GEHI-02 SOLVED PAPER JUNE 2024

 GEHI-02 SOLVED PAPER JUNE 2024 

LONG ANSWER TYPE QUESTIONS 

01. असहयोग आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति और प्रभाव की विवेचना कीजिये।

असहयोग आंदोलन (1920-1922) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजागरण और अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रतीक था। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को सहयोग न देकर उसे भारतीय जनता पर शासन करने में असमर्थ बनाना था।

असहयोग आंदोलन की प्रकृति

असहयोग आंदोलन की प्रकृति अहिंसात्मक, जनआधारित और व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में देखी जा सकती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित थीं:

अहिंसा और सत्याग्रह – महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को पूर्णतः अहिंसक रखा और सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया।

ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार – लोगों से अपील की गई कि वे सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विधानसभाओं और सरकारी नौकरियों का त्याग करें।

विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार – भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे विदेशी कपड़े और वस्त्रों को त्यागकर खादी तथा स्वदेशी वस्त्रों को अपनाएँ।

राष्ट्रीय शिक्षा का समर्थन – ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का बहिष्कार कर भारतीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई।

स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन – स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने और देशी उद्योगों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया गया।

सामाजिक और धार्मिक समरसता – आंदोलन ने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।

असहयोग आंदोलन का प्रभाव

असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव डाला। इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे:

1. ब्रिटिश शासन को चुनौती

इस आंदोलन ने पहली बार ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन आंदोलन की व्यापकता ने उसे हतप्रभ कर दिया।

2. जनजागरण और राष्ट्रीय चेतना

असहयोग आंदोलन ने भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। गाँव-गाँव तक स्वतंत्रता संग्राम का संदेश पहुँचा और जनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी।

3. कांग्रेस का जनआधार मजबूत हुआ

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो पहले मध्यमवर्गीय लोगों तक सीमित थी, अब एक जनआंदोलन बन गई। इसमें किसानों, मजदूरों, छात्रों और महिलाओं की भागीदारी बढ़ी।

4. आर्थिक प्रभाव

विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से ब्रिटिश व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ। भारतीय कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवन मिला और स्वदेशी वस्त्रों की मांग बढ़ी।

5. हिंदू-मुस्लिम एकता

इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम एकता देखने को मिली। खासकर खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन के जुड़ने से मुसलमानों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई।

6. आंदोलन की समाप्ति और गांधीजी की गिरफ़्तारी

1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद, जब कुछ आंदोलकारियों ने हिंसक रूप अपना लिया और एक पुलिस थाने को जला दिया, तब गांधीजी ने आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे आंदोलन को झटका लगा।

निष्कर्ष

असहयोग आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यह पहली बार था जब आम जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित और अहिंसक रूप से संघर्ष किया। हालाँकि यह आंदोलन अपने लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव को मजबूत किया और आगे के आंदोलनों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

02. खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और परिणामों की व्याख्या कीजिये।

खिलाफत आंदोलन (1919-1924) भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये का विरोध करना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन से भी जुड़ा और हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक बना।

खिलाफत आंदोलन की प्रकृति

खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय आंदोलन था, जिसकी प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. धार्मिक प्रकृति

यह आंदोलन मुख्य रूप से इस्लाम धर्म से जुड़ा था।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और उसके सहयोगियों ने तुर्की पर कठोर शर्तें लगाईं और खलीफा के अधिकार को सीमित कर दिया।

चूँकि खलीफा को इस्लाम में एक धार्मिक नेता माना जाता था, इसलिए भारतीय मुसलमानों में इसका विरोध हुआ।

2. राजनीतिक प्रकृति

यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, जिसने तुर्की को विभाजित करने का प्रयास किया।

भारतीय मुसलमान ब्रिटिश सरकार से खलीफा के पद को बनाए रखने की माँग कर रहे थे।

इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में देखा गया।

3. राष्ट्रीय प्रकृति

खिलाफत आंदोलन केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ गया।

महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़कर हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया।

इसमें मुस्लिम नेताओं के साथ हिंदू नेताओं की भी भागीदारी रही।

खिलाफत आंदोलन के परिणाम

खिलाफत आंदोलन के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले, जिनका प्रभाव भारतीय राजनीति पर पड़ा।

