देशभक्त अपने जीवन को राष्ट्र के लिए न्यौछावर करने से नहीं हिचकिचाता। पंजाब केसरी के रूप में उनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा देते रहेंगे।

प्रश्न 05 आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन ।

📜 प्रस्तावना

आधुनिक भारत का इतिहास केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का इतिहास नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समानता और न्याय की भी कहानी है।
ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के पश्चात, भारतीय समाज में मौजूद जातिगत भेदभाव और ऊँच-नीच की व्यवस्था के खिलाफ अनेक आंदोलनों ने जन्म लिया।
इन आंदोलनों ने न केवल निम्न जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि पूरे देश में समानता, शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान की चेतना को फैलाया।

🏛️ पृष्ठभूमि

⚖️ जाति व्यवस्था की समस्या

भारत में सदियों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था ने समाज को ऊँच और नीच जातियों में बाँट दिया।
निम्न जातियों (दलित, शूद्र, पिछड़ी जातियाँ) को शिक्षा, मंदिर प्रवेश, सरकारी नौकरियों और सामाजिक अवसरों से वंचित रखा गया।
अछूत प्रथा ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अपमान का सामना करने के लिए मजबूर किया।

🌍 औपनिवेशिक प्रभाव

ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक शिक्षा, मुद्रण प्रेस और सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रसार से निम्न जातियों में जागरूकता बढ़ी।
ईसाई मिशनरियों और सुधारवादी संगठनों ने शिक्षा और समान अधिकारों की वकालत की।

📢 प्रेरणा स्रोत

राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी और डॉ. भीमराव अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक समानता की नींव रखी।

🔹 प्रमुख निम्न जातीय आंदोलन

1️⃣ सत्यशोधक समाज (1873) – ज्योतिराव फुले

उद्देश्य: ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देना, शिक्षा का प्रसार करना, और जातिगत भेदभाव खत्म करना।
कार्य:
- लड़कियों और निम्न जातियों के लिए विद्यालयों की स्थापना।
- विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह विरोध।
प्रभाव: महाराष्ट्र में निम्न जातियों में आत्मसम्मान और शिक्षा की लहर आई।

2️⃣ दक्षिण भारत में गैर-ब्राह्मण आंदोलन

नेतृत्व: पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर (Self-Respect Movement, 1925)।
उद्देश्य: ब्राह्मणवादी वर्चस्व को समाप्त करना, तर्कवाद और नास्तिकता को बढ़ावा देना।
कार्य:
- मंदिर प्रवेश आंदोलन।
- अंतरजातीय विवाह का समर्थन।
- महिलाओं और निम्न जातियों के लिए शिक्षा।
प्रभाव: द्रविड़ आंदोलन और तमिलनाडु की राजनीति में स्थायी बदलाव।

3️⃣ अछूतों के अधिकार आंदोलन – डॉ. भीमराव अंबेडकर

उद्देश्य: दलितों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना।
प्रमुख संघर्ष:
- महाड़ सत्याग्रह (1927) – सार्वजनिक जलस्रोत के उपयोग का अधिकार।
- कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन (1930)।
प्रभाव: संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण।

4️⃣ हरिजन आंदोलन – महात्मा गांधी

उद्देश्य: अछूत प्रथा का अंत और सामाजिक एकता।
कार्य:
- ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग कर उन्हें सम्मानजनक पहचान दी।
- मंदिर प्रवेश और शिक्षा में समान अवसर का समर्थन।
प्रभाव: सामाजिक सुधार के लिए जनमत तैयार हुआ, हालांकि कुछ नेताओं ने इसे अपर्याप्त माना।

5️⃣ पिछड़ा वर्ग आंदोलन

उद्देश्य: सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलाना।
प्रमुख उपलब्धि:
- स्वतंत्रता के बाद काका कालेलकर और मंडल आयोग का गठन।
- मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में OBC आरक्षण लागू।

📊 निम्न जातीय आंदोलनों की विशेषताएँ

✅ शिक्षा को प्राथमिकता

लगभग सभी आंदोलनों ने शिक्षा को सामाजिक उन्नति का मुख्य साधन माना।

✅ आत्मसम्मान और पहचान

“हम भी इंसान हैं” की भावना ने निम्न जातियों में आत्मविश्वास भरा।

✅ राजनीतिक संगठितता

अलग राजनीतिक दलों और संगठनों का गठन, जैसे – बहुजन समाज पार्टी (BSP)।

✅ कानून और संवैधानिक अधिकार

आंदोलन के दबाव में अछूत प्रथा, बाल विवाह, जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बने।

