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CRTI(SEC)103 IMPORTANT SOLVED QUESTIONS 2025

 CRTI(SEC)103 IMPORTANT SOLVED QUESTIONS 2025

CRTI(SEC)103 IMPORTANT SOLVED QUESTIONS 2025



UNIT I 



1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है -

a) 19(1)

b) 19(1)(a)

c) 19(2) ✅

d) 19(2) से (6)


2. निम्नलिखित में से किसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्राप्त है?

a) नागरिक ✅

b) कानूनी व्यक्तित्व

c) नागरिक और गैर-नागरिक दोनों

d) एक कंपनी


3. रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य A.I.R. 1951 S.C. 124 मामले के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 19(2) में जोड़ा गया -

a) मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में

b) लोक व्यवस्था ✅

c) अपराध के लिए उकसाना

d) भारत की संप्रभुता और अखंडता


4. भारतीय संविधान (प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951) द्वारा अनुच्छेद 19(2) में जोड़े गए शब्द हैं -

a) मित्र देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में

b) लोक व्यवस्था

c) अपराध के लिए उकसाना

d) उपरोक्त सभी ✅


5. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी देश की सीमाओं तक सीमित नहीं हो सकती। यह सिद्धांत निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया गया था -

a) मेनका गांधी बनाम भारत संघ, A.I.R. 1979 S.C. 597 ✅

b) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, A.I.R. 1950 S.C. 129

c) नवीन जिंदल बनाम भारत संघ, A.I.R. 2004 S.C. 1559

d) एक्सप्रेस न्यूजपेपर बनाम भारत संघ, A.I.R. 1958 S.C. 578


6. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) बनाम भारत कुमार, A.I.R. 1998 S.C. 184 मामले में यह निर्णय लिया गया कि -

a) राजनीतिक दल द्वारा बुलाया गया बंद अवैध और असंवैधानिक है ✅

b) राजनीतिक दलों द्वारा बंद बुलाना अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है

c) न्यायालय ने बंद और हड़ताल के बीच अंतर स्पष्ट किया

d) 'a' और 'c' दोनों ✅


7. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

a) हड़ताल का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है

b) वाणिज्यिक भाषण (विज्ञापन) अभिव्यक्ति का एक रूप है ✅

c) समाचार पत्रों को विधायिका की प्रत्येक कार्यवाही को प्रकाशित करने की स्वतंत्रता है

d) प्रेस की स्वतंत्रता पूर्व-सेंसरशिप के अधीन है


8. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

a) झंडा फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है ✅

b) केवल नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है

c) लोक व्यवस्था के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है

d) सिनेमा पर पूर्व-सेंसरशिप असंवैधानिक है


UNIT 1 


न्यायिक व्याख्या और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता  


1. भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 19(1)(a) ✅

c) अनुच्छेद 21

d) अनुच्छेद 32


2. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है?

a) मनमाने तरीके से किसी को भी अपशब्द कहना

b) कानून के दायरे में विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता ✅

c) किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने का अधिकार

d) सामाजिक व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की स्वतंत्रता


3. ध्वज फहराना किस मामले में नागरिक का मौलिक अधिकार माना गया?

a) नवीन जिंदल बनाम भारत संघ ✅

b) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

d) रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य


4. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) कब लागू किया गया?

a) 1995

b) 2000

c) 2005 ✅

d) 2010


5. भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है?

a) अनुच्छेद 19(1)(a) ✅

b) अनुच्छेद 21

c) अनुच्छेद 25

d) अनुच्छेद 32


6. चुनाव सुधार कानून में संशोधन को असंवैधानिक किस मामले में माना गया?

a) शायरा बानो बनाम भारत संघ

b) लिली थॉमस बनाम भारत संघ ✅

c) पी. रथिनम बनाम भारत संघ

d) मेनका गांधी बनाम भारत संघ


7. राष्ट्रीय गान से संबंधित मामला कौन सा है?

a) बीजू इमैनुअल बनाम केरल राज्य ✅

b) के. एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ

c) एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ

d) कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाम भारत कुमार


8. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र किस अनुच्छेद में विस्तारित किया गया है?

a) अनुच्छेद 19(1)(a) ✅

b) अनुच्छेद 21

c) अनुच्छेद 25

d) अनुच्छेद 44


9. क्या सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार है?

a) हाँ

b) नहीं ✅

c) केवल दूरदर्शन पर

d) केवल आकाशवाणी पर


10. किसी भी प्रकाशन पर मानहानि के डर से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। यह सिद्धांत किस अनुच्छेद से जुड़ा है?

a) अनुच्छेद 19(1)(a) ✅

b) अनुच्छेद 21

c) अनुच्छेद 32

d) अनुच्छेद 44


11. फिल्मों पर पूर्व-सेंसरशिप को लेकर कौन सा निर्णय दिया गया?

a) के. ए. अब्दुल्ला बनाम केरल राज्य ✅

b) साक्षी बनाम भारत संघ

c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

d) इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण


12. बंद और हड़ताल को अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत अधिकार नहीं माना गया। यह किस मामले से संबंधित है?

a) भारत कुमार बनाम केरल राज्य ✅

b) रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य

c) एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ

d) नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ


13. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने का परीक्षण क्या कहलाता है?

a) यथोचितता परीक्षण ✅

b) मूलभूत अधिकार परीक्षण

c) मौलिक संरचना परीक्षण

d) प्राकृतिक न्याय सिद्धांत


14. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है?

a) राज्य की सुरक्षा

b) लोक व्यवस्था

c) शिष्टाचार और नैतिकता

d) उपरोक्त सभी ✅


15. भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है?

a) अनुच्छेद 21

b) अनुच्छेद 19(2) ✅

c) अनुच्छेद 32

d) अनुच्छेद 44


16. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का एक आधार कौन सा नहीं है?

a) सार्वजनिक व्यवस्था

b) शिष्टाचार और नैतिकता

c) राज्य की सुरक्षा

d) आर्थिक असमानता ✅


17. न्यायालय की अवमानना को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है?

a) अनुच्छेद 19(1)(b)

b) अनुच्छेद 19(1)(g)

c) अनुच्छेद 19(2) ✅

d) अनुच्छेद 21


18. मानहानि को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 21

c) अनुच्छेद 19(2) ✅

d) अनुच्छेद 32


19. अपराध के लिए उकसाने को रोकने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है?

a) अनुच्छेद 19(2) ✅

b) अनुच्छेद 25

c) अनुच्छेद 32

d) अनुच्छेद 44


20. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 19(2) ✅

c) अनुच्छेद 21

d) अनुच्छेद 32



1. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) कब लागू किया गया?

a) 1995

b) 2000

c) 2005 ✅

d) 2010


2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कौन सा खंड 'स्वतः प्रकटीकरण' (Suo Motu Disclosure) से संबंधित है?

a) धारा 2

b) धारा 3

c) धारा 4 ✅

d) धारा 8


3. सूचना के 'स्वतः प्रकटीकरण' का क्या अर्थ है?

a) केवल अनुरोध करने पर जानकारी देना

b) सरकार द्वारा पहले से ही कुछ सूचनाएँ सार्वजनिक करना ✅

c) केवल न्यायालय के आदेश के बाद सूचना देना

d) किसी भी प्रकार की सूचना को गोपनीय रखना


4. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्रकटीकरण का उद्देश्य क्या है?

a) सरकार की गोपनीयता बनाए रखना

b) जनता को गलत जानकारी देना

c) सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना ✅

d) सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करना


5. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?

a) रिकॉर्ड का रखरखाव और कंप्यूटरीकरण ✅

b) सूचना का संचार

c) सार्वजनिक निजी भागीदारी की जानकारी

d) उपरोक्त सभी ✅


6. किस धारा के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है?

a) धारा 2

b) धारा 3

c) धारा 4(1)(a) ✅

d) धारा 8


7. न्यायालय ने किस मामले में कहा कि 'सरकारी अधिकारियों को निष्क्रियता के बजाय सक्रिय रूप से जानकारी प्रकट करनी चाहिए'?

a) सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बनाम सुब्रमण्यम स्वामी ✅

b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

c) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

d) शायरा बानो बनाम भारत संघ


8. धारा 4 के तहत कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए?

a) सरकारी नीतियों और निर्णयों से संबंधित जानकारी ✅

b) व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी

c) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज

d) निजी संस्थानों की जानकारी


9. आरटीआई अधिनियम के तहत 'सिटीजन चार्टर' का क्या महत्व है?

a) यह नागरिकों की शिकायतों को सीमित करता है

b) यह सरकार की जवाबदेही बढ़ाता है ✅

c) यह केवल मंत्रियों के लिए लागू होता है

d) यह गोपनीय सूचना को सार्वजनिक करता है


10. किस धारा के तहत सरकार को डिजिटल माध्यमों में जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है?

a) धारा 4(2) ✅

b) धारा 5

c) धारा 6

d) धारा 8


11. आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है?

a) 30 दिन ✅

b) 60 दिन

c) 90 दिन

d) 120 दिन


12. यदि सूचना जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे कितने समय के भीतर प्रदान करना आवश्यक है?

a) 48 घंटे ✅

b) 7 दिन

c) 15 दिन

d) 30 दिन


13. कौन सी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती?

a) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज ✅

b) सरकारी नीतियाँ

c) सरकारी योजनाएँ

d) सरकारी खरीद विवरण


14. किस प्रकार की जानकारी 'प्रो-एक्टिव डिस्क्लोजर' (सक्रिय प्रकटीकरण) के तहत आती है?

a) सरकारी खरीद से जुड़ी जानकारी ✅

b) व्यक्तिगत गोपनीय जानकारी

c) गोपनीय कानूनी राय

d) राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी


15. 'सार्वजनिक निजी भागीदारी' (PPP) से संबंधित जानकारी किस श्रेणी में आती है?

a) प्रो-एक्टिव डिस्क्लोजर ✅

b) गोपनीय सूचना

c) न्यायिक निर्णय

d) निजी सूचना


16. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) से संबंधित जानकारी को सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता है?

a) पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ✅

b) गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए

c) केवल संसद सदस्यों के लिए

d) यह RTI के दायरे में नहीं आता


17. कौन सी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए?

a) प्रधानमंत्री/मंत्रियों की विदेश यात्रा का विवरण ✅

b) खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट

c) किसी व्यक्ति की निजी चिकित्सा रिपोर्ट

d) न्यायिक निर्णय से पहले की बहस


18. किस मामले में न्यायालय ने कहा कि ‘सरकार को नागरिकों को आसानी से उपलब्ध सूचना देनी चाहिए’?

a) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बनाम आदित्य बंधोपाध्याय ✅

b) नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ

c) शायरा बानो बनाम भारत संघ

d) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य


19. न्यायालय ने किस मामले में स्पष्ट किया कि आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रकटीकरण का उद्देश्य जनता को जागरूक बनाना है?

a) राज नारायण बनाम भारत संघ ✅

b) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

c) शायरा बानो बनाम भारत संघ

d) एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ


20. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी धारा न्यायालय के अवलोकनों को लागू करने में सहायक है?

a) धारा 2

b) धारा 4 ✅

c) धारा 6

d) धारा 8


सुशासन, पारदर्शिता और प्रकटीकरण पर न्यायिक दिशा-निर्देशों



1. सुशासन (Good Governance) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) सरकारी गोपनीयता बनाए रखना

b) नागरिकों की भागीदारी को कम करना

c) जनता के कल्याण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना ✅

d) केवल उच्च अधिकारियों के अधिकार बढ़ाना


2. सुशासन का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है?

a) नागरिकों की भागीदारी ✅

b) सरकारी नियंत्रण

c) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना

d) केवल न्यायपालिका का सशक्तिकरण


3. सुशासन के कौन से घटक उत्तरदायित्व (Accountability) से संबंधित हैं?

a) पारदर्शिता ✅

b) गोपनीयता

c) केवल नीतिगत निर्णय

d) मीडिया प्रतिबंध


4. पारदर्शिता (Transparency) का अर्थ क्या है?

a) सभी सरकारी नीतियों को गोपनीय रखना

b) सरकारी कार्यों और निर्णयों को जनता के लिए खुला रखना ✅

c) केवल चुनिंदा लोगों को जानकारी देना

d) केवल सरकार को सूचना देना


5. कानून का शासन (Rule of Law) किसे सुनिश्चित करता है?

a) सभी नागरिकों को समान अधिकार ✅

b) केवल अधिकारियों को विशेषाधिकार

c) जनता पर अधिक नियंत्रण

d) सरकारी नीतियों को छिपाना


6. किस न्यायालय के निर्णय में पुलिस सुधारों (Police Reforms) की दिशा में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए?

a) प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ ✅

b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

c) मनोहर बनाम महाराष्ट्र राज्य

d) नटराज बनाम तमिलनाडु राज्य


7. विश्वका बनाम भारत संघ मामले में किस मुद्दे पर दिशा-निर्देश दिए गए?

a) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए ✅

b) पुलिस सुधारों पर

c) चुनाव सुधारों पर

d) शिक्षा सुधारों पर


8. न्यायपालिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सुधार आवश्यक है?

a) न्यायालय की गोपनीयता

b) न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता ✅

c) केवल उच्च अधिकारियों को जानकारी देना

d) केवल न्यायाधीशों का निर्णय लेना


9. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान कानून (Uniform Civil Code) लागू करने की बात करता है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 19

c) अनुच्छेद 44 ✅

d) अनुच्छेद 21


10. चुनाव आयोग को सुधारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में दिशा-निर्देश दिए?

a) यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ✅

b) विश्वका बनाम भारत संघ

c) मनोहर बनाम महाराष्ट्र राज्य

d) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य


11. पर्यावरण संरक्षण पर न्यायालय ने किस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया?

a) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

c) एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ ✅

d) अयोध्या विवाद मामला


12. पारदर्शिता और प्रकटीकरण (Transparency and Disclosure) क्यों आवश्यक है?

a) नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी देने के लिए ✅

b) सरकारी गोपनीयता बढ़ाने के लिए

c) केवल न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए

d) केवल अधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए


13. सुशासन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन-सा कारक आवश्यक नहीं है?

a) प्रभावशीलता

b) भ्रष्टाचार ✅

c) नागरिक भागीदारी

d) रणनीतिक दृष्टि


14. बंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने की आवश्यकता पर किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए?

a) सुनील बतरा बनाम दिल्ली प्रशासन ✅

b) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

c) विश्वका बनाम भारत संघ

d) नटराज बनाम तमिलनाडु राज्य


15. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम कब लागू हुआ?

a) 1995

b) 2000

c) 2005 ✅

d) 2010


16. सुशासन में ‘सहमति उन्मुखता’ (Consensus Orientation) का क्या अर्थ है?

a) केवल सरकार द्वारा लिए गए निर्णय

b) जनता की सहमति से निर्णय लेना ✅

c) किसी भी राय को अस्वीकार करना

d) केवल न्यायपालिका के निर्णय


17. शिक्षा सुधारों पर न्यायालय ने कौन-से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए?

a) अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार ✅

b) केवल निजी स्कूलों को अधिकार

c) शिक्षा को महंगा बनाना

d) केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान देना


18. भारत में पुलिस सुधारों की आवश्यकता किस न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट हुई?

a) मनोहर बनाम महाराष्ट्र राज्य

b) प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ ✅

c) नटराज बनाम तमिलनाडु राज्य

d) विश्वका बनाम भारत संघ


19. पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने के लिए कौन-से सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए?

