CRTI(SEC)-103 Solved Paper | UOU BA 3rd Semester RTI Exam Dec 2024 – Feb-Mar 2025

 VAC-05 IMPORTANT SOLVED QUESTIONS

प्रश्न 01  मनु के विदेश नीति संबंधी विचारों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

मनु, जो भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्र में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, विशेषकर उनके "मनुस्मृति" (या "मनुवादी धर्मशास्त्र") के लिए जाने जाते हैं। यह ग्रंथ प्राचीन भारतीय समाज और धर्म के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें विदेश नीति से संबंधित भी कुछ विचार शामिल हैं। हालांकि मनुस्मृति का मुख्य ध्यान भारतीय समाज की आंतरिक व्यवस्था और नैतिकता पर है, इसमें विदेश नीति के संबंध में भी कुछ टिप्पणियाँ मिलती हैं। 

मनु के विदेश नीति संबंधी विचार:

1. संरक्षण और रक्षा:

मनुस्मृति में राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी को अपने नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के रूप में देखा गया है। यह दृष्टिकोण बताता है कि विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू अपनी सीमा की सुरक्षा और बाहरी खतरों से रक्षा करना है। इसका तात्पर्य है कि राज्य को अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत और सतर्क रखना चाहिए ताकि बाहरी आक्रमणों से बचा जा सके।

2. शांतिपूर्ण संबंध:

मनु ने शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को भी महत्व दिया है। उनके अनुसार, एक राज्य को पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए, ताकि बाहरी संघर्षों और युद्धों से बचा जा सके। यह दृष्टिकोण उस समय के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में महत्वपूर्ण था, जब बाहरी आक्रमण और संघर्ष सामान्य बात थी।

3. आंतर-राज्यीय संबंध:

मनु के अनुसार, एक राज्य को उन राज्यों के साथ भी संबंध स्थापित करना चाहिए जो उसकी मदद कर सकते हैं या जो उसके लिए आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से फायदेमंद हो सकते हैं। इसमें व्यापार, सहयोग, और अन्य मैत्रीपूर्ण गतिविधियाँ शामिल हैं, जो राज्य की समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ा सकती हैं।

4. नीति और सिद्धांत:

मनुस्मृति में वर्णित कुछ सिद्धांत और नीतियाँ भी आज के संदर्भ में विचारणीय हो सकती हैं। मनु ने धर्म, नीति, और नैतिकता को राज्य की गतिविधियों और विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा। उन्होंने सलाह दी कि राज्य को हमेशा नैतिक और धार्मिक मूल्यों का पालन करते हुए अपनी विदेश नीति बनानी चाहिए, ताकि बाहरी संबंधों में भी धर्म और नैतिकता की रक्षा हो सके।

आलोचनात्मक विश्लेषण:

1. प्रासंगिकता और आधुनिकता:

मनुस्मृति के विचार, जो प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में हैं, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के संदर्भ में उतने प्रासंगिक नहीं हो सकते। आज के समय में, वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और द्विपक्षीय समझौतों के जटिल तंत्र ने विदेश नीति को काफी बदल दिया है। मनु के विचार कुछ हद तक समय की कसौटी पर खरे नहीं उतर सकते।

2. सामाजिक और जातिगत दृष्टिकोण:

मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और जातिगत दृष्टिकोण की आलोचना की गई है, जो आधुनिक सामाजिक मान्यताओं और मानवाधिकारों के विपरीत है। विदेश नीति की बात करते समय भी, अगर इन्हीं पुराने दृष्टिकोणों को अपनाया जाए, तो यह सामाजिक असमानता और भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है।

3. धर्म और राजनीति का विलय:

मनु के विचारों में धर्म और राजनीति का गहरा विलय दिखाई देता है। आज के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों में, धर्म और राजनीति को अलग रखने की आवश्यकता है। मनु के सिद्धांतों का पालन करने से धर्म के आधार पर विदेश नीति की दिशा प्रभावित हो सकती है, जो आधुनिक वैश्विक परिदृश्य में उचित नहीं माना जाता।

4. व्यावहारिकता:

मनु के सिद्धांत व्यावहारिकता के संदर्भ में भी प्रश्न उठाते हैं। आज की जटिल वैश्विक राजनीति में, केवल आंतरिक सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध, और आर्थिक लाभ के आधार पर विदेश नीति तैयार करना कठिन हो सकता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए, अधिक लचीले और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

सारांश:

मनु के विदेश नीति संबंधी विचार प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में महत्वपूर्ण थे, विशेषकर सुरक्षा, शांतिपूर्ण संबंध, और नैतिकता के दृष्टिकोण से। हालांकि, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति के संदर्भ में, इन विचारों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखना आवश्यक है। मनु की विदेश नीति के सिद्धांत आज के वैश्विक और लोकतांत्रिक संदर्भ में कुछ हद तक अप्रासंगिक हो सकते हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार विदेश नीति तैयार करने की आवश्यकता है।

प्रश्न  2. कौटिल्य के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर निबंध लिखिए।

उत्तर:

कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राजनीति के महानतम विचारकों में से एक हैं। उन्होंने प्राचीन भारत के मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी कृति "अर्थशास्त्र" में राज्यcraft और राजनीतिक विचारधारा के सिद्धांतों का विस्तार किया। उनके प्रमुख राजनीतिक विचार निम्नलिखित हैं:

राज्य और राजा का कर्तव्य:

कौटिल्य के अनुसार, राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का कल्याण है। राजा को धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष के सिद्धांतों पर आधारित शासन करना चाहिए। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा की सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, और न्याय प्रदान करना है। उन्होंने राजा को एक नैतिक और धर्मनिष्ठ व्यक्ति होने का आदर्श बताया, जो अपने प्रजा के हित के लिए सदा समर्पित रहता है।

अधिनायकवादी शासन:

कौटिल्य ने एक केंद्रीयकृत शासन प्रणाली की वकालत की, जहां राजा का संपूर्ण राज्य पर अधिनायकत्व हो। उन्होंने राजा को सभी प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों का केंद्र बताया, जिससे राज्य में एकता और स्थिरता बनाए रखी जा सके। 

राजनीतिक कूटनीति:

कौटिल्य की राजनीतिक कूटनीति का आधार उनके "मंडल सिद्धांत" में पाया जाता है, जिसमें राज्य को चारों ओर से शत्रु और मित्र राज्यों से घिरा हुआ माना जाता है। राजा को अपनी विदेश नीति में सदा चतुर और व्यावहारिक रहना चाहिए, जिससे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

धर्म और न्याय:

कौटिल्य ने धर्म और न्याय को राज्य शासन का आधार माना। उनके अनुसार, न्यायिक व्यवस्था को सशक्त और निष्पक्ष होना चाहिए, जहां सभी नागरिकों को समानता के साथ न्याय मिल सके। धर्म का पालन राजा के लिए अनिवार्य था, ताकि शासन में नैतिकता और पारदर्शिता बनी रहे।

राजनीतिक यथार्थवाद:

कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका यथार्थवाद है। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से जोड़ने के बजाय व्यावहारिकता पर आधारित माना। उनका मानना था कि राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कभी-कभी कठोर और कूटनीतिक कदम उठाने आवश्यक होते हैं।

सारांश:

कौटिल्य के राजनीतिक विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनका राज्यcraft, राजनीति, और प्रशासन के सिद्धांत न केवल प्राचीन भारत के शासन में महत्वपूर्ण थे, बल्कि आधुनिक समय में भी राजनीति और प्रशासन के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकते हैं। 

प्रश्न 03 . कौटिल्य के सांप्तांग सिद्धांत पर प्रकाश डालिए।

उत्तर:

कौटिल्य का सांप्तांग सिद्धांत (Saptanga Theory) प्राचीन भारतीय राजनीति में राज्य की संरचना और शासन के विभिन्न अंगों का विश्लेषण करता है। यह सिद्धांत राज्य के सात प्रमुख घटकों का वर्णन करता है, जिन्हें राज्य के संचालन और स्थिरता के लिए आवश्यक माना गया है। कौटिल्य के इस सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य राज्य के विभिन्न तत्वों के बीच संतुलन और समन्वय स्थापित करना है।

1. स्वामी (राजा): सांप्तांग सिद्धांत का पहला अंग स्वामी या राजा है। राजा को राज्य का प्रमुख माना गया है, और उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य के सभी अंगों का समुचित संचालन करना है। राजा को धर्म, न्याय, और नैतिकता का पालन करते हुए राज्य का संचालन करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार, राजा का व्यक्तित्व और निर्णय लेने की क्षमता राज्य की सफलता और विफलता को निर्धारित करती है।

2. अमात्य (मंत्री): अमात्य या मंत्री राजा के प्रमुख सलाहकार और शासन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। मंत्रीगण राज्य की नीतियों का निर्माण और उनका क्रियान्वयन करते हैं। कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यता, नैतिकता, और निष्ठा पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि उनकी सलाह और निर्णय राज्य के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

3. जनपद (राज्य का क्षेत्र): जनपद राज्य का भू-भाग या क्षेत्र है, जिसमें राज्य की भौगोलिक सीमाएँ, प्राकृतिक संसाधन, और जनसंख्या शामिल होते हैं। कौटिल्य के अनुसार, राज्य की समृद्धि और सुरक्षा के लिए जनपद का विकास और उसकी रक्षा आवश्यक है। जनपद की स्थिरता राज्य की शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होती है।

4. दुर्ग (किला): दुर्ग राज्य की रक्षा और सुरक्षा का प्रतीक है। यह राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए आवश्यक संरचना है। दुर्ग का निर्माण और उसकी सुदृढ़ता राज्य की सुरक्षा नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुर्ग को राज्य के आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने के लिए सशक्त बनाना आवश्यक है।

5. कोष (धन):

कोष राज्य की आर्थिक शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। यह राज्य की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जिसमें कर, व्यापार, और अन्य आर्थिक गतिविधियों से प्राप्त धन शामिल होता है। कौटिल्य ने कोष को राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन माना है।

6. दण्ड (सैन्य शक्ति): 

दण्ड राज्य की सैन्य शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। यह राज्य की सेना, पुलिस, और अन्य सुरक्षा बलों का प्रतिनिधित्व करता है। कौटिल्य के अनुसार, राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सशक्त सैन्य शक्ति आवश्यक है।

7. मित्र (सहयोगी राज्य):

मित्र राज्य की विदेश नीति और कूटनीति का प्रतीक है। यह राज्य के सहयोगी और मित्र देशों का प्रतिनिधित्व करता है। कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति को मजबूत बनाने के लिए मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की वकालत की है।

सारांश:

सांप्तांग सिद्धांत कौटिल्य की राजनीतिक विचारधारा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राज्य की संरचना, संचालन, और स्थिरता के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य के सभी अंगों का संतुलित और समन्वित संचालन राज्य की सफलता के लिए आवश्यक है।

प्रश्न 04  कौटिल्य का मण्डल सिद्धांत क्या है? उसका विस्तृत विवेचन कीजिए।

उत्तर:

कौटिल्य का मण्डल सिद्धांत (Mandala Theory) प्राचीन भारतीय राजनीति में एक प्रमुख सिद्धांत है, जो राज्य के विदेश नीति और कूटनीति के आधार को दर्शाता है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ "अर्थशास्त्र" में इस सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों के बीच संबंधों की व्याख्या की है। मण्डल सिद्धांत यह दर्शाता है कि प्रत्येक राज्य अन्य राज्यों से घिरा होता है, और ये सभी राज्य एक दूसरे के साथ मित्रता, शत्रुता, या तटस्थता के संबंध में होते हैं।

