UOU CRTI (SEC)102 important solved questions 2024,




 UNIT 1 

INFORMATION EXEMPTED FROM DISCLOSURE


1. भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुँचाने वाली जानकारी का खुलासा किस स्थिति में मना किया गया है?


   - (a) राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित  

   - (b) सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित  

   - (c) धारा 8(1)(a) ✔️  

   - (d) व्यक्ति की निजता से संबंधित  


2. न्यायालय की अवमानना का उल्लंघन करने वाली सूचना का प्रकटीकरण क्यों रोका जाता है?


   - (a) कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए ✔️  

   - (b) जनता की जानकारी के अधिकार की सुरक्षा के लिए  

   - (c) विदेशी संबंधों को बनाए रखने के लिए  

   - (d) सरकार की आलोचना को रोकने के लिए  


3. किस प्रकार की सूचना संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर सकती है?


   - (a) अदालत के मामले  

   - (b) गोपनीय सरकारी दस्तावेज  

   - (c) संसद की कार्यवाही से संबंधित जानकारी ✔️  

   - (d) वित्तीय लेनदेन की जानकारी  


4. किस स्थिति में तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा किया जा सकता है?


   - (a) यदि तीसरे पक्ष की सहमति हो ✔️  

   - (b) यदि जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो  

   - (c) यदि अदालत का आदेश हो  

   - (d) यदि कोई अन्य कानून अनुमति देता हो  


5. किस प्रकार की जानकारी फिद्यूशियरी संबंध में प्राप्त होती है और इसे क्यों संरक्षित किया जाता है?


   - (a) सरकारी गोपनीय जानकारी  

   - (b) व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड  

   - (c) फिद्यूशियरी संबंध में प्राप्त जानकारी ✔️  

   - (d) सार्वजनिक संपत्ति की जानकारी  


6. किसी विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है?


   - (a) राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए ✔️  

   - (b) आंतरिक सुरक्षा की सुरक्षा के लिए  

   - (c) सार्वजनिक सुरक्षा के लिए  

   - (d) प्रशासनिक कारणों से  


7. किस प्रकार की जानकारी के प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति की जान को खतरा हो सकता है?


   - (a) वित्तीय जानकारी  

   - (b) व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित जानकारी ✔️  

   - (c) जनगणना संबंधी जानकारी  

   - (d) शैक्षिक रिकॉर्ड  


8. किस प्रकार की सूचना जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है?


   - (a) न्यायालय का आदेश  

   - (b) गोपनीय दस्तावेज  

   - (c) जांच प्रक्रिया से संबंधित जानकारी ✔️  

   - (d) सार्वजनिक घोषणा  


9. कैबिनेट पेपर और अन्य निर्णय लेने वाले दस्तावेज किस स्थिति में सार्वजनिक किए जा सकते हैं?


   - (a) जब सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है  

   - (b) जब निर्णय पर विचार-विमर्श समाप्त हो जाता है ✔️  

   - (c) जब अदालत का आदेश होता है  

   - (d) जब मीडिया द्वारा मांग की जाती है  


10. किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन किस प्रकार की सूचना से होता है?


   - (a) स्वास्थ्य रिकॉर्ड  

   - (b) व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी  

   - (c) व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का अनावश्यक खुलासा ✔️  

   - (d) सरकारी नीति की जानकारी  


11. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 20 साल पुरानी जानकारी का खुलासा कब किया जा सकता है?


   - (a) जब यह सार्वजनिक हित में हो  

   - (b) जब जानकारी 20 साल पुरानी हो ✔️  

   - (c) जब अदालत द्वारा आदेश दिया गया हो  

   - (d) जब अधिकारी की सहमति हो  


12. किसी मामले में सूचना के खुलासे से अधिक हानि हो सकती है, यदि यह किस से अधिक हो?


   - (a) गोपनीयता  

   - (b) जनता का हित ✔️  

   - (c) राष्ट्रीय सुरक्षा  

   - (d) प्रशासनिक कार्यवाही  


13. ऐसी कौन सी जानकारी है जिसका खुलासा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है?


   - (a) संसद की कार्यवाही  

   - (b) कैबिनेट के दस्तावेज ✔️  

   - (c) शैक्षिक रिपोर्ट  

   - (d) जनगणना के आंकड़े  


14. धारा 8 के अलावा और किस धारा के तहत सूचना का खुलासा नहीं किया जा सकता है?


   - (a) धारा 4  

   - (b) धारा 6  

   - (c) धारा 24 ✔️  

   - (d) धारा 10  


15. किस प्रकार की जानकारी का खुलासा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रतिबंधित किया जा सकता है?


   - (a) वित्तीय रिपोर्ट  

   - (b) गोपनीय व्यापार जानकारी ✔️  

   - (c) आपराधिक रिकॉर्ड  

   - (d) साक्षात्कार प्रक्रिया  


16. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कौन सी जानकारी प्रकट करने से रोकी जाती है यदि यह एक अवांछित निजता के आक्रमण का कारण बनती है?


   - (a) स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ✔️  

   - (b) शैक्षिक जानकारी  

   - (c) वित्तीय जानकारी  

   - (d) जनगणना डेटा  


17. किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होने पर किसी सरकारी अधिकारी को अपनी गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए?


   - (a) सार्वजनिक दस्तावेज  

   - (b) विदेशी सरकार से प्राप्त गोपनीय सूचना ✔️  

   - (c) प्रशासनिक सर्कुलर  

   - (d) वित्तीय रिपोर्ट  


18. किस आधार पर सूचना का खुलासा किसी विशेष मामले में अस्वीकार किया जा सकता है?


   - (a) राष्ट्रीय सुरक्षा  

   - (b) विदेशी संबंध  

   - (c) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दी गई छूट ✔️  

   - (d) जनहित याचिका  


19. सूचना का अधिकार अधिनियम में वर्णित कोई भी अन्य काल्पनिक छूट क्यों मान्य नहीं है?


   - (a) क्योंकि यह अधिनियम में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है ✔️  

   - (b) क्योंकि यह जनहित में नहीं है  

   - (c) क्योंकि यह प्रशासनिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है  

   - (d) क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है  


20. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है जो जांच की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है?


   - (a) जांच के दौरान प्राप्त सबूत ✔️  

   - (b) साक्षात्कार रिकॉर्ड  

   - (c) शैक्षिक रिपोर्ट  

   - (d) सार्वजनिक वक्तव्य  


UNIT 2

"PUBLIC INTEREST TEST FOR INFORMATION" 


1. 'जनहित' का क्या अर्थ है?


   - (a) व्यक्तिगत लाभ  

   - (b) सामूहिक लाभ ✔️  

   - (c) कानूनी लाभ  

   - (d) व्यापारिक लाभ  


2. जनहित परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?


   - (a) गोपनीयता की सुरक्षा  

   - (b) सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा  

   - (c) जनता की जानकारी के अधिकार और गोपनीयता के बीच संतुलन स्थापित करना ✔️  

   - (d) केवल सरकारी लाभ की सुरक्षा करना  


3. किस देश में सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जनहित परीक्षण का उपयोग किया जाता है?


   - (a) भारत  

   - (b) जापान  

   - (c) यूनाइटेड किंगडम ✔️  

   - (d) चीन  


4. न्यू साउथ वेल्स में सरकार की कौन सी अधिनियम सूचना के सार्वजनिक पहुँच को नियंत्रित करती है?


   - (a) सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम  

   - (b) सरकार सूचना (जनता की पहुँच) अधिनियम ✔️  

   - (c) सूचना गोपनीयता अधिनियम  

   - (d) सूचना नियंत्रण अधिनियम  


5. जनहित परीक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है?


   - (a) सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्णय लेने में ✔️  

   - (b) वित्तीय लेनदेन में  

   - (c) शैक्षिक नीति बनाने में  

   - (d) वैज्ञानिक अनुसंधान में  


6. जनहित परीक्षण का मुख्य लाभ क्या है?


   - (a) सूचना का गोपनीयता में रहना  

   - (b) जानकारी का खुलासा जो जनता के लाभ के लिए हो ✔️  

   - (c) सरकार के राजस्व में वृद्धि  

   - (d) केवल निजी जानकारी की सुरक्षा  


7. यूनाइटेड स्टेट्स के सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जनहित परीक्षण का उपयोग कब किया जाता है?


   - (a) जब जानकारी गोपनीय हो  

   - (b) जब जानकारी का खुलासा सरकार की अनुमति से हो  

   - (c) जब जानकारी का खुलासा जनता के हित में हो ✔️  

   - (d) जब जानकारी विदेशी सरकार से संबंधित हो  


8. जनहित परीक्षण के तहत किस प्रकार की जानकारी का खुलासा किया जा सकता है?


