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प्रश्न 01. मुद्रा के स्वरूप, स्वीकार्यता और कानूनी स्थिति के आधार पर इसके विभिन्न वर्गीकरणों की व्याख्या करें। ये वर्गीकरण आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के विकास और भूमिका को समझने में कैसे मदद करते हैं ?
📌 भूमिका : अर्थव्यवस्था की धुरी के रूप में मुद्रा
मुद्रा (Money) आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। बिना मुद्रा के वस्तु-विनिमय (Barter System) की व्यवस्था अत्यंत कठिन और असुविधाजनक थी। वस्तु-विनिमय में “दोहरी इच्छाओं का संयोग” (Double Coincidence of Wants) आवश्यक होता था, जिससे व्यापार सीमित रह जाता था।
मुद्रा के आगमन ने लेन-देन को सरल, सुरक्षित और व्यापक बना दिया। समय के साथ मुद्रा का स्वरूप बदलता गया—वस्तु मुद्रा से लेकर धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा और आज डिजिटल मुद्रा तक।
मुद्रा को समझने के लिए उसका वर्गीकरण करना आवश्यक है। मुख्यतः मुद्रा का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया जाता है—
🔹 स्वरूप के आधार पर
🔹 स्वीकार्यता के आधार पर
🔹 कानूनी स्थिति के आधार पर
इन वर्गीकरणों को समझने से हमें आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका और उसके विकास को समझने में सहायता मिलती है।
📌 1. स्वरूप (Form) के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण
मुद्रा के बाहरी रूप और प्रकृति के आधार पर इसे विभिन्न भागों में बाँटा जाता है।
🔹 (1) वस्तु मुद्रा (Commodity Money)
यह वह मुद्रा है जिसमें स्वयं वस्तु का भी उपयोग होता है। जैसे—अनाज, नमक, पशु, धातु आदि।
📍 विशेषताएँ:
-
इसका आंतरिक मूल्य (Intrinsic Value) होता है।
-
प्राचीन काल में अधिक प्रचलित थी।
-
वस्तु और मुद्रा दोनों रूप में प्रयोग।
📍 उदाहरण:
प्राचीन भारत में गाय, सोना-चाँदी, अनाज आदि का प्रयोग।
🔸 सीमाएँ:
-
ले जाने में कठिनाई
-
खराब होने का डर
-
विभाज्यता की समस्या
🔹 (2) धातु मुद्रा (Metallic Money)
जब धातुओं से बने सिक्कों का उपयोग मुद्रा के रूप में होने लगा, तो उसे धातु मुद्रा कहा गया।
📍 प्रकार:
-
मानक सिक्के (Standard Coins)
-
प्रतीक सिक्के (Token Coins)
📍 विशेषताएँ:
-
टिकाऊ
-
आसानी से विभाजित
-
अधिक विश्वसनीय
धातु मुद्रा ने व्यापार को स्थायित्व प्रदान किया।
🔹 (3) कागजी मुद्रा (Paper Money)
यह सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती है। जैसे भारत में यह कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक करता है।
📍 विशेषताएँ:
-
हल्की और सुविधाजनक
-
आंतरिक मूल्य नहीं होता
-
सरकार की गारंटी पर आधारित
कागजी मुद्रा ने बड़े पैमाने पर व्यापार को संभव बनाया।
🔹 (4) बैंक मुद्रा (Bank Money)
जब बैंक चेक, ड्राफ्ट आदि के माध्यम से लेन-देन करते हैं, तो उसे बैंक मुद्रा कहा जाता है।
📍 उदाहरण:
-
चेक
-
डिमांड ड्राफ्ट
यह आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है।
🔹 (5) डिजिटल मुद्रा (Digital Money)
आज के समय में ऑनलाइन लेन-देन, UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड भुगतान आदि डिजिटल मुद्रा के उदाहरण हैं।
📍 विशेषताएँ:
-
नकदरहित अर्थव्यवस्था
-
तेज और सुरक्षित लेन-देन
-
वैश्विक व्यापार में सहायक
डिजिटल मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का नया चरण है।
📌 2. स्वीकार्यता (Acceptability) के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण
मुद्रा की स्वीकृति के आधार पर इसे निम्न प्रकारों में बाँटा जाता है—
🔹 (1) सामान्य स्वीकार्यता वाली मुद्रा (General Acceptability)
यह वह मुद्रा है जिसे समाज के सभी लोग बिना किसी हिचक के स्वीकार करते हैं।
📍 उदाहरण:
-
नोट
-
सिक्के
यह सभी लेन-देन में मान्य होती है।
