UOU BAEC(N)102 SOLVED PAPER DECEMBER 2024,

प्रश्न 01: व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर एवं परस्पर निर्भरता को स्पष्ट कीजिए

📌 परिचय

अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के तरीकों का अध्ययन करता है। इसे मुख्यतः दो शाखाओं में विभाजित किया गया है —

व्यष्टि अर्थशास्त्र (Microeconomics)
समष्टि अर्थशास्त्र (Macroeconomics)

दोनों का अध्ययन क्षेत्र, दृष्टिकोण और उद्देश्यों में अंतर होता है, लेकिन वास्तविक अर्थव्यवस्था के संचालन में दोनों एक-दूसरे के पूरक और परस्पर निर्भर होते हैं।

🔍 व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा

व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों — जैसे उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, उद्योग आदि — के व्यवहार का अध्ययन करती है। इसमें इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि कोई व्यक्ति या संस्था अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करती है ताकि अधिकतम संतुष्टि या लाभ प्राप्त किया जा सके।

🏷 विशेषताएं

व्यक्तिगत इकाइयों पर ध्यान
मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन
कीमत निर्धारण का विश्लेषण
सीमांत विश्लेषण (Marginal Analysis) का प्रयोग

🌏 समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा

समष्टि अर्थशास्त्र सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। इसमें राष्ट्रीय उत्पादन, कुल रोजगार, मुद्रास्फीति, निवेश, बचत, और आर्थिक विकास जैसी व्यापक आर्थिक अवधारणाओं का विश्लेषण किया जाता है।

🏷 विशेषताएं

समग्र आंकड़ों का उपयोग
राष्ट्रीय आय और उत्पादन का अध्ययन
रोजगार और बेरोजगारी का विश्लेषण
मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का अध्ययन

📊 व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच मुख्य अंतर

क्रमांक	आधार	व्यष्टि अर्थशास्त्र	समष्टि अर्थशास्त्र
1	अध्ययन का क्षेत्र	व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन	सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन
2	मुख्य विषय	मांग, आपूर्ति, कीमत निर्धारण	राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति
3	दृष्टिकोण	आंशिक संतुलन दृष्टिकोण	सामान्य संतुलन दृष्टिकोण
4	प्रयोग	फर्म एवं उद्योग के स्तर पर	राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
5	नीति निर्माण	सूक्ष्म स्तर की नीतियां	व्यापक आर्थिक नीतियां

🔗 परस्पर निर्भरता

1️⃣ मूल्य निर्धारण और उत्पादन स्तर

व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत जैसे मांग एवं आपूर्ति के नियम, कीमत निर्धारण आदि का प्रभाव समष्टि स्तर पर उत्पादन और आय पर पड़ता है।

2️⃣ राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत निर्णय

समष्टि अर्थशास्त्र में होने वाले परिवर्तन, जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि या कमी, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं और उत्पादकों के निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

3️⃣ नीति निर्माण में योगदान

राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के निर्धारण में समष्टि आर्थिक आंकड़ों के साथ-साथ व्यष्टि स्तर की सूचनाओं की भी आवश्यकता होती है।

4️⃣ आर्थिक स्थिरता

समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक अस्थिरता को कम करने का प्रयास करता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था को स्थिर और प्रगतिशील बनाए रखते हैं।

📚 उदाहरण द्वारा स्पष्टता

मान लीजिए सरकार ने ब्याज दरें घटा दीं —

यह समष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है क्योंकि यह मौद्रिक नीति से जुड़ा निर्णय है।
ब्याज दर घटने पर व्यक्तिगत उपभोक्ता अधिक ऋण लेकर खर्च बढ़ाते हैं और उत्पादक अधिक निवेश करते हैं — यह व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव है।
इस प्रकार, एक निर्णय का असर दोनों स्तरों पर देखने को मिलता है।

🏁 निष्कर्ष

व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र, दोनों अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। जहां व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म दृष्टि से व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक दृष्टिकोण से पूरी अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है।
दोनों के अध्ययन से ही एक संतुलित, स्थिर और विकासशील आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है।

प्रश्न 02: समग्र माँग एवं समग्र पूर्ति की अवधारणा को विस्तार से समझाइए।

📌 परिचय

अर्थशास्त्र में समग्र माँग (Aggregate Demand) और समग्र पूर्ति (Aggregate Supply) दो ऐसे महत्त्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के संतुलन, उत्पादन स्तर और मूल्य स्तर को निर्धारित करते हैं।

समग्र माँग का तात्पर्य है किसी निश्चित समयावधि में विभिन्न मूल्य स्तरों पर अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले कुल व्यय की मात्रा।
समग्र पूर्ति का तात्पर्य है किसी निश्चित समयावधि में विभिन्न मूल्य स्तरों पर उत्पादक जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा उपलब्ध कराने को तैयार होते हैं।

ये दोनों अवधारणाएं समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य आधार हैं और एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।

📊 समग्र माँग की परिभाषा

समग्र माँग (AD) का अर्थ है— अर्थव्यवस्था में एक निश्चित मूल्य स्तर पर सभी उपभोक्ताओं, निवेशकों, सरकार और विदेशी खरीदारों द्वारा की जाने वाली कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की माँग।

🏷 विशेषताएं

कुल व्यय का माप – इसमें उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं।
मूल्य स्तर पर निर्भर – मूल्य स्तर बदलने पर माँग की मात्रा बदल जाती है।
समष्टि स्तर पर विश्लेषण – यह व्यक्तिगत वस्तु की नहीं बल्कि पूरे बाजार की माँग को दर्शाता है।

📌 समग्र माँग के घटक

समग्र माँग का सूत्र अक्सर इस प्रकार दर्शाया जाता है:
AD = C + I + G + (X – M)

1️⃣ उपभोग व्यय (Consumption – C)

घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया कुल खर्च।

2️⃣ निवेश व्यय (Investment – I)

उत्पादक संस्थानों द्वारा मशीनरी, इमारतें, उपकरण आदि पर किया गया खर्च।

3️⃣ सरकारी व्यय (Government Expenditure – G)

सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं, रक्षा, बुनियादी ढांचे आदि पर किया गया व्यय।

4️⃣ शुद्ध निर्यात (Net Exports – X – M)

निर्यात (X) और आयात (M) के अंतर से प्राप्त मूल्य।

📉 समग्र माँग वक्र (Aggregate Demand Curve)

यह वक्र मूल्य स्तर और कुल माँग के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है।
जब मूल्य स्तर घटता है, तो कुल माँग बढ़ती है और इसके विपरीत।

🌏 समग्र पूर्ति की परिभाषा

समग्र पूर्ति (AS) का अर्थ है— अर्थव्यवस्था में किसी निश्चित समयावधि और निश्चित मूल्य स्तर पर उत्पादक जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मात्रा उपलब्ध कराने को तैयार होते हैं।

🏷 विशेषताएं

कुल उत्पादन का माप – इसमें सभी उद्योगों का कुल उत्पादन शामिल होता है।
उत्पादन क्षमता पर निर्भर – पूंजी, श्रम, तकनीक और संसाधनों पर निर्भर रहती है।
मूल्य स्तर का प्रभाव – मूल्य स्तर बदलने पर पूर्ति में भी बदलाव आता है।

📌 समग्र पूर्ति के प्रकार

1️⃣ अल्पावधि समग्र पूर्ति (Short-Run Aggregate Supply – SRAS)

अल्पावधि में पूर्ति बढ़ाने की क्षमता सीमित होती है क्योंकि उत्पादन के कुछ कारक स्थिर रहते हैं।

2️⃣ दीर्घावधि समग्र पूर्ति (Long-Run Aggregate Supply – LRAS)

दीर्घावधि में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनीय होते हैं और अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता पर उत्पादन कर सकती है।

📉 समग्र पूर्ति वक्र (Aggregate Supply Curve)

अल्पावधि वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला होता है।
दीर्घावधि वक्र लंबवत (Vertical) होता है, जो पूर्ण रोजगार की स्थिति को दर्शाता है।

🔗 समग्र माँग और समग्र पूर्ति का पारस्परिक संबंध

अर्थव्यवस्था में संतुलन (Equilibrium) उस बिंदु पर स्थापित होता है जहाँ समग्र माँग और समग्र पूर्ति एक-दूसरे को काटते हैं।

⚡ प्रभाव

यदि समग्र माँग बढ़ती है और पूर्ति स्थिर है → मूल्य स्तर में वृद्धि (मुद्रास्फीति)।
यदि समग्र माँग घटती है → उत्पादन और रोजगार में कमी (मंदी)।
यदि पूर्ति बढ़ती है और माँग स्थिर है → मूल्य स्तर में गिरावट।