   - (a) गोपनीय सरकारी जानकारी  

   - (b) ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करे  

   - (c) ऐसी जानकारी जो जनता के हित में हो ✔️  

   - (d) ऐसी जानकारी जो व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करे  


9. किस स्थिति में सूचना का खुलासा जनहित में नहीं माना जाएगा?


   - (a) जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता हो ✔️  

   - (b) जब यह व्यक्तिगत लाभ के लिए हो  

   - (c) जब यह केवल सांख्यिकीय जानकारी हो  

   - (d) जब यह ऐतिहासिक जानकारी हो  


10. न्यू साउथ वेल्स के कानून में किस अधिनियम के तहत जनहित परीक्षण किया जाता है?


   - (a) सूचना गोपनीयता अधिनियम  

   - (b) सरकार सूचना (जनता की पहुँच) अधिनियम ✔️  

   - (c) सूचना संरक्षण अधिनियम  

   - (d) सार्वजनिक सूचना अधिनियम  


11. कौन सा देश सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जनहित परीक्षण लागू करता है?


   - (a) रूस  

   - (b) यूनाइटेड किंगडम ✔️  

   - (c) भारत  

   - (d) चीन  


12. जनहित परीक्षण के अनुसार किन मामलों में जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता है?


   - (a) जब यह जनता के लिए लाभदायक हो  

   - (b) जब यह किसी की व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करता हो ✔️  

   - (c) जब यह वैज्ञानिक जानकारी हो  

   - (d) जब यह आर्थिक जानकारी हो  


13. यूनाइटेड किंगडम में 'फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट' किस वर्ष लागू किया गया था?


   - (a) 1995  

   - (b) 2000 ✔️  

   - (c) 2005  

   - (d) 2010  


14. जनहित परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार की जानकारी का खुलासा करने से बचा जाता है?


   - (a) शैक्षिक जानकारी  

   - (b) संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी ✔️  

   - (c) वित्तीय रिपोर्ट  

   - (d) ऐतिहासिक दस्तावेज  


15. जनहित परीक्षण की प्रक्रिया का पालन किस उद्देश्य से किया जाता है?


   - (a) जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए  

   - (b) गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए ✔️  

   - (c) सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए  

   - (d) केवल सरकारी कर्मचारियों के लाभ के लिए  


16. किस देश में जनहित परीक्षण के लिए 'फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट' को लागू किया गया है?


   - (a) यूनाइटेड किंगडम ✔️  

   - (b) कनाडा  

   - (c) ऑस्ट्रेलिया  

   - (d) फ्रांस  


17. न्यू साउथ वेल्स में किस अधिनियम के तहत जनहित में जानकारी के खुलासे की अनुमति दी जाती है?


   - (a) सार्वजनिक आदेश अधिनियम  

   - (b) सरकार सूचना (जनता की पहुँच) अधिनियम ✔️  

   - (c) नागरिक अधिकार अधिनियम  

   - (d) प्रशासनिक कानून अधिनियम  


18. किस स्थिति में जनहित परीक्षण का उपयोग करके जानकारी का खुलासा किया जा सकता है?


   - (a) जब यह किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता हो  

   - (b) जब यह राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुँचाता हो  

   - (c) जब यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो ✔️  

   - (d) जब यह व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी हो  


19. अमेरिका में 'फ्रीडम ऑफ इनफार्मेशन एक्ट' किस वर्ष लागू किया गया था?


   - (a) 1966 ✔️  

   - (b) 1972  

   - (c) 1985  

   - (d) 1990  


20. 'जनहित' के संदर्भ में जानकारी का खुलासा किस आधार पर किया जाता है?


   - (a) राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर  

   - (b) गोपनीयता की सुरक्षा के आधार पर  

   - (c) जनता की जागरूकता और लाभ के आधार पर ✔️  

   - (d) व्यापारिक लाभ के आधार पर  


Unit 3


"GROUNDS FOR PARTIAL DISCLOSURE AND THIRD PARTY INFORMATION" 


1. RTI अधिनियम के तहत 'Doctrine of Severability' का क्या मतलब है?


   - (a) किसी भी सूचना का पूर्ण रूप से खुलासा  

   - (b) सूचना के कुछ हिस्सों का खुलासा और अन्य हिस्सों का गोपनीयता बनाए रखना ✔️  

   - (c) पूरी सूचना को अस्वीकार करना  

   - (d) सूचना का वर्गीकरण  


2. सूचना का अधिकार अधिनियम की किस धारा के तहत जानकारी की 'Severability' की प्रक्रिया दी गई है?


   - (a) धारा 8  

   - (b) धारा 10 ✔️  

   - (c) धारा 11  

   - (d) धारा 12  


3. धारा 10 के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है?


   - (a) पूरी सूचना का खुलासा  

   - (b) आंशिक सूचना का खुलासा ✔️  

   - (c) सूचना का संग्रहण  

   - (d) सूचना का गोपनीयता बनाए रखना  


4. आंशिक खुलासे के लिए कौन सी परिस्थितियाँ उपयुक्त हैं?


   - (a) जब जानकारी पूरी तरह से गोपनीय हो  

   - (b) जब जानकारी का केवल कुछ हिस्सा सार्वजनिक किया जा सकता है ✔️  

   - (c) जब जानकारी सार्वजनिक करने योग्य नहीं हो  

   - (d) जब जानकारी का खुलासा प्रतिबंधित हो  


5. ‘Third Party’ किसे कहा जाता है?


   - (a) कोई भी सरकारी एजेंसी  

   - (b) कोई भी निजी व्यक्ति या संस्था जो सूचना का विषय नहीं है ✔️  

   - (c) केवल विदेशी सरकार  

   - (d) केवल सरकारी कर्मचारी  


6. RTI अधिनियम की किस धारा में 'Third Party Information' के प्रकटीकरण की प्रक्रिया दी गई है?


   - (a) धारा 8  

   - (b) धारा 10  

   - (c) धारा 11 ✔️  

   - (d) धारा 12  


7. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 'Severability' का उपयोग कब किया जाता है?


   - (a) जब सूचना पूरी तरह से उपलब्ध न हो  

   - (b) जब सूचना का केवल कुछ हिस्सा सुरक्षित या गोपनीय हो ✔️  

   - (c) जब सूचना का उपयोग न किया जा सके  

   - (d) जब सूचना का पूर्ण रूप से खुलासा हो  


8. 'Third Party Information' के प्रकटीकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए?


   - (a) धारा 8 के अनुसार  

   - (b) धारा 10 के अनुसार  

   - (c) धारा 11 के अनुसार ✔️  

   - (d) धारा 12 के अनुसार  


9. कौन सी धारा 'Third Party Information' के खुलासे को कानून द्वारा संरक्षित करती है?


   - (a) धारा 8(1)(I) ✔️  

   - (b) धारा 10  

   - (c) धारा 11  

   - (d) धारा 12  


10. यदि कोई जानकारी 'Third Party' से संबंधित है, तो सूचना अधिकारी को क्या करना चाहिए?


   - (a) तुरंत जानकारी का खुलासा करें  

   - (b) 'Third Party' की सहमति प्राप्त करें ✔️  

   - (c) जानकारी को गोपनीय रखें  

   - (d) जानकारी को संशोधित करें  


11. RTI में 'Severability' का सिद्धांत किस उद्देश्य से लागू किया गया है?


   - (a) सूचना के सभी हिस्सों को गोपनीय बनाए रखने के लिए  

   - (b) केवल आवश्यक जानकारी का खुलासा करने के लिए ✔️  

   - (c) सूचना के संपूर्ण प्रकटीकरण के लिए  

   - (d) सूचना को संग्रहित करने के लिए  


12. Third Party Information' के संदर्भ में 'Public Information Officer' को क्या करना चाहिए?


   - (a) जानकारी को अस्वीकार करें  

   - (b) जानकारी के लिए 'Third Party' से परामर्श करें ✔️  

   - (c) जानकारी को प्रकाशित करें  

   - (d) जानकारी को गोपनीय रखें  


13. RTI अधिनियम में 'Severability' का सिद्धांत कब लागू होता है?


   - (a) जब जानकारी का केवल एक हिस्सा गोपनीय हो ✔️  

   - (b) जब जानकारी पूरी तरह से गोपनीय हो  

   - (c) जब जानकारी का कोई हिस्सा भी गोपनीय न हो  

   - (d) जब जानकारी का संपूर्ण रूप से खुलासा करना आवश्यक हो  


14. RTI का पूर्ण रूप क्या है?


   - (a) Right To Inspect  

   - (b) Right To Inform  

   - (c) Right To Information ✔️  

   - (d) Right To Inquire  


15. PIO का पूर्ण रूप क्या है?


   - (a) Public Information Office  

   - (b) Private Information Officer  

   - (c) Public Information Officer ✔️  

   - (d) Permanent Information Officer  


16. सीआईसी का पूर्ण रूप क्या है?