मण्डल सिद्धांत का मूल विचार

मण्डल सिद्धांत का मूल विचार यह है कि कोई भी राज्य अपने निकटतम पड़ोसी राज्य को स्वाभाविक रूप से शत्रु मानता है, जबकि शत्रु का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से मित्र होता है। इस प्रकार, राज्यों के बीच संबंधों का एक चक्र या मंडल बनता है, जिसमें विभिन्न राज्यों के बीच मित्रता और शत्रुता का जटिल जाल बनता है। कौटिल्य ने इस सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि एक राज्य को अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए इन संबंधों को समझना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहिए।

मण्डल सिद्धांत के प्रमुख घटक

1. विजिगीषु (अभिलाषी राजा): वह राज्य जो अन्य राज्यों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। विजिगीषु अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष में लगा रहता है और उनके ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश करता है।

2. अरि (शत्रु): विजिगीषु का निकटतम पड़ोसी राज्य, जो स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु है। अरि राज्य विजिगीषु के विस्तार के प्रयासों का विरोध करता है और उसके खिलाफ खड़ा होता है।

3. मित्र (मित्र राज्य): अरि राज्य का पड़ोसी राज्य, जो स्वाभाविक रूप से विजिगीषु का मित्र होता है। यह राज्य विजिगीषु की सहायता करता है और उसके शत्रु के खिलाफ सहयोग प्रदान करता है।

4. मध्यमा (मध्यवर्ती राज्य): यह राज्य विजिगीषु और अरि के बीच स्थित होता है और दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। मध्यमा राज्य दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए तटस्थता या सहयोग की नीति अपनाता है।

5. उदासीन (तटस्थ राज्य): यह राज्य किसी भी पक्ष में हस्तक्षेप नहीं करता और तटस्थ रहता है। उदासीन राज्य अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं होता।

मण्डल सिद्धांत का महत्व

कौटिल्य का मण्डल सिद्धांत न केवल प्राचीन भारतीय राजनीति में बल्कि आज की आधुनिक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी प्रासंगिक है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि किसी भी राज्य को अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों का सही आकलन करना चाहिए और अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उचित नीतियां अपनानी चाहिए। कौटिल्य ने इस सिद्धांत के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि एक राज्य की स्थिरता और शक्ति उसके पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों पर निर्भर करती है।

सारांश

कौटिल्य का मण्डल सिद्धांत राज्यों के बीच संबंधों की जटिलता और कूटनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस सिद्धांत के माध्यम से कौटिल्य ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों के बीच मित्रता, शत्रुता, और तटस्थता के संबंधों का सही आकलन करना और उनका उपयोग करना किसी भी राज्य की विदेश नीति के लिए आवश्यक है। इस सिद्धांत की आधुनिक प्रासंगिकता यह है कि यह आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है।

प्रश्न 05। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक एवं न्याय व्यवस्था पर निबंध लिखिए।

उत्तर:

कौटिल्य का "अर्थशास्त्र" न केवल राजनीति और कूटनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बल्कि यह प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था के लिए भी एक व्यापक मार्गदर्शक है। इसमें उन्होंने राज्य की शासन प्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और न्याय व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है, जो उस समय के भारतीय समाज की जटिलता को समझने में सहायक है। कौटिल्य की प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का उद्देश्य राज्य की स्थिरता और प्रजा की समृद्धि सुनिश्चित करना था।

प्रशासनिक व्यवस्था

कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था को एक व्यवस्थित ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न अधिकारियों को विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त किया गया था। इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य राज्य की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करना था।

1. राजा:

प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र राजा था। कौटिल्य ने राजा को राज्य का सर्वोच्च शासक और न्यायाधीश माना, जिसके हाथ में संपूर्ण प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ निहित थीं। राजा का मुख्य कर्तव्य प्रजा का कल्याण और राज्य की रक्षा करना था।

2. मंत्री परिषद:

राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख शामिल होते थे। मंत्री परिषद नीतियों का निर्माण, उनके क्रियान्वयन और प्रशासनिक मामलों में सलाह देने का कार्य करती थी। कौटिल्य ने मंत्रियों के चयन में योग्यता, ईमानदारी और अनुभव को प्रमुखता दी।

3. अधिकारियों का वर्गीकरण:

कौटिल्य ने अधिकारियों को विभिन्न विभागों में विभाजित किया, जैसे कि वित्त, रक्षा, न्याय, और आंतरिक मामलों के लिए विशिष्ट अधिकारी। प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता था, और उसकी निगरानी के लिए एक अलग अधिकारी नियुक्त किया जाता था।

4. गुप्तचर व्यवस्था: प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कौटिल्य ने गुप्तचर (जासूस) व्यवस्था का भी उल्लेख किया। गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से राजा को राज्य के विभिन्न हिस्सों और अधिकारियों की गतिविधियों की जानकारी मिलती थी, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखा जा सके।

न्याय व्यवस्था:

कौटिल्य की न्याय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य न्याय का तेजी से और निष्पक्ष वितरण करना था। उन्होंने न्याय को धर्म का अनिवार्य हिस्सा माना और इसे राज्य के संचालन का आधार बताया।

1. न्यायालय:

न्यायालय व्यवस्था में राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यायालय स्थापित किए गए थे। इसमें ग्राम, जिला और राज्य स्तर पर न्यायालय शामिल थे, जहां मामले की गंभीरता के आधार पर सुनवाई की जाती थी।

2. न्यायाधीशों का चयन:

न्यायाधीशों का चयन उनकी योग्यता, न्यायिक अनुभव और नैतिकता के आधार पर किया जाता था। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के लिए निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, और धर्म का पालन करने की अनिवार्यता पर जोर दिया।

3. विधान और साक्ष्य:

कौटिल्य ने न्यायिक प्रक्रिया में विधान और साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय में निर्णय विधान और साक्ष्यों के आधार पर ही लिया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत पक्षपात या प्रभाव के आधार पर।

4. दंड व्यवस्था:

कौटिल्य ने दंड व्यवस्था को न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड का निर्धारण किया और यह सुनिश्चित किया कि दंड का उद्देश्य अपराध को रोकना और समाज में शांति बनाए रखना हो।

सारांश

कौटिल्य की प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था अपने समय की आवश्यकताओं के अनुरूप थी और इसका उद्देश्य राज्य की स्थिरता और प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उनके विचार आज भी प्रशासनिक और न्यायिक प्रणालियों के अध्ययन और सुधार के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था ने मौर्य साम्राज्य को एक शक्तिशाली और स्थिर राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

प्रश्न 06 राजाराम मोहनराय के धार्मिक सुधारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

राजा राममोहन राय (1772-1833) भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। उनके विचार और सुधार भारतीय समाज के आधुनिकीकरण और धार्मिक सहिष्णुता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे।

धार्मिक विचार

1. एकेश्वरवाद:

राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म में व्याप्त मूर्तिपूजा और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई। वे एकेश्वरवाद (Monotheism) में विश्वास करते थे और उनका मानना था कि ईश्वर एक है और उसे किसी रूप, मूर्ति, या प्रतीक के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने उपनिषदों के अध्ययन के आधार पर एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया और तर्क दिया कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ केवल एक सर्वोच्च शक्ति में विश्वास करना है।

2.वेदांत और उपनिषद: राजा राममोहन राय ने वेदांत और उपनिषदों को भारतीय धार्मिक धरोहर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उन्होंने इन ग्रंथों को सही तरीके से समझने और उनके संदेश को प्रचारित करने पर जोर दिया। उनके अनुसार, वेदांत का सही अर्थ आत्मा के सत्य स्वरूप और विश्व के ईश्वर के साथ संबंध को समझना है। वेदांत का यह दर्शन उनकी धार्मिक सुधारों का आधार बना।

3. धर्म सुधार:

राजा राममोहन राय ने धार्मिक अंधविश्वासों और अनुष्ठानों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और उनके आधार पर यह तर्क दिया कि कई कुरीतियाँ और अनुष्ठान धर्म के वास्तविक सिद्धांतों के विपरीत हैं। उन्होंने मूर्तिपूजा, बहुविवाह, बाल विवाह, और सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया।

धार्मिक सुधार

1. ब्राह्म समाज की स्थापना: 

1828 में राजा राममोहन राय ने ब्राह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। ब्राह्म समाज का उद्देश्य धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वासों और कुरीतियों को समाप्त करना और एकेश्वरवाद के सिद्धांतों को फैलाना था। ब्राह्म समाज ने धार्मिक उपदेशों को सरल और सुलभ भाषा में प्रस्तुत किया और समाज में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया।

2. सती प्रथा का उन्मूलन: 

राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मजबूत आंदोलन चलाया। सती प्रथा, जिसमें पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, भारतीय समाज में एक घोर अत्याचार था। राजा राममोहन राय के प्रयासों के परिणामस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया।

3. शिक्षा का प्रसार: 

राजा राममोहन राय ने आधुनिक शिक्षा के महत्व को समझा और उसे बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने भारतीय समाज में शिक्षा के प्रसार को सामाजिक सुधार का एक महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, ताकि भारतीय समाज वैश्विक विकास के साथ कदम मिला सके।

4. धार्मिक सहिष्णुता:

राजा राममोहन राय ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है - मानवता की सेवा और आध्यात्मिक उन्नति। उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास किया।

मूल्यांकन

राजा राममोहन राय के धार्मिक विचार और सुधार भारतीय समाज में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक हैं। उन्होंने धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष किया और समाज को वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों के कारण भारतीय समाज में कई कुरीतियों का उन्मूलन हुआ और एक नई धार्मिक चेतना का उदय हुआ। उन्होंने भारतीय समाज को वैश्विक दृष्टिकोण से जोड़ा और आधुनिकता की ओर अग्रसर किया।

उनके विचार और सुधार आज भी प्रासंगिक हैं और वे भारतीय समाज के पुनर्जागरण और आधुनिकता की नींव के रूप में स्मरण किए जाते हैं। राजा राममोहन राय का जीवन और कार्य इस बात का उदाहरण हैं कि एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छाशक्ति और तर्कसंगत दृष्टिकोण समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला सकते हैं।

प्रश्न 07   "ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान है"गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए ।

उत्तर:

गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915) भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता और उदारवादी विचारक थे। उनके विचारों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। गोखले ने ब्रिटिश शासन के प्रति एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया और उनके अनुसार, भारतीय समाज और राजनीति में सुधार के लिए ब्रिटिश शासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में, उनके विचारों का विश्लेषण करने पर "ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान है" कथन का परीक्षण किया जा सकता है।

गोपाल कृष्ण गोखले के विचार

1. उदारवादी दृष्टिकोण: गोखले एक उदारवादी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत सुधारों के माध्यम से भारतीय समाज के उत्थान की संभावना देखी। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में कानूनी और संवैधानिक सुधारों के जरिए देश को स्वतंत्रता की ओर ले जाया जा सकता है। उन्होंने भारतीयों को शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने पर जोर दिया, ताकि वे ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर देश के प्रशासन में भाग ले सकें।

2. ब्रिटिश शासन के सकारात्मक पहलू:

गोखले ने ब्रिटिश शासन के कई सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार किया, जैसे कि कानून का शासन, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, और बुनियादी ढांचे का विकास। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन ने भारत में आधुनिक संस्थानों की स्थापना की, जिससे भारतीय समाज को प्रगति की दिशा में अग्रसर होने का अवसर मिला। उनके अनुसार, ये सुधार भारतीय समाज के विकास और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक थे।