📚 उदाहरण द्वारा समझना

मान लीजिए, सरकार ने ब्याज दरों को घटा दिया।

परिणाम: निवेश बढ़ा, उपभोक्ता ऋण लेकर अधिक खरीदारी करने लगे → समग्र माँग बढ़ी।
उत्पादकों ने बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाया → समग्र पूर्ति बढ़ी।
इस प्रकार, दोनों अवधारणाएं एक-दूसरे से सीधे जुड़ी हैं।

🏁 निष्कर्ष

समग्र माँग और समग्र पूर्ति अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनके बीच सही संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, अन्यथा महँगाई, बेरोजगारी या मंदी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण में इन दोनों का गहन अध्ययन आवश्यक है ताकि स्थिर और विकासशील अर्थव्यवस्था स्थापित की जा सके।

प्रश्न 03: गुणक के महत्व और सीमाओं को समझाइए।

📌 परिचय

गुणक (Multiplier) का सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन्स (J.M. Keynes) द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका मुख्य विचार यह है कि निवेश में किसी परिवर्तन का अर्थव्यवस्था की आय और रोजगार पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है।
सरल शब्दों में, यदि निवेश बढ़ता है, तो आय उससे कई गुना बढ़ सकती है। यही प्रक्रिया गुणक कहलाती है। यह समष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख सिद्धांत है जो विशेष रूप से मंदी या बेरोजगारी की स्थिति में आर्थिक नीतियों के निर्माण में मदद करता है।

📊 गुणक की परिभाषा

गुणक का अर्थ है— निवेश में वृद्धि से उत्पन्न राष्ट्रीय आय में होने वाली कई गुना वृद्धि का अनुपात।

सूत्र:
K = ΔY / ΔI
जहाँ,

K = गुणक
ΔY = राष्ट्रीय आय में परिवर्तन
ΔI = निवेश में परिवर्तन

🔍 गुणक के प्रकार

1️⃣ निवेश गुणक (Investment Multiplier)

निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है।

2️⃣ निर्यात गुणक (Export Multiplier)

निर्यात में वृद्धि से उत्पन्न राष्ट्रीय आय पर प्रभाव को दर्शाता है।

3️⃣ कर गुणक (Tax Multiplier)

करों में बदलाव का आय पर गुणात्मक प्रभाव।

🌟 गुणक का महत्व

1. रोजगार सृजन में सहायक

गुणक के प्रभाव से निवेश में वृद्धि होने पर उत्पादन बढ़ता है और इसके साथ ही नए रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं।
उदाहरण: यदि सरकार सड़कों का निर्माण करती है, तो मज़दूर, इंजीनियर, ट्रक ड्राइवर आदि को रोजगार मिलता है।

2. मंदी से उबरने का साधन

मंदी के समय, निवेश को प्रोत्साहित करके गुणक प्रभाव के माध्यम से माँग और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

3. आर्थिक नीति निर्माण में उपयोगी

राजकोषीय नीतियों में गुणक का प्रयोग कर सरकार यह तय कर सकती है कि कितने निवेश से कितनी आय और रोजगार उत्पन्न होगा।

4. विकासशील देशों के लिए लाभकारी

भारत जैसे देशों में, जहाँ संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, गुणक सिद्धांत विकास योजनाओं के निर्माण में मार्गदर्शन देता है।

5. सामाजिक और आर्थिक विकास

निवेश के गुणक प्रभाव से न केवल आय और उत्पादन बढ़ता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विकास होता है।

⚠️ गुणक की सीमाएं

1️⃣ उपभोग प्रवृत्ति का महत्व

गुणक का प्रभाव तभी अधिक होगा जब लोगों की सीमान्त उपभोग प्रवृत्ति (MPC) अधिक होगी। यदि लोग अतिरिक्त आय का बड़ा हिस्सा बचा लेते हैं, तो गुणक का प्रभाव घट जाता है।

2️⃣ उत्पादन क्षमता की सीमा

यदि अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमता पर काम कर रही है, तो अतिरिक्त माँग से केवल कीमतें बढ़ेंगी, उत्पादन नहीं।

3️⃣ समय अंतराल

निवेश में वृद्धि और आय में वृद्धि के बीच समय का अंतराल होने से गुणक का प्रभाव धीमा हो सकता है।

4️⃣ विदेशी व्यापार का प्रभाव

यदि अतिरिक्त माँग का एक बड़ा हिस्सा आयात पर खर्च होता है, तो गुणक का प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगा।

5️⃣ महँगाई का खतरा

यदि माँग बढ़ने पर पूर्ति नहीं बढ़ती, तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

6️⃣ अस्थिर निवेश

यदि निवेश अस्थिर और अनिश्चित है, तो गुणक का प्रभाव लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहेगा।

📚 उदाहरण द्वारा स्पष्टता

मान लीजिए कि सरकार ने ₹100 करोड़ का निवेश किया और MPC = 0.8 है।
सूत्र:
K = 1 / (1 – MPC) = 1 / (1 – 0.8) = 5
इसका अर्थ है कि ₹100 करोड़ के निवेश से राष्ट्रीय आय ₹500 करोड़ तक बढ़ सकती है।

📊 महत्व और सीमाओं का तुलनात्मक सारणी

क्रमांक	महत्व	सीमाएं
1	रोजगार में वृद्धि	उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भरता
2	मंदी से निपटने में मदद	उत्पादन क्षमता की सीमा
3	नीति निर्माण में सहायक	समय अंतराल का प्रभाव
4	आर्थिक विकास	आयात से प्रभाव में कमी
5	सामाजिक अवसंरचना में सुधार	महँगाई की संभावना

🏁 निष्कर्ष

गुणक सिद्धांत अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निवेश और आय के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से बेरोजगारी और मंदी की स्थिति में अधिक देखा जाता है।
हालाँकि, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही इसे आर्थिक नीतियों में लागू किया जाना चाहिए। उचित परिस्थितियों में गुणक एक शक्तिशाली साधन है जो आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है।

प्रश्न 04: समष्टि आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

📌 परिचय

समष्टि आर्थिक नीति (Macroeconomic Policy) वह नीति है जिसे सरकार और केन्द्रीय बैंक द्वारा इस उद्देश्य से अपनाया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर, संतुलित और विकासशील बनी रहे। इसमें राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, मूल्य स्तर, निवेश, बचत, और भुगतान संतुलन जैसे व्यापक आर्थिक कारकों को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।

यह नीति समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होती है और इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करना होता है।

🔍 समष्टि आर्थिक नीति की परिभाषा

📖 विद्वानों के अनुसार

J.M. Keynes के अनुसार – “समष्टि आर्थिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार और केंद्रीय बैंक सामूहिक मांग एवं सामूहिक आपूर्ति को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार और मूल्य स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।”
Gardner Ackley के अनुसार – “यह नीति सरकार के उस प्रयास का नाम है जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक उपकरणों का प्रयोग करके राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में ले जाया जाता है।”

📌 समष्टि आर्थिक नीति के प्रमुख प्रकार

1️⃣ मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर को नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए उपाय।

उद्देश्य: मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन देना।

2️⃣ राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

सरकार द्वारा कर, सार्वजनिक व्यय और ऋण प्रबंधन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना।

उद्देश्य: मांग और पूर्ति का संतुलन, आर्थिक विकास को गति देना।

3️⃣ आय और वेतन नीति (Income and Wage Policy)

राष्ट्रीय आय और वेतन स्तर को नियंत्रित कर आर्थिक असमानता को कम करना।

4️⃣ प्रत्यक्ष नियंत्रण (Direct Controls)

कीमतों, आयात-निर्यात और उत्पादन पर सीधे नियंत्रण लगाकर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना।

🌟 समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्य

1. पूर्ण रोजगार प्राप्त करना

उद्देश्य यह है कि देश के सभी संसाधनों (श्रम, पूंजी, भूमि) का अधिकतम उपयोग हो।
बेरोजगारी को कम करके उत्पादन और आय में वृद्धि करना।

2. मूल्य स्थिरता बनाए रखना

अत्यधिक मुद्रास्फीति या मूल्य गिरावट (Deflation) से बचाव करना।
स्थिर मूल्य स्तर उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के लिए लाभकारी होता है।

3. आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

GDP वृद्धि दर को बढ़ाना और बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना।

4. भुगतान संतुलन में सुधार

आयात-निर्यात का संतुलन बनाए रखना ताकि विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहे।

5. आय और धन का समान वितरण

समाज में आय की असमानताओं को कम करना ताकि सभी वर्गों का जीवन स्तर सुधर सके।

6. क्षेत्रीय संतुलन

पिछड़े क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन देकर क्षेत्रीय असमानता को कम करना।

7. आर्थिक स्थिरता

उत्पादन, रोजगार और मूल्य स्तर में अचानक उतार-चढ़ाव को रोकना।

📊 समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्य का सारणीबद्ध रूप

क्रमांक	उद्देश्य	विवरण
1	पूर्ण रोजगार	सभी संसाधनों का अधिकतम उपयोग
2	मूल्य स्थिरता	मुद्रास्फीति और मंदी से बचाव
3	आर्थिक विकास	GDP और उत्पादन में वृद्धि
4	भुगतान संतुलन	आयात-निर्यात का संतुलन
5	समान वितरण	आय और धन की असमानताओं में कमी
6	क्षेत्रीय संतुलन	पिछड़े क्षेत्रों का विकास
7	आर्थिक स्थिरता	आर्थिक उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण

📚 उदाहरण द्वारा स्पष्टता

मान लीजिए कि भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है और GDP वृद्धि दर घट रही है —

राजकोषीय नीति के तहत सरकार सड़क, रेलवे, अस्पताल आदि के निर्माण में अधिक निवेश करती है।
इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, मजदूरी बढ़ती है, और उपभोक्ता खर्च बढ़ता है।
मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर होती है।
यह प्रक्रिया समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है।

⚠️ सीमाएं

नीतियों के प्रभाव दिखने में समय लग सकता है।
राजनीतिक दबावों के कारण नीति निर्माण में बाधा आ सकती है।
यदि नीति गलत समय पर लागू हो, तो उल्टा असर पड़ सकता है।

🏁 निष्कर्ष

समष्टि आर्थिक नीति किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सरकार और केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं।
इसका मुख्य उद्देश्य पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, भुगतान संतुलन और समान वितरण सुनिश्चित करना है।
यदि इन उद्देश्यों को संतुलित रूप से प्राप्त किया जाए, तो देश दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकता है।

प्रश्न 05. अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति के महत्व को स्पष्ट कीजिए।

भूमिका

अल्पविकसित देश वे राष्ट्र होते हैं जहाँ आर्थिक विकास की गति धीमी होती है, आय का स्तर कम, बेरोजगारी अधिक, पूँजी का अभाव और बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) की कमी होती है। ऐसे देशों में सरकार के पास आर्थिक प्रगति के लिए सबसे प्रभावी साधन राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) होती है। राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार कराधान, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण का उपयोग कर आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और असमानताओं को कम करने का प्रयास करती है।

राजकोषीय नीति का अर्थ

राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने राजस्व स्रोतों (जैसे कर, शुल्क, ऋण) और व्यय के साधनों (जैसे सार्वजनिक निवेश, सब्सिडी, कल्याणकारी योजनाएँ) का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु करती है।

अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति का महत्व

पूँजी निर्माण में वृद्धि
- अल्पविकसित देशों में पूँजी का अभाव होता है।
- राजकोषीय नीति द्वारा सरकार सार्वजनिक निवेश, कर प्रोत्साहन (Tax Incentives) और बचत को प्रोत्साहित करके पूँजी निर्माण को बढ़ाती है।
आर्थिक विकास को गति देना
- राजकोषीय नीति के तहत सरकार सड़क, बिजली, सिंचाई, परिवहन और उद्योगों में निवेश करके विकास की बुनियाद तैयार करती है।
- यह निवेश निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करता है।
रोजगार सृजन
- सार्वजनिक कार्यों (Public Works) जैसे सड़क निर्माण, जल परियोजनाएँ, और उद्योग स्थापना में निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- यह बेरोजगारी की समस्या को कम करता है।
क्षेत्रीय असमानताओं का निवारण
- राजकोषीय नीति द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में विशेष निवेश योजनाएँ चलाई जाती हैं।
- उद्योगों को वहाँ लगाने के लिए टैक्स में छूट और सब्सिडी दी जाती है।
मुद्रास्फीति एवं मंदी पर नियंत्रण
- अल्पविकसित देशों में मांग और आपूर्ति में असंतुलन से मुद्रास्फीति या मंदी की स्थिति आ सकती है।
- राजकोषीय नीति कर दरों, सार्वजनिक व्यय और सब्सिडी में बदलाव करके मूल्य स्थिरता बनाए रखती है।
आर्थिक असमानता में कमी
- प्रगतिशील कराधान (Progressive Taxation) और कल्याणकारी योजनाओं से अमीर और गरीब के बीच आय का अंतर घटाया जा सकता है।
कृषि और उद्योग को प्रोत्साहन
- राजकोषीय नीति के तहत सरकार कृषि के लिए सब्सिडी, सिंचाई परियोजनाएँ और उद्योगों के लिए टैक्स में छूट देकर उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है।
विदेशी पूँजी आकर्षित करना
- कर रियायतें और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं से विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं, जिससे विकास की गति तेज होती है।

निष्कर्ष

अल्पविकसित देशों में राजकोषीय नीति केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण नीति है। इसके माध्यम से सरकार पूँजी निर्माण, रोजगार सृजन, क्षेत्रीय संतुलन, मूल्य स्थिरता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकती है। सही और संतुलित राजकोषीय नीति अपनाकर अल्पविकसित देश विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 01 – समष्टि आर्थिक प्रतिमान से आप क्या समझते हैं ?

भूमिका

अर्थशास्त्र को व्यापक रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है – सूक्ष्म अर्थशास्त्र (Micro Economics) और समष्टि अर्थशास्त्र (Macro Economics)। सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, उत्पादकों और बाजारों के व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र पूरे अर्थव्यवस्था के समग्र कार्यकलापों, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, विकास दर, निवेश और बचत आदि का विश्लेषण करता है।
समष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक घटनाओं के अध्ययन और विश्लेषण के लिए प्रतिमान (Model) का प्रयोग किया जाता है। प्रतिमान एक सैद्धांतिक ढांचा है जो वास्तविक आर्थिक स्थितियों का सरल और संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करता है, ताकि जटिल आर्थिक गतिविधियों को समझा और पूर्वानुमानित किया जा सके।

समष्टि आर्थिक प्रतिमान की परिभाषा

समष्टि आर्थिक प्रतिमान एक सैद्धांतिक संरचना (Theoretical Framework) है, जिसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख चर (Variables) और उनके बीच के संबंधों को गणितीय या आरेखीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
यह प्रतिमान हमें यह बताता है कि किसी एक आर्थिक घटक में परिवर्तन का प्रभाव अन्य घटकों पर किस प्रकार पड़ेगा।

परिभाषा –

प्रो. पॉल सैमुएलसन के अनुसार –
"प्रतिमान एक सैद्धांतिक प्रतिनिधित्व है जो वास्तविक दुनिया के तथ्यों का सरल चित्रण करके किसी विशेष आर्थिक समस्या का विश्लेषण करता है।"
सरल शब्दों में, यह एक साधन है जिसके माध्यम से अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं को समझते, समझाते और नीतियां बनाने में सहायता लेते हैं।

समष्टि आर्थिक प्रतिमान की विशेषताएँ

सरल प्रस्तुति – यह जटिल आर्थिक प्रक्रियाओं को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है।
चर और मान्यताओं पर आधारित – इसमें कुछ प्रमुख चर और कुछ मान्यताओं (Assumptions) को सम्मिलित किया जाता है।
पूर्वानुमान की क्षमता – यह भविष्य में होने वाले आर्थिक परिवर्तनों का अनुमान लगाने में मदद करता है।
नीति-निर्माण में सहायक – सरकार और नीति-निर्माता प्रतिमानों का उपयोग करके उपयुक्त आर्थिक नीतियां तैयार करते हैं।
विश्लेषणात्मक प्रकृति – यह आंकड़ों और गणितीय समीकरणों के माध्यम से विश्लेषण करता है।

समष्टि आर्थिक प्रतिमानों के प्रकार

1. सांकेतिक प्रतिमान (Symbolic Models)

इसमें आर्थिक चर के बीच संबंधों को गणितीय समीकरणों या प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है।
उदाहरण:
$Y = C + I + G + (X - M)$
जहाँ $Y$ राष्ट्रीय आय, $C$ उपभोग, $I$ निवेश, $G$ सरकारी व्यय, $X-M$ निर्यात-आयात का अंतर है।

2. आरेखीय प्रतिमान (Diagrammatic Models)

इसमें चर के संबंधों को ग्राफ या आरेख के माध्यम से दिखाया जाता है।
उदाहरण: IS-LM प्रतिमान, AD-AS प्रतिमान।

3. सांख्यिकीय प्रतिमान (Statistical Models)

इसमें वास्तविक आंकड़ों का उपयोग करके संबंधों का विश्लेषण किया जाता है।
उदाहरण: अर्थमिति (Econometrics) में प्रयुक्त प्रतिमान।

4. स्थिर एवं गतिशील प्रतिमान (Static & Dynamic Models)

स्थिर प्रतिमान – एक समय बिंदु पर अर्थव्यवस्था का विश्लेषण।
गतिशील प्रतिमान – समय के साथ आर्थिक चर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन।

समष्टि आर्थिक प्रतिमान के प्रमुख उदाहरण

केन्स का आय-व्यय प्रतिमान – यह बताता है कि राष्ट्रीय आय निवेश और उपभोग पर निर्भर करती है।
IS-LM प्रतिमान – वस्तु एवं मुद्रा बाजार के संतुलन को दर्शाता है।
AD-AS प्रतिमान – कुल मांग (Aggregate Demand) और कुल आपूर्ति (Aggregate Supply) का संतुलन।
हैरोड-डोमर प्रतिमान – आर्थिक वृद्धि दर और पूंजी-उत्पादन अनुपात का संबंध।