   - (a) Chief Information Commissioner  

   - (b) Central Information Commission ✔️  

   - (c) Central Investigation Committee  

   - (d) Chief Investigation Cell  


17. सूचना का आंशिक खुलासा कब किया जा सकता है?


   - (a) जब जानकारी गोपनीय हो  

   - (b) जब जानकारी का केवल एक हिस्सा सार्वजनिक हित में हो ✔️  

   - (c) जब जानकारी निजी हो  

   - (d) जब जानकारी प्रशासनिक हो  


18. 'Third Party Information' के प्रकटीकरण का कौन सा लाभ है?


   - (a) निजी गोपनीयता की सुरक्षा  

   - (b) जानकारी की पारदर्शिता ✔️  

   - (c) जानकारी का दुरुपयोग  

   - (d) जानकारी का अवरोध  


19. कौन सी जानकारी 'Third Party Information' के अंतर्गत आती है?


   - (a) सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी  

   - (b) ऐसी जानकारी जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से संबंधित हो ✔️  

   - (c) सरकारी नीति  

   - (d) सांख्यिकीय डेटा  


20. धारा 11 के तहत किस प्रकार की जानकारी का खुलासा करने से पहले 'Third Party' की सहमति आवश्यक होती है?


   - (a) जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हो  

   - (b) जो निजी गोपनीयता का उल्लंघन करती हो ✔️  

   - (c) जो प्रशासनिक हो  

   - (d) जो वित्तीय हो  


Unit 4

"APPEAL FOR SEEKING INFORMATION" 


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1. RTI अधिनियम के तहत आयोग के पास शिकायत कब की जा सकती है?


   - (a) जब सूचना अधिकारी सूचना देने से इंकार कर दे  

   - (b) जब अपीलकर्ता संतुष्ट न हो ✔️  

   - (c) जब सूचना गलत हो  

   - (d) जब जानकारी की देरी हो  


2. RTI अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग किस प्रकार की कार्रवाई करता है?


   - (a) पहली अपील  

   - (b) दूसरी अपील  

   - (c) शिकायत पर कार्रवाई ✔️  

   - (d) सूचना का प्रकटीकरण  


3. RTI अधिनियम के तहत 'अपील' का क्या अर्थ है?


   - (a) सूचना का अनुरोध  

   - (b) सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया ✔️  

   - (c) गोपनीयता की रक्षा  

   - (d) सूचना को अस्वीकार करना  


4. प्रथम अपील का उद्देश्य क्या होता है?


   - (a) सूचना का संपूर्ण रूप से खुलासा  

   - (b) सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील ✔️  

   - (c) सूचना को गोपनीय रखना  

   - (d) सूचना का संग्रहण  


5. प्रथम अपील किसके समक्ष की जाती है?


   - (a) राज्य सूचना आयोग  

   - (b) विभागीय अपीलीय अधिकारी ✔️  

   - (c) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (d) न्यायालय  


6. दूसरी अपील किसके समक्ष की जाती है?


   - (a) सूचना अधिकारी  

   - (b) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग ✔️  

   - (c) सर्वोच्च न्यायालय  

   - (d) स्थानीय प्रशासन  


7. प्रथम अपील दर्ज करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं?


   - (a) अपील की प्रति  

   - (b) सूचना के अधिकार का प्रमाण  

   - (c) सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की प्रति ✔️  

   - (d) व्यक्तिगत पहचान पत्र  


8. दूसरी अपील की प्रक्रिया किस धारा में निर्दिष्ट है?


   - (a) धारा 17  

   - (b) धारा 18  

   - (c) धारा 19 ✔️  

   - (d) धारा 20  


9. दूसरी अपील का उद्देश्य क्या है?


   - (a) पहली अपील के निर्णय की समीक्षा ✔️  

   - (b) सूचना को गोपनीय बनाना  

   - (c) सूचना अधिकारी का चयन  

   - (d) जानकारी का संशोधन  


10. किसी अपील में कौन-कौन सी जानकारी सम्मिलित होनी चाहिए?


   - (a) अपीलकर्ता का नाम और पता ✔️  

   - (b) सूचना अधिकारी का नाम  

   - (c) जानकारी का स्रोत  

   - (d) वित्तीय विवरण  


11. प्रथम अपील दर्ज करने के लिए क्या आवश्यक है?


   - (a) सूचना का पूरा खुलासा  

   - (b) सूचना की प्रति  

   - (c) अपील की विषयवस्तु का विवरण ✔️  

   - (d) गोपनीय दस्तावेज़  


12. RTI अधिनियम के अंतर्गत दूसरी अपील की समय सीमा क्या है?


   - (a) 10 दिन  

   - (b) 30 दिन  

   - (c) 90 दिन ✔️  

   - (d) 180 दिन  


13. प्रथम अपील के लिए किस प्रकार के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है?


   - (a) केवल सरकारी दस्तावेज़  

   - (b) सूचना अधिकारी का उत्तर ✔️  

   - (c) व्यक्तिगत जानकारी  

   - (d) वित्तीय दस्तावेज़  


14. दूसरी अपील की सुनवाई कौन करता है?


   - (a) सूचना अधिकारी  

   - (b) विभागीय अपीलीय अधिकारी  

   - (c) केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग ✔️  

   - (d) स्थानीय प्रशासन  


15. RTI के तहत 'प्रथम अपील' कब दायर की जा सकती है?


   - (a) सूचना प्राप्त होने के बाद  

   - (b) सूचना अधिकारी के निर्णय के 30 दिनों के भीतर ✔️  

   - (c) सूचना के गोपनीय होने पर  

   - (d) सूचना के लीक होने पर  


16. आयोग के पास शिकायत करने का मुख्य कारण क्या होता है?


   - (a) जानकारी का अधिक विस्तार  

   - (b) सूचना प्राप्त करने में देरी ✔️  

   - (c) सूचना का आंशिक खुलासा  

   - (d) सूचना का पूर्ण रूप से खुलासा  


17. प्रथम अपील की सुनवाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है?


   - (a) राज्य सूचना आयोग  

   - (b) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (c) विभागीय अपीलीय अधिकारी ✔️  

   - (d) न्यायालय  


18. किस धारा के तहत आयोग शिकायत पर कार्रवाई करता है?


   - (a) धारा 17  

   - (b) धारा 18 ✔️  

   - (c) धारा 19  

   - (d) धारा 20  


19. दूसरी अपील किस स्थिति में दायर की जाती है?


   - (a) जब प्रथम अपील खारिज हो जाती है ✔️  

   - (b) जब सूचना का खुलासा नहीं होता  

   - (c) जब अपीलकर्ता संतुष्ट होता है  

   - (d) जब अपीलकर्ता कोई जानकारी प्राप्त नहीं करता  


20. RTI में 'आयोग' का क्या अर्थ है?


   - (a) सूचना अधिकारी  

   - (b) सूचना की मांग करने वाला  

   - (c) केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग ✔️  

   - (d) सूचना का स्रोत  


UNIT 5

"VARIOUS APPLICATIONS" 