3. राजनीतिक सुधारों की वकालत:

गोखले ने ब्रिटिश शासन के तहत संवैधानिक सुधारों की मांग की। उन्होंने भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में अधिक भागीदारी देने और स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) के विस्तार की वकालत की। गोखले ने उम्मीद जताई कि ब्रिटिश शासन भारतीयों को स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक शिक्षा और राजनीतिक अनुभव प्रदान करेगा।

4. ब्रिटिश शासन की आलोचना: 

हालांकि गोखले ने ब्रिटिश शासन के कुछ पहलुओं की सराहना की, लेकिन वे इसके अन्यायपूर्ण और दमनकारी पहलुओं के भी आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की आलोचना की, जो भारत के आर्थिक शोषण का कारण बनीं। गोखले ने कराधान और सार्वजनिक खर्चों की नीतियों पर भी सवाल उठाया, जिससे भारतीय किसानों और गरीबों पर बोझ बढ़ा। उन्होंने ब्रिटिश शासन को भारतीयों के राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए एक बाधा के रूप में भी देखा।

प्रश्न 08   "ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान है" कथन का परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

गोखले के विचारों के संदर्भ में "ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान है" कथन का परीक्षण एक मिश्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक ओर, गोखले ने ब्रिटिश शासन के तहत किए गए सुधारों और संस्थानों की सराहना की, जो भारतीय समाज के आधुनिकीकरण और विकास में सहायक थे। उनके लिए, ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज को प्रगति और स्वतंत्रता की दिशा में अग्रसर होने के लिए आवश्यक साधन और अवसर प्रदान किए। 

दूसरी ओर, गोखले ने इस शासन के नकारात्मक पहलुओं की भी आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों, भारतीयों के शोषण, और उनकी स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। गोखले के लिए, ब्रिटिश शासन केवल एक "वरदान" था जब तक कि यह भारतीयों के लिए राजनीतिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में काम करता था। लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारतीयों को अंततः अपनी स्वतंत्रता और स्वशासन के अधिकार के लिए लड़ना होगा।

निष्कर्ष

गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों में "ब्रिटिश शासन एक ईश्वरीय वरदान है" कथन की व्याख्या सावधानीपूर्वक करनी चाहिए। उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत सुधारों को भारतीय समाज के विकास के लिए आवश्यक माना, लेकिन इसके साथ ही वे इसके शोषणकारी और दमनकारी पहलुओं से भी अवगत थे। गोखले ने ब्रिटिश शासन को एक अवसर के रूप में देखा, जिसका उपयोग भारतीयों को शिक्षित और संगठित करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीयों को अंततः अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। इस प्रकार, गोखले के विचारों के संदर्भ में यह कथन केवल आंशिक रूप से सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने इसे भारतीयों के सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम के रूप में देखा, न कि एक स्थायी समाधान के रूप में।

प्रश्न 09   स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय देते हुए उनके आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक विचारों के साथ ही शिक्षा संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

स्वामी दयानंद सरस्वती (1824-1883) एक महान समाज सुधारक, धार्मिक नेता और भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों और अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष किया। उनके विचारों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जीवन परिचय

स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम मूलशंकर था। उनके पिता, करशनजी लालजी तिवारी, एक वैदिक विद्वान और शिव भक्त थे। युवा अवस्था में ही, स्वामी दयानंद ने धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नों पर विचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया और विभिन्न धार्मिक शिक्षाओं का अध्ययन किया। वे संस्कृत, वेद, उपनिषद और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों के विद्वान बने।

स्वामी दयानंद ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज को वैदिक मूल्यों के आधार पर सुधारना था। उन्होंने वेदों को सत्य और ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना और भारतीय समाज को पुनः वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। उनका नारा "वेदों की ओर लौटो" (Back to the Vedas) भारतीय समाज सुधार आंदोलन का प्रमुख सिद्धांत बना।

राजनीतिक विचार

स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों में भारतीय समाज की स्वतंत्रता और स्वशासन के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और भारतीयों को विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। 

1. स्वराज: 

स्वामी दयानंद ने भारतीयों को स्वराज्य (स्वशासन) का महत्व समझाया और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का आह्वान किया। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों पर गर्व करें और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों का विरोध करें।

2. राष्ट्रीय एकता:

स्वामी दयानंद ने भारतीयों के बीच राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने जाति, भाषा, और धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया और भारतीयों को एकजुट होकर राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करने का संदेश दिया।

सामाजिक विचार

स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष किया। उनके सामाजिक विचारों का उद्देश्य समाज को पुनः वेदों के आदर्शों के अनुसार सुधारना था।

1. सामाजिक सुधार: 

स्वामी दयानंद ने जाति प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, और विधवा पुनर्विवाह पर लगे प्रतिबंधों जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान माना और जाति-भेद और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया।

2. महिला सशक्तिकरण:

स्वामी दयानंद ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने का प्रयास किया।

3. वेदों का प्रचार: 

स्वामी दयानंद का मानना था कि समाज के सभी वर्गों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने संस्कृत भाषा को आम जनता के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किया और वेदों के प्रचार-प्रसार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने मूर्तिपूजा, अंधविश्वास और तंत्र-मंत्र जैसी प्रथाओं का खंडन किया और वेदों के वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को समाज में स्थापित किया।

आर्थिक विचार

स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्थिक विचार उनके समाज सुधार के दृष्टिकोण से जुड़े थे। उन्होंने आर्थिक समृद्धि को समाज की समग्र प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना।

1. स्वदेशी आंदोलन: स्वामी दयानंद ने भारतीयों को स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करके भारतीयों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। उन्होंने स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।

2. श्रम की गरिमा:

स्वामी दयानंद ने श्रम को सम्मानित किया और समाज के सभी वर्गों को श्रम करने के महत्व को समझाया। उन्होंने किसानों, कारीगरों और व्यापारियों की मेहनत और योगदान की सराहना की और उन्हें समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा माना।