समष्टि आर्थिक प्रतिमान का महत्व

1. आर्थिक सिद्धांतों को स्पष्ट करना

प्रतिमान आर्थिक सिद्धांतों को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करता है, जिससे उन्हें समझना आसान हो जाता है।

2. नीति-निर्माण में सहायक

सरकार और केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, विकास दर आदि के लिए नीतियां बनाने में इन प्रतिमानों का प्रयोग करते हैं।

3. पूर्वानुमान

प्रतिमान के माध्यम से अर्थव्यवस्था के भविष्य की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जैसे मंदी या तेजी की संभावना।

4. समस्या-समाधान

विभिन्न आर्थिक समस्याओं, जैसे महँगाई, बेरोजगारी, व्यापार घाटा आदि का समाधान खोजने में प्रतिमान सहायक होते हैं।

5. अंतरराष्ट्रीय तुलना

विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन प्रतिमानों की मदद से किया जा सकता है।

समष्टि आर्थिक प्रतिमान की सीमाएँ

अवास्तविक मान्यताएँ – प्रतिमान में कई बार ऐसे अनुमान लिए जाते हैं जो वास्तविकता से मेल नहीं खाते।
स्थिरता की समस्या – कुछ प्रतिमान समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त नहीं रहते।
डेटा की कमी – सही और अद्यतन आंकड़े न मिलने पर प्रतिमान के परिणाम गलत हो सकते हैं।
मानवीय व्यवहार की अनिश्चितता – अर्थव्यवस्था में लोगों के निर्णय कई बार अप्रत्याशित होते हैं, जिन्हें प्रतिमान पूरी तरह नहीं पकड़ पाते।
अत्यधिक सरलता – प्रतिमान वास्तविकता की जटिलताओं को कम करके प्रस्तुत करते हैं, जिससे कभी-कभी नीतियां असफल हो सकती हैं।

निष्कर्ष

समष्टि आर्थिक प्रतिमान अर्थव्यवस्था की जटिल संरचना को समझने और उसका विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल आर्थिक सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, बल्कि नीति-निर्माण और भविष्यवाणी में भी सहायक है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएँ हैं, फिर भी आधुनिक अर्थशास्त्र में इनका महत्व बहुत अधिक है।
अतः यह कहा जा सकता है कि समष्टि आर्थिक प्रतिमान अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप से समझने और प्रबंधित करने का एक प्रभावी माध्यम है।

प्रश्न 02: राष्ट्रीय आय मापने के महत्व एवं कठिनाइयों को समझाइए।

भूमिका

राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक प्रगति और उत्पादन क्षमता को मापने का एक प्रमुख सूचक है। यह एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वर्ष, में देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य दर्शाती है। राष्ट्रीय आय का सही आकलन न केवल आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक होता है, बल्कि यह देश की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विकास दर और लोगों के जीवन स्तर को भी स्पष्ट करता है।

राष्ट्रीय आय मापने का महत्व

1. आर्थिक प्रदर्शन का आकलन

राष्ट्रीय आय के आंकड़े यह बताते हैं कि एक निश्चित अवधि में देश की अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हुआ है और वह उत्पादन समय के साथ कैसे बदल रहा है। इससे आर्थिक विकास या मंदी की स्थिति का आकलन किया जा सकता है।

2. जीवन स्तर का आकलन

प्रति व्यक्ति आय (National Income ÷ Population) जीवन स्तर का महत्वपूर्ण संकेतक है। उच्च प्रति व्यक्ति आय आमतौर पर बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को दर्शाती है।

3. आर्थिक नीतियों का निर्माण

राष्ट्रीय आय के आंकड़े सरकार को मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार नीति और औद्योगिक नीति बनाने में मदद करते हैं। यह तय करने में सहायक होता है कि किन क्षेत्रों में निवेश और सुधार की आवश्यकता है।

4. संसाधनों का उचित आवंटन

राष्ट्रीय आय का क्षेत्रवार और क्षेत्रीय वितरण यह बताता है कि कौन से उद्योग या क्षेत्र अधिक योगदान दे रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इससे संसाधनों का उचित उपयोग और आवंटन संभव होता है।

5. अंतरराष्ट्रीय तुलना

राष्ट्रीय आय के आधार पर विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना की जा सकती है। इससे यह समझा जा सकता है कि कोई देश वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है।

6. विकास योजनाओं का निर्माण

राष्ट्रीय आय के आंकड़े पंचवर्षीय योजनाओं और दीर्घकालिक विकास रणनीतियों के लिए आधार प्रदान करते हैं। यह तय करने में मदद करता है कि किस सेक्टर में कितनी पूंजी और श्रम का निवेश करना है।

राष्ट्रीय आय मापने में कठिनाइयाँ

1. वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन

सभी वस्तुओं और सेवाओं का सही मूल्यांकन करना कठिन है, विशेषकर गैर-बाजार गतिविधियों जैसे—गृहणियों का घरेलू कार्य, स्वयंसेवा, और ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु-विनिमय (Barter System) की सेवाओं का आकलन।

2. अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र

भारत जैसे विकासशील देशों में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहां उत्पादन और आय का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जिससे वास्तविक आय मापना कठिन हो जाता है।

3. दोहरी गणना की समस्या

यदि उत्पादन के विभिन्न चरणों में एक ही वस्तु का मूल्य बार-बार जोड़ दिया जाए, तो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कृत्रिम रूप से बढ़ सकता है। इसे रोकने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल करना आवश्यक है।

4. मूल्य स्तर में परिवर्तन

राष्ट्रीय आय के आंकड़ों पर मुद्रास्फीति (Inflation) और अपस्फीति (Deflation) का प्रभाव पड़ता है। कीमतों में परिवर्तन से वास्तविक उत्पादन का आकलन कठिन हो जाता है, इसलिए स्थिर मूल्यों (Constant Prices) का उपयोग जरूरी है।

5. गैर-आर्थिक गतिविधियों का आकलन

गृहकार्य, सामाजिक सेवा, और अवैध गतिविधियों (जैसे तस्करी, काला धन) को राष्ट्रीय आय में शामिल करना कठिन होता है, क्योंकि इनका कोई आधिकारिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं होता।

6. विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय अभाव

कृषि, छोटे उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संबंधित सटीक आंकड़ों का अभाव राष्ट्रीय आय मापने में बड़ी चुनौती है।

7. अंतरराष्ट्रीय तुलना में कठिनाई

विभिन्न देशों में अलग-अलग पद्धतियों, मुद्रा मूल्य, और जीवन स्तर के कारण राष्ट्रीय आय की तुलना करना सरल नहीं है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय आय का सही मापन किसी भी देश की आर्थिक स्थिति, नीतिगत निर्णय और विकास की दिशा तय करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि, इसे मापने में कई व्यावहारिक कठिनाइयाँ आती हैं, विशेष रूप से विकासशील देशों में, जहाँ असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व और सांख्यिकीय अव्यवस्था अधिक है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बेहतर डेटा संग्रह, आधुनिक सांख्यिकीय तकनीकों और संगठित क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता है। एक सटीक और व्यापक राष्ट्रीय आय का अनुमान ही देश के आर्थिक विकास की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत कर सकता है।

प्रश्न 03 – आय और रोजगार के कीनेसियन सिद्धान्त की व्याख्या

भूमिका

आय और रोजगार का कीनेसियन सिद्धान्त (Keynesian Theory of Income and Employment) आधुनिक आर्थिक विचारधारा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स (J.M. Keynes) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "The General Theory of Employment, Interest and Money" (1936) में प्रस्तुत किया।
इस सिद्धान्त ने पारंपरिक (Classical) आर्थिक सिद्धान्त को चुनौती देते हुए यह बताया कि बेरोजगारी केवल श्रम बाज़ार की असंतुलित स्थिति से नहीं, बल्कि कुल मांग (Aggregate Demand) की कमी से उत्पन्न होती है।

कीनेसियन सिद्धान्त का मूल विचार

कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय (Income) और रोजगार (Employment) का स्तर कुल मांग और कुल आपूर्ति के संतुलन पर निर्भर करता है। यदि कुल मांग घटती है तो उत्पादन और रोजगार में कमी आती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। इसलिए सरकार को नीतिगत हस्तक्षेप करके मांग को बढ़ाना चाहिए।

मुख्य अवधारणाएँ

1. कुल मांग (Aggregate Demand – AD)

कुल मांग वह कुल व्यय है जिसे उपभोक्ता, व्यवसाय, सरकार और विदेशी क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था में एक निर्धारित समय अवधि में करने के लिए इच्छुक और सक्षम होते हैं।
कुल मांग के मुख्य घटक –