a) गोपनीयता और भ्रष्टाचार

b) उत्तरदायित्व और जवाबदेही ✅

c) सरकारी नियंत्रण

d) केवल अधिकारों का विस्तार


20. संविधान में किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य माना गया है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 19

c) अनुच्छेद 51A(g) ✅

d) अनुच्छेद 21


रिक्त स्थान भरें (Fill in the Blanks) - 


1. ‘…………..’ शब्द का उपयोग उस प्रक्रिया के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं और फिर लागू किए जाते हैं।

a) शासन (Governance) ✅

b) प्रशासन (Administration)

c) विधायिका (Legislation)

d) न्यायपालिका (Judiciary)


2. सच्चा लोकतंत्र अपने …………. की भागीदारी के बिना मौजूद नहीं हो सकता।

a) अधिकारी (Officials)

b) नागरिकों (Citizens) ✅

c) न्यायाधीशों (Judges)

d) मंत्रियों (Ministers)


3. सूचना का अधिकार जिम्मेदार नागरिकों के हाथों में भ्रष्टाचार से लड़ने और …………. एवं …………. लाने के लिए एक मजबूत उपकरण है।

a) पारदर्शिता (Transparency), उत्तरदायित्व (Accountability) ✅

b) गोपनीयता (Secrecy), शक्ति (Power)

c) धन (Wealth), राजनीति (Politics)

d) नियंत्रण (Control), प्रभुत्व (Dominance)


4. ……………. के माध्यम से सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाती है।

a) विधायिका (Legislation)

b) योजना निर्माण (Planning) ✅

c) प्रशासन (Administration)

d) निर्णय निर्माण (Decision Making)


5. एक ………………….. न केवल कानूनी एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करता है।

a) शासन प्रणाली (Governance System)

b) समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) ✅

c) सूचना का अधिकार (Right to Information)

d) न्यायिक निर्णय (Judicial Decision)



सही और गलत कथन (True and False Statements)


1. संविधान निर्माता ने न्यायपालिका को ‘भारतीय संविधान के संरक्षक’ के रूप में कार्य करने का कर्तव्य दिया है।

✅ सत्य (True)


2. कानून का शासन (Rule of Law) का अर्थ है कि कानूनी ढांचे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने चाहिए।

✅ सत्य (True)


3. एक अच्छा शासन केवल वर्तमान की आवश्यकताओं के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं के लिए भी उत्तरदायी होता है।

✅ सत्य (True)


4. एक अच्छा शासन ऐसा विकास करना चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, भले ही इसके लिए प्रकृति का नुकसान करना पड़े।

❌ असत्य (False)


5. पाई फाउंडेशन मामले में अपने फैसले के माध्यम से, सर्वोच्च न्यायालय ने अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक गैर-सहायता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्थिति को स्पष्ट किया।

✅ सत्य (True)


 "Unit-4: Supreme Court on Right to Information" 


 - सूचना के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

1. सूचना का अधिकार (RTI) संविधान के किस अनुच्छेद से प्रवाहित होता है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 19(1)(a) ✅

c) अनुच्छेद 21

d) अनुच्छेद 32


2. सूचना का अधिकार किस मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है?

a) जीवन का अधिकार

b) समानता का अधिकार

c) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ✅

d) संपत्ति का अधिकार


3. सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियम के रूप में पारित किया गया था?

a) 2002

b) 2005 ✅

c) 2007

d) 2010


4. किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'सूचना का अधिकार लोकतंत्र का आवश्यक घटक है'?

a) मनोज नारूला बनाम भारत संघ

b) राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार ✅

c) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

d) मेनका गांधी बनाम भारत संघ


5. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किस पर लागू होता है?

a) सभी निजी कंपनियों पर

b) केवल सरकारी विभागों पर ✅

c) केवल न्यायपालिका पर

d) केवल संसद पर


6. सूचना के अधिकार का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है?

a) पारदर्शिता लाने के लिए ✅

b) गोपनीयता बनाए रखने के लिए

c) किसी की जासूसी करने के लिए

d) केवल सरकारी अधिकारियों के लिए


7. सूचना का अधिकार और गोपनीयता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत संतुलित किया जाता है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 19 ✅

c) अनुच्छेद 21

d) अनुच्छेद 32


8. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी जानकारी प्रदान नहीं की जाती?

a) लोक हित से जुड़ी जानकारी

b) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी ✅

c) सरकारी नीतियों की जानकारी

d) सरकारी योजनाओं की जानकारी


9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसे जानकारी मांगने का अधिकार है?

a) केवल सरकारी कर्मचारी

b) केवल सांसद

c) सभी नागरिक ✅

d) केवल न्यायपालिका


10. सूचना का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के शासन को बढ़ावा देता है?

a) गोपनीय शासन

b) लोकतांत्रिक शासन ✅

c) अधिनायकवादी शासन

d) तानाशाही शासन


11. सूचना के अधिकार का उद्देश्य क्या है?

a) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना

b) सरकार के खिलाफ प्रचार करना

c) पारदर्शिता और जवाबदेही लाना ✅

d) सरकारी गोपनीयता बनाए रखना


12. सूचना के अधिकार के तहत आवेदन के उत्तर देने की अधिकतम समय-सीमा कितनी होती है?

a) 15 दिन

b) 30 दिन ✅

c) 45 दिन

d) 60 दिन


13. किस स्थिति में सूचना प्रदान करने से इनकार किया जा सकता है?

a) जब सूचना का कोई रिकॉर्ड न हो

b) जब सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हो ✅

c) जब आवेदनकर्ता सरकारी कर्मचारी न हो

d) जब सूचना आम जनता से संबंधित हो


14. सूचना के अधिकार और मतदान के अधिकार के बीच क्या संबंध है?

a) कोई संबंध नहीं

b) मतदान का अधिकार सूचना पर निर्भर करता है ✅

c) सूचना का अधिकार मतदान के अधिकार को समाप्त करता है

d) मतदान का अधिकार अधिक महत्वपूर्ण है


15. न्यायपालिका में पारदर्शिता के लिए कौन सा अधिकार आवश्यक है?

a) संपत्ति का अधिकार

b) शिक्षा का अधिकार

c) सूचना का अधिकार ✅

d) मौलिक अधिकार


16. सूचना के अधिकार को सीमित क्यों किया जाता है?

a) सरकार की गोपनीयता बनाए रखने के लिए

b) राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा के लिए ✅

c) नागरिकों को सूचना से वंचित करने के लिए

d) सरकारी नियंत्रण बढ़ाने के लिए


17. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है?

a) सूचना मांगने की प्रक्रिया

b) सूचना के अपवाद और प्रतिबंध ✅

c) सूचना आयोग की नियुक्ति

d) सूचना के लिए शुल्क


18. सूचना आयोग का गठन किस स्तर पर किया जाता है?

a) जिला स्तर

b) राज्य और केंद्रीय स्तर ✅

c) पंचायत स्तर

d) केवल केंद्र सरकार द्वारा


19. सूचना के अधिकार का उल्लंघन होने पर नागरिक कहां शिकायत कर सकते हैं?

a) पुलिस थाने में

b) लोकायुक्त में

c) सूचना आयोग में ✅

d) उपराज्यपाल के पास


20. सूचना के अधिकार और सुप्रीम कोर्ट के किस मामले में 'लोक हित' को महत्वपूर्ण माना गया?

a) अंजली भारद्वाज बनाम भारत सरकार

b) केंद्रीय सूचना आयोग बनाम भारत सरकार ✅

c) मेनका गांधी बनाम भारत सरकार

d) मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार


 सूचना के अधिकार पर उच्च न्यायालय के निर्णय


1. सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) किस वर्ष लागू किया गया था?

a) 2002

b) 2005 ✅

c) 2007

d) 2010


2. सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का स्रोत क्या है?

a) संविधान का अनुच्छेद 14

b) संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) ✅

c) संविधान का अनुच्छेद 21

d) संविधान का अनुच्छेद 32


3. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कौन "सार्वजनिक प्राधिकरण" (Public Authority) के रूप में आता है?