⚖️ ब्रिटिश और स्वतंत्र भारत में प्रभाव

📌 ब्रिटिश काल

सीमित सुधार – मंदिर प्रवेश कानून, शिक्षा में आरक्षण की शुरुआत।
सुधार मुख्यतः दबाव में और क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रहे।

📌 स्वतंत्र भारत

संविधान के माध्यम से समानता, स्वतंत्रता और आरक्षण का प्रावधान।
सरकारी नौकरियों और शिक्षा में विशेष अवसर।
सामाजिक न्याय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बना।

🛠️ चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

❗ सांप्रदायिक और जातिगत राजनीति

कई बार जातीय आंदोलनों को राजनीतिक दलों ने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया।

❗ आंतरिक विभाजन

निम्न जातियों के भीतर भी आपसी प्रतिस्पर्धा और भेदभाव।

❗ केवल आरक्षण पर निर्भरता

आर्थिक विकास और कौशल विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना।

🏆 ऐतिहासिक महत्व

निम्न जातीय आंदोलनों ने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया।
भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक बनाया।
शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत किया।

🌺 निष्कर्ष

आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलनों ने उस सामाजिक क्रांति की नींव रखी जो समानता और सम्मान की बुनियाद पर खड़ी है।
ज्योतिराव फुले, पेरियार, गांधी और अंबेडकर जैसे नेताओं के प्रयासों ने यह सिद्ध कर दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में सभी को समान अधिकार और अवसर न मिले।
आज भी इन आंदोलनों की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि सच्ची आज़ादी केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय में निहित है।

प्रश्न 06 भारत में समाजवाद का उदय ।

📜 प्रस्तावना

भारत में समाजवाद का उदय केवल एक राजनीतिक विचारधारा का विकास नहीं था, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन का परिणाम था।
20वीं सदी के शुरुआती दशकों में, जब ब्रिटिश शासन के तहत देश आर्थिक शोषण, गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय से जूझ रहा था, तब समाजवाद ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जन्म लिया।
इस विचारधारा ने भारत को न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता, बल्कि आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय की राह पर चलने की प्रेरणा दी।

🏛️ समाजवाद की पृष्ठभूमि

⚖️ औपनिवेशिक शोषण

ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत का औद्योगिक विकास रुक गया।
कृषि संकट, उच्च कर, और कुटीर उद्योगों का पतन।
अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई।

🌍 विश्व परिदृश्य का प्रभाव

1917 की रूसी क्रांति ने दुनिया भर में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया।
मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के विचार भारत में भी पहुंचे।

📚 राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा

कांग्रेस के भीतर एक धड़ा यह मानने लगा कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से समस्या हल नहीं होगी, जब तक आर्थिक असमानता खत्म न हो।

🔹 भारत में समाजवादी विचारधारा के प्रेरणा स्रोत

1️⃣ रूसी क्रांति (1917)

मजदूर वर्ग की सत्ता स्थापना और निजी संपत्ति पर नियंत्रण का मॉडल भारतीय युवाओं को आकर्षित करने लगा।

2️⃣ मार्क्सवादी साहित्य

दास कैपिटल, कम्युनिस्ट घोषणापत्र जैसी पुस्तकों का हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में अनुवाद।

3️⃣ भारतीय चिंतक और नेता

जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. रॉय, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया।

4️⃣ मजदूर और किसान आंदोलनों का अनुभव

1920 के बाद ट्रेड यूनियनों और किसान सभाओं का तेजी से विकास।

🏗️ भारत में समाजवादी आंदोलन का विकास

📌 1920 का दशक

1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना।
एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी (1925)।

📌 1930 का दशक

1934 में कांग्रेस समाजवादी दल (Congress Socialist Party – CSP) का गठन।
प्रमुख नेता – जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राम मनोहर लोहिया।
उद्देश्य – कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी नीतियों को बढ़ावा देना।

📌 द्वितीय विश्व युद्ध और बाद का समय

युद्ध के दौरान आर्थिक संकट और महंगाई ने समाजवादी विचारों को मजबूत किया।
मजदूर हड़तालें और किसान विद्रोह बढ़े।

💡 प्रमुख समाजवादी संगठन और आंदोलन

1️⃣ कांग्रेस समाजवादी दल (1934)

समाजवादी विचारधारा को राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित करने का प्रयास।
गांधीजी की अहिंसा के साथ समाजवादी आर्थिक दृष्टिकोण का मेल।

2️⃣ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)