उपभोग व्यय (Consumption – C)
निवेश व्यय (Investment – I)
सरकारी व्यय (Government Expenditure – G)
शुद्ध निर्यात (Net Exports – X – M)

2. कुल आपूर्ति (Aggregate Supply – AS)

कुल आपूर्ति से अभिप्राय उस कुल उत्पादन से है जिसे उत्पादक एक निर्धारित समय अवधि में प्रदान करने के लिए तैयार और सक्षम होते हैं।
कीन्स के अनुसार अल्पावधि में कुल आपूर्ति की मात्रा लचीली नहीं होती, बल्कि कुल मांग में परिवर्तन से ही रोजगार का स्तर प्रभावित होता है।

3. प्रभावी मांग (Effective Demand)

कीन्स ने रोजगार निर्धारण में प्रभावी मांग को प्रमुख कारक माना।

प्रभावी मांग = कुल मांग = कुल आपूर्ति
जब AD = AS हो जाता है, तब अर्थव्यवस्था का वास्तविक रोजगार स्तर निर्धारित होता है।
यदि प्रभावी मांग कम होती है तो बेरोजगारी बढ़ती है।

4. उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume)

उपभोग प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि अतिरिक्त आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च किया जाएगा।

MPC (Marginal Propensity to Consume) – अतिरिक्त आय में से उपभोग पर खर्च की गई अतिरिक्त राशि का अनुपात।
कीन्स के अनुसार, जैसे-जैसे आय बढ़ती है, MPC घटने लगता है।

5. निवेश गुणक (Investment Multiplier)

कीन्स ने यह सिद्ध किया कि निवेश में वृद्धि से आय और रोजगार में कई गुना वृद्धि होती है।

गुणक सूत्र:

K = \frac{1}{1 - MPC}

उदाहरण: यदि MPC = 0.8 हो और निवेश ₹100 करोड़ बढ़े, तो कुल आय में वृद्धि होगी –

\Delta Y = K \times \Delta I = 5 \times 100 = ₹500 \text{ करोड़}

6. तरलता वरीयता सिद्धान्त (Liquidity Preference Theory)

कीन्स ने ब्याज दर निर्धारण के लिए तरलता वरीयता का सिद्धान्त दिया।

लोग अपनी संपत्ति को नकद या तरल रूप में रखने की वरीयता रखते हैं।
ब्याज दर धन की मांग और धन की आपूर्ति के संतुलन से निर्धारित होती है।

कीनेसियन आय और रोजगार निर्धारण का तंत्र

प्रारंभिक निवेश में वृद्धि →
कुल मांग (AD) में वृद्धि →
उत्पादन और रोजगार में वृद्धि →
आय में वृद्धि →
गुणक प्रभाव से आगे की वृद्धि →
संतुलन बिंदु (Equilibrium Point) पर स्थिरता।

आरेखात्मक व्याख्या

(मान लें कि X-अक्ष पर रोजगार और Y-अक्ष पर आय/व्यय दर्शाया गया है)

AD वक्र ऊपर की ओर ढलान वाला।
AS वक्र अल्पावधि में क्षैतिज।
जहां AD = AS, वहीं संतुलन रोजगार (Equilibrium Employment) होता है।
यदि AD घटता है, तो संतुलन बिंदु बाईं ओर खिसकता है और बेरोजगारी बढ़ती है।

कीनेसियन सिद्धान्त की विशेषताएँ

कुल मांग का महत्व – रोजगार का निर्धारण कुल मांग के स्तर से होता है।
सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता – मंदी में सरकार को व्यय बढ़ाना चाहिए।
अल्पावधि का विश्लेषण – यह सिद्धान्त मुख्यतः अल्पावधि में लागू होता है।
ब्याज दर से अधिक निवेश की भूमिका – निवेश में परिवर्तन कुल मांग को प्रभावित करता है।

सिद्धान्त के लाभ

बेरोजगारी के समाधान का व्यावहारिक दृष्टिकोण।
सार्वजनिक निवेश और सरकारी व्यय के महत्व पर बल।
विकासशील और अल्पविकसित देशों के लिए उपयोगी।

सीमाएँ

दीर्घावधि विश्लेषण का अभाव – यह सिद्धान्त दीर्घकालिक वृद्धि को नहीं समझाता।
मुद्रास्फीति की स्थिति में सीमित उपयोग – केवल मंदी में प्रभावी।
निवेश और उपभोग का सरलीकृत दृष्टिकोण – वास्तविक परिस्थितियों में जटिल कारक भी होते हैं।

निष्कर्ष

कीनेसियन आय और रोजगार का सिद्धान्त यह स्पष्ट करता है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण कुल मांग की कमी है। इसे दूर करने के लिए सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप जैसे – सार्वजनिक निवेश, करों में कटौती और सरकारी व्यय में वृद्धि आवश्यक है।
आधुनिक समय में भी यह सिद्धान्त आर्थिक मंदी से निपटने के लिए नीतिगत आधार प्रदान करता है, हालांकि दीर्घकालिक विकास के लिए अन्य सिद्धान्तों के साथ इसका संयोजन आवश्यक है।

प्रश्न 04 – उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए।

भूमिका

अर्थशास्त्र में उपभोग प्रवृत्ति (Propensity to Consume) का अर्थ है – किसी व्यक्ति या समाज की आय में वृद्धि होने पर उसका कितना भाग उपभोग पर खर्च किया जाएगा। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि आय में परिवर्तन से उपभोग में कितना परिवर्तन होगा। उपभोग प्रवृत्ति को Keynes ने अपने आय और रोजगार के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण तत्व माना है।

उपभोग प्रवृत्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है –

औसत उपभोग प्रवृत्ति (Average Propensity to Consume – APC) – कुल आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च हो रहा है।
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume – MPC) – अतिरिक्त आय का कितना भाग उपभोग पर खर्च हो रहा है।

उपभोग प्रवृत्ति कई कारकों से प्रभावित होती है जिन्हें निर्धारक (Determinants) कहा जाता है। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है – वस्तुनिष्ठ (Objective) और व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) कारक।

1. वस्तुनिष्ठ (Objective) निर्धारक

ये वे कारक हैं जो व्यक्ति या समाज की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं और मापने योग्य होते हैं।

(i) आय का स्तर (Level of Income)

आय जितनी अधिक होगी, उपभोग का स्तर भी बढ़ेगा।
लेकिन आय में वृद्धि के साथ उपभोग की वृद्धि धीमी हो जाती है, क्योंकि लोग अपनी अतिरिक्त आय का कुछ हिस्सा बचत में लगाते हैं।
निम्न आय वर्ग में उपभोग प्रवृत्ति अधिक और उच्च आय वर्ग में कम होती है।

(ii) संपत्ति और धन का वितरण (Distribution of Wealth and Income)

यदि आय और संपत्ति का वितरण असमान है, तो अमीर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति घटती है।
समान वितरण से उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है क्योंकि गरीब लोग अपनी पूरी आय लगभग उपभोग में खर्च कर देते हैं।

(iii) मूल्य स्तर (Price Level)

महंगाई बढ़ने पर वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ जाते हैं, जिससे उपभोग क्षमता घट जाती है।
इसके विपरीत, मूल्य स्तर घटने पर क्रय शक्ति बढ़ती है और उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है।

(iv) ब्याज दर (Rate of Interest)

उच्च ब्याज दर लोगों को बचत की ओर आकर्षित करती है, जिससे उपभोग प्रवृत्ति घट जाती है।
कम ब्याज दर उपभोग को प्रोत्साहित करती है।

(v) कर नीति (Taxation Policy)

अधिक प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) से लोगों की निश्चल आय कम हो जाती है, जिससे उपभोग प्रवृत्ति घटती है।
कर में कमी या रियायतें मिलने पर उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

(vi) ऋण की उपलब्धता (Availability of Credit)

आसानी से ऋण मिलने पर लोग वर्तमान में अधिक उपभोग कर सकते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है।
ऋण न मिलने पर उपभोग घट जाता है।

(vii) भविष्य की अपेक्षाएं (Future Expectations)

यदि लोग भविष्य में मंदी या बेरोजगारी की आशंका रखते हैं, तो वे वर्तमान में अधिक बचत करने लगते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति घट जाती है।
भविष्य में समृद्धि की अपेक्षा उपभोग को बढ़ाती है।

2. व्यक्तिनिष्ठ (Subjective) निर्धारक

ये कारक व्यक्ति की मानसिकता, आदतों और सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं।

(i) बचत की प्रवृत्ति (Desire to Save)

कुछ लोग भविष्य की सुरक्षा, आकस्मिक जरूरतों, या निवेश हेतु आय का एक भाग बचाते हैं।
बचत की प्रवृत्ति जितनी अधिक होगी, उपभोग प्रवृत्ति उतनी ही कम होगी।

(ii) दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा की चाह (Desire for Social Prestige)

सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोग विलासिता की वस्तुओं पर अधिक खर्च करते हैं, जिससे उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

(iii) जीवन स्तर (Standard of Living)