a) केवल केंद्र सरकार

b) केवल राज्य सरकार

c) सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाएं ✅

d) निजी कंपनियां


4. RTI अधिनियम किस प्रकार की सूचना पर लागू होता है?

a) मौखिक रूप से प्राप्त सूचना

b) आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना ✅

c) अफवाहों पर आधारित सूचना

d) निजी बातचीत से जुड़ी सूचना


5. उच्च न्यायालय के अनुसार, क्या विश्वविद्यालय RTI अधिनियम के तहत आते हैं?

a) हां ✅

b) नहीं

c) केवल निजी विश्वविद्यालय

d) केवल सरकारी विश्वविद्यालय


6. क्या RTI अधिनियम ट्रस्टों और ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित कॉलेजों पर लागू होता है?

a) हां, सभी ट्रस्टों पर

b) केवल सरकारी सहायता प्राप्त ट्रस्टों पर

c) नहीं ✅

d) केवल न्यायालय द्वारा अनुमोदित ट्रस्टों पर


7. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Scripts) की फोटोकॉपी प्राप्त करने का अधिकार किस मामले में दिया गया?

a) CBSE बनाम आदित्य बंद्योपाध्याय ✅

b) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

c) मनोज कुमार बनाम भारत सरकार

d) आर.के. गर्ग बनाम भारत संघ


8. क्या गैर-सरकारी संगठन (NGO) RTI अधिनियम के अंतर्गत आते हैं?

a) हां, यदि वे सरकारी निधि प्राप्त करते हैं ✅

b) नहीं, कभी नहीं

c) केवल विदेशी NGO

d) केवल धार्मिक NGO


9. उपभोक्ता का सूचना जानने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है?

a) सूचना का अधिकार अधिनियम ✅

b) भारतीय संविधान

c) भारतीय दंड संहिता

d) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम


10. क्या सूचना का अधिकार एक पूर्ण (Absolute) अधिकार है?

a) हां

b) नहीं ✅

c) केवल न्यायपालिका के लिए

d) केवल सरकारी अधिकारियों के लिए


11. न्यायिक निर्णयों के कारणों से संबंधित जानकारी प्रदान करने पर किस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है?

a) पूर्ण प्रतिबंध

b) आंशिक प्रतिबंध ✅

c) कोई प्रतिबंध नहीं

d) केवल सुप्रीम कोर्ट के मामलों में प्रतिबंध


12. कौन सी जानकारी RTI अधिनियम के तहत छूट (Exemption) के अंतर्गत आती है?

a) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी ✅

b) सरकारी योजनाओं की जानकारी

c) सार्वजनिक परियोजनाओं की जानकारी

d) विश्वविद्यालय परीक्षाओं की जानकारी


13. सूचना के अधिकार का दुरुपयोग किस रूप में देखा गया है?

a) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए

b) निजी जानकारी हासिल करने के लिए ✅

c) सरकारी नीतियों में सुधार के लिए

d) सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए


14. RTI अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की जानकारी प्रदान करनी होती है?

a) परीक्षा परिणाम ✅

b) छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी

c) प्रोफेसरों के निजी दस्तावेज

d) गोपनीय शोध परियोजनाएं


15. RTI अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?

a) दंडात्मक कार्रवाई ✅

b) RTI को समाप्त करना

c) सूचना न देना

d) अधिक शुल्क लगाना


16. RTI अधिनियम के तहत सूचना न देने का कौन सा आधार स्वीकार्य है?

a) जानकारी अनुपलब्ध होना ✅

b) आवेदनकर्ता सरकारी कर्मचारी न होना

c) आवेदनकर्ता की शिक्षा कम होना

d) कोई आधार नहीं


17. न्यायालयों के कौन से दस्तावेज RTI के तहत नहीं मांगे जा सकते?

a) न्यायिक निर्णय

b) न्यायिक निर्णय के आधार ✅

c) सार्वजनिक आदेश

d) उच्च न्यायालय के दिशानिर्देश


18. RTI अधिनियम के तहत किस प्रकार की निजी जानकारी साझा नहीं की जा सकती?

a) वेतन संबंधी जानकारी

b) बैंक खाता विवरण ✅

c) लोक सेवकों की उपस्थिति रिकॉर्ड

d) सरकारी खर्च का विवरण


19. RTI अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए किसे जवाबदेह बनाया गया है?

a) न्यायपालिका

b) सरकार ✅

c) पुलिस विभाग

d) मीडिया


20. RTI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) गोपनीयता बनाए रखना

b) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना ✅

c) सरकार पर नियंत्रण स्थापित करना

d) सरकारी योजनाओं को रोकना



Fill in the Blanks (रिक्त स्थान भरें)

a. एक नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के ……… के अंतर्गत किसी भी सूचना के लिए आवेदन कर सकता है, जो पहले से अस्तित्व में है और सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए सुलभ है।


विकल्प:


धारा 6(1) ✅

धारा 4

धारा 8

धारा 2(f)

b. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के ……… के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, जहां सूचना गोपनीय होती है।


विकल्प:


धारा 11 ✅

धारा 6

धारा 2(j)

धारा 19

True or False (सत्य या असत्य)

c. वे गैर-सरकारी संगठन (NGOs), जो सरकारी धन प्राप्त करते हैं या उन्हें आवंटन मिलता है, उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में माना जाएगा।

✅ सत्य (True)


d. एक केंद्रीय विश्वविद्यालय (Central University) को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं माना जाता है।

❌ असत्य (False)


UNIT 06 PUBLIC AUTHORITY 



1. "Public Authority" की परिभाषा किस अधिनियम के तहत दी गई है?

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ✅

b) भारतीय दंड संहिता, 1860

c) संविधान (अनुच्छेद 32)

d) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019


2. RTI अधिनियम के तहत "Public Authority" का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) नागरिकों की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखना

b) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना ✅

c) सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त अधिकार देना

d) निजी संस्थानों को नियंत्रित करना


3. RTI अधिनियम के तहत दी जाने वाली जानकारी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है?

a) सलाह या राय ✅

b) सरकारी नीतियों से संबंधित दस्तावेज

c) न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

d) सरकारी अनुबंधों की जानकारी


4. किस स्थिति में RTI के तहत सूचना देने से इनकार किया जा सकता है?

a) जब सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करे ✅

b) जब सूचना किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ में न हो

c) जब सूचना किसी आम नागरिक द्वारा मांगी जाए

d) जब सूचना किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हो


5. RTI के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसे है?

a) केवल सरकारी कर्मचारी

b) केवल सरकारी अधिकारी

c) केवल भारतीय नागरिक ✅

d) कोई भी व्यक्ति


6. RTI अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने में देरी होने पर क्या दंड लगाया जाता है?

a) ₹1000 का जुर्माना

b) ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) ✅

c) 6 महीने की कैद

d) कोई दंड नहीं


7. यदि कोई अधिकारी RTI के तहत सूचना देने से मना कर दे, तो नागरिक को किसके पास अपील करनी चाहिए?

a) जिला मजिस्ट्रेट

b) पुलिस अधीक्षक

c) केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ✅

d) लोकसभा अध्यक्ष


8. RTI अधिनियम के तहत "Non-Disclosure of Information" का क्या अर्थ है?

a) किसी भी प्रकार की सूचना को गुप्त रखना

b) केवल सार्वजनिक सूचनाओं को साझा करना

c) गोपनीयता की शर्तों के कारण सूचना न देना ✅

d) मीडिया को सूचना प्रदान करना


9. कौन सी संस्था RTI अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है?

a) केंद्र सरकार

b) राज्य सरकार

c) निजी कंपनियाँ ✅

d) सार्वजनिक उपक्रम (PSU)


10. RTI अधिनियम के तहत कोई नागरिक सूचना के लिए आवेदन कहाँ दे सकता है?

a) केवल राज्य सरकार के विभागों में

b) केवल केंद्र सरकार के विभागों में

c) सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में ✅

d) केवल न्यायपालिका में


11. यदि कोई अधिकारी RTI आवेदन का उत्तर नहीं देता, तो यह किसका उल्लंघन माना जाएगा?