1. हिंदू-मुस्लिम एकता को बल मिला

इस आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमान एक साथ आए और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया।

महात्मा गांधी और अली बंधुओं (शौकत अली और मोहम्मद अली) ने मिलकर इसे आगे बढ़ाया।

2. असहयोग आंदोलन को समर्थन मिला

खिलाफत आंदोलन ने असहयोग आंदोलन को मजबूती दी।

मुसलमानों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और सरकारी संस्थाओं से इस्तीफा दिया।

3. ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा

इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को भारतीय मुसलमानों की नाराजगी का सामना करना पड़ा।

सरकार ने दमनकारी नीतियाँ अपनाईं और कई नेताओं को गिरफ्तार किया।

4. तुर्की में खलीफा की समाप्ति

1924 में तुर्की के नेता मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया।

इससे खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया और मुसलमानों में निराशा फैल गई।

5. हिंदू-मुस्लिम संबंधों में खटास

खिलाफत आंदोलन की असफलता और उसके बाद उभरे सांप्रदायिक तनाव ने हिंदू-मुस्लिम एकता को प्रभावित किया।

1924 के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे।

निष्कर्ष

खिलाफत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने असहयोग आंदोलन को गति दी और हिंदू-मुस्लिम एकता को मजबूत किया। हालाँकि तुर्की में खलीफा की समाप्ति के कारण यह आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित किया। इसके बाद, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगे, जो आगे चलकर विभाजन का एक कारण बना।

03. रौलट एक्ट के विरुद्ध भारतीयों के आवाज बुलंद करने के क्या कारण थे। विस्तार से वर्णन कीजिये?

रौलट एक्ट (1919) ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए लाया गया एक दमनकारी कानून था। इस एक्ट के तहत सरकार को यह अधिकार मिला कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी और बिना किसी ठोस सबूत के उसे जेल में डाल सकती थी। इस कानून ने भारतीय जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया, जिसके कारण पूरे देश में इसका व्यापक विरोध हुआ।

रौलट एक्ट के खिलाफ भारतीयों के विरोध के कारण

1. दमनकारी और अन्यायपूर्ण कानून

रौलट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को असीमित शक्तियाँ प्रदान कर दीं।

इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को "क्रांतिकारी गतिविधियों" के संदेह मात्र पर बिना मुकदमे के जेल भेज सकती थी।

इसमें कोई अपील या पुनरीक्षण (रिव्यू) की अनुमति नहीं थी, जिससे न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ।

2. भारतीयों के मौलिक अधिकारों का हनन

यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध था।

प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया।

भारतीयों को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, जिससे नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा पैदा हो गया।

3. प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों की अपेक्षाएँ

प्रथम विश्व युद्ध (1914-1918) के दौरान भारत ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और सैनिक रूप से मदद की थी।

भारतीयों को उम्मीद थी कि युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वशासन की ओर बढ़ने का अवसर देगी।

लेकिन इसके विपरीत, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता देने के बजाय उनके अधिकारों को और सीमित कर दिया।

4. भारतीय नेताओं और जनता में रोष

इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, अली बंधु और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने जनसभाएँ कीं।

गांधीजी ने इसे "काला कानून" कहा और इसके विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया।

5. जलियाँवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919)

रौलट एक्ट के विरोध में अमृतसर में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया।

ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के इस सभा पर गोलियाँ चलवा दीं, जिसमें सैकड़ों निर्दोष भारतीय मारे गए।

इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया और रौलट एक्ट के विरोध को और तेज कर दिया।

6. ब्रिटिश सरकार का दोहरा मापदंड

ब्रिटिश सरकार ने खुद को लोकतंत्र और न्याय का समर्थक बताया, लेकिन भारत में तानाशाही रवैया अपनाया।

भारतीयों को ब्रिटिश नागरिकों की तरह अधिकार नहीं दिए गए, जिससे असंतोष बढ़ा।

भारतीयों द्वारा विरोध के प्रमुख रूप

1. सत्याग्रह और हड़तालें

महात्मा गांधी ने "रौलट सत्याग्रह" का आह्वान किया, जिसमें शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और हड़तालें की गईं।

कई स्थानों पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और कामकाज ठप कर दिया।