उच्च जीवन स्तर वाले लोग अपने उपभोग को एक निश्चित सीमा से नीचे नहीं लाते, भले ही आय कम हो जाए।
वहीं, निम्न जीवन स्तर वाले लोग आय बढ़ने पर धीरे-धीरे उपभोग बढ़ाते हैं।

(iv) सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य (Cultural and Religious Values)

कुछ संस्कृतियों में सादगी और मितव्ययिता को महत्व दिया जाता है, जिससे उपभोग प्रवृत्ति कम होती है।
वहीं, कुछ समाज उपभोग को आर्थिक प्रगति का प्रतीक मानते हैं।

(v) सरकारी नीतियां और सामाजिक सुरक्षा (Government Policies & Social Security)

यदि सरकार बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं देती है, तो लोग वर्तमान में अधिक उपभोग कर सकते हैं।
ऐसी सुविधाओं की अनुपस्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं।

3. अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव

अल्पकाल में – आय में मामूली बदलाव से उपभोग में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, क्योंकि तत्काल जरूरतें पूरी करनी होती हैं।
दीर्घकाल में – उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है और लोग अपने खर्च और बचत में संतुलन बना लेते हैं।

निष्कर्ष

उपभोग प्रवृत्ति किसी भी अर्थव्यवस्था के मांग स्तर, उत्पादन, और रोजगार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके निर्धारक केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक भी होते हैं।
अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए उचित आय वितरण, मूल्य स्थिरता, सामाजिक सुरक्षा, और ऋण सुविधा जैसी नीतियां अपनाएं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके।

प्रश्न 05: गुणक और त्वरक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

भूमिका

अर्थशास्त्र में गुणक (Multiplier) और त्वरक (Accelerator) दोनों ही महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं, जो आय, उत्पादन एवं निवेश में होने वाले परिवर्तनों के आपसी संबंध को स्पष्ट करती हैं।
गुणक का संबंध स्वायत्त निवेश में वृद्धि से उत्पन्न राष्ट्रीय आय के परिवर्तन से है, जबकि त्वरक का संबंध आय या उपभोग में वृद्धि के कारण निवेश में होने वाले परिवर्तन से है।
दोनों सिद्धांत आर्थिक विकास, व्यापार चक्र और निवेश नीति को समझने में अहम भूमिका निभाते हैं।

गुणक का अर्थ (Meaning of Multiplier)

गुणक की अवधारणा का विकास केन्स (J.M. Keynes) और आर.एफ. कान (R.F. Kahn) ने किया।
इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि निवेश में किसी निश्चित वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कितनी गुना वृद्धि होगी।
गुणक का सूत्र इस प्रकार है –

K = \frac{1}{1 - MPC}

जहाँ,

K = गुणक
MPC = उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति (Marginal Propensity to Consume)

उदाहरण:
यदि MPC = 0.8 हो, तो

K = \frac{1}{1 - 0.8} = 5

अर्थात ₹1 करोड़ के निवेश से ₹5 करोड़ की आय उत्पन्न होगी।

त्वरक का अर्थ (Meaning of Accelerator)

त्वरक सिद्धांत (Accelerator Principle) का प्रतिपादन क्लार्क (J.M. Clark) ने किया।
इसका मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि आय या मांग में वृद्धि होने पर पूंजीगत वस्तुओं में निवेश कितनी गुना बढ़ेगा।
त्वरक का सूत्र है –

a = \frac{\Delta I}{\Delta Y}

जहाँ,

a = त्वरक गुणांक
ΔI = निवेश में परिवर्तन
ΔY = आय में परिवर्तन

उदाहरण:
यदि आय ₹10 करोड़ से ₹15 करोड़ हो जाए और निवेश ₹2 करोड़ से ₹4 करोड़ बढ़ जाए, तो –

a = \frac{(4 - 2)}{(15 - 10)} = \frac{2}{5} = 0.4

गुणक और त्वरक में मुख्य अंतर

क्रमांक	आधार (Basis)	गुणक (Multiplier)	त्वरक (Accelerator)
1	परिभाषा	स्वायत्त निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय में होने वाली गुना वृद्धि को दर्शाता है।	आय/मांग में वृद्धि से निवेश में होने वाली वृद्धि को दर्शाता है।
2	मुख्य संबंध	निवेश → आय	आय → निवेश
3	प्रवर्तक तत्व	उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति (MPC)	पूंजी-उत्पादन अनुपात (Capital-Output Ratio)
4	दिशा	कारण (निवेश) से परिणाम (आय) तक	कारण (आय) से परिणाम (निवेश) तक
5	कालावधि	अल्पकाल में प्रभावी	दीर्घकाल में प्रभावी
6	अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	रोजगार, आय एवं उत्पादन बढ़ाता है	पूंजी निर्माण एवं निवेश दर को प्रभावित करता है
7	निर्भरता	उपभोक्ताओं के खर्च करने की प्रवृत्ति पर	उत्पादकों की पूंजीगत वस्तुएँ बनाने की प्रवृत्ति पर

गुणक और त्वरक का संयुक्त प्रभाव

अर्थव्यवस्था में अक्सर गुणक और त्वरक का संयुक्त प्रभाव (Super Multiplier) कार्य करता है।
जब स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है, तो गुणक के कारण आय बढ़ती है।
आय में वृद्धि से उपभोग बढ़ता है, और इसके परिणामस्वरूप त्वरक के कारण निवेश और भी बढ़ जाता है।
यह प्रक्रिया आर्थिक विकास की गति को तेज कर सकती है, लेकिन अत्यधिक होने पर मुद्रास्फीति का कारण भी बन सकती है।

उपयोगिता (Importance)

आर्थिक नीतियों का निर्माण – राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों में निवेश और मांग का संतुलन बनाए रखने में सहायक।
रोजगार सृजन – निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना।
व्यापार चक्र नियंत्रण – मंदी और तेजी के समय निवेश एवं उत्पादन को नियंत्रित करना।
आर्थिक विकास – पूंजी निर्माण और उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

सीमाएँ (Limitations)

गुणक के प्रभाव के लिए संसाधनों का पूर्ण उपयोग आवश्यक है।
त्वरक सिद्धांत स्थिर पूंजी-उत्पादन अनुपात मानता है, जो व्यावहारिक नहीं है।
बचत की प्रवृत्ति, कर नीति और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण परिणाम बदल सकते हैं।

निष्कर्ष

गुणक और त्वरक दोनों ही आधुनिक अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।
जहाँ गुणक निवेश से आय में वृद्धि की व्याख्या करता है, वहीं त्वरक आय से निवेश में वृद्धि को समझाता है।
इनका संयुक्त प्रयोग आर्थिक विकास की गति बढ़ाने, बेरोजगारी घटाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो सकता है।

प्रश्न 06: स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश के बीच अंतर लिखिए।

परिचय

अर्थशास्त्र में निवेश (Investment) का अर्थ है— पूंजीगत वस्तुओं, मशीनों, भवनों, उपकरणों, परिवहन साधनों आदि पर किया गया व्यय, जो भविष्य में उत्पादन को बढ़ाने में सहायक हो।
निवेश को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है— स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment) और प्रेरित निवेश (Induced Investment)।
इन दोनों का स्वरूप, उद्देश्य, और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भिन्न होता है। इनका अध्ययन केन्सियन अर्थशास्त्र में विशेष महत्व रखता है।

1. स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment)

परिभाषा

स्वायत्त निवेश वह निवेश है जो राष्ट्रीय आय या उत्पादन के स्तर में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। यह निवेश सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी या अन्य आर्थिक आवश्यकताओं के कारण किया जाता है, न कि केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से।

इसे अंग्रेजी में Income-Inelastic Investment भी कहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

आय से स्वतंत्र – यह निवेश राष्ट्रीय आय में वृद्धि या कमी से प्रभावित नहीं होता।
सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक – सामान्यतः सरकार द्वारा सड़कों, पुलों, बांधों, अस्पतालों, विद्यालयों आदि पर किया गया निवेश।
दीर्घकालिक लाभ – इसका उद्देश्य समाज के दीर्घकालिक कल्याण के लिए होता है।
स्थिरता – आर्थिक मंदी या समृद्धि के दौर में भी इसका स्तर लगभग स्थिर रहता है।
सामाजिक और बुनियादी संरचना विकास – यह निवेश समाज की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है।

उदाहरण

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण
सरकारी अस्पतालों की स्थापना
सिंचाई परियोजनाएँ
राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियारों की खरीद

2. प्रेरित निवेश (Induced Investment)

परिभाषा

प्रेरित निवेश वह निवेश है जो राष्ट्रीय आय, मांग और उत्पादन में परिवर्तन के अनुसार बदलता है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ती है, तो उत्पादक अधिक लाभ कमाने के लिए निवेश बढ़ाते हैं।

इसे अंग्रेजी में Income-Elastic Investment कहते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