1925 में गठन, मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर आधारित।
मजदूर और किसान आंदोलनों का नेतृत्व।

3️⃣ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (1952)

स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस से अलग होकर बनी।
लोकतांत्रिक समाजवाद की पक्षधर।

4️⃣ सोशलिस्ट पार्टी और लोहियावाद

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाजवाद में जातीय समानता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया।

⚙️ समाजवादी विचारधारा के मूल सिद्धांत

📍 आर्थिक समानता

धन और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण।
बड़े उद्योग और बैंक राज्य के नियंत्रण में।

📍 सामाजिक न्याय

जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता का अंत।

📍 श्रमिक अधिकार

न्यूनतम वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता।

📍 लोकतांत्रिक प्रक्रिया

भारतीय समाजवाद ने हिंसक क्रांति की बजाय लोकतांत्रिक तरीकों से बदलाव पर जोर दिया।

📊 स्वतंत्र भारत में समाजवाद

📌 संविधान में समाजवाद

42वें संशोधन (1976) में प्रास्तावना में "समाजवादी" शब्द जोड़ा गया।

📌 योजना आधारित अर्थव्यवस्था

नेहरू काल में पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए समाजवादी नीतियों को लागू किया गया।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना।

📌 भूमि सुधार

जमींदारी उन्मूलन और भूमि ceiling कानून।

📌 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुओं की सस्ती उपलब्धता।

⚖️ समाजवाद की चुनौतियाँ

❗ आर्थिक असमानता का बने रहना

नीतियों के बावजूद गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकी।

❗ भ्रष्टाचार और लालफीताशाही

सार्वजनिक क्षेत्र में अक्षमता और संसाधनों की बर्बादी।

❗ निजीकरण का दबाव

1991 के बाद आर्थिक उदारीकरण से समाजवादी ढांचा कमजोर हुआ।

🏆 समाजवाद का प्रभाव

✅ श्रमिक और किसान हितों की रक्षा

श्रम कानून और मजदूर संगठनों की मजबूती।

✅ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सरकारी जिम्मेदारी।

✅ राजनीतिक दलों पर प्रभाव

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वाम दल – सभी ने समाजवादी नीतियों को अपनाया।

🌺 निष्कर्ष

भारत में समाजवाद का उदय एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति की प्रक्रिया थी, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को एक व्यापक सामाजिक-आर्थिक दिशा दी।
गांधीजी के नैतिक दृष्टिकोण, नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद, लोहिया के जातीय न्याय और अंबेडकर के सामाजिक समानता के विचारों ने मिलकर भारत के समाजवादी आंदोलन को विशिष्ट बनाया।
आज, भले ही आर्थिक उदारीकरण ने समाजवादी नीतियों को चुनौती दी हो, लेकिन समानता, न्याय और सामाजिक कल्याण की जो बुनियाद समाजवाद ने रखी, वह भारतीय लोकतंत्र का स्थायी हिस्सा बनी हुई है।

प्रश्न 07 इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन।

📜 प्रस्तावना

भारत में श्रमिक आंदोलन का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के समय से जुड़ा है। औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में फैक्ट्रियों, रेल कारखानों, खदानों और बंदरगाहों में श्रमिकों का शोषण चरम पर था। लंबे कार्य घंटे, कम मजदूरी, सुरक्षा का अभाव और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी आम बात थी।
इन्हीं परिस्थितियों में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) का जन्म हुआ, जिसने न केवल श्रमिक अधिकारों की रक्षा की, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई।

🏛️ पृष्ठभूमि और गठन

📍 श्रमिक आंदोलन की आवश्यकता

औपनिवेशिक काल में औद्योगिक मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, छुट्टियों और स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार नहीं था।
संगठित होने पर ब्रिटिश सरकार दमन करती थी।
कांग्रेस के भीतर एक धड़ा श्रमिक वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के पक्ष में था।

📅 गठन का समय और स्थान

गठन – 3 मई 1947
स्थान – दिल्ली
प्रमुख नेता – महात्मा गांधी के अनुयायी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जैसे सुभाष चंद्र बोस से पहले ट्रेड यूनियनवाद का विचार, लेकिन संस्थागत रूप गांधीवादी नेताओं ने किया।

🎯 उद्देश्य

श्रमिक वर्ग को संगठित करना।
श्रमिकों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना।
श्रमिक हितों को राष्ट्रीय नीतियों से जोड़ना।