🔹 (2) सीमित स्वीकार्यता वाली मुद्रा (Limited Acceptability)
यह वह मुद्रा है जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्वीकार किया जाता है।
📍 उदाहरण:
-
चेक
-
क्रेडिट कार्ड
हर व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करता।
📌 3. कानूनी स्थिति (Legal Status) के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण
कानून द्वारा मान्यता प्राप्त मुद्रा को कानूनी दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है।
🔹 (1) विधिसम्मत मुद्रा (Legal Tender)
यह वह मुद्रा है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसे स्वीकार करने से कोई इंकार नहीं कर सकता।
📍 प्रकार:
-
सीमित वैध मुद्रा (Limited Legal Tender) – छोटे सिक्के
-
असीमित वैध मुद्रा (Unlimited Legal Tender) – बड़े नोट
🔹 (2) ऐच्छिक मुद्रा (Optional Money)
यह वह मुद्रा है जिसे स्वीकार करना या न करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है।
📍 उदाहरण:
-
चेक
-
बिल ऑफ एक्सचेंज
इसे कानूनी रूप से स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होता।
📌 आधुनिक अर्थव्यवस्था में इन वर्गीकरणों का महत्व
मुद्रा के इन वर्गीकरणों से हमें निम्न बातें समझने में सहायता मिलती है—
🔹 (1) मुद्रा के विकास की यात्रा समझने में सहायता
वस्तु मुद्रा से लेकर डिजिटल मुद्रा तक का विकास मानव सभ्यता की आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि समय के साथ आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा का स्वरूप बदला।
🔹 (2) आर्थिक स्थिरता का आधार
कानूनी मुद्रा व्यवस्था से अर्थव्यवस्था में विश्वास (Trust) बना रहता है। यदि सरकार मुद्रा की गारंटी न दे, तो आर्थिक अराजकता फैल सकती है।
🔹 (3) बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की समझ
बैंक मुद्रा और डिजिटल मुद्रा के माध्यम से हम आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की भूमिका को समझ सकते हैं।
🔹 (4) नकदरहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना
स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था अब कागजी मुद्रा से डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ रही है। इससे पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।
🔹 (5) अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भूमिका
डिजिटल और बैंक मुद्रा ने वैश्विक व्यापार को आसान बनाया है। इससे अंतरराष्ट्रीय लेन-देन तेज और सुरक्षित हुए हैं।
📌 निष्कर्ष
मुद्रा का वर्गीकरण केवल सैद्धांतिक विषय नहीं है, बल्कि यह आधुनिक अर्थव्यवस्था को समझने की कुंजी है।
स्वरूप के आधार पर वर्गीकरण हमें मुद्रा के ऐतिहासिक विकास को समझने में मदद करता है।
स्वीकार्यता के आधार पर वर्गीकरण मुद्रा की सामाजिक मान्यता को दर्शाता है।
कानूनी स्थिति के आधार पर वर्गीकरण अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को स्पष्ट करता है।
इन सभी वर्गीकरणों को मिलाकर देखने पर हमें यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा केवल विनिमय का साधन नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, स्थिरता और प्रगति का आधार है।
आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका अत्यंत व्यापक हो चुकी है। डिजिटल क्रांति ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया है। इसलिए मुद्रा के विभिन्न वर्गीकरणों की समझ हमें न केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाती है, बल्कि आर्थिक व्यवस्था को गहराई से समझने में भी सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न 02. मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा को परिभाषित करें। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में मुद्रा आपूर्ति का मापन क्यों महत्वपूर्ण है ?