आय पर निर्भर – आय और उत्पादन में वृद्धि होने पर निवेश भी बढ़ता है और आय घटने पर निवेश घटता है।
निजी क्षेत्र में अधिक – उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु किया गया निवेश।
लाभ उद्देश्य – इसका मुख्य उद्देश्य अधिक लाभ कमाना है।
परिवर्तनशील – आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इसमें तेज़ी से बदलाव आता है।
चक्रवृद्धि प्रभाव – यह निवेश आर्थिक चक्र (Boom & Recession) से जुड़ा होता है।

उदाहरण

नई फैक्ट्री लगाना ताकि बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
कृषि क्षेत्र में ट्रैक्टर और उर्वरक खरीदना जब बाजार में कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ रही हो।
नई तकनीक अपनाना ताकि उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके।

3. स्वायत्त और प्रेरित निवेश में अंतर

क्रमांक	आधार	स्वायत्त निवेश (Autonomous Investment)	प्रेरित निवेश (Induced Investment)
1	परिभाषा	ऐसा निवेश जो आय में बदलाव से प्रभावित नहीं होता।	ऐसा निवेश जो आय में बदलाव के अनुसार बदलता है।
2	आय पर निर्भरता	आय-निर्भर नहीं	आय-निर्भर
3	उद्देश्य	सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा विकास	लाभ कमाना और उत्पादन बढ़ाना
4	क्षेत्र	मुख्यतः सरकारी क्षेत्र	मुख्यतः निजी क्षेत्र
5	स्थिरता	आर्थिक परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं	आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उतार-चढ़ाव
6	प्रभाव	दीर्घकालिक विकास में योगदान	अल्पकालिक उत्पादन व लाभ में वृद्धि
7	उदाहरण	सड़क, पुल, बांध, अस्पताल	फैक्ट्री, मशीनरी, कृषि उपकरण
8	आर्थिक चक्र से संबंध	कमजोर संबंध	मजबूत संबंध

4. ग्राफ के माध्यम से अंतर की व्याख्या

(i) स्वायत्त निवेश
यदि हम राष्ट्रीय आय को X-अक्ष पर और निवेश को Y-अक्ष पर दर्शाएँ, तो स्वायत्त निवेश की रेखा क्षैतिज (Horizontal) होगी, क्योंकि आय में परिवर्तन से इसका स्तर नहीं बदलता।

(ii) प्रेरित निवेश
प्रेरित निवेश की रेखा ऊपर की ओर ढलान (Upward Sloping) होगी, क्योंकि आय में वृद्धि के साथ निवेश भी बढ़ता है।

5. अर्थव्यवस्था में महत्व

स्वायत्त निवेश का महत्व

आधारभूत ढांचे के निर्माण में सहायक
रोजगार के स्थायी अवसर प्रदान करता है
मंदी के समय अर्थव्यवस्था को स्थिर करता है
सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करता है

प्रेरित निवेश का महत्व

उत्पादन क्षमता बढ़ाता है
आय और मांग में वृद्धि करता है
औद्योगिक विकास को गति देता है
लाभ व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है

6. दोनों का परस्पर संबंध

यद्यपि स्वायत्त और प्रेरित निवेश में अंतर है, फिर भी ये दोनों परस्पर पूरक हैं।

स्वायत्त निवेश बुनियादी ढांचा तैयार करता है।
प्रेरित निवेश उस ढांचे का उपयोग करके उत्पादन और आय को बढ़ाता है।
एक संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए दोनों प्रकार के निवेश आवश्यक हैं।

निष्कर्ष

स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश दोनों ही आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
जहाँ स्वायत्त निवेश दीर्घकालिक सामाजिक और बुनियादी ढांचा विकास के लिए जरूरी है, वहीं प्रेरित निवेश अल्पकाल में उत्पादन, रोजगार और लाभ बढ़ाने के लिए आवश्यक है।
एक सुदृढ़ और स्थायी अर्थव्यवस्था के लिए इन दोनों निवेशों का संतुलित अनुपात होना अनिवार्य है।

प्रश्न 07: पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।

भूमिका

अर्थशास्त्र में पूंजी (Capital) का महत्व अत्यधिक है। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में पूंजी, श्रम, भूमि और उद्यमी चार मुख्य उत्पादन कारकों में से एक है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता (Marginal Productivity of Capital) वह अवधारणा है, जिसके द्वारा यह समझा जाता है कि पूंजी की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन में कितना योगदान देती है। यह सिद्धांत उत्पादन, निवेश निर्णय और संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अर्थ

पूंजी की सीमांत उत्पादकता का तात्पर्य है –

“जब अन्य सभी कारकों की मात्रा स्थिर रखी जाती है और केवल पूंजी की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि की जाती है, तो कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं।”

उदाहरण के लिए, यदि एक फैक्ट्री में मशीनों की संख्या 10 से 11 कर दी जाए और उत्पादन 1000 इकाई से 1050 इकाई हो जाए, तो अतिरिक्त 50 इकाई का उत्पादन पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहलाएगा।

औपचारिक परिभाषा

J.B. Clark के अनुसार –

“किसी उत्पादन कारक की सीमांत उत्पादकता वह मात्रा है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है जब उस कारक की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी कारकों को स्थिर रखते हुए।”

मापन

पूंजी की सीमांत उत्पादकता को निम्न प्रकार मापा जाता है –

MPC = \frac{\Delta Q}{\Delta K}

जहाँ,

$MPC$ = पूंजी की सीमांत उत्पादकता
$\Delta Q$ = उत्पादन में वृद्धि
$\Delta K$ = पूंजी में वृद्धि

पूंजी की सीमांत उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक

तकनीकी ज्ञान का स्तर
- यदि तकनीक उन्नत है तो अतिरिक्त पूंजी का उपयोग अधिक कुशलता से होगा, जिससे सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी।
अन्य उत्पादन कारकों की उपलब्धता
- पूंजी की उत्पादकता इस पर भी निर्भर करती है कि श्रम, भूमि और उद्यमी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं या नहीं।
प्रबंधन की दक्षता
- कुशल प्रबंधन पूंजी का सही उपयोग करता है, जिससे अतिरिक्त पूंजी से अधिक उत्पादन संभव होता है।
पूंजी की गुणवत्ता
- उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें और उपकरण अधिक उत्पादक होते हैं, जिससे सीमांत उत्पादकता बढ़ती है।
बाजार की मांग
- यदि उत्पाद की मांग अधिक है तो पूंजी का उपयोग पूर्ण रूप से किया जा सकेगा और सीमांत उत्पादकता उच्च होगी।
आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता
- अस्थिर परिस्थितियों में पूंजी का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, जिससे उत्पादकता कम हो सकती है।

सीमांत प्रतिफल का नियम (Law of Diminishing Marginal Returns)

सीमांत उत्पादकता का संबंध इस नियम से है, जिसके अनुसार —

"जब किसी उत्पादन कारक की मात्रा बढ़ाई जाती है और अन्य कारकों को स्थिर रखा जाता है, तो प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि की दर अधिक होती है, परंतु एक समय बाद वृद्धि की दर घटने लगती है।"

इस प्रकार, पूंजी की सीमांत उत्पादकता भी एक सीमा के बाद घटने लगती है।

महत्व

निवेश निर्णय में सहायक
- व्यवसायी यह तय करते हैं कि पूंजी की अतिरिक्त इकाई से कितना उत्पादन बढ़ेगा, ताकि निवेश का निर्णय लिया जा सके।
संसाधनों का कुशल आवंटन
- पूंजी का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उसकी सीमांत उत्पादकता अधिक हो।
वेतन और ब्याज निर्धारण
- सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार पूंजी की सीमांत उत्पादकता ब्याज दर को प्रभावित करती है।
आर्थिक विकास
- उच्च सीमांत उत्पादकता अधिक उत्पादन और आय को जन्म देती है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है।

सीमाएँ

अन्य कारकों को स्थिर मानना अवास्तविक
- वास्तविक जीवन में सभी कारक एक साथ बदलते हैं, इसलिए केवल पूंजी को बदलकर प्रभाव देखना कठिन है।
तकनीकी प्रगति की अनदेखी
- तकनीकी परिवर्तन सीमांत उत्पादकता को प्रभावित करता है, परंतु इसे मापन में अलग से नहीं गिना जाता।
बाजार की अनिश्चितताएँ
- मांग में अचानक बदलाव सीमांत उत्पादकता को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष

पूंजी की सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत निवेश, उत्पादन और संसाधन आवंटन के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि अतिरिक्त पूंजी के प्रयोग से कितना अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि इसके मापन और प्रयोग में कुछ सीमाएँ हैं, फिर भी यह आर्थिक नीतियों और व्यवसायिक निर्णयों का आधार प्रदान करता है।