2. प्रेस और सभाओं के माध्यम से विरोध

समाचार पत्रों और जनसभाओं के माध्यम से इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई गई।

ब्रिटिश सरकार ने कई अखबारों पर पाबंदी लगा दी, जिससे जनता और भड़क गई।

3. हिंसक और अहिंसक विरोध

कई स्थानों पर जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी किए।

जलियाँवाला बाग कांड के बाद ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश और बढ़ गया।

निष्कर्ष

रौलट एक्ट ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का प्रतीक था, जिसने भारतीयों की स्वतंत्रता और अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। इस कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की नींव रखी। जलियाँवाला बाग हत्याकांड ने इस आंदोलन को और गति दी और भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरा आक्रोश उत्पन्न किया। अंततः, जनता के बढ़ते दबाव के कारण यह कानून प्रभावी रूप से निष्प्रभावी हो गया, लेकिन इससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया।

04. भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष में भू स्वामी वर्ग की भूमिका का आलोचनात्मक वर्णन कीजिये।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न वर्गों की भागीदारी रही, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, बुद्धिजीवी और भू-स्वामी (जमींदार) वर्ग भी शामिल थे। हालाँकि, भू-स्वामी वर्ग की भूमिका विवादास्पद रही क्योंकि एक ओर कुछ जमींदारों ने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया, तो दूसरी ओर अधिकांश भू-स्वामी ब्रिटिश शासन के पक्षधर बने रहे। उनका व्यवहार मुख्य रूप से उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों पर निर्भर था।

भू-स्वामी वर्ग की भूमिका

1. ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी

ब्रिटिश सरकार ने स्थायी बंदोबस्त (1793), रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्थाओं के तहत जमींदारों को अधिक शक्तियाँ प्रदान कीं।

भू-स्वामी वर्ग को ब्रिटिश शासन से प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था, इसलिए वे आमतौर पर सरकार के समर्थन में रहे।

1857 के विद्रोह के दौरान भी कई जमींदारों ने ब्रिटिशों का साथ दिया, जिससे यह विद्रोह सफल नहीं हो सका।

2. राष्ट्रीय आंदोलनों में भागीदारी

कुछ प्रगतिशील जमींदारों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया।

मदन मोहन मालवीय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे कुछ प्रभावशाली जमींदार स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे।

1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ जमींदारों ने भाग लिया।

3. किसानों का शोषण

अधिकांश जमींदार अंग्रेजों से मिले हुए थे और अपने किसानों का शोषण करते थे।

उन्होंने भारी लगान और करों के माध्यम से किसानों की स्थिति दयनीय बना दी।

ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलनों में किसान सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, लेकिन जमींदारों ने अक्सर उनका दमन किया।

4. ब्रिटिश सरकार और जमींदारों का गठजोड़

ब्रिटिश सरकार को भारत में शासन करने के लिए स्थानीय समर्थकों की आवश्यकता थी, और जमींदार इस भूमिका में फिट बैठते थे।

बदले में, ब्रिटिशों ने उन्हें कर वसूलने और ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता बनाए रखने की छूट दी।

कई जमींदारों को उपाधियाँ, जागीरें और अन्य सुविधाएँ प्रदान की गईं, जिससे वे अंग्रेजों के प्रति वफादार बने रहे।

5. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका विरोध

जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाए, तो जमींदारों ने इसका विरोध किया।

असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमींदारों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की।

कई स्थानों पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को सहयोग देने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश प्रशासन को गुप्त सूचनाएँ दीं।

स्वतंत्रता संग्राम में भू-स्वामी वर्ग की आलोचना

1. स्वार्थी मानसिकता

भू-स्वामी वर्ग ने अपने आर्थिक लाभों को प्राथमिकता दी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की भावना से दूर रहे।

उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर किसानों का शोषण किया।

2. किसानों के आंदोलनों का दमन

1920 और 1930 के दशक में किसान आंदोलनों (बिजोलिया आंदोलन, तेभागा आंदोलन, बर्धोली सत्याग्रह) को जमींदारों ने दबाने का प्रयास किया।

किसानों की मांगों के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ गठजोड़ किया।

3. सामाजिक असमानता को बढ़ावा

भू-स्वामी वर्ग ने समाज में वर्गभेद को बढ़ाया और गरीब किसानों तथा मजदूरों का शोषण किया।

इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन की मदद से अपनी जमींदारी बचाए रखी और आम जनता के हितों की उपेक्षा की।

4. स्वतंत्रता संग्राम में सीमित भागीदारी

हालाँकि कुछ जमींदार स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए, लेकिन यह संख्या बहुत कम थी।

अधिकांश भू-स्वामी आंदोलन के बजाय अपने व्यक्तिगत और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने में लगे रहे।

निष्कर्ष

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भू-स्वामी वर्ग की भूमिका मिश्रित रही। कुछ जमींदारों ने स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया, लेकिन अधिकांश जमींदार अपने विशेषाधिकारों को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर किसानों का शोषण करते रहे। उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलनों से दूर रखा। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया।

05. नील विद्रोह से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति और प्रभाव की विवेचना कीजिए।

नील विद्रोह (1859-1860) भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश नील कृषकों (Indigo Planters) के शोषण के खिलाफ किया गया एक बड़ा आंदोलन था। यह मुख्य रूप से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा किया गया, जो ब्रिटिश नील व्यापारियों द्वारा लगाए गए दमनकारी कृषि नियमों से पीड़ित थे। इस विद्रोह ने किसानों के अधिकारों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन को प्रेरित किया।

नील विद्रोह की पृष्ठभूमि

18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत में नील की खेती को बढ़ावा दिया, जो यूरोप में कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने भारतीय किसानों को मजबूर किया कि वे अपनी उपजाऊ भूमि पर अनाज के बजाय नील उगाएँ। यह खेती किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी, क्योंकि:

जबरदस्ती खेती कराई जाती थी – किसानों को बिना उनकी इच्छा के नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था।

कम कीमत पर नील खरीदा जाता था – किसानों को नील की फसल के लिए बहुत कम दाम मिलते थे, जिससे वे आर्थिक रूप से कमजोर होते गए।

कर्ज का जाल – ब्रिटिश नील व्यापारियों ने किसानों को कर्ज देकर नील उगाने के लिए मजबूर किया, जिससे वे गरीबी और कर्ज के दलदल में फँस गए।

अनाज की खेती प्रभावित हुई – नील की खेती करने से किसानों को खाद्यान्न की खेती के लिए जमीन नहीं मिलती थी, जिससे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई।

नील विद्रोह की प्रकृति

नील विद्रोह की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है:

1. कृषक विद्रोह

यह आंदोलन मुख्य रूप से किसानों द्वारा किया गया था, जिन्होंने ब्रिटिश नील व्यापारियों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई।

किसानों ने नील उगाने से इनकार कर दिया और ब्रिटिश व्यापारियों का विरोध किया।

2. अहिंसक और हिंसक विरोध

किसानों ने ब्रिटिश व्यापारियों और उनके एजेंटों को नील के खेतों में घुसने से रोका।

कई स्थानों पर आंदोलन हिंसक हो गया, जहाँ किसानों ने नील कारखानों और व्यापारियों पर हमले किए।

3. संगठित आंदोलन

विद्रोह में किसान नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने आंदोलन को संगठित किया।

दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास जैसे स्थानीय नेताओं ने किसानों को एकजुट किया।

4. बंगाल से शुरू होकर अन्य राज्यों में फैला

नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल से हुई, लेकिन यह बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी फैल गया।

5. समाज के अन्य वर्गों का समर्थन

किसानों के इस आंदोलन को बंगाल के बुद्धिजीवियों और प्रेस का भी समर्थन मिला।

दीनबंधु मित्र ने अपने प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण (1860) के माध्यम से इस विद्रोह को जनता के सामने रखा, जिससे यह आंदोलन और मजबूत हुआ।

नील विद्रोह के प्रभाव

नील विद्रोह का भारतीय समाज और ब्रिटिश शासन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

1. ब्रिटिश सरकार को नील की खेती पर पुनर्विचार करना पड़ा

विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1860 में नील आयोग (Indigo Commission) का गठन किया।

आयोग ने माना कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा था और जबरन नील की खेती गलत थी।