1. RTI अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?


   - (a) सरकारी गोपनीयता बनाए रखना  

   - (b) सरकारी जानकारी तक जनता की पहुँच सुनिश्चित करना ✔️  

   - (c) निजी जानकारी का खुलासा  

   - (d) सरकारी प्रक्रियाओं में बाधा डालना  


2. RTI आवेदन दायर करने की सही प्रक्रिया क्या है?


   - (a) मौखिक रूप से आवेदन करना  

   - (b) लिखित में आवेदन करना ✔️  

   - (c) केवल ऑनलाइन आवेदन करना  

   - (d) केवल टेलीफोन द्वारा आवेदन करना  


3. RTI आवेदन किसे संबोधित किया जाना चाहिए?


   - (a) विभागीय प्रमुख  

   - (b) जन सूचना अधिकारी (PIO) ✔️  

   - (c) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (d) राज्यपाल  


4. RTI आवेदन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?


   - (a) संक्षिप्त और स्पष्ट होना ✔️  

   - (b) बहुत विस्तृत होना  

   - (c) केवल कानूनी भाषा में लिखना  

   - (d) व्यक्तिगत जानकारी शामिल करना  


5. RTI आवेदन कैसे प्रभावी लिखा जा सकता है?


   - (a) केवल कानूनी भाषा का प्रयोग करके  

   - (b) संक्षेप में और सटीक प्रश्न पूछकर ✔️  

   - (c) सभी प्रकार की जानकारी जोड़कर  

   - (d) किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर लिखकर  


6. RTI आवेदन पत्र में कौन सी जानकारी शामिल करनी चाहिए?


   - (a) व्यक्तिगत वित्तीय विवरण  

   - (b) केवल प्रश्न ✔️  

   - (c) विस्तृत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि  

   - (d) राजनैतिक विचारधारा  


7. RTI आवेदन किस भाषा में लिखा जा सकता है?


   - (a) केवल अंग्रेजी  

   - (b) केवल हिंदी  

   - (c) हिंदी या अंग्रेजी ✔️  

   - (d) केवल स्थानीय भाषा  


8. RTI आवेदन दाखिल करने के लिए कौन सा शुल्क जमा करना होता है?


   - (a) 10 रुपये ✔️  

   - (b) 50 रुपये  

   - (c) 100 रुपये  

   - (d) 500 रुपये  


9. RTI आवेदन का जवाब कितने दिनों के अंदर देना अनिवार्य है?


   - (a) 10 दिन  

   - (b) 30 दिन ✔️  

   - (c) 45 दिन  

   - (d) 60 दिन  


10. RTI आवेदन के लिए किस प्रकार का कागज़ इस्तेमाल करना चाहिए?


   - (a) केवल राजकीय कागज़  

   - (b) कोई भी सफेद कागज़ ✔️  

   - (c) रंगीन कागज़  

   - (d) केवल रजिस्टर्ड कागज़  


11. RTI आवेदन के नमूने किसके लिए उपयोगी होते हैं?


   - (a) आवेदन का प्रारूप समझने के लिए ✔️  

   - (b) सरकारी गोपनीयता बनाए रखने के लिए  

   - (c) सरकारी अधिकारियों को भ्रमित करने के लिए  

   - (d) गलत जानकारी देने के लिए  


12. RTI आवेदन का मुख्य भाग क्या होता है?


   - (a) प्रश्नों की सूची ✔️  

   - (b) व्यक्तिगत विवरण  

   - (c) आवेदन की तारीख  

   - (d) अधिकारी का नाम  


13. RTI आवेदन लिखने से पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?


   - (a) सरकारी नियमों का अध्ययन ✔️  

   - (b) दोस्तों से सलाह लेना  

   - (c) केवल ऑनलाइन टेम्पलेट का उपयोग करना  

   - (d) किसी वकील से संपर्क करना  


14. RTI आवेदन को प्रभावी बनाने के लिए कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं?


   - (a) लंबा और विस्तृत लेखन  

   - (b) स्पष्ट और संक्षिप्त लेखन ✔️  

   - (c) जटिल भाषा का प्रयोग  

   - (d) केवल तकनीकी शब्दावली का उपयोग  


15. RTI आवेदन में किसकी जानकारी आवश्यक नहीं होती है?


   - (a) आवेदक का नाम ✔️  

   - (b) आवेदक का व्यक्तिगत विवरण  

   - (c) आवेदन की तारीख  

   - (d) विषय का विवरण  


16. RTI आवेदन की नमूने किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं?


   - (a) कानूनी प्रक्रिया में सहायता के लिए  

   - (b) नागरिकों को आवेदन की प्रक्रिया समझाने के लिए ✔️  

   - (c) केवल सरकारी अधिकारियों के उपयोग के लिए  

   - (d) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए  


17. RTI आवेदन पत्र का कौन सा हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है?


   - (a) विषय पंक्ति  

   - (b) प्रश्नों की स्पष्टता ✔️  

   - (c) व्यक्तिगत विवरण  

   - (d) आवेदन की तारीख  


18. RTI आवेदन का प्रारूप किस प्रकार होना चाहिए?


   - (a) केवल स्थानीय भाषा में  

   - (b) सरल और समझने में आसान ✔️  

   - (c) अत्यधिक जटिल  

   - (d) कानूनी भाषा में  


19. RTI आवेदन की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाया जा सकता है?


   - (a) सभी संभावित प्रश्न पूछकर  

   - (b) केवल आवश्यक प्रश्न पूछकर ✔️  

   - (c) केवल शिकायतें दर्ज करके  

   - (d) गोपनीय जानकारी शामिल करके  


20. RTI आवेदन किसके द्वारा दायर किया जा सकता है?


   - (a) केवल सरकारी कर्मचारी  

   - (b) कोई भी नागरिक ✔️  

   - (c) केवल अधिवक्ता  

   - (d) केवल उच्च अधिकारी  


UNIT 6

"RTI RULES, 2013" 


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1. RTI नियम, 2013 के तहत 'आवेदन की भाषा' क्या हो सकती है?


   - (a) केवल अंग्रेजी  

   - (b) केवल हिंदी  

   - (c) हिंदी या अंग्रेजी ✔️  

   - (d) केवल स्थानीय भाषा  


2. RTI नियम, 2013 के तहत जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?


   - (a) मौखिक रूप से आवेदन करना  

   - (b) लिखित रूप से आवेदन करना ✔️  

   - (c) केवल ऑनलाइन आवेदन करना  

   - (d) टेलीफोन द्वारा आवेदन करना  


3. RTI अधिनियम के तहत सूचना के लिए शुल्क किस आधार पर तय किया जाता है?


   - (a) जानकारी की मात्रा  

   - (b) जानकारी की जटिलता  

   - (c) प्रति पृष्ठ शुल्क ✔️  

   - (d) जानकारी की संवेदनशीलता  


4. राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी (SPIO) की प्रमुख जिम्मेदारी क्या होती है?


   - (a) जानकारी को गोपनीय रखना  

   - (b) जानकारी प्रदान करना ✔️  

   - (c) जानकारी का खुलासा न करना  

   - (d) केवल प्रथम अपील की सुनवाई करना  


5. RTI नियम, 2013 के तहत प्रथम अपील किसके समक्ष की जाती है?


   - (a) राज्य सूचना आयोग  

   - (b) विभागीय अपीलीय अधिकारी ✔️  

   - (c) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (d) लोक अदालत  


6. दूसरी अपील कहाँ दायर की जाती है?


   - (a) सूचना अधिकारी के पास  

   - (b) राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग ✔️  

   - (c) न्यायालय में  

   - (d) विभागीय प्रमुख के पास  


7. RTI अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत आयोग किस प्रकार की कार्रवाई करता है?


   - (a) सूचना का खुलासा  

   - (b) शिकायत की सुनवाई ✔️  

   - (c) गोपनीयता की सुरक्षा  

   - (d) वित्तीय दंड का आरोपण  


8. सूचना के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए न्यूनतम शुल्क कितना है?


   - (a) 5 रुपये  

   - (b) 10 रुपये ✔️  

   - (c) 20 रुपये  

   - (d) 50 रुपये  


9. RTI अधिनियम के तहत किसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी माना जाता है?


   - (a) केंद्रीय सूचना आयुक्त  

   - (b) विभागीय अपीलीय अधिकारी ✔️  

   - (c) राज्यपाल  

   - (d) न्यायालय  


10. RTI नियम, 2013 के तहत 'स्वयं प्रकटीकरण' का क्या अर्थ है?


   - (a) जानकारी का स्वेच्छा से खुलासा ✔️  

   - (b) गोपनीयता बनाए रखना  

   - (c) जानकारी का संग्रहण  

   - (d) जानकारी को छुपाना  


11. RTI अधिनियम के तहत आयोग द्वारा लगाए गए मुआवजे और जुर्माने की वसूली किसके द्वारा की जाती है?


   - (a) राज्य सूचना आयोग  

   - (b) जिला प्रशासन ✔️  

   - (c) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (d) न्यायालय  


12. RTI नियम, 2013 के तहत दूसरी अपील की प्रक्रिया किस धारा में निर्दिष्ट है?


   - (a) धारा 18  

   - (b) धारा 19 ✔️  

   - (c) धारा 20  

   - (d) धारा 21  


13. RTI आवेदन की भाषा क्या हो सकती है?


   - (a) केवल अंग्रेजी  

   - (b) केवल हिंदी  

   - (c) अंग्रेजी, हिंदी या स्थानीय भाषा ✔️  

   - (d) केवल स्थानीय भाषा  


14. RTI अधिनियम के तहत सूचना के लिए आवेदन कैसे जमा किया जा सकता है?


   - (a) केवल ऑनलाइन  

   - (b) केवल डाक द्वारा  

   - (c) डाक, ऑनलाइन, या व्यक्तिगत रूप से ✔️  

   - (d) केवल व्यक्तिगत रूप से  


15. RTI नियम, 2013 के तहत 'शुल्क' की परिभाषा क्या है?


   - (a) किसी भी सेवा के लिए भुगतान  

   - (b) सूचना प्राप्त करने के लिए भुगतान ✔️  

   - (c) सरकारी दस्तावेज़ों के लिए शुल्क  

   - (d) अदालत में जमा की जाने वाली राशि  


16. राज्य सरकार द्वारा 'स्व-प्रकटीकरण' की जानकारी निर्धारित करना किसके लिए होता है?