🌟 INTUC के उद्देश्य और विचारधारा

🛠️ उद्देश्य

श्रमिकों की एकता – सभी उद्योगों और क्षेत्रों के मजदूरों को एक मंच पर लाना।
श्रमिक अधिकारों की रक्षा – उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा।
रोजगार सुरक्षा – बेरोजगारी कम करने के लिए सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालना।
सामाजिक कल्याण – शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

🌱 विचारधारा

गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित अहिंसक संघर्ष।
पूंजी और श्रम के बीच सहयोग का संबंध स्थापित करना।
वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग सहयोग पर जोर।

🔹 संगठनात्मक संरचना

📌 सदस्यता

उद्योग, परिवहन, खनन, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक।
प्रारंभ में सदस्यता कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मजदूर संगठनों के माध्यम से बढ़ी।

📌 संगठनात्मक ढांचा

राष्ट्रीय सम्मेलन – सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय।
कार्यकारी समिति – नीतियों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार।
राज्य इकाइयाँ – राज्यों में संगठन का संचालन।

📊 प्रमुख गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

1️⃣ श्रमिक कानूनों में सुधार

न्यूनतम वेतन अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम में सुधार के लिए दबाव बनाया।

2️⃣ औद्योगिक विवाद निपटान

श्रमिक और नियोक्ता के बीच विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना में योगदान।

3️⃣ सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार

स्वतंत्रता के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में रोजगार सृजन।
श्रमिक कल्याण योजनाओं में भागीदारी।

4️⃣ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) योजना, पीएफ (भविष्य निधि) योजना के क्रियान्वयन में मदद।

🌍 अंतरराष्ट्रीय भूमिका

🌐 अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़ाव

इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन (ITUC) का सदस्य।
श्रमिक अधिकारों के वैश्विक मानकों के प्रचार में सक्रिय।

🤝 अंतरराष्ट्रीय सहयोग

अन्य देशों की ट्रेड यूनियनों के साथ अनुभव साझा करना।
अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) में भारत के श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व।

⚖️ चुनौतियाँ

❗ राजनीतिक प्रभाव

कांग्रेस पार्टी से गहरे संबंध के कारण संगठन पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगे।

❗ औद्योगिक बदलाव

निजीकरण, आउटसोर्सिंग और गिग-इकोनॉमी के दौर में पारंपरिक यूनियनों की ताकत कम होना।

❗ सदस्यता में गिरावट

असंगठित क्षेत्र के बढ़ने से यूनियन की पकड़ कमजोर होना।

❗ श्रमिक जागरूकता की कमी

ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों तक संगठन का सीमित प्रभाव।

🏆 योगदान

✅ श्रमिक अधिकारों की रक्षा

वेतन, कार्य समय, छुट्टी और सामाजिक सुरक्षा में सुधार।

✅ औद्योगिक शांति

विवादों का शांतिपूर्ण निपटान और उत्पादन में स्थिरता।

✅ राष्ट्रीय विकास

सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और औद्योगिक योजनाओं में योगदान।

✅ सामाजिक जागरूकता

शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता अभियान।

🌺 निष्कर्ष

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) भारतीय श्रमिक आंदोलन की एक ऐतिहासिक संस्था है, जिसने स्वतंत्रता से पहले और बाद दोनों दौर में श्रमिक वर्ग की स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभाई।
गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित इस संगठन ने श्रमिक और पूंजीपति के बीच संतुलन बनाए रखने, श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने और औद्योगिक शांति स्थापित करने में सफलता पाई।
हालांकि बदलते आर्थिक परिदृश्य में इसकी चुनौतियाँ बढ़ी हैं, फिर भी यह भारत के संगठित श्रमिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है।

प्रश्न 08 भारत विभाजन।

📜 प्रस्तावना

भारत का विभाजन 20वीं सदी की सबसे बड़ी और दुखद घटनाओं में से एक है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में अस्तित्व में आए। यह विभाजन केवल राजनीतिक सीमाओं का बँटवारा नहीं था, बल्कि यह करोड़ों लोगों के जीवन में दर्द, विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा का कारण बना।
विभाजन की पृष्ठभूमि में राजनीतिक मतभेद, धार्मिक विभाजन, औपनिवेशिक नीतियाँ और विभिन्न नेताओं की रणनीतियाँ शामिल थीं।

🏛️ विभाजन की पृष्ठभूमि

📍 औपनिवेशिक शासन की नीतियाँ

ब्रिटिश शासन ने "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाई।
1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई, जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता कमजोर हुई।