इसके बाद बंगाल में नील की खेती धीरे-धीरे समाप्त हो गई।

2. किसानों के अधिकारों को बल मिला

यह विद्रोह भारत में किसान आंदोलनों की नींव बना।

किसानों को पहली बार संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली।

बाद में होने वाले चंपारण सत्याग्रह (1917) और अन्य किसान आंदोलनों में नील विद्रोह की भावना को देखा गया।

3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा मिली

इस विद्रोह ने दिखाया कि यदि किसान संगठित हों, तो वे ब्रिटिश शासन का विरोध कर सकते हैं।

महात्मा गांधी ने भी चंपारण में नील किसानों के संघर्ष को देखा और इसे स्वतंत्रता संग्राम के बड़े आंदोलनों से जोड़ा।

4. साहित्य और पत्रकारिता में प्रभाव

नील विद्रोह के प्रभाव को बढ़ाने में पत्रकारों और साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नील दर्पण जैसे नाटक ने इस शोषण को उजागर किया, जिसे बाद में कई भाषाओं में अनुवाद किया गया।

5. ब्रिटिश सरकार की नीतियों में बदलाव

विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कुछ हद तक राहत देने के लिए नई कृषि नीतियाँ अपनाईं।

हालांकि, पूरी तरह से किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, और अन्य शोषणकारी व्यवस्थाएँ बनी रहीं।

निष्कर्ष

नील विद्रोह भारत के किसान आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसने ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ संगठित संघर्ष की शुरुआत की। यह आंदोलन किसानों की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को उजागर करने में सफल रहा और भविष्य के स्वतंत्रता संग्रामों को प्रेरित किया। हालाँकि, यह पूरी तरह से ब्रिटिश शासन को समाप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने ब्रिटिश नीतियों को प्रभावित किया और भारतीय किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

SHORT ANSWER TYPE QUESTIONS 

01. टिप्पणी लिखिए। 

हरिजन सेवक संघ

परिचय:

हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। यह संघ विशेष रूप से दलितों (हरिजनों) के उत्थान और समाज में उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत रहा। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन और दलित समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना था।

स्थापना का कारण:

1932 में ब्रिटिश सरकार ने "कम्युनल अवार्ड" लागू किया, जिसके तहत दलितों को हिंदुओं से अलग चुनाव प्रक्रिया देने का प्रावधान था। महात्मा गांधी इसके विरोध में यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। बाद में पूना पैक्ट के तहत एक समझौता हुआ, और गांधीजी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की।

उद्देश्य:

अस्पृश्यता का उन्मूलन: दलितों के साथ भेदभाव को समाप्त करना।

शिक्षा का प्रसार: दलितों के लिए विद्यालयों और छात्रावासों की स्थापना।

आर्थिक सुधार: दलितों को स्वरोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएँ लागू करना।

सामाजिक समानता: मंदिरों, कुओं और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हरिजनों के प्रवेश की अनुमति दिलाना।

कार्य और योगदान:

हरिजन सेवक संघ ने पूरे भारत में हरिजन विद्यालय और छात्रावास खोले।

विभिन्न जातियों के लोगों को एक साथ लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाए।

दलितों के आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए कई योजनाएँ चलाईं।

निष्कर्ष:

हरिजन सेवक संघ गांधीजी के सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अंग था। इसने भारत में सामाजिक समानता और जाति-व्यवस्था में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज भी यह संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यरत है।

02. बिरसा मुंडा

परिचय:

बिरसा मुंडा (1875-1900) एक महान स्वतंत्रता सेनानी और जनजातीय नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों को संगठित किया। वे झारखंड के मुंडा जनजाति से संबंधित थे और आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में "मुंडा विद्रोह" हुआ, जिसे "बिरसा आंदोलन" के नाम से जाना जाता है।

जीवन और संघर्ष:

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले में हुआ था। उन्होंने बचपन में ही ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के कारण आदिवासियों की दयनीय स्थिति को देखा। उन्होंने अपने समुदाय को संगठित किया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई।

बिरसा आंदोलन:

ब्रिटिश शासन का विरोध: बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार द्वारा आदिवासियों की भूमि छीनने और उन्हें जबरन ईसाई धर्म अपनाने के खिलाफ संघर्ष किया।

भूमि अधिकार: उन्होंने "अबुआ राज सेतर जन, अबुआ राज एते जन" (हमारी ही भूमि पर हमारा शासन होगा) का नारा दिया।