   - (a) पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ✔️  

   - (b) गोपनीयता बनाए रखने के लिए  

   - (c) वित्तीय विवरणों के लिए  

   - (d) सरकारी कर्मचारी की जानकारी के लिए  


17. RTI अधिनियम के तहत 'दूसरी अपील' कब की जाती है?


   - (a) जब प्रथम अपील खारिज कर दी जाती है ✔️  

   - (b) जब सूचना प्रदान की जाती है  

   - (c) जब शिकायत दायर की जाती है  

   - (d) जब गोपनीयता भंग होती है  


18. RTI आवेदन के लिए शुल्क कौन निर्धारित करता है?


   - (a) राज्य सरकार  

   - (b) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (c) राज्य सूचना आयोग  

   - (d) संबंधित प्राधिकारी ✔️  


19. RTI नियम, 2013 के तहत आयोग किस स्थिति में कार्रवाई कर सकता है?


   - (a) सूचना प्राप्त होने पर  

   - (b) सूचना प्रदान न करने पर ✔️  

   - (c) सूचना के खुलासे पर  

   - (d) वित्तीय मामलों में  


20. RTI अधिनियम के तहत कौन सी धारा सूचना अधिकारी के कर्तव्यों का उल्लेख करती है?


   - (a) धारा 7 ✔️  

   - (b) धारा 8  

   - (c) धारा 10  

   - (d) धारा 12  


UNIT 7

"CONSTITUTION OF CENTRAL AND STATE INFORMATION COMMISSIONS" 


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1. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है?


   - (a) भारतीय संविधान  

   - (b) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ✔️  

   - (c) आपदा प्रबंधन अधिनियम  

   - (d) लोक सेवा अधिनियम  


2. केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?


   - (a) 2 वर्ष  

   - (b) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ✔️  

   - (c) 10 वर्ष  

   - (d) आजीवन  


3. केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कौन निर्धारित करता है?


   - (a) राज्यपाल  

   - (b) प्रधानमंत्री  

   - (c) राष्ट्रपति ✔️  

   - (d) सर्वोच्च न्यायालय  


4. राज्य सूचना आयोग का गठन किसके तहत किया जाता है?


   - (a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ✔️  

   - (b) भारतीय संविधान  

   - (c) आपदा प्रबंधन अधिनियम  

   - (d) लोक सेवा अधिनियम  


5. राज्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है?


   - (a) 3 वर्ष  

   - (b) 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ✔️  

   - (c) 7 वर्ष  

   - (d) 10 वर्ष  


6. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया कौन प्रारंभ कर सकता है?


   - (a) राज्यपाल  

   - (b) राष्ट्रपति  

   - (c) राज्य विधानसभा  

   - (d) उच्च न्यायालय ✔️  


7. केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख का चयन किसके द्वारा किया जाता है?


   - (a) राष्ट्रपति ✔️  

   - (b) प्रधानमंत्री  

   - (c) मुख्य न्यायाधीश  

   - (d) संसदीय समिति  


8. राज्य सूचना आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है?


   - (a) राज्यपाल ✔️  

   - (b) मुख्यमंत्री  

   - (c) राज्य विधानमंडल  

   - (d) उच्च न्यायालय  


9. केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं?


   - (a) अधिकतम 5  

   - (b) अधिकतम 10  

   - (c) राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या ✔️  

   - (d) अधिकतम 15  


10. राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?


   - (a) राज्यपाल  

   - (b) मुख्यमंत्री  

   - (c) राज्य विधानमंडल  

   - (d) राज्यपाल द्वारा निर्धारित ✔️  


11. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन सा आयोग अपील की दूसरी प्रक्रिया का प्रबंधन करता है?


   - (a) केंद्रीय सूचना आयोग ✔️  

   - (b) राज्य सूचना आयोग  

   - (c) सर्वोच्च न्यायालय  

   - (d) उच्च न्यायालय  


12. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश कौन करता है?


   - (a) राष्ट्रपति  

   - (b) प्रधानमंत्री ✔️  

   - (c) मुख्य न्यायाधीश  

   - (d) संसदीय समिति  


13. राज्य सूचना आयोग के प्रमुख का कार्यकाल किसके तहत निर्धारित होता है?


   - (a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ✔️  

   - (b) भारतीय संविधान  

   - (c) आपदा प्रबंधन अधिनियम  

   - (d) लोक सेवा अधिनियम  


14. मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा की शर्तें कौन निर्धारित करता है?


   - (a) राज्यपाल  

   - (b) राष्ट्रपति ✔️  

   - (c) मुख्य न्यायाधीश  

   - (d) प्रधानमंत्री  


15. केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है?


   - (a) सूचना की गोपनीयता बनाए रखना  

   - (b) सूचना के अधिकार का पालन सुनिश्चित करना ✔️  

   - (c) आपदा प्रबंधन  

   - (d) आर्थिक नियमन  


16. राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है?


   - (a) मुख्यमंत्री  

   - (b) राज्यपाल ✔️  

   - (c) राज्य विधानमंडल  

   - (d) उच्च न्यायालय  


17. केंद्रीय सूचना आयुक्त की सेवा की शर्तें किसके द्वारा विनियमित की जाती हैं?


   - (a) राज्यपाल  

   - (b) राष्ट्रपति ✔️  

   - (c) केंद्रीय मंत्रिमंडल  

   - (d) उच्च न्यायालय  


18. राज्य सूचना आयोग के गठन का उद्देश्य क्या है?


   - (a) सूचना की गोपनीयता बनाए रखना  

   - (b) राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार सुनिश्चित करना ✔️  

   - (c) आपदा प्रबंधन  

   - (d) आर्थिक नियमन  


19. मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल की समाप्ति किस कारण से हो सकती है?


   - (a) 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर ✔️  

   - (b) 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर  

   - (c) 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर  

   - (d) आजीवन सेवा के बाद  


20. केंद्रीय सूचना आयोग के किसी सदस्य की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार होता है?


   - (a) प्रधानमंत्री  

   - (b) राष्ट्रपति ✔️  

   - (c) राज्यपाल  

   - (d) केंद्रीय मंत्रिमंडल  



UNIT 8

"FUNCTIONS AND POWERS OF THE INFORMATION COMMISSIONS" 


1. केंद्रीय सूचना आयोग के पास कौन से प्रमुख अधिकार होते हैं?


   - (a) विधायी अधिकार  

   - (b) न्यायिक अधिकार  

   - (c) प्रशासनिक अधिकार ✔️  

   - (d) वित्तीय अधिकार  


2. केंद्रीय सूचना आयोग की अपीलीय शक्तियाँ किसके तहत आती हैं?


   - (a) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ✔️  

   - (b) भारतीय संविधान  

   - (c) आपदा प्रबंधन अधिनियम  

   - (d) वित्तीय नियमन अधिनियम  


3. सूचना आयोग के अपीलीय अधिकारों में कौन सी शक्ति शामिल होती है?


   - (a) कानून बनाना  

   - (b) आदेश जारी करना ✔️  

   - (c) वित्तीय बजट तैयार करना  

   - (d) राष्ट्रपति की नियुक्ति  


4. केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या है?


   - (a) अपील वापस लेना  

   - (b) आयोग को अपील करना ✔️  

   - (c) शिकायत दर्ज करना  

   - (d) अपील को संशोधित करना  


5. अपील की प्रक्रिया में 'अपील की वापसी' का क्या अर्थ है?


   - (a) अपील को स्वीकार करना  

   - (b) अपील को अस्वीकार करना ✔️  

   - (c) अपील को पुनः प्रस्तुत करना  

   - (d) अपील का निपटारा करना  


6. केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष अपील के दौरान अपीलकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता क्यों होती है?


   - (a) अपील की सुनवाई को तेज करने के लिए ✔️  

   - (b) अपील को खारिज करने के लिए  

   - (c) जानकारी छिपाने के लिए  

   - (d) अपील की समय सीमा बढ़ाने के लिए  


7. सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य क्या होता है?


   - (a) जानकारी को गोपनीय रखना  

   - (b) अपील का समर्थन या विरोध करना ✔️  

   - (c) वित्तीय लाभ प्राप्त करना  

   - (d) सूचना का खुलासा करना  


8. आयोग द्वारा नोटिस की सेवा कैसे की जाती है?


   - (a) व्यक्तिगत रूप से  

   - (b) डाक द्वारा ✔️  

   - (c) ईमेल द्वारा  

   - (d) टेलीफोन द्वारा  


9. केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश का क्या प्रभाव होता है?


   - (a) केवल सलाहकारी  

   - (b) बाध्यकारी ✔️  

   - (c) अस्थायी  

   - (d) केवल आंतरिक  


10. अपील के प्रारूप में कौन सी जानकारी शामिल होनी चाहिए?


   - (a) अपीलकर्ता का नाम और पता ✔️  

   - (b) केवल अपील की तारीख  

   - (c) केवल सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम  

   - (d) न्यायालय का नाम  


11. राज्य सूचना आयोग की शक्ति का क्या महत्व है?