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ✅

b) भारतीय दंड संहिता, 1860

c) संविधान का अनुच्छेद 21

d) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम


12. किस स्थिति में RTI अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती?

a) जब यह सरकारी कार्यों से संबंधित हो

b) जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करे ✅

c) जब यह लोकहित में हो

d) जब यह शिक्षा प्रणाली से संबंधित हो


13. RTI अधिनियम के तहत किसी NGO को सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है यदि…

a) NGO को सरकारी निधि प्राप्त होती है ✅

b) NGO लाभकारी संस्था हो

c) NGO कोई सामाजिक कार्य कर रही हो

d) NGO किसी निजी कंपनी द्वारा संचालित हो


14. RTI अधिनियम के तहत "Delay in Providing Information" का क्या तात्पर्य है?

a) सूचना समय पर प्रदान करना

b) सूचना के गलत प्रारूप में उपलब्ध कराना

c) कानूनी कारणों से सूचना में देरी ✅

d) नागरिक को सूचना न देना


15. RTI अधिनियम के तहत "Imposition of Penalty by CIC" का क्या अर्थ है?

a) सरकारी अधिकारियों को पुरस्कार देना

b) सूचना न देने वाले अधिकारी पर दंड लगाना ✅

c) नागरिकों को RTI आवेदन से रोकना

d) अदालतों में RTI मामलों को स्थानांतरित करना


16. RTI के तहत "Persons entitled to seek information" में कौन शामिल हैं?

a) केवल सरकारी अधिकारी

b) केवल भारतीय नागरिक ✅

c) केवल सांसद और विधायक

d) सभी विदेशी नागरिक


17. "Grievances or Claims" को RTI अधिनियम के तहत किस रूप में देखा जाता है?

a) आवश्यक सूचना

b) अनुचित सूचना ✅

c) संवैधानिक अधिकार

d) न्यायालय का निर्णय


18. RTI अधिनियम के तहत "Transparency and Accountability" क्यों महत्वपूर्ण हैं?

a) सरकारी कामकाज में सुधार लाने के लिए ✅

b) सरकारी गोपनीयता बढ़ाने के लिए

c) सरकारी अधिकारियों को विशेषाधिकार देने के लिए

d) नागरिकों की सूचना प्राप्ति को रोकने के लिए


19. यदि RTI के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो क्या किया जाना चाहिए?

a) आवेदक को कोई उत्तर न दिया जाए

b) आवेदक को सूचित किया जाए कि जानकारी उपलब्ध नहीं है ✅

c) आवेदक से अधिक शुल्क लिया जाए

d) आवेदक को किसी अन्य विभाग में भेजा जाए


20. RTI अधिनियम के तहत "Vexatious and Frivolous Queries" का क्या अर्थ है?

a) उपयोगी प्रश्न

b) गैर-गंभीर और परेशान करने वाले प्रश्न ✅

c) संवैधानिक मुद्दों से जुड़े प्रश्न

d) केवल न्यायपालिका से जुड़े प्रश्न



 – UNIT 7: RTI कार्यकर्ताओं के जीवन पर खतरे



1. सूचना के अधिकार (RTI) कार्यकर्ताओं को किस प्रमुख खतरे का सामना करना पड़ता है?

a) सरकारी सहायता की कमी

b) जान से मारने की धमकियाँ और हमले ✔️

c) अधिक वेतन मिलने की समस्या

d) RTI आवेदन स्वीकार न होना


2. RTI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना

b) नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही प्रदान करना ✔️

c) सरकारी गुप्त सूचनाओं को छुपाना

d) केवल सरकार को लाभ पहुंचाना


3. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने सूचना के अधिकार को किस रूप में मान्यता दी है?

a) कानूनी अधिकार

b) नैतिक अधिकार

c) मौलिक मानव अधिकार ✔️

d) केवल भारत में लागू होने वाला अधिकार


4. भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) कब लागू हुआ?

a) 2002

b) 2005 ✔️

c) 2010

d) 1998


5. RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून बना है?

a) गोपनीयता सुरक्षा अधिनियम

b) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

c) व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम ✔️

d) सूचना सुरक्षा अधिनियम


6. RTI और व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम किससे संबंधित है?

a) भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ✔️

b) न्यायपालिका में सुधार

c) व्यापारिक रणनीति

d) केवल पत्रकारिता से


7. किस संगठन ने RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं?

a) सुप्रीम कोर्ट ✔️

b) भारतीय निर्वाचन आयोग

c) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

d) कोई नहीं


8. RTI के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है?

a) प्रतिवादी

b) अपीलकर्ता

c) आवेदक ✔️

d) अधिकारी


9. RTI कार्यकर्ताओं पर हमलों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या सुझाव दिया है?

a) विशेष सुरक्षा प्रदान करना ✔️

b) RTI को समाप्त करना

c) RTI कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाना

d) RTI आवेदन को गोपनीय बनाना


10. RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करने के लिए अधिकतम कितने दिन का समय दिया जाता है?

a) 15 दिन

b) 30 दिन ✔️

c) 60 दिन

d) 90 दिन


11. RTI के तहत कौन-सा कार्य अवैध माना जाता है?

a) सूचना मांगना

b) जानबूझकर गलत सूचना देना ✔️

c) अपील करना

d) आवेदन शुल्क जमा करना


12. RTI कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

a) कानून की जटिलता

b) सुरक्षा की कमी ✔️

c) कानूनी सहायता की अधिकता

d) भ्रष्टाचार का समर्थन


13. RTI अधिनियम के तहत कौन सी जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती?

a) सरकारी आदेश

b) राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ✔️

c) वित्तीय बजट

d) लोक सेवा आयोग के परिणाम


14. किस धारा के तहत RTI कार्यकर्ताओं को धमकी देना अपराध माना जाता है?

a) धारा 19

b) धारा 20 ✔️

c) धारा 22

d) धारा 24


15. RTI कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने के लिए किसने सिफारिशें दी हैं?

a) प्रधानमंत्री कार्यालय

b) सुप्रीम कोर्ट ✔️

c) गृह मंत्रालय

d) संसद


16. RTI कार्यकर्ताओं की हत्या की घटनाओं में वृद्धि के पीछे मुख्य कारण क्या है?

a) सरकारी उदासीनता ✔️

b) RTI कार्यकर्ताओं की लापरवाही

c) RTI का कम उपयोग

d) न्यायिक प्रणाली की तेजी


17. RTI कार्यकर्ताओं के लिए किस तरह की सुरक्षा आवश्यक है?

a) कानूनी सुरक्षा

b) शारीरिक सुरक्षा

c) गुमनामी का अधिकार

d) उपरोक्त सभी ✔️


18. व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था?

a) 2011

b) 2014 ✔️

c) 2016

d) 2019


19. RTI के तहत किसे सूचना मांगने का अधिकार नहीं है?

a) कोई भी नागरिक

b) विदेशी नागरिक ✔️

c) सरकारी अधिकारी

d) सेवानिवृत्त कर्मचारी


20. RTI अधिनियम की सफलता किस पर निर्भर करती है?

a) सरकार की इच्छाशक्ति

b) नागरिकों की जागरूकता ✔️

c) न्यायपालिका

d) नौकरशाही




UNIT 8: सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश



1. सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत किसे 'लोक प्राधिकरण' के रूप में परिभाषित किया है?

a) केवल सरकारी विभाग

b) केवल निजी कंपनियां

c) सरकार द्वारा वित्तपोषित कोई भी संगठन ✔️

d) केवल न्यायपालिका


2. RTI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) नागरिकों को सूचना तक आसान पहुंच प्रदान करना ✔️

b) गोपनीयता बनाए रखना

c) सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करना

d) केवल पत्रकारों को लाभ पहुंचाना


3. सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को RTI अधिनियम से जोड़ा है?

a) स्वतंत्रता का अधिकार

b) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ✔️

c) शिक्षा का अधिकार

d) संपत्ति का अधिकार


4. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 किस अनुच्छेद से उत्पन्न हुआ है?