शिक्षा संबंधी विचार

स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा को समाज के सुधार और विकास के लिए अनिवार्य माना। उन्होंने आधुनिक और पारंपरिक शिक्षा का समन्वय किया और भारतीयों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर दिया।

1. वैदिक शिक्षा:

स्वामी दयानंद का मानना था कि शिक्षा का आधार वेदों पर होना चाहिए। उन्होंने वेदों को सत्य और ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना और उनके अध्ययन को बढ़ावा दिया। उन्होंने गुरुकुल प्रणाली की पुनर्स्थापना का प्रयास किया और वैदिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुकुलों की स्थापना की।

2. आधुनिक शिक्षा:

स्वामी दयानंद ने विज्ञान, गणित, और आधुनिक विषयों के अध्ययन का समर्थन किया। उनका मानना था कि भारतीय समाज को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया और महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत की।

निष्कर्ष

स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज को अज्ञानता, अंधविश्वास, और कुरीतियों से मुक्त करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और शिक्षा संबंधी विचार भारतीय समाज के पुनर्निर्माण के लिए प्रेरणादायक थे। उन्होंने भारतीयों को अपनी परंपराओं और संस्कृति पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें स्वतंत्रता, समानता, और न्याय के आदर्शों के प्रति जागरूक किया। उनके विचार और कार्य आज भी भारतीय समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

प्रश्न 10   स्वामी विवेकानंद द्वारा शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर विचारों की विवेचना कीजिए।

उत्तर:

स्वामी विवेकानंद (1863-1902) भारतीय समाज के एक प्रमुख विचारक और सामाजिक सुधारक थे। उनकी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर विचार भारतीय समाज की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण थे। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को भारतीय समाज के विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अनिवार्य माना। उनके विचार न केवल उनके समय में प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी उनकी प्रासंगिकता को समझा जा सकता है।

शिक्षा पर स्वामी विवेकानंद के विचार

1. शिक्षा का उद्देश्य:

स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के उद्देश्य को केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं माना। उनके अनुसार, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्म-ज्ञान, आत्म-विश्वास, और आत्म-निर्भरता देना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचानना और उन्हें उजागर करना है।

2. प्रेरणा और चरित्र निर्माण:

विवेकानंद ने शिक्षा को प्रेरणा और चरित्र निर्माण का माध्यम बताया। उनका मानना था कि केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा; शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और आत्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को अपने जीवन में उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों को अपनाने की सलाह दी।

3. आध्यात्मिक शिक्षा:

स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक शिक्षा को भी महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को समझना और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके अनुसार, शिक्षा का उद्देश्य केवल भौतिक और मानसिक विकास तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता भी आवश्यक है।

4. वेदांत और आधुनिक शिक्षा:

स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के सिद्धांतों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने वेदांत के विचारों को शिक्षा में समाहित करने की बात की ताकि युवा पीढ़ी को न केवल आधुनिक विज्ञान और गणित का ज्ञान मिले, बल्कि वेदांत के दर्शन से भी आत्मिक बल प्राप्त हो सके।

5. समानता और अवसर:

स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर की वकालत की। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, या लिंग के हों। उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता लाने की बात की।

नारी सशक्तिकरण पर स्वामी विवेकानंद के विचार

1. महिला शिक्षा:

स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति और विकास के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार, जब महिलाएं शिक्षित होंगी, तभी समाज में सच्चे सुधार और प्रगति संभव होगी। विवेकानंद ने महिलाओं को आत्म-संवर्धन और आत्म-निर्भरता की दिशा में प्रेरित किया।

2. महिलाओं की भूमिका:

विवेकानंद ने महिलाओं की समाज में भूमिका को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल गृहिणी नहीं हैं, बल्कि समाज के विकास और उन्नति में उनका योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने महिलाओं को आत्म-सशक्तिकरण के लिए प्रेरित किया और उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने की बात की।

3. समानता और सम्मान:

स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को समानता और सम्मान देने की बात की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए और उन्हें भी वही अधिकार और अवसर मिलने चाहिए जो पुरुषों को प्राप्त हैं। उन्होंने जातिवाद, भेदभाव, और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की।

4. पारंपरिक विचारों की समीक्षा:

विवेकानंद ने पारंपरिक विचारों की समीक्षा की और उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति समाज की पूर्वाग्रहपूर्ण धारणाओं और कुरीतियों को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं की वास्तविक स्थिति और उनकी क्षमताओं को समझने की सलाह दी।

5. आध्यात्मिक सशक्तिकरण:

स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर भी ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाना चाहिए ताकि वे अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और आत्म-निर्भर बन सकें। उन्होंने महिलाओं को आत्म-संवर्धन और आत्म-निर्भरता के महत्व को समझाया।

निष्कर्ष

स्वामी विवेकानंद के शिक्षा और नारी सशक्तिकरण पर विचार भारतीय समाज में एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत का प्रतीक हैं। उन्होंने शिक्षा को केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित न रखते हुए, इसे आत्म-ज्ञान, चरित्र निर्माण, और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बताया। महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और महिलाओं की शिक्षा, समानता, और सम्मान पर जोर दिया। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय समाज की प्रगति के लिए प्रेरणादायक हैं।

प्रश्न 11  महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर:

महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु बन गया। गांधी जी का नेतृत्व भारतीय राजनीति और समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण था। उनके विचार और आंदोलन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विशाल जनसमर्थन उत्पन्न किया और भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में ठोस कदम उठाए।

सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत

गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा को अपने आंदोलनों का आधार बनाया। सत्याग्रह का मतलब था सत्य के प्रति दृढ़ रहना और अहिंसा का पालन करना। उन्होंने इसे अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का सबसे प्रभावी तरीका माना। उनके सिद्धांत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नैतिक आधार प्रदान किया और इसे एक विश्वसनीय और प्रेरणादायक आंदोलन बना दिया।