   - (a) केवल अपील की सुनवाई करना  

   - (b) राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार लागू करना ✔️  

   - (c) केंद्रीय कानून बनाना  

   - (d) वित्तीय मामलों का प्रबंधन  


12. सूचना आयोग की अपीलीय प्रक्रिया में आदेश देने का कौन सा कदम है?


   - (a) पहला  

   - (b) दूसरा  

   - (c) अंतिम ✔️  

   - (d) चौथा  


13. आयोग किस आधार पर अपील वापस कर सकता है?


   - (a) अपील की अनुपयुक्तता ✔️  

   - (b) अपील की स्वीकृति  

   - (c) अपील की समाप्ति  

   - (d) अपील का समर्थन  


14. केंद्रीय सूचना आयोग के पास किस प्रकार का अधिकार होता है?


   - (a) अधिनायक  

   - (b) परामर्श  

   - (c) प्रशासनिक ✔️  

   - (d) सांविधिक  


15. सूचना आयोग किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है?


   - (a) गोपनीयता के मामले  

   - (b) सूचना के अधिकार से संबंधित मामले ✔️  

   - (c) वित्तीय अनियमितता के मामले  

   - (d) आपराधिक मामलों की सुनवाई  


16. आयोग के आदेश की समय सीमा क्या होती है?


   - (a) 10 दिन  

   - (b) 30 दिन ✔️  

   - (c) 45 दिन  

   - (d) 60 दिन  


17. आयोग द्वारा सेवा की गई नोटिस में क्या शामिल होता है?


   - (a) अपील की सुनवाई की तारीख ✔️  

   - (b) केवल अपीलकर्ता का नाम  

   - (c) सूचना का गोपनीयता स्तर  

   - (d) सूचना का खुलासा  


18. केंद्रीय सूचना आयोग के पास कितनी प्रकार की शक्तियाँ होती हैं?


   - (a) एक  

   - (b) दो ✔️  

   - (c) तीन  

   - (d) चार  


19. आयोग का आदेश किस प्रकार का होता है?


   - (a) अनिवार्य और बाध्यकारी ✔️  

   - (b) केवल अनिवार्य  

   - (c) केवल बाध्यकारी  

   - (d) वैकल्पिक  


20. आयोग के समक्ष अपील की प्रक्रिया में अपीलकर्ता की क्या भूमिका होती है?


   - (a) केवल दस्तावेज जमा करना  

   - (b) व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना ✔️  

   - (c) केवल ईमेल द्वारा संपर्क करना  

   - (d) कोई भूमिका नहीं  



UNIT 9

"INVESTIGATION, FINES AND PENALTIES" 


1. सूचना आयोग द्वारा लगाए गए दंड के संबंध में किस प्रकार के मामलों की जाँच की जाती है?


   - (a) आपराधिक मामले  

   - (b) सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के मामले ✔️  

   - (c) नागरिक विवाद  

   - (d) वित्तीय अनियमितता  


2. सूचना आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश किस स्थिति में की जाती है?


   - (a) जब सूचना का खुलासा उचित समय में न हो ✔️  

   - (b) जब सूचना प्राधिकरण ने सूचना का खुलासा कर दिया हो  

   - (c) जब अपीलकर्ता संतुष्ट हो  

   - (d) जब सूचना प्राधिकरण ने अपील स्वीकार कर ली हो  


3. सूचना आयोग किस आधार पर दंड की अनुशंसा कर सकता है?


   - (a) केवल वित्तीय धोखाधड़ी  

   - (b) जानबूझकर जानकारी छुपाने के लिए ✔️  

   - (c) साधारण देरी के लिए  

   - (d) आंशिक रूप से जानकारी देने के लिए  


4. कौन सा खंड आयोग को अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की अनुमति देता है?


   - (a) धारा 8  

   - (b) धारा 20 ✔️  

   - (c) धारा 10  

   - (d) धारा 25  


5. किस स्थिति में सूचना आयोग द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है?


   - (a) जब कोई कर्मचारी आयोग में उपस्थित न हो  

   - (b) जब कोई सूचना का गलत खुलासा करता है ✔️  

   - (c) जब कोई सूचना का स्रोत बदलता है  

   - (d) जब कोई अपीलकर्ता से संपर्क करने में विफल रहता है  


6. जुर्माने की राशि का निर्धारण कौन करता है?


   - (a) न्यायालय  

   - (b) सूचना आयोग ✔️  

   - (c) राज्य सरकार  

   - (d) केंद्र सरकार  


7. यदि सूचना अधिकारी जानबूझकर सूचना का खुलासा नहीं करता है, तो किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है?


   - (a) वित्तीय जुर्माना  

   - (b) अनुशासनात्मक कार्रवाई ✔️  

   - (c) प्रशासनिक स्थानांतरण  

   - (d) चेतावनी  


8. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है?


   - (a) सूचना देने में देरी होने पर  

   - (b) जानबूझकर सूचना न देने पर  

   - (c) सूचना का गलत खुलासा होने पर  

   - (d) जानकारी का आंशिक खुलासा होने पर ✔️  


9. यदि कोई अपीलकर्ता आयोग में अपील करता है और अधिकारी दोषी पाया जाता है, तो आयोग किस प्रकार की सजा दे सकता है?


   - (a) केवल मौखिक चेतावनी  

   - (b) वित्तीय जुर्माना और अनुशासनात्मक कार्रवाई ✔️  

   - (c) केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई  

   - (d) पदोन्नति का रोकना  


10. दंड प्रक्रिया का अवलोकन (Procedure at a Glance) के अंतर्गत क्या-क्या शामिल होता है?


   - (a) शिकायत की पंजीकरण प्रक्रिया  

   - (b) सुनवाई की समय सीमा और प्रक्रिया ✔️  

   - (c) अपील की प्रक्रिया  

   - (d) वित्तीय प्रबंधन  


11. जुर्माने की अधिकतम सीमा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कितनी है?


   - (a) ₹5,000  

   - (b) ₹25,000 ✔️  

   - (c) ₹50,000  

   - (d) ₹1,00,000  


12. आयोग किस आधार पर सूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है?


   - (a) व्यक्तिगत निर्णय  

   - (b) शिकायत या अपील के आधार पर ✔️  

   - (c) विभागीय आदेश  

   - (d) केंद्रीय सरकार के आदेश  


13. कौन सी परिस्थिति में आयोग दंड लगाने से पहले अधिकारी की सफाई सुनता है?


   - (a) सूचना का गलत उपयोग होने पर  

   - (b) सूचना देने में जानबूझकर देरी होने पर ✔️  

   - (c) वित्तीय अनियमितता होने पर  

   - (d) सूचना का अनाधिकृत खुलासा होने पर  


14. किस स्थिति में आयोग वित्तीय दंड को माफ कर सकता है?


   - (a) यदि अधिकारी की गलती साबित हो जाए  

   - (b) यदि अधिकारी की गलती साबित न हो ✔️  

   - (c) अगर अपीलकर्ता खुश है  

   - (d) अगर सरकार कहे  


15. किस प्रकार के अपराध के लिए सूचना आयोग अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है?


   - (a) प्रशासनिक त्रुटि  

   - (b) जानबूझकर जानकारी छुपाना ✔️  

   - (c) तकनीकी त्रुटि  

   - (d) वित्तीय गड़बड़ी  


16. आयोग की दंड प्रक्रिया में कौन सी अपील प्रक्रिया शामिल होती है?


   - (a) केवल प्रथम अपील  

   - (b) केवल द्वितीय अपील  

   - (c) प्रथम और द्वितीय दोनों अपील ✔️  

   - (d) कोई अपील नहीं  


17. केंद्रीय सूचना आयोग किसे दंडित कर सकता है?


   - (a) कोई भी सरकारी कर्मचारी  

   - (b) केवल सूचना अधिकारी ✔️  

   - (c) केवल उच्चाधिकारी  

   - (d) कोई भी नागरिक  


18. दंड के लिए आयोग की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है?


   - (a) जानकारी का खुलासा  

   - (b) अपील का निपटारा ✔️  

   - (c) शिकायत की स्वीकृति  

   - (d) वित्तीय प्रबंधन  


19. आयोग की जाँच प्रक्रिया में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?


   - (a) अपील फॉर्म और शिकायत दस्तावेज ✔️  

   - (b) केवल अपील फॉर्म  

   - (c) केवल शिकायत दस्तावेज  

   - (d) कोई दस्तावेज नहीं  


20. किस परिस्थिति में आयोग वित्तीय दंड लगा सकता है?


   - (a) सूचना अधिकारी द्वारा समय पर जानकारी न देने पर ✔️  

   - (b) अपीलकर्ता की गलती पर  

   - (c) सरकार की सलाह पर  

   - (d) केंद्रीय आदेश पर  


"UNIT 10: PROVISIONS REGARDING PROMOTION OF RTI"


1. सूचना के अधिकार (RTI) को बढ़ावा देने के लिए जानकारी के अनुरोध का तरीका किस खंड में वर्णित है?