सामाजिक सुधार: उन्होंने आदिवासियों को अंधविश्वास, नशाखोरी और अन्य सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी।

सशस्त्र विद्रोह: 1899-1900 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे "मुंडा विद्रोह" कहा जाता है।

मृत्यु और विरासत:

बिरसा मुंडा को 1900 में अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, उनकी विचारधारा और संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया।

निष्कर्ष:

बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता थे, जिन्होंने अपने समुदाय के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी उत्थान में अमूल्य है। उनकी जयंती 15 नवंबर को झारखंड में "झारखंड स्थापना दिवस" के रूप में मनाई जाती है।

03. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन

परिचय:

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC) भारत की प्रमुख श्रमिक संघों में से एक है, जिसकी स्थापना 3 मई 1947 को हुई थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा एक श्रमिक संगठन है, जिसका उद्देश्य मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके कल्याण के लिए काम करना है।

स्थापना और उद्देश्य:

INTUC की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्रमिक वर्ग के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा: श्रमिकों को उचित वेतन, बेहतर कार्यस्थल, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

औद्योगिक शांति: मजदूरों और उद्योगपतियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना।

सामाजिक न्याय: श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना और उनके अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दिलाना।

आर्थिक सुधार: श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उचित मजदूरी और रोजगार सुरक्षा की व्यवस्था करना।

कार्य और योगदान:

INTUC ने विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर श्रमिकों के लिए कई कानूनों और नीतियों को लागू करवाने में योगदान दिया।

यह संगठन श्रमिक कल्याण योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, और न्यूनतम मजदूरी जैसे मुद्दों पर काम करता है।

औद्योगिक विवादों को हल करने और श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

निष्कर्ष:

INTUC भारत में श्रमिक अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन है। इसकी स्थापना से लेकर आज तक, यह संगठन मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कार्यरत है और औद्योगिक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

04. चंपारण सत्याग्रह

परिचय:

चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ पहला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। यह सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया था।

पृष्ठभूमि:

ब्रिटिश सरकार ने चंपारण के किसानों को जबरन तीनकठिया प्रथा के तहत अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया था। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था, और वे गरीबी व शोषण का शिकार हो रहे थे।

महात्मा गांधी की भूमिका:

1917 में, स्थानीय नेताओं राजकुमार शुक्ल और अन्य किसानों के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे।

उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझने के लिए गांव-गांव जाकर निरीक्षण किया और उनकी स्थिति को उजागर किया।

ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधीजी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और अदालत में सत्याग्रह किया।

परिणाम:

ब्रिटिश सरकार को किसानों की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बनानी पड़ी, जिसमें गांधीजी को भी शामिल किया गया।

अंततः तीनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई और किसानों को अपनी इच्छानुसार खेती करने की स्वतंत्रता मिली।

यह आंदोलन गांधीजी के अहिंसक सत्याग्रह की पहली बड़ी सफलता बनी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली।

निष्कर्ष:

चंपारण सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। इसने महात्मा गांधी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और यह दिखाया कि अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भी अत्याचार के खिलाफ सफलता प्राप्त की जा सकती है।

05. भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष में बुद्धिजीवियों की भूमिका

परिचय:

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुद्धिजीवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाई, राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार किया। इन बुद्धिजीवियों में समाज सुधारक, लेखक, कवि, पत्रकार, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और वकील शामिल थे।

1. समाज सुधारकों की भूमिका:

राजा राममोहन राय: इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया।

ईश्वरचंद्र विद्यासागर: महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कार्य किया।

स्वामी दयानंद सरस्वती: इन्होंने "स्वराज" का विचार दिया और आर्य समाज के माध्यम से राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया।

2. पत्रकारों और लेखकों की भूमिका:

बाल गंगाधर तिलक: ‘केसरी’ और ‘मराठा’ पत्रों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया।

महात्मा गांधी: ‘यंग इंडिया’ और ‘हरिजन’ के माध्यम से जनचेतना जगाई।

भगत सिंह: ‘किरती’ पत्रिका में क्रांतिकारी विचारों को प्रकाशित किया।

3. शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों की भूमिका:

रवींद्रनाथ टैगोर: इन्होंने "जन गण मन" की रचना की और साहित्य के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया।

सी. वी. रमन और जगदीश चंद्र बोस: भारतीय विज्ञान को सशक्त बनाया और स्वदेशी आंदोलन को प्रेरित किया।

4. वकीलों और विचारकों की भूमिका:

मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास: स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानूनी सहायता प्रदान की।

सुभाष चंद्र बोस: आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को सशस्त्र रूप दिया।

डॉ. भीमराव अंबेडकर: दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और संविधान निर्माण में योगदान दिया।

निष्कर्ष:

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बुद्धिजीवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने अपने विचारों, लेखनी, समाज सुधार और संगठन शक्ति के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उनका योगदान न केवल आजादी दिलाने में सहायक रहा, बल्कि स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी अहम साबित हुआ।

06. भारत में समाजवाद का उदय

परिचय:

समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, जो समाज में समानता, आर्थिक न्याय और शोषणमुक्त व्यवस्था की वकालत करती है। भारत में समाजवाद का उदय 20वीं सदी में हुआ और यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में उभरा। यह विचारधारा विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध, रूसी क्रांति (1917) और ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण से प्रभावित थी।

भारत में समाजवाद के विकास की पृष्ठभूमि:

प्रारंभिक समाजवादी विचारधारा (19वीं शताब्दी के अंत में)

दादा भाई नौरोजी: उन्होंने अपनी पुस्तक "पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया" में ब्रिटिश आर्थिक शोषण की आलोचना की।

बाल गंगाधर तिलक: ‘स्वदेशी’ और ‘स्वराज’ का समर्थन किया, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बल मिला।

गांधीजी और समाजवाद (1920 के दशक में)

गांधीजी ने "सर्वोदय" का सिद्धांत दिया, जो सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता पर आधारित था।

वे श्रम और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे।

समाजवादी विचारधारा का राजनीतिकरण (1930 के दशक में)

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (CSP) की स्थापना (1934)

जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव ने कांग्रेस के भीतर समाजवाद को बढ़ावा दिया।

नेहरू का समाजवाद:

पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी आदर्शों से प्रभावित थे और उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की।

1931 के कराची अधिवेशन में "मौलिक अधिकारों" और "राज्य द्वारा आर्थिक नियोजन" की मांग रखी गई।

स्वतंत्रता के बाद समाजवाद का प्रभाव (1950-1980)

भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समाजवादी नीतियों को स्थान मिला।

1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1976 में संविधान में "समाजवादी" शब्द जोड़ा गया।

इंदिरा गांधी की गरीबी हटाओ योजना और पंचवर्षीय योजनाओं में समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया।

निष्कर्ष:

भारत में समाजवाद का उदय औपनिवेशिक शोषण और आर्थिक असमानता के विरोध के रूप में हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में इस विचारधारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज भी भारतीय राजनीति में इसकी गहरी छाप है। समाजवाद ने देश को सामाजिक और आर्थिक समानता की ओर ले जाने में मदद की और यह विचारधारा आज भी विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से प्रभावी बनी हुई है।

07. स्वदेशी आंदोलन

परिचय:

स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण के खिलाफ भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण चरण था।

स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि:

बंगाल विभाजन (1905): लॉर्ड कर्ज़न ने बंगाल को हिंदू और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया, जिससे राष्ट्रवादी भावनाएँ भड़क उठीं।

ब्रिटिश आर्थिक शोषण: भारतीय बाजारों पर विदेशी वस्तुओं (विशेष रूप से ब्रिटिश कपड़े) का वर्चस्व था, जिससे स्वदेशी उद्योग प्रभावित हो रहे थे।

राष्ट्रीय चेतना का उदय: भारतीय नेताओं को अहसास हुआ कि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है।

स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य:

विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार – ब्रिटिश कपड़े, चीनी और अन्य उत्पादों का उपयोग बंद करना।

स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग – स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्त्र, साबुन, नमक और अन्य वस्तुओं को अपनाना।

राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा – ब्रिटिश स्कूलों का बहिष्कार कर स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को अपनाना।

स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा – भारत में वस्त्र मिल, कुटीर उद्योग, और हस्तशिल्प को पुनर्जीवित करना।