📍 मुस्लिम लीग का उदय

1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन।
प्रारंभिक उद्देश्य – मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा।
धीरे-धीरे अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की दिशा में बढ़ना।

📍 धार्मिक विभाजन की राजनीति

1920 के दशक में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसी संगठनों का सांप्रदायिक राजनीति में सक्रिय होना।
साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि।

🌟 विभाजन के प्रमुख कारण

1️⃣ द्विराष्ट्र सिद्धांत

मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं, जिनकी संस्कृति, धर्म और जीवनशैली भिन्न है।
एक संयुक्त राष्ट्र में इनका सह-अस्तित्व असंभव बताया गया।

2️⃣ कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद

1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कई राज्यों में एकल सरकार बनाई।
मुस्लिम लीग ने इसे मुसलमानों की अनदेखी माना।

3️⃣ 1940 का लाहौर प्रस्ताव

मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों की मांग आधिकारिक रूप से रखी।

4️⃣ ब्रिटिश औपनिवेशिक रणनीति

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमजोर होती स्थिति और जल्द से जल्द भारत छोड़ने की इच्छा।
जल्दी सत्ता हस्तांतरण के लिए विभाजन को आसान समाधान मानना।

5️⃣ साम्प्रदायिक हिंसा

1946 का कलकत्ता दंगा, नोआखली हत्याकांड, और बिहार हिंसा ने विभाजन की मांग को तेज किया।

📅 विभाजन की प्रक्रिया

📌 कैबिनेट मिशन योजना (1946)

संयुक्त भारत के लिए एक संघीय ढांचा प्रस्तावित, लेकिन असफल।

📌 1947 का माउंटबेटन प्लान

लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन को सत्ता हस्तांतरण का आधार बनाया।
3 जून 1947 को घोषणा – भारत और पाकिस्तान के गठन की स्वीकृति।

📌 भारत स्वतंत्रता अधिनियम (1947)

ब्रिटिश संसद ने पारित किया।
15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने।

🗺️ विभाजन की सीमाएँ और रैडक्लिफ आयोग

📍 सीमाओं का निर्धारण

सर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में आयोग का गठन।
पंजाब और बंगाल को धार्मिक आधार पर बांटा गया।

📍 समय की कमी

मात्र 5 सप्ताह में सीमाएँ तय की गईं, जिससे कई क्षेत्रों में विवाद उत्पन्न हुआ।

😔 विभाजन के परिणाम

1️⃣ जनसंख्या का विस्थापन

लगभग 1.4 करोड़ लोग सीमाओं के दोनों ओर पलायन कर गए।
लाखों लोग अपने घर-गांव छोड़ने पर मजबूर हुए।

2️⃣ सांप्रदायिक हिंसा

लगभग 10 से 15 लाख लोग मारे गए।
महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण और अत्याचार।

3️⃣ संपत्ति और संस्कृति का नुकसान

करोड़ों की संपत्ति छिन गई, सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हुई।

4️⃣ कश्मीर मुद्दा

विभाजन के तुरंत बाद कश्मीर पर भारत-पाकिस्तान युद्ध।
आज तक दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण।

5️⃣ स्थायी दुश्मनी

भारत-पाकिस्तान के बीच अविश्वास और दुश्मनी की राजनीति की नींव पड़ी।

🏆 सकारात्मक पक्ष (सीमित)

✅ स्वतंत्र राष्ट्र

भारत और पाकिस्तान अपने-अपने संविधान बनाने में स्वतंत्र हुए।

✅ अल्पसंख्यक अधिकारों की चर्चा

विभाजन के बाद भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान की ओर मजबूत कदम।

⚖️ विभाजन के ऐतिहासिक मूल्यांकन

🔹 गांधीजी का दृष्टिकोण

विभाजन को नैतिक रूप से गलत बताया।
अंतिम समय तक हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्ष में रहे।

🔹 नेहरू और पटेल का दृष्टिकोण

इसे मजबूरी में स्वीकार किया, ताकि देश में गृहयुद्ध न हो।

🔹 जिन्ना का दृष्टिकोण

मुसलमानों की सुरक्षा और पहचान के लिए आवश्यक बताया।

🌺 निष्कर्ष

भारत विभाजन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप को हमेशा के लिए बदल दिया।
स्वतंत्रता की खुशी के साथ-साथ यह लाखों लोगों के लिए त्रासदी भी बनी।
अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव और परस्पर विश्वास होता, तो शायद विभाजन टाला जा सकता था।
आज, विभाजन से मिली सीख यही है कि विविधताओं में एकता ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है।