Champaran और Kheda सत्याग्रह

1917 में गांधी जी ने चम्पारण में नील की खेती पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सत्याग्रह किया। इस आंदोलन ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया, जहां किसानों ने कर छूट की मांग की। इन आंदोलनों ने भारतीय किसानों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और गांधी जी के नेतृत्व की प्रभावशीलता को साबित किया।

असहयोग आंदोलन (Non-Cooperation Movement)

1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना था। इस आंदोलन के तहत, उन्होंने भारतीयों से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग की अपील की, जिसमें सरकारी संगठनों का बहिष्कार और ब्रिटिश कानूनों का पालन न करने की सलाह दी। यह आंदोलन भारतीय समाज में एक व्यापक जन-जागरण का कारण बना और ब्रिटिश सरकार को दबाव में डाल दिया।

नमक सत्याग्रह (Salt March)

1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च का आयोजन किया, जो नमक पर ब्रिटिश शासन के अत्यधिक कर के खिलाफ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और समुद्र से नमक एकत्र किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसने भारतीय जनता को एकजुट किया।

भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement)

1942 में गांधी जी ने "भारत छोड़ो आंदोलन" की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन को भारत से पूरी तरह निकालना था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वतंत्रता की मांग को गंभीरता से लेने पर मजबूर किया और स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनके सिद्धांतों और आंदोलनों ने भारतीय समाज को एकजुट किया, ब्रिटिश शासन पर दबाव डाला, और भारतीय स्वतंत्रता की दिशा में ठोस प्रगति की। गांधी जी की नेतृत्व क्षमता और अहिंसा के सिद्धांत ने स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक और व्यापक रूप दिया, जो आज भी प्रेरणादायक है।

प्रश्न  12  महात्मा गांधी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर:

महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, ने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों से भारतीय समाज को नया दिशा और प्रेरणा दी। उनकी विचारधारा न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई, बल्कि भारतीय समाज के सामाजिक और नैतिक सुधारों को भी प्रेरित किया। गांधी जी के राजनीतिक और सामाजिक विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

राजनीतिक विचार

1. सत्याग्रह और अहिंसा:

गांधी जी का सबसे प्रमुख राजनीतिक विचार सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति अडिग रहना और अहिंसा का पालन करते हुए अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना। उन्होंने इसे स्वतंत्रता संग्राम का नैतिक और प्रभावी तरीका माना और इस सिद्धांत ने भारतीय राजनीति में एक नई दृष्टि पेश की।

2. असहयोग आंदोलन: 

गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना था। इस आंदोलन के तहत, उन्होंने ब्रिटिश संगठनों और संस्थानों से असहयोग का आह्वान किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग और आर्थिक बहिष्कार से स्वतंत्रता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं।

3. नागरिक अवज्ञा आंदोलन:

: 1930 में नमक सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करने और सामूहिक विरोध के जरिए भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना बन गई।

4. भारत छोड़ो आंदोलन: 

1942 में गांधी जी ने "भारत छोड़ो आंदोलन" का नेतृत्व किया, जिसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर निकालना था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय स्वतंत्रता की मांग को गंभीरता से लेने पर मजबूर किया और स्वतंत्रता के अंतिम चरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सामाजिक विचार

1. समानता और जातिवाद का विरोध: 

गांधी जी ने जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती दी और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए।

2. स्वदेशी आंदोलन

: गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करना और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना था। उन्होंने चरखा (सूती कातने का यंत्र) का उपयोग करके स्वदेशी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की कोशिश की।

3. महिलाओं का सशक्तिकरण:

गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने महिलाओं को समाज में समान अधिकार और अवसर देने की वकालत की और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं की भूमिका को केवल गृहिणी तक सीमित न मानते हुए उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया।

4. स्वच्छता और ग्रामीण विकास: 

गांधी जी ने स्वच्छता और ग्रामीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने गाँवों में स्वच्छता अभियान चलाया और ग्रामीण जीवन की मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के लिए काम किया। उनका मानना था कि भारत की असली शक्ति गाँवों में निवास करती है और इसलिए ग्रामीण विकास पर ध्यान देना आवश्यक है।

निष्कर्ष

महात्मा गांधी के राजनीतिक और सामाजिक विचार भारतीय समाज के विकास और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उनके सिद्धांत और विचारों ने भारतीय समाज को नई दिशा दी और स्वतंत्रता संग्राम को नैतिक और जन-आंदोलन बना दिया। गांधी जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और भारतीय समाज के सुधार और सशक्तिकरण के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं।

प्रश्न  13  दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय देते हुए उनके राष्ट्र संबंधी विचार लिखिए।

उत्तर:

दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय

दीनदयाल उपाध्याय (1916-1968) भारतीय राजनीति के प्रमुख विचारक और समाजवादी नेता थे। वे भारतीय जनसंघ (जिसे बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जाना गया) के एक प्रमुख संस्थापक सदस्य थे और भारतीय राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितम्बर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रद्धानंद उपाध्याय और माता का नाम रामपति देवी था। 

उपाध्याय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मथुरा और आगरा में प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। यहीं पर उन्होंने राजनीति और समाजशास्त्र में गहरी रुचि विकसित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी सक्रिय भागीदारी ने उन्हें भारतीय राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता और समाज में सुधार की प्रेरणा दी।

दीनदयाल उपाध्याय का भारतीय जनसंघ में महत्वपूर्ण योगदान था, जहां उन्होंने पार्टी की विचारधारा और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय जनसंघ के महासचिव बने और उनके नेतृत्व में पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 

दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र संबंधी विचार

1. एकात्म मानववाद (Integral Humanism): दीनदयाल उपाध्याय के राष्ट्र संबंधी विचारों का मुख्य आधार 'एकात्म मानववाद' था। उन्होंने इस सिद्धांत को भारतीय समाज के विकास के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। एकात्म मानववाद के अनुसार, समाज का विकास केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सिद्धांत व्यक्तिगत और सामूहिक मानव विकास के बीच संतुलन स्थापित करने की बात करता है।

2. राष्ट्रीय एकता और अखंडता: 

उपाध्याय ने भारतीय राष्ट्रीयता और एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता में एकता की शक्ति है और भारतीय समाज की ताकत उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता में छिपी हुई है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समाज के विकास और सामूहिक प्रगति के लिए अनिवार्य माना।

3. स्वदेशी और आत्मनिर्भरता: 

दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशी आंदोलन को महत्वपूर्ण माना और देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उनका मानना था कि भारत को अपनी पारंपरिक कला, शिल्प और कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए और विदेशी निर्भरता को कम करना चाहिए। उन्होंने भारतीय उद्योग और कारीगरों को प्रोत्साहित करने की बात की ताकि देश की अर्थव्यवस्था सशक्त हो सके।

4. सामाजिक न्याय और समानता:

उपाध्याय ने सामाजिक न्याय और समानता पर भी ध्यान दिया। उन्होंने जातिवाद, भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में समानता की ओर बढ़ने की बात की। उनका मानना था कि एक सच्चे राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिले।

5. ग्रामीण विकास: 

दीनदयाल उपाध्याय ने ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास राष्ट्रीय विकास के लिए अनिवार्य है। उन्होंने ग्रामोदय (ग्रामों का उत्थान) के सिद्धांत को अपनाया और ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने की बात की।

6. राजनीतिक दृष्टिकोण:

उपाध्याय का मानना था कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि समाज की सेवा का एक माध्यम है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को समाज के उत्थान और विकास के लिए एक प्रभावी उपकरण माना। उनके अनुसार, एक आदर्श नेता वह होता है जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और समाज के समग्र विकास के लिए काम करे।

निष्कर्ष

दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और उनके राष्ट्र संबंधी विचार भारतीय राजनीति और समाज में गहरा प्रभाव छोड़ गए। उनका एकात्म मानववाद, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के प्रति दृष्टिकोण, और सामाजिक न्याय की बातें आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी सोच और दृष्टिकोण ने भारतीय जनसंघ (अब भारतीय जनता पार्टी) की विचारधारा को आकार दिया और भारतीय राजनीति में एक नई दिशा प्रदान की। उनके विचार आज भी भारतीय समाज के विकास और सुधार में प्रेरणा का स्रोत हैं।

प्रश्न  14  डॉ भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों और दलितों के संदर्भ में किए गए प्रयासों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

डॉ. भीमराव अंबेडकर (1891-1956) ने अछूतों और दलितों के अधिकारों और स्थिति को सुधारने के लिए व्यापक और प्रभावशाली प्रयास किए। भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ उनकी सक्रियता और संघर्ष ने दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंबेडकर के प्रयासों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

1. सामाजिक और राजनीतिक चेतना

डॉ. अंबेडकर ने दलित समुदाय के बीच सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और दलितों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं कानून की शिक्षा प्राप्त की और समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे अन्य दलित समुदायों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक किया जा सका। अंबेडकर ने दलितों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी, जिससे सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई।

2. भारतीय संविधान में सुधार

डॉ. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान की drafting committee के प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने संविधान में समानता और न्याय के सिद्धांतों को शामिल किया, जिसमें जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ ठोस प्रावधान थे। उनके द्वारा प्रस्तावित संविधान ने दलितों और अछूतों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की और उनके अधिकारों की रक्षा की।

3. सुधारक आंदोलनों और संस्थाओं की स्थापना

अंबेडकर ने दलितों के अधिकारों की रक्षा और सामाजिक सुधार के लिए कई आंदोलनों और संस्थाओं की स्थापना की। उन्होंने "अखिल भारतीय Depressed Classes Association" की स्थापना की, जिसने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इसके अलावा, उन्होंने "Scheduled Castes Federation" की स्थापना की, जो दलित समुदाय के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती थी। 

4. धार्मिक और सामाजिक सुधार

डॉ. अंबेडकर ने जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ अपनी लड़ाई में धार्मिक सुधारों की दिशा में भी काम किया। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों दलितों को बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ एक प्रभावी समाधान है। अंबेडकर का यह कदम दलितों को एक नए धर्म में समानता और सामाजिक सम्मान की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

5. अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष

डॉ. अंबेडकर ने अस्पृश्यता और जातिवाद के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने अस्पृश्यता को भारतीय समाज की एक गंभीर समस्या के रूप में उजागर किया और इसके खिलाफ कानूनी और सामाजिक सुधारों की मांग की। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने का समर्थन किया और जातिवाद के खिलाफ सामूहिक संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया।

6. राजनीतिक अधिकार और प्रतिनिधित्व

अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दलितों को चुनावी प्रतिनिधित्व देने की मांग की और उनके लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण और प्रतिनिधित्व के प्रावधान उनके ही प्रयासों का परिणाम हैं। अंबेडकर ने दलितों को राजनीतिक शक्ति और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निष्कर्ष

डॉ. भीमराव अंबेडकर का अछूतों और दलितों के संदर्भ में किए गए प्रयास भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। उनके सामाजिक, राजनीतिक, और धार्मिक सुधारों ने दलित समुदाय की स्थिति में सुधार किया और समाज में समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। अंबेडकर की विचारधारा और उनके कार्य आज भी भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की ओर प्रेरणादायक हैं। उनके योगदान ने दलित समुदाय को सम्मान और अधिकार प्रदान किए और भारतीय समाज को जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक सशक्त दिशा दी।

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