   - (a) धारा 4  

   - (b) धारा 6 ✔️  

   - (c) धारा 8  

   - (d) धारा 10  


2. सूचना के अधिकार के संवर्धन के लिए कौन से प्रावधान आवश्यक नहीं हैं?


   - (a) पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना  

   - (b) गोपनीयता बनाए रखना ✔️  

   - (c) नागरिकों को सशक्त बनाना  

   - (d) सूचना तक पहुँच बढ़ाना  


3. आरटीआई अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारी का अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है?


   - (a) जो जानकारी पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है  

   - (b) जो जानकारी किसी की गोपनीयता का उल्लंघन करती है ✔️  

   - (c) जो जानकारी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है  

   - (d) जो जानकारी किसी पुस्तकालय में उपलब्ध है  


4. आरटीआई अधिनियम के तहत निजी निकायों से जानकारी प्राप्त करने का कौन सा प्रावधान है?


   - (a) निजी निकायों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती  

   - (b) सरकारी वित्त पोषण प्राप्त करने वाले निजी निकायों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है ✔️  

   - (c) केवल शिक्षण संस्थानों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है  

   - (d) निजी निकायों से केवल वित्तीय जानकारी प्राप्त की जा सकती है  


5. आरटीआई के प्रचार-प्रसार के लिए कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं?


   - (a) सूचना को गुप्त रखना  

   - (b) ऑनलाइन पोर्टल का निर्माण ✔️  

   - (c) अपील की प्रक्रिया को जटिल बनाना  

   - (d) केवल चुने हुए व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना  


6. आरटीआई के संवर्धन में 'वॉचडॉग' के रूप में किसकी भूमिका होती है?


   - (a) सूचना आयोग  

   - (b) नागरिक समाज संगठन ✔️  

   - (c) निजी कंपनियाँ  

   - (d) न्यायपालिका  


7. आरटीआई के तहत किस प्रकार की जानकारी की मांग की जा सकती है?


   - (a) किसी भी प्रकृति की जानकारी  

   - (b) केवल प्रशासनिक जानकारी  

   - (c) सार्वजनिक हित की जानकारी ✔️  

   - (d) व्यक्तिगत हित की जानकारी  


8. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारी को उजागर करने से छूट दी गई है?


   - (a) जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है  

   - (b) जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है ✔️  

   - (c) जो किसी निजी कंपनी द्वारा संकलित है  

   - (d) जो किसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित है  


9. आरटीआई के प्रमोशन में किन मुख्य कारकों की भूमिका होती है?


   - (a) गोपनीयता और गुप्तता  

   - (b) पारदर्शिता और उत्तरदायित्व ✔️  

   - (c) शक्ति का केंद्रीकरण  

   - (d) केवल विधायिकाएँ  


10. आरटीआई अधिनियम के तहत एक निजी संस्था की परिभाषा क्या है?


    - (a) एक सरकारी विभाग  

    - (b) एक गैर-सरकारी संगठन ✔️  

    - (c) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी  

    - (d) एक शैक्षिक संस्थान  


11. आरटीआई के संवर्धन के लिए किन प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है?


    - (a) केवल विभागीय आदेश  

    - (b) सूचना का पारदर्शी वितरण ✔️  

    - (c) गोपनीयता बनाए रखना  

    - (d) वित्तीय रिपोर्टिंग  


12. कौन सा खंड आरटीआई अधिनियम के तहत निजी निकायों के लिए लागू होता है?


    - (a) धारा 4  

    - (b) धारा 8  

    - (c) धारा 2(h) ✔️  

    - (d) धारा 11  


13. सरकार आरटीआई के प्रचार के लिए कौन से तरीके अपनाती है?


    - (a) शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण  

    - (b) मीडिया कैंपेन ✔️  

    - (c) सूचना का पर्दाफाश करना  

    - (d) न्यायपालिका को सशक्त बनाना  


14. किस प्रकार की जानकारी के लिए आरटीआई अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है?


    - (a) सरकारी योजना की जानकारी  

    - (b) नागरिक सुरक्षा से संबंधित जानकारी  

    - (c) कोई जानकारी जो अदालत की अवमानना कर सकती है ✔️  

    - (d) विभागीय परीक्षा परिणाम  


15. आरटीआई अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारी सार्वजनिक निकाय से प्राप्त की जा सकती है?


    - (a) केवल संवेदनशील जानकारी  

    - (b) केवल प्रशासनिक आदेश  

    - (c) सभी प्रकार की जानकारी ✔️  

    - (d) केवल वित्तीय जानकारी  


16. कौन से निकाय आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं?


    - (a) केवल सरकारी निकाय  

    - (b) सरकारी निकाय और गैर-सरकारी संगठन  

    - (c) सभी सार्वजनिक प्राधिकरण ✔️  

    - (d) केवल निजी कंपनियाँ  


17. आरटीआई अधिनियम के तहत एक निजी निकाय से सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है?


    - (a) केवल सरकारी मंजूरी के माध्यम से  

    - (b) जब यह सार्वजनिक हित में हो ✔️  

    - (c) जब अदालत आदेश दे  

    - (d) कोई तरीका नहीं  


18. आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?


    - (a) सूचना की गोपनीयता बनाए रखना  

    - (b) भ्रष्टाचार को रोकना और पारदर्शिता बढ़ाना ✔️  

    - (c) व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा  

    - (d) वित्तीय नियंत्रण  


19. आरटीआई के प्रचार में 'वॉचडॉग' की भूमिका किस प्रकार की जाती है?


    - (a) नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा ✔️  

    - (b) सरकारी गोपनीयता बनाए रखना  

    - (c) केवल सरकारी सूचनाओं का प्रचार  

    - (d) न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करना  


20. सरकार द्वारा आरटीआई के प्रचार के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?


    - (a) सूचना का अधिग्रहण  

    - (b) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाना ✔️  

    - (c) सूचना का वर्गीकरण  

    - (d) सूचना का निजीकरण  


"UNIT 11: MONITORING OF IMPLEMENTATION OF RIGHT TO INFORMATION" 


1. सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार होता है?


   - (a) केंद्रीय सूचना आयोग ✔️  

   - (b) राज्य सरकार  

   - (c) स्थानीय निकाय  

   - (d) न्यायपालिका  


2. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना आपूर्ति के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है?


   - (a) 10 दिन  

   - (b) 15 दिन  

   - (c) 30 दिन ✔️  

   - (d) 45 दिन  


3. सूचना की आपूर्ति में देरी के लिए कौन उत्तरदायी होता है?


   - (a) नागरिक  

   - (b) जन सूचना अधिकारी ✔️  

   - (c) राज्य सूचना आयोग  

   - (d) केंद्रीय सूचना आयोग  


4. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आपातकालीन मामलों में जानकारी की आपूर्ति की समय सीमा क्या है?


   - (a) 24 घंटे  

   - (b) 48 घंटे ✔️  

   - (c) 72 घंटे  

   - (d) 7 दिन  


5. सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए किसकी संरचना की जाती है?


   - (a) सूचना आयोगों की  

   - (b) सूचना आयुक्तों की  

   - (c) सूचना अधिकारियों की ✔️  

   - (d) निगरानी समितियों की  


6. आरटीआई अधिनियम के तहत निगरानी की प्रक्रिया किसके द्वारा तय की जाती है?


   - (a) संसद  

   - (b) केंद्रीय सूचना आयोग ✔️  

   - (c) राज्य सरकार  

   - (d) प्रधानमंत्री कार्यालय  


7. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समय सीमा का उल्लंघन करने पर क्या दंड निर्धारित है?


   - (a) 250 रुपये प्रति दिन ✔️  

   - (b) 100 रुपये प्रति दिन  

   - (c) 500 रुपये प्रति दिन  

   - (d) कोई दंड नहीं  


8. सूचना के अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किन उपायों की आवश्यकता होती है?


   - (a) सूचना के गोपनीयता को बनाए रखना  

   - (b) सूचना का नियमित ऑडिट ✔️  

   - (c) सभी अनुरोधों को अस्वीकार करना  

   - (d) केवल उच्च स्तर के मामलों की निगरानी करना  


9. केंद्रीय सूचना आयोग की भूमिका क्या होती है?


   - (a) सूचना की गोपनीयता बनाए रखना  

   - (b) सूचना के अधिकार का पालन सुनिश्चित करना ✔️  

   - (c) जानकारी जारी करने से इंकार करना  

   - (d) सूचना के दुरुपयोग को रोकना  


10. सूचना आयोग की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई है?