a) अनुच्छेद 14

b) अनुच्छेद 19(1)(a) ✔️

c) अनुच्छेद 21

d) अनुच्छेद 32


5. सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि 'RTI लोकतंत्र का अभिन्न अंग है'?

a) केशवानंद भारती मामला

b) राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ✔️

c) मनोज कुमार बनाम भारत सरकार

d) विश्वनाथन मामला


6. RTI अधिनियम के तहत कौन सी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती?

a) सरकारी योजनाएं

b) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज ✔️

c) सरकारी बजट

d) शिक्षा नीति


7. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, RTI अधिनियम का दुरुपयोग किसके लिए नहीं किया जाना चाहिए?

a) व्यक्तिगत लाभ ✔️

b) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए

c) जवाबदेही बढ़ाने के लिए

d) भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए


8. RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा कितनी है?

a) 15 दिन

b) 30 दिन ✔️

c) 60 दिन

d) 90 दिन


9. सुप्रीम कोर्ट ने RTI के किस पहलू को मानव अधिकार के रूप में माना है?

a) सूचना प्राप्त करने का अधिकार ✔️

b) संपत्ति का अधिकार

c) वोट देने का अधिकार

d) व्यापार करने का अधिकार


10. सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सूचना न देने वाले अधिकारी पर क्या दंड लगाया जा सकता है?

a) केवल चेतावनी

b) 25,000 रुपये तक का जुर्माना ✔️

c) तीन साल की सजा

d) किसी भी प्रकार का दंड नहीं


11. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार RTI अधिनियम का मुख्य लाभ क्या है?

a) नागरिकों को सशक्त बनाना ✔️

b) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना

c) सरकारी गोपनीयता बनाए रखना

d) केवल न्यायपालिका को मजबूत करना


12. सुप्रीम कोर्ट ने RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या सुझाव दिया है?

a) सरकारी सहायता

b) विशेष सुरक्षा ✔️

c) RTI आवेदन की गोपनीयता

d) कोई सुझाव नहीं दिया


13. RTI के तहत कौन आवेदन कर सकता है?

a) केवल सरकारी कर्मचारी

b) केवल पत्रकार

c) भारत का कोई भी नागरिक ✔️

d) केवल उच्च न्यायालय के अधिवक्ता


14. सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 किससे संबंधित है?

a) अपील की प्रक्रिया

b) सूचना देने से छूट ✔️

c) RTI आवेदन शुल्क

d) सूचना प्राप्त करने की समय सीमा


15. सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में RTI अधिनियम के तहत न्यायपालिका को भी जवाबदेह ठहराया?

a) विश्वनाथन बनाम भारत सरकार

b) सेंट्रल पब्लिक इनफॉर्मेशन ऑफिसर बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल ✔️

c) मनोज कुमार बनाम भारत सरकार

d) आर.के. सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार


16. RTI अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारी मांगी जा सकती है?

a) सार्वजनिक नीतियों से संबंधित ✔️

b) किसी व्यक्ति की निजी जानकारी

c) राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी

d) न्यायिक निर्णयों की प्रक्रिया


17. सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को किस सिद्धांत से जोड़ा है?

a) प्राकृतिक न्याय ✔️

b) अनुशासन सिद्धांत

c) आर्थिक सुधार

d) निजीकरण


18. RTI अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था?

a) 2000

b) 2005 ✔️

c) 2010

d) 1998


19. सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है?

a) केवल कार्यपालिका

b) केवल विधायिका

c) सभी सरकारी संस्थाएं ✔️

d) केवल उच्च न्यायालय


20. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, RTI अधिनियम किसके लिए आवश्यक है?

a) लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ✔️

b) सरकारी गोपनीयता बढ़ाने के लिए

c) भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए

d) केवल पत्रकारों के लिए




UNIT 9: सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा करने वाले कानून



1. सूचना के अधिकार (RTI) कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है?

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

b) लोकपाल अधिनियम, 2013

c) व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 ✔️

d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम


2. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कृत करना

b) भ्रष्टाचार उजागर करने वाले व्यक्तियों की रक्षा करना ✔️

c) केवल न्यायपालिका को मजबूत करना

d) सार्वजनिक गोपनीयता बनाए रखना


3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) सरकारी फैसलों को गुप्त रखना

b) नागरिकों को सरकारी सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना ✔️

c) केवल सरकारी अधिकारियों को सूचना देना

d) भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना


4. RTI कार्यकर्ताओं को किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है?

a) शारीरिक हमले

b) धमकियां

c) मानसिक उत्पीड़न

d) उपरोक्त सभी ✔️


5. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 के अंतर्गत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है?

a) कोई भी नागरिक ✔️

b) केवल सरकारी अधिकारी

c) केवल न्यायपालिका के सदस्य

d) केवल पत्रकार


6. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 में किसे "व्हिसल ब्लोअर" कहा जाता है?

a) सरकारी अधिकारी

b) वे लोग जो भ्रष्टाचार या अनियमितता उजागर करते हैं ✔️

c) केवल RTI कार्यकर्ता

d) केवल न्यायाधीश


7. RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है?

a) गोपनीयता बनाए रखना

b) पुलिस सुरक्षा प्रदान करना ✔️

c) सूचना का खुलासा न करना

d) कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया


8. RTI अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी का दुरुपयोग करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?

a) सूचना वापस ले ली जाएगी

b) कोई कार्रवाई नहीं होगी

c) दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ✔️

d) केवल चेतावनी दी जाएगी


9. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत किसे दी जानी चाहिए?

a) जिला मजिस्ट्रेट

b) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ✔️

c) पुलिस अधीक्षक

d) ग्राम प्रधान


10. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?

a) 2005

b) 2010

c) 2014 ✔️

d) 2019


11. RTI कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है?

a) सूचना तक पहुंच न होना

b) कानूनी प्रक्रिया की जटिलता

c) भ्रष्टाचार उजागर करने पर हिंसक हमले ✔️

d) न्यायपालिका का हस्तक्षेप


12. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 में किस प्रकार के व्हिसल ब्लोअर शामिल हैं?

a) सरकारी अधिकारी

b) निजी क्षेत्र के कर्मचारी

c) आम नागरिक

d) उपरोक्त सभी ✔️


13. RTI कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाती है?

a) गवाह संरक्षण

b) पुलिस सुरक्षा

c) पहचान गोपनीय रखना

d) उपरोक्त सभी ✔️


14. RTI कार्यकर्ताओं पर हमले को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया है?

a) सख्त कानून बनाने का ✔️

b) RTI अधिनियम को रद्द करने का

c) सूचना के खुलासे को रोकने का

d) केवल सरकारी अधिकारियों को RTI का उपयोग करने देने का


15. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम के तहत क्या संरक्षित किया जाता है?

a) शिकायतकर्ता की पहचान ✔️

b) भ्रष्ट अधिकारियों के नाम

c) केवल गोपनीय सरकारी दस्तावेज

d) न्यायपालिका की सूचनाएं


16. RTI कार्यकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है?

a) केवल पुलिस की

b) केवल न्यायपालिका की

c) सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की ✔️

d) आम जनता की


17. RTI कार्यकर्ताओं की हत्या को रोकने के लिए कौन से उपाय प्रभावी हो सकते हैं?

a) उनकी पहचान सार्वजनिक करना

b) सरकारी सुरक्षा प्रदान करना ✔️

c) RTI आवेदन पर रोक लगाना

d) सूचना देने से मना करना


18. कौन सा संगठन भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है?

a) केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

b) केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ✔️

c) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

d) सुप्रीम कोर्ट


19. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करने पर कितने दिनों में कार्रवाई होनी चाहिए?

a) 30 दिन ✔️

b) 60 दिन

c) 90 दिन

d) 120 दिन


20. RTI कार्यकर्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है?

a) भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए ✔️

b) सरकारी गोपनीयता बनाए रखने के लिए

c) सूचना के दुरुपयोग को बढ़ावा देने के लिए

d) केवल न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए


 – UNIT 10: आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (Official Secrets Act, 1923)



1. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (OSA), 1923 किससे संबंधित है?

a) सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा ✔️

b) सूचना के अधिकार को बढ़ावा देना

c) सरकारी नौकरियों में आरक्षण

d) सरकारी भवनों की सुरक्षा


2. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 मूल रूप से किस उद्देश्य से लागू किया गया था?

a) नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता देने के लिए

b) सरकारी सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए ✔️

c) भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए

d) न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए


3. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अंतर्गत कौन सी गतिविधि अपराध मानी जाती है?

a) गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का लीक होना ✔️

b) किसी नागरिक द्वारा सूचना मांगना

c) मीडिया रिपोर्टिंग

d) सूचना के अधिकार का प्रयोग


4. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 का मुख्य विरोध किस कानून से होता है?

a) भारतीय दंड संहिता

b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ✔️

c) संविधान का अनुच्छेद 19

d) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम


5. OSA, 1923 की धारा 5 किससे संबंधित है?

a) जासूसी और गोपनीयता भंग करने ✔️

b) भ्रष्टाचार से लड़ने

c) सूचना के अधिकार को लागू करने

d) न्यायिक समीक्षा करने


6. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के अंतर्गत अधिकतम सजा क्या हो सकती है?

a) 6 महीने की कैद

b) 2 साल की कैद

c) 3 साल की कैद

d) 14 साल की कैद या आजीवन कारावास ✔️


7. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के बीच मुख्य अंतर क्या है?

a) RTI नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, जबकि OSA सूचना को गोपनीय बनाए रखता है ✔️

b) RTI केवल सरकारी अधिकारियों के लिए है, जबकि OSA सभी नागरिकों पर लागू होता है

c) RTI अपराधों को छुपाने में मदद करता है, जबकि OSA भ्रष्टाचार रोकता है

d) इनमें कोई अंतर नहीं है


8. OSA, 1923 के तहत कौन से लोग दंड के पात्र हो सकते हैं?

a) केवल सरकारी अधिकारी

b) केवल सैन्य अधिकारी

c) कोई भी व्यक्ति जो गोपनीय सरकारी दस्तावेज लीक करता है ✔️

d) केवल मीडिया कर्मी


9. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को किस ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था?

a) लॉर्ड कर्ज़न

b) लॉर्ड लिनलिथगो

c) लॉर्ड डफरिन

d) लॉर्ड चेम्सफोर्ड ✔️


10. OSA, 1923 के तहत किस प्रकार की सूचनाओं को गोपनीय माना जाता है?

a) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित ✔️

b) सरकारी कर्मचारियों के वेतन

c) न्यायिक फैसले

d) चुनाव परिणाम


11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में कितनी धारा सूचना देने से छूट प्रदान करती हैं?

a) धारा 5

b) धारा 7

c) धारा 8 ✔️

d) धारा 10


12. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की किस धारा में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट दी गई है?

a) धारा 4

b) धारा 6

c) धारा 8(1)(a) ✔️

d) धारा 10


13. OSA, 1923 का सबसे अधिक उपयोग किस प्रकार के मामलों में किया जाता है?

a) सैन्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ✔️

b) शिक्षा प्रणाली सुधारने के लिए

c) स्वास्थ्य योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए

d) चुनाव सुधार के लिए


14. RTI और OSA के बीच विवाद होने पर कौन निर्णय लेता है?

a) प्रधानमंत्री

b) सूचना आयोग

c) सुप्रीम कोर्ट ✔️

d) राष्ट्रपति


15. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की आलोचना क्यों की जाती है?

a) यह पारदर्शिता को बाधित करता है ✔️

b) यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है

c) यह केवल सेना पर लागू होता है

d) इसमें सख्त दंड का प्रावधान नहीं है


16. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को समाप्त करने की सिफारिश किस समिति ने की थी?

a) नानावटी आयोग

b) मुखर्जी समिति

c) सतर्कता आयोग

d) शंकरन समिति ✔️


17. RTI अधिनियम, 2005 के तहत कौन सी सूचना नहीं मांगी जा सकती?

a) सरकारी परियोजनाओं का विवरण

b) सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

c) सैन्य रणनीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ✔️

d) सरकारी कर्मचारियों के वेतन विवरण


18. OSA, 1923 और RTI अधिनियम, 2005 में संतुलन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है?

a) RTI को पूरी तरह खत्म कर देना

b) OSA को खत्म कर देना

c) राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखते हुए अन्य सूचनाओं को सार्वजनिक करना ✔️

d) सरकारी अधिकारियों को RTI के दायरे से बाहर कर देना


19. आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 को लेकर सबसे चर्चित मामला कौन सा था?

a) केशवानंद भारती केस

b) राज नारायण बनाम इंदिरा गांधी केस

c) राफेल डील केस ✔️

d) मनु शर्मा केस


20. OSA, 1923 और RTI, 2005 में टकराव की स्थिति में सरकार क्या कर सकती है?

a) RTI को लागू करना

b) OSA को प्राथमिकता देना

c) मामले को न्यायपालिका को सौंपना ✔️

d) RTI आवेदन को खारिज कर देना



 – UNIT 11: लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (Public Records Act, 1993)



1. लोक अभिलेख अधिनियम (Public Records Act), 1993 का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) सरकारी अभिलेखों के संरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करना ✔️

b) निजी अभिलेखों का रखरखाव करना

c) सूचना के अधिकार को प्रतिबंधित करना

d) सरकारी गोपनीयता बनाए रखना


2. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत "लोक अभिलेख" की परिभाषा क्या है?

a) केवल गोपनीय सरकारी दस्तावेज

b) वे सभी दस्तावेज, फाइलें, रिपोर्ट्स, और अन्य सरकारी रिकॉर्ड जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए या रखे गए हों ✔️

c) केवल न्यायपालिका से संबंधित अभिलेख

d) केवल ऐतिहासिक अभिलेख


3. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कौन अभिलेख अधिकारी नियुक्त करता है?

a) प्रधानमंत्री

b) संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण ✔️

c) मुख्य सूचना आयुक्त

d) भारत के राष्ट्रपति


4. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की अनुपालना न करने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?

a) कोई दंड नहीं

b) संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई ✔️

c) सीधे अदालत में मामला दर्ज करना

d) सरकार को अधिनियम समाप्त करने का आदेश देना


5. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत अभिलेख अधिकारी की क्या भूमिका होती है?

a) केवल दस्तावेजों को नष्ट करना

b) सार्वजनिक अभिलेखों को संरक्षित करना और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना ✔️

c) सूचना के अधिकार के आवेदन अस्वीकार करना

d) केवल ऐतिहासिक अभिलेखों का प्रबंधन करना


6. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की तुलना में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 किस उद्देश्य को पूरा करता है?

a) सार्वजनिक रिकॉर्ड की सुरक्षा

b) पारदर्शिता और सूचना तक नागरिकों की पहुंच ✔️

c) सरकारी अभिलेखों को गुप्त रखना

d) केवल सरकारी अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध कराना


7. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बीच मुख्य अंतर क्या है?

a) लोक अभिलेख अधिनियम अभिलेखों के संरक्षण पर केंद्रित है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है ✔️

b) दोनों अधिनियमों का उद्देश्य समान है

c) लोक अभिलेख अधिनियम पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जबकि सूचना का अधिकार गोपनीयता बनाए रखता है

d) लोक अभिलेख अधिनियम केवल न्यायपालिका पर लागू होता है


8. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत कौन से अभिलेख सार्वजनिक अभिलेख नहीं माने जाते?

a) रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज ✔️

b) ऐतिहासिक सरकारी दस्तावेज

c) सरकारी योजनाओं की रिपोर्ट

d) प्रशासनिक आदेश


9. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत किसी रिकॉर्ड को कितने वर्षों तक संरक्षित रखा जाता है?