आंदोलन के प्रमुख नेता और गतिविधियाँ:

बाल गंगाधर तिलक: "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है" का नारा दिया और स्वदेशी को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा।

लाला लाजपत राय: स्वदेशी आंदोलन को पंजाब में बढ़ावा दिया।

अरविंद घोष: स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख विचारकों में से एक थे।

रवींद्रनाथ टैगोर: ‘आमार सोनार बांग्ला’ गीत की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना।

मुख्य घटनाएँ:

विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई।

राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए।

स्वदेशी मिलों और कारखानों की स्थापना हुई।

आंदोलन का प्रभाव और परिणाम:

ब्रिटिश सरकार पर दबाव: 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया।

भारतीय उद्योगों का विकास: भारत में कई स्वदेशी मिलें स्थापित हुईं, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी।

राष्ट्रीय आंदोलन को गति: स्वदेशी आंदोलन ने 1920 के असहयोग आंदोलन और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नींव रखी।

भारतीयों में स्वाभिमान की भावना: इस आंदोलन ने आत्मनिर्भरता और राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत किया।

निष्कर्ष:

स्वदेशी आंदोलन केवल आर्थिक सुधार तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना। इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना को प्रबल किया और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना दिया। आज भी ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहलें इसी भावना को आगे बढ़ाने का प्रयास हैं।

08. मोपला विद्रोह

परिचय:

मोपला विद्रोह 1921 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ एक सशस्त्र संघर्ष था। यह विद्रोह मुख्य रूप से मोपला मुस्लिम किसानों और हिंदू जमींदारों (जेनमियों) के बीच सामाजिक-आर्थिक असंतोष के कारण हुआ, लेकिन धीरे-धीरे इसने ब्रिटिश विरोधी रंग ले लिया।

मोपला विद्रोह की पृष्ठभूमि:

किसानों का शोषण: मालाबार क्षेत्र में हिंदू जमींदार (जेनमी) बड़ी संख्या में जमीन के मालिक थे, जबकि मोपला (मुस्लिम) किसान उनसे जमीन किराए पर लेकर खेती करते थे। किसानों को अत्यधिक कर देना पड़ता था और उन्हें कोई भूमि अधिकार नहीं थे।

खिलाफत आंदोलन का प्रभाव: 1920 में गांधीजी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें मालाबार के मुसलमानों ने सक्रिय भाग लिया। इस आंदोलन ने मोपला किसानों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश को और भड़का दिया।

ब्रिटिश सरकार का दमन: ब्रिटिश अधिकारियों ने किसानों के विद्रोह को दबाने के लिए कठोर नीतियाँ अपनाईं, जिससे स्थिति और खराब हो गई।

मुख्य घटनाएँ:

20 अगस्त 1921: मोपला किसानों ने ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया।

हथियारबंद संघर्ष: विद्रोहियों ने सरकारी इमारतों, पुलिस थानों और जमींदारों की संपत्तियों पर हमले किए।

ब्रिटिश दमन: ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को कुचलने के लिए भारी सैन्य कार्रवाई की, जिसमें हजारों मोपला मारे गए और कई को जेल में डाल दिया गया।

हिंदू-मुस्लिम संघर्ष: विद्रोह के दौरान कई हिंदू जमींदारों को निशाना बनाया गया, जिससे सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ा।

परिणाम:

ब्रिटिश सेना की क्रूर कार्रवाई: हजारों विद्रोहियों को मार दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया या निर्वासित कर दिया गया।

मालाबार क्षेत्र में दमनकारी कानून लागू हुए: विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने और अधिक सख्त कानून बनाए।

खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ा: मोपला विद्रोह के हिंसक स्वरूप के कारण गांधीजी और कांग्रेस ने इससे दूरी बना ली।

मोपला समुदाय पर प्रभाव: इस विद्रोह के बाद मोपला मुसलमानों को सामाजिक और आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा।

निष्कर्ष:

मोपला विद्रोह मूल रूप से किसानों के शोषण के खिलाफ एक आंदोलन था, लेकिन धीरे-धीरे यह सांप्रदायिक और ब्रिटिश-विरोधी संघर्ष में बदल गया। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों और किसानों की दयनीय स्थिति को उजागर करता है।