    - (a) नागरिकों को दंडित करने के लिए  

    - (b) सूचना अधिकार के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ✔️  

    - (c) सरकारी डेटा को छिपाने के लिए  

    - (d) केवल निजी मामलों में हस्तक्षेप के लिए  


11. आरटीआई अधिनियम के तहत नागरिकों द्वारा मांगी गई जानकारी की आपूर्ति करने का दायित्व किस पर होता है?


    - (a) प्रधान मंत्री  

    - (b) केंद्रीय सूचना आयोग  

    - (c) जन सूचना अधिकारी ✔️  

    - (d) राज्य सरकार  


12. सूचना की आपूर्ति के लिए समय सीमा का पालन न करने पर किस प्रकार का जुर्माना लगाया जा सकता है?


    - (a) सामान्य चेतावनी  

    - (b) विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई  

    - (c) आर्थिक दंड ✔️  

    - (d) कोई जुर्माना नहीं  


13. आरटीआई अधिनियम के तहत समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रावधान की आवश्यकता होती है?


    - (a) गोपनीयता की रक्षा  

    - (b) नियमित रिपोर्टिंग और समीक्षा ✔️  

    - (c) केवल उच्च अधिकारियों की निगरानी  

    - (d) सभी अपीलों को खारिज करना  


14. सूचना के अधिकार के तहत अपील का अधिकार किसे प्राप्त है?


    - (a) केवल सरकारी अधिकारी  

    - (b) कोई भी नागरिक ✔️  

    - (c) केवल न्यायपालिका  

    - (d) केवल केंद्रीय सूचना आयोग  


15. आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना आयोग की समीक्षा किस अंतराल पर की जाती है?


    - (a) हर तीन महीने  

    - (b) हर छह महीने ✔️  

    - (c) हर वर्ष  

    - (d) कभी नहीं  


16. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, यदि एक नागरिक को जानकारी नहीं दी जाती है, तो उसे क्या कदम उठाना चाहिए?


    - (a) जन सूचना अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करें  

    - (b) प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील करें ✔️  

    - (c) उच्च न्यायालय में जाएं  

    - (d) कोई कार्रवाई न करें  


17. सूचना के अधिकार का उल्लंघन होने पर दंड का निर्णय कौन करता है?


    - (a) राज्य सरकार  

    - (b) केंद्रीय सूचना आयोग ✔️  

    - (c) स्थानीय निकाय  

    - (d) प्रधानमंत्री कार्यालय  


18. आरटीआई अधिनियम के तहत निगरानी का मुख्य उद्देश्य क्या है?


    - (a) सूचनाओं का आदान-प्रदान करना  

    - (b) पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना ✔️  

    - (c) सूचना को छिपाना  

    - (d) केवल अधिकारियों को सशक्त बनाना  


19. आरटीआई अधिनियम के तहत, किस प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं है?


    - (a) जो सुरक्षा से संबंधित है ✔️  

    - (b) जो सरकारी योजनाओं से संबंधित है  

    - (c) जो शिक्षा से संबंधित है  

    - (d) जो सार्वजनिक हित में है  


20. किसी नागरिक द्वारा आरटीआई के तहत की गई अपील को अस्वीकार किए जाने पर वह कहाँ अपील कर सकता है?


    - (a) न्यायपालिका  

    - (b) सूचना आयुक्त के पास  

    - (c) राज्य सूचना आयोग ✔️  

    - (d) उच्चतम न्यायालय  


"UNIT 12: MISCELLANEOUS PROVISIONS" 


1. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत 'अच्छे विश्वास में की गई कार्रवाई की सुरक्षा' किस धारा में दी गई है?


   - (a) धारा 18  

   - (b) धारा 21 ✔️  

   - (c) धारा 22  

   - (d) धारा 24  


2. आरटीआई अधिनियम का 'अन्य सभी कानूनों पर प्रभावी होना' किस धारा में उल्लिखित है?


   - (a) धारा 20  

   - (b) धारा 21  

   - (c) धारा 22 ✔️  

   - (d) धारा 23  


3. आरटीआई अधिनियम के तहत किसके पास न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है?


   - (a) संसद  

   - (b) सुप्रीम कोर्ट  

   - (c) लोकसभा  

   - (d) केंद्रीय सूचना आयोग ✔️  


4. कौन-सी धारा कुछ संगठनों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के दायरे से बाहर करती है?


   - (a) धारा 18  

   - (b) धारा 19  

   - (c) धारा 24 ✔️  

   - (d) धारा 25  


5. आरटीआई अधिनियम के तहत निगरानी और रिपोर्टिंग का दायित्व किस पर होता है?


   - (a) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (b) राज्य सूचना आयोग  

   - (c) उपयुक्त सरकार ✔️  

   - (d) लोक सभा  


6. उपयुक्त सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी किस धारा में दी गई है?


   - (a) धारा 23  

   - (b) धारा 24  

   - (c) धारा 25 ✔️  

   - (d) धारा 26  


7. आरटीआई अधिनियम के तहत नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है?


   - (a) केंद्रीय सूचना आयोग  

   - (b) राज्य सरकार  

   - (c) सक्षम प्राधिकारी ✔️  

   - (d) न्यायपालिका  


8. आरटीआई अधिनियम के तहत 'नियमों का अधिनियमन' किस धारा में उल्लिखित है?


   - (a) धारा 28  

   - (b) धारा 29  

   - (c) धारा 30 ✔️  

   - (d) धारा 31  


9. आरटीआई अधिनियम के तहत 'कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति' किस धारा में दी गई है?


   - (a) धारा 30  

   - (b) धारा 31  

   - (c) धारा 32 ✔️  

   - (d) धारा 33  


10. किसी भी अदालत के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को आरटीआई अधिनियम के तहत किस धारा में सीमित किया गया है?


    - (a) धारा 18  

    - (b) धारा 19  

    - (c) धारा 23 ✔️  

    - (d) धारा 25  


11. आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सी धारा किसी संगठन को आरटीआई के दायरे से बाहर करती है यदि वह सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों से संबंधित है?


    - (a) धारा 20  

    - (b) धारा 22  

    - (c) धारा 24 ✔️  

    - (d) धारा 25  


12. आरटीआई अधिनियम के तहत नियमों के प्रभावी होने से पहले उन्हें किसके समक्ष रखना आवश्यक होता है?


    - (a) संसद ✔️  

    - (b) न्यायपालिका  

    - (c) राज्य विधानसभा  

    - (d) लोकसभा  


13. किस स्थिति में आरटीआई अधिनियम अन्य कानूनों से ऊपर होता है?


    - (a) जब यह संविधान से टकराता है  

    - (b) जब यह सार्वजनिक सुरक्षा से टकराता है  

    - (c) जब यह अन्य किसी कानून के साथ टकराव में होता है ✔️  

    - (d) जब यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों से टकराता है  


14. किसी संगठन को आरटीआई अधिनियम से छूट देने का प्रावधान किसके पास होता है?


    - (a) राष्ट्रपति  

    - (b) प्रधानमंत्री  

    - (c) संसद ✔️  

    - (d) सुप्रीम कोर्ट  


15. आरटीआई अधिनियम के तहत 'अच्छे विश्वास में की गई कार्रवाई की सुरक्षा' के अंतर्गत कौन आता है?


    - (a) नागरिक  

    - (b) सूचना आयुक्त  

    - (c) जन सूचना अधिकारी ✔️  

    - (d) न्यायाधीश  


16. आरटीआई अधिनियम के तहत, नियम बनाने की प्रक्रिया का पालन कौन करता है?


    - (a) केंद्रीय सरकार  

    - (b) राज्य सरकार  

    - (c) सक्षम प्राधिकारी ✔️  

    - (d) सूचना आयुक्त  


17. आरटीआई अधिनियम के तहत किसे कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति दी गई है?


    - (a) केंद्रीय सूचना आयोग  

    - (b) राज्य सूचना आयोग  

    - (c) उपयुक्त सरकार ✔️  

    - (d) सर्वोच्च न्यायालय  


18. आरटीआई अधिनियम के तहत निगरानी और रिपोर्टिंग किसके द्वारा की जाती है?


    - (a) सूचना आयोग  

    - (b) उपयुक्त सरकार ✔️  

    - (c) लोकसभा  

    - (d) न्यायपालिका  


19. आरटीआई अधिनियम के तहत 'कार्यक्रमों की तैयारी' का उद्देश्य क्या है?


    - (a) सूचना छिपाना  

    - (b) सूचना का खुलासा करना ✔️  

    - (c) सूचना तक पहुँच को रोकना  

    - (d) सूचना की गोपनीयता बनाए रखना  


20. आरटीआई अधिनियम के तहत 'नियमों का अधिनियमन' किसके द्वारा होता है?


    - (a) राज्य सरकार  

    - (b) केंद्रीय सरकार  

    - (c) सक्षम प्राधिकारी ✔️  

    - (d) लोकसभा