a) 5 वर्ष

b) 10 वर्ष

c) 25 वर्ष ✔️

d) 50 वर्ष


10. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत किसे अभिलेखों के संरक्षण की जिम्मेदारी दी जाती है?

a) सूचना आयुक्त

b) मुख्य सचिव

c) रिकॉर्ड अधिकारी ✔️

d) सुप्रीम कोर्ट


11. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में "सूचना" की परिभाषा किस धारा में दी गई है?

a) धारा 2(f) ✔️

b) धारा 3

c) धारा 5

d) धारा 7


12. सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत कौन से सरकारी अभिलेख संरक्षित नहीं किए जाते हैं?

a) प्रशासनिक दस्तावेज

b) रक्षा और सुरक्षा से संबंधित गोपनीय दस्तावेज ✔️

c) ऐतिहासिक अभिलेख

d) वित्तीय रिपोर्ट


13. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में रिकॉर्ड और सूचना की परिभाषा में क्या अंतर है?

a) रिकॉर्ड केवल सरकारी अधिकारी के लिए होते हैं, जबकि सूचना सभी के लिए होती है

b) रिकॉर्ड किसी भी रूप में सरकारी दस्तावेज हो सकते हैं, जबकि सूचना उनमें निहित जानकारी होती है ✔️

c) सूचना में केवल लिखित दस्तावेज शामिल होते हैं

d) इनमें कोई अंतर नहीं है


14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक अभिलेखों की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार होता है?

a) सूचना आयुक्त

b) रिकॉर्ड अधिकारी ✔️

c) लोक सेवा आयोग

d) उच्च न्यायालय


15. सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत किस प्रकार के अभिलेख नष्ट किए जा सकते हैं?

a) संवेदनशील सरकारी अभिलेख

b) वे अभिलेख जिनकी वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी हो ✔️

c) रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज

d) सरकारी परियोजनाओं से संबंधित अभिलेख


16. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के तहत कौन से अभिलेखों को अनिवार्य रूप से संरक्षित रखा जाता है?

a) केवल ऐतिहासिक अभिलेख

b) सरकारी नीति निर्धारण से संबंधित सभी अभिलेख ✔️

c) निजी कंपनियों के दस्तावेज

d) केवल न्यायपालिका के निर्णय


17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कौन सी जानकारी गोपनीय मानी जाती है?

a) सरकारी परियोजनाओं का विवरण

b) सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की जानकारी

c) राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी ✔️

d) सरकारी कर्मचारियों के वेतन विवरण


18. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संतुलन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है?

a) सभी अभिलेखों को सार्वजनिक करना

b) केवल न्यायपालिका को अभिलेखों की जानकारी देना

c) राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखते हुए अन्य सूचनाओं को सार्वजनिक करना ✔️

d) सरकारी अधिकारियों को RTI के दायरे से बाहर कर देना


19. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के अंतर्गत यदि कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करता है तो क्या हो सकता है?

a) उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा

b) उसे जेल भेज दिया जाएगा

c) उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है ✔️

d) कुछ नहीं होगा


20. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 को लागू करने का मुख्य कारण क्या था?

a) सरकारी अभिलेखों का दुरुपयोग रोकना और संरक्षित करना ✔️

b) गोपनीयता को बढ़ावा देना

c) सूचना के अधिकार को सीमित करना

d) केवल न्यायिक अभिलेखों को संरक्षित करना



UNIT 12: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of People Act, 1951)



1. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of People Act, 1951) किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था?

a) भारत में चुनावी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए ✔️

b) भारत के नागरिकता कानून को नियंत्रित करने के लिए

c) संसद के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए

d) राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित करने के लिए


2. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 किसके चुनाव से संबंधित है?

a) केवल लोकसभा

b) केवल राज्यसभा

c) संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव ✔️

d) ग्राम पंचायत चुनाव


3. किस धारा के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में अयोग्यता (disqualification) का प्रावधान किया गया है?

a) धारा 8 ✔️

b) धारा 10

c) धारा 12

d) धारा 15


4. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत कौन चुनावों का संचालन करता है?

a) भारत का राष्ट्रपति

b) चुनाव आयोग ✔️

c) प्रधानमंत्री

d) सुप्रीम कोर्ट


5. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?

a) लोकसभा के लिए 21 वर्ष और राज्यसभा के लिए 25 वर्ष

b) लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष ✔️

c) लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए 30 वर्ष

d) लोकसभा के लिए 18 वर्ष और राज्यसभा के लिए 25 वर्ष


6. चुनावी खर्च पर सीमा लगाने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है?

a) भारतीय दंड संहिता, 1860

b) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ✔️

c) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

d) भारतीय संविधान


7. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कितने भाग (Parts) होते हैं?

a) 5

b) 7

c) 10 ✔️

d) 12


8. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत "लोक प्रतिनिधित्व" का क्या अर्थ है?

a) सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति

b) जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ✔️

c) न्यायपालिका की नियुक्ति

d) राजनीतिक दलों का गठन


9. किस अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) नहीं माना गया?

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

b) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ✔️

c) भारतीय दंड संहिता, 1860

d) चुनाव सुधार अधिनियम, 1996


10. किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी उम्मीदवारों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्णय दिया था?

a) केशवानंद भारती बनाम राज्य सरकार

b) पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ ✔️

c) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य

d) मनोज तिवारी बनाम भारत सरकार


11. किस वर्ष चुनाव सुधारों के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया था?

a) 1989 ✔️

b) 1976

c) 1992

d) 2005


12. चुनावों में धन के लेन-देन को पारदर्शी बनाने के लिए राजनीतिक दलों को किस अधिनियम के तहत चंदे की घोषणा करनी होती है?

a) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ✔️

b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

c) भारतीय संविधान

d) भारतीय दंड संहिता


13. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनावी अपराध (Electoral Offense) में कौन-से अपराध शामिल हैं?

a) मतदान में धांधली ✔️

b) अदालत में झूठी गवाही

c) सरकारी संपत्ति का नुकसान

d) किसी व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा


14. चुनाव आयोग को किस अधिनियम के तहत स्वतंत्रता और स्वायत्तता दी गई है?

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

b) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 ✔️

c) भारतीय दंड संहिता, 1860

d) संसद सदस्य अधिनियम, 1954


15. चुनावों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को किस विषय पर निर्णय लेने के लिए कहा था?

a) राजनीतिक दलों को RTI के तहत लाने के लिए ✔️

b) मतदान मशीनों की गुणवत्ता पर

c) ऑनलाइन मतदान शुरू करने के लिए

d) राज्यपालों की नियुक्ति पर


16. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में शामिल करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है?

a) पारदर्शिता और जवाबदेही ✔️

b) राजनीतिक दलों को मजबूत बनाना

c) चुनाव आयोग को शक्तिहीन बनाना

d) सूचना का अधिकार को सीमित करना


17. चुनावों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है?

a) गंभीर आपराधिक मामलों में दोषी व्यक्ति ✔️

b) 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक

c) सरकारी कर्मचारी

d) कोई भी राजनीतिक दल


18. किस अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को अपने चंदे का विवरण सार्वजनिक करने की आवश्यकता होती है?

a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

b) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ✔️

c) चुनाव सुधार अधिनियम, 1996

d) भारतीय दंड संहिता, 1860


19. भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रकरण कौन-सा है?

a) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य

b) पीयूसीएल बनाम भारत संघ ✔️

c) मनु शर्मा बनाम भारत सरकार

d) मोतीलाल नेहरू बनाम भारत संघ


20. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को RTI के तहत लाने के संबंध में क्या निर्देश दिया था?

a) चुनाव आयोग को इस पर विचार करने के लिए कहा ✔️

b) राजनीतिक दलों को RTI से बाहर रखने का आदेश दिया

c) राजनीतिक दलों पर कोई प्रभाव नहीं डाला

d) RTI अधिनियम को रद्द करने का आदेश दिया












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