प्रश्न 08: रोजगार के प्रतिष्ठित एवं कीनेसियन सिद्धान्त की तुलना कीजिए।

भूमिका

रोजगार सिद्धान्त अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो यह समझने में मदद करता है कि किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है। रोजगार के दो प्रमुख सिद्धान्त — प्रतिष्ठित (Classical) सिद्धान्त और कीनेसियन (Keynesian) सिद्धान्त — इस विषय पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। जहाँ प्रतिष्ठित सिद्धान्त लंबी अवधि के दृष्टिकोण से पूर्ण रोजगार की स्थिति को स्वाभाविक मानता है, वहीं कीनेसियन सिद्धान्त अल्पावधि में अपूर्ण रोजगार की संभावना को स्वीकार करता है।

1. प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त

(क) परिभाषा

प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है और बेरोजगारी केवल अस्थायी होती है।

(ख) मुख्य मान्यताएँ

पूर्ण प्रतियोगिता का अस्तित्व।
लचीलापन — मजदूरी और कीमतें पूर्ण रूप से लचीली होती हैं।
से-सिद्धान्त (Say’s Law) — "आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है"।
पैसे की भूमिका केवल विनिमय माध्यम के रूप में।
पूर्ण रोजगार की स्थिति सामान्य मानी जाती है।

(ग) रोजगार निर्धारण

रोजगार का स्तर श्रम बाज़ार में माँग और आपूर्ति के आधार पर तय होता है। मजदूरी दर के घटने से श्रम की मांग बढ़ती है और बेरोजगारी समाप्त हो जाती है।

(घ) निष्कर्ष

प्रतिष्ठित सिद्धान्त मानता है कि बेरोजगारी केवल मजदूरी और कीमतों में अस्थायी कठोरता के कारण होती है, और लचीलापन आने पर स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है।

2. कीनेसियन रोजगार सिद्धान्त

(क) परिभाषा

जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार, अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर प्रभावी मांग पर निर्भर करता है, और अपूर्ण रोजगार सामान्य स्थिति हो सकती है।

(ख) मुख्य मान्यताएँ

अल्पावधि का विश्लेषण।
मजदूरी और कीमतों में कठोरता।
प्रभावी मांग का सिद्धान्त — रोजगार का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है।
निवेश और उपभोग की भूमिका महत्वपूर्ण।
सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता।

(ग) रोजगार निर्धारण

कुल मांग (AD) = उपभोग मांग (C) + निवेश मांग (I)।
रोजगार का स्तर उस बिंदु पर तय होता है, जहाँ कुल मांग और कुल आपूर्ति बराबर होती है।

(घ) निष्कर्ष

कीनेसियन सिद्धान्त बेरोजगारी को प्रभावी मांग की कमी से जोड़ता है और मांग बढ़ाने के लिए सरकारी व्यय, करों में कटौती और मौद्रिक नीतियों की वकालत करता है।

3. प्रतिष्ठित और कीनेसियन सिद्धान्त के बीच अंतर

आधार	प्रतिष्ठित सिद्धान्त	कीनेसियन सिद्धान्त
1. समयावधि	लंबी अवधि का विश्लेषण	अल्पावधि का विश्लेषण
2. रोजगार की स्थिति	पूर्ण रोजगार को सामान्य मानता है	अपूर्ण रोजगार को सामान्य मानता है
3. मजदूरी और कीमतें	पूर्ण लचीली	कठोर (Sticky)
4. बेरोजगारी का कारण	मजदूरी का ऊँचा होना	प्रभावी मांग की कमी
5. रोजगार निर्धारण	श्रम बाजार में माँग और आपूर्ति से	कुल मांग के स्तर से
6. सरकारी हस्तक्षेप	आवश्यक नहीं	आवश्यक
7. मुद्रा की भूमिका	केवल विनिमय माध्यम	आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाली
8. नीति सुझाव	मजदूरी घटाकर बेरोजगारी दूर करना	मांग बढ़ाकर बेरोजगारी दूर करना

4. समानताएँ

दोनों सिद्धान्त रोजगार स्तर को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का विश्लेषण करते हैं।
दोनों यह मानते हैं कि उत्पादन और रोजगार में संबंध है।
दोनों सिद्धान्तों में पूंजी और श्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है।

5. आलोचना

(क) प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना

पूर्ण रोजगार की धारणा अवास्तविक।
मजदूरी में कमी से मांग घट सकती है।
मुद्रा की भूमिका को नज़रअंदाज़ करना।

(ख) कीनेसियन सिद्धान्त की आलोचना

केवल अल्पावधि पर ध्यान।
आपूर्ति पक्ष की उपेक्षा।
विकसित देशों की परिस्थितियों पर आधारित।

6. निष्कर्ष

प्रतिष्ठित और कीनेसियन सिद्धान्त रोजगार की समस्या को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धान्त बाजार की स्वचालित शक्ति पर विश्वास करता है, जबकि कीनेसियन सिद्धान्त सरकारी हस्तक्षेप और मांग प्रबंधन पर जोर देता है। आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में, विशेषकर मंदी और बेरोजगारी के समय, कीनेसियन विचार अधिक प्रासंगिक माने जाते हैं, जबकि दीर्घकाल में प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के सिद्धांत भी लागू होते हैं।

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UOU BAEC(N)102 SOLVED PAPER DECEMBER 2024,

प्रश्न 01: व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर एवं परस्पर निर्भरता को स्पष्ट कीजिए

📌 परिचय

🔍 व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा

🏷 विशेषताएं

🌏 समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा

🏷 विशेषताएं

📊 व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच मुख्य अंतर

🔗 परस्पर निर्भरता

1️⃣ मूल्य निर्धारण और उत्पादन स्तर

2️⃣ राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत निर्णय

3️⃣ नीति निर्माण में योगदान

4️⃣ आर्थिक स्थिरता

📚 उदाहरण द्वारा स्पष्टता

🏁 निष्कर्ष

प्रश्न 02: समग्र माँग एवं समग्र पूर्ति की अवधारणा को विस्तार से समझाइए।

📌 परिचय

📊 समग्र माँग की परिभाषा

🏷 विशेषताएं

📌 समग्र माँग के घटक

1️⃣ उपभोग व्यय (Consumption – C)

2️⃣ निवेश व्यय (Investment – I)

3️⃣ सरकारी व्यय (Government Expenditure – G)

4️⃣ शुद्ध निर्यात (Net Exports – X – M)

📉 समग्र माँग वक्र (Aggregate Demand Curve)

🌏 समग्र पूर्ति की परिभाषा

🏷 विशेषताएं

📌 समग्र पूर्ति के प्रकार

1️⃣ अल्पावधि समग्र पूर्ति (Short-Run Aggregate Supply – SRAS)

2️⃣ दीर्घावधि समग्र पूर्ति (Long-Run Aggregate Supply – LRAS)

📉 समग्र पूर्ति वक्र (Aggregate Supply Curve)

🔗 समग्र माँग और समग्र पूर्ति का पारस्परिक संबंध

⚡ प्रभाव

📚 उदाहरण द्वारा समझना

🏁 निष्कर्ष

प्रश्न 03: गुणक के महत्व और सीमाओं को समझाइए।

📌 परिचय

📊 गुणक की परिभाषा

🔍 गुणक के प्रकार

1️⃣ निवेश गुणक (Investment Multiplier)

2️⃣ निर्यात गुणक (Export Multiplier)

3️⃣ कर गुणक (Tax Multiplier)

🌟 गुणक का महत्व

1. रोजगार सृजन में सहायक

2. मंदी से उबरने का साधन

3. आर्थिक नीति निर्माण में उपयोगी

4. विकासशील देशों के लिए लाभकारी

5. सामाजिक और आर्थिक विकास

⚠️ गुणक की सीमाएं

1️⃣ उपभोग प्रवृत्ति का महत्व

2️⃣ उत्पादन क्षमता की सीमा

3️⃣ समय अंतराल

4️⃣ विदेशी व्यापार का प्रभाव

5️⃣ महँगाई का खतरा

6️⃣ अस्थिर निवेश

📚 उदाहरण द्वारा स्पष्टता

📊 महत्व और सीमाओं का तुलनात्मक सारणी

🏁 निष्कर्ष

प्रश्न 04: समष्टि आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

📌 परिचय

🔍 समष्टि आर्थिक नीति की परिभाषा

📖 विद्वानों के अनुसार

📌 समष्टि आर्थिक नीति के प्रमुख प्रकार

1️⃣ मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

2️⃣ राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

3️⃣ आय और वेतन नीति (Income and Wage Policy)

4️⃣ प्रत्यक्ष नियंत्रण (Direct Controls)

🌟 समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्य

1. पूर्ण रोजगार प्राप्त करना

2. मूल्य स्थिरता बनाए रखना

3. आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

4. भुगतान संतुलन में सुधार

5. आय और धन का समान वितरण

6. क्षेत्रीय संतुलन

7. आर्थिक स्थिरता

📊 समष्टि आर्थिक नीति के उद्देश्य का सारणीबद्ध रूप

📚 उदाहरण द्वारा स्पष्टता

⚠️ सीमाएं

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