SOLVED PAPER JUNE 2024

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UOU GEHI-02 SOLVED PAPER DECEMBER 2024,

प्रश्न 01 महात्मा गाँधी को सहयोगी से असहयोगी बनाने के कारणों पर चर्चा कीजिए

🌿 प्रस्तावना

🕊️ प्रारंभिक सहयोग की नीति

📌 सहयोग के प्रमुख कारण

🔥 असहयोग की ओर मोड़ने वाले प्रमुख कारण

1️⃣ रॉलेट एक्ट, 1919

2️⃣ जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919)

3️⃣ ब्रिटिश सरकार का अहंकारी रवैया

4️⃣ खिलाफत आंदोलन का मुद्दा

5️⃣ आर्थिक शोषण

🛡️ असहयोग आंदोलन का आरंभ

🎯 आंदोलन के मुख्य लक्ष्य

📌 आंदोलन की प्रमुख गतिविधियां

📚 गाँधीजी के विचारों में बदलाव का सार

🌏 अंतरराष्ट्रीय और घरेलू परिस्थितियों का प्रभाव

🌍 अंतरराष्ट्रीय स्तर

🇮🇳 घरेलू स्तर

✊ गाँधीजी का दृष्टिकोण

🌟 निष्कर्ष

प्रश्न 02 स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य क्या था? इसकी सफलताओं को रेखांकित कीजिए।

📜 प्रस्तावना

🎯 स्वराज्य पार्टी की स्थापना

🛠️ स्वराज्य पार्टी के मुख्य उद्देश्य

1️⃣ ब्रिटिश विधानसभाओं में प्रवेश

2️⃣ औपनिवेशिक नीतियों को विफल बनाना

3️⃣ स्वशासन (Self-Government) की मांग

4️⃣ जनता की समस्याओं को उठाना

📌 पार्टी की रणनीति

🏆 स्वराज्य पार्टी की प्रमुख सफलताएं

🌟 1. चुनावी सफलता

🌟 2. बजट और कानूनों का विरोध

🌟 3. प्रशासनिक दबाव

🌟 4. जनता में राजनीतिक जागरूकता

🌟 5. भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करना

📊 स्वराज्य पार्टी की सीमाएं और चुनौतियां

⚠️ 1. कांग्रेस के भीतर मतभेद

⚠️ 2. ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण

⚠️ 3. नेतृत्व संकट

🏅 ऐतिहासिक महत्व

📌 सारांश तालिका

🌟 निष्कर्ष

प्रश्न 03 कृषक आंदोलन के कारणों एवं परिणाम पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

🌾 प्रस्तावना

🌱 कृषक आंदोलनों की पृष्ठभूमि

📌 प्रमुख पृष्ठभूमि बिंदु

🔍 कृषक आंदोलनों के प्रमुख कारण

1️⃣ आर्थिक कारण 💰

2️⃣ सामाजिक कारण 👥

3️⃣ राजनीतिक कारण 🏛️

4️⃣ प्राकृतिक कारण 🌦️

📜 प्रमुख कृषक आंदोलन

🌾 1. चंपारण आंदोलन (1917)

🌾 2. खेड़ा आंदोलन (1918)

🌾 3. बारडोली सत्याग्रह (1928)

🌾 4. तेभागा आंदोलन (1946–47)

📊 कृषक आंदोलनों के परिणाम

🌟 सकारात्मक परिणाम

⚠️ सीमाएं और नकारात्मक पहलू

🏅 ऐतिहासिक महत्व

📌 सारांश तालिका

🌟 निष्कर्ष

प्रश्न 04 देश में राजनैतिक जागृति के लिए भारतीय प्रेस के योगदान का वर्णन कीजिए

📰 प्रस्तावना

🌱 भारतीय प्रेस की पृष्ठभूमि

🎯 भारतीय प्रेस के मुख्य उद्देश्य

1️⃣ राजनीतिक जागरूकता फैलाना

2️⃣ राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना

3️⃣ सामाजिक सुधार को प्रोत्साहन

4️⃣ सरकारी नीतियों की आलोचना

🏛️ राजनीतिक जागृति में भारतीय प्रेस की भूमिका

📢 1. स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचारक

📢 2. औपनिवेशिक नीतियों का पर्दाफाश

📢 3. राष्ट्रवादी नेताओं का मंच

📢 4. जनता को संगठित करना

📜 प्रमुख समाचार पत्र और उनका योगदान

⚠️ प्रेस पर ब्रिटिश प्रतिबंध

🌟 भारतीय प्रेस की सफलताएं

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