📌 भूमिका : अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह का महत्व
आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा केवल लेन-देन का साधन नहीं है, बल्कि यह उत्पादन, उपभोग, निवेश और आय के स्तर को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख शक्ति है। किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि अर्थव्यवस्था में कुल कितनी मुद्रा प्रचलन में है।
इसी संदर्भ में “मुद्रा आपूर्ति” (Money Supply) की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।
यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो जाए, तो महँगाई (Inflation) बढ़ सकती है। यदि मुद्रा की मात्रा बहुत कम हो, तो मंदी (Recession) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मुद्रा आपूर्ति का सही मापन और नियंत्रण समष्टि आर्थिक विश्लेषण का आधार है।
📌 मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा (Concept of Money Supply)
मुद्रा आपूर्ति से आशय उस कुल मात्रा से है जो किसी निश्चित समय पर किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्रचलन में होती है।
दूसरे शब्दों में,
🔹 “किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर उपलब्ध कुल नकद मुद्रा तथा बैंक जमाओं की राशि को मुद्रा आपूर्ति कहा जाता है।”
यह केवल लोगों के पास मौजूद नकद धन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बैंक में जमा राशि भी शामिल होती है, जिसे लोग कभी भी निकाल सकते हैं।
🔹 मुद्रा आपूर्ति के मुख्य घटक
मुद्रा आपूर्ति में सामान्यतः निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं—
📍 (1) चलन में नोट और सिक्के
📍 (2) मांग जमाएँ (Demand Deposits)
📍 (3) अन्य निकट-मुद्रा (Near Money)
📌 मुद्रा आपूर्ति का मापन
मुद्रा आपूर्ति को विभिन्न स्तरों पर मापा जाता है। भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे M1, M2, M3 और M4 के रूप में मापा जाता है।
🔹 (1) M1 – संकीर्ण मुद्रा (Narrow Money)
M1 में शामिल हैं—
📍 जनता के पास नकद
📍 बैंक की मांग जमाएँ
📍 RBI में अन्य जमाएँ
यह सबसे अधिक तरल (Liquid) रूप है।
🔹 (2) M2
M1 + डाकघर की बचत जमाएँ
🔹 (3) M3 – व्यापक मुद्रा (Broad Money)
M1 + बैंकों की समय जमाएँ (Time Deposits)
यह सबसे अधिक उपयोग में आने वाला मापक है।
🔹 (4) M4
M3 + डाकघर की कुल जमाएँ
📌 समष्टि आर्थिक विश्लेषण में मुद्रा आपूर्ति का महत्व
मुद्रा आपूर्ति का मापन समष्टि अर्थशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है—
🔹 (1) महँगाई और मुद्रा आपूर्ति का संबंध
यदि बाजार में वस्तुओं की तुलना में मुद्रा अधिक हो जाए, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं।
अतः मुद्रा आपूर्ति का सही नियंत्रण महँगाई को नियंत्रित करने में सहायक होता है।
🔹 (2) आर्थिक विकास का निर्धारण
अर्थव्यवस्था में पर्याप्त मुद्रा उपलब्ध होने से—
📍 निवेश बढ़ता है
📍 उत्पादन बढ़ता है
📍 रोजगार के अवसर बढ़ते हैं
इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति आर्थिक विकास को प्रभावित करती है।
🔹 (3) मौद्रिक नीति का आधार
केंद्रीय बैंक (जैसे भारत में RBI) मौद्रिक नीति बनाते समय मुद्रा आपूर्ति के आँकड़ों का विश्लेषण करता है।
बैंक दर, रेपो दर, खुले बाजार परिचालन आदि के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है।
🔹 (4) मंदी और बेरोजगारी पर प्रभाव
यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी हो जाए, तो—
📍 मांग घटती है
📍 उत्पादन कम होता है
📍 बेरोजगारी बढ़ती है
इसलिए मंदी से बचने के लिए मुद्रा आपूर्ति बढ़ाई जाती है।
🔹 (5) आय और उपभोग का संतुलन
मुद्रा आपूर्ति का स्तर लोगों की आय और उपभोग की प्रवृत्ति को प्रभावित करता है।
अधिक मुद्रा उपलब्ध होने से उपभोग बढ़ता है, जिससे बाजार में गतिविधियाँ तेज होती हैं।
🔹 (6) वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
यदि मुद्रा आपूर्ति अनियंत्रित हो जाए, तो आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।
इसलिए इसका नियमित मापन आवश्यक है।
📌 मुद्रा आपूर्ति और आधुनिक अर्थव्यवस्था
आज के समय में डिजिटल लेन-देन, ऑनलाइन बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के कारण मुद्रा आपूर्ति का स्वरूप बदल गया है।
अब केवल नकद धन ही नहीं, बल्कि डिजिटल जमा भी मुद्रा आपूर्ति का महत्वपूर्ण भाग हैं।
इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति का वैज्ञानिक मापन और भी आवश्यक हो गया है।
📌 मुद्रा आपूर्ति के सिद्धांतों से संबंध
मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा को समझने में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत सहायक होते हैं—
🔹 मात्रा सिद्धांत (Quantity Theory of Money)
🔹 कीन्स का तरलता वरीयता सिद्धांत
ये सिद्धांत बताते हैं कि मुद्रा की मात्रा का कीमतों और ब्याज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
📌 निष्कर्ष
मुद्रा आपूर्ति समष्टि अर्थशास्त्र की एक केंद्रीय अवधारणा है। यह अर्थव्यवस्था में प्रचलित कुल मुद्रा की मात्रा को दर्शाती है।
इसका सही मापन इसलिए आवश्यक है क्योंकि—
📍 यह महँगाई को नियंत्रित करने में सहायक है।
📍 आर्थिक विकास को दिशा देता है।
📍 मौद्रिक नीति का आधार बनता है।
📍 मंदी और बेरोजगारी से बचाव करता है।
अतः समष्टि आर्थिक विश्लेषण में मुद्रा आपूर्ति का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यदि मुद्रा आपूर्ति संतुलित रहे, तो अर्थव्यवस्था स्थिर और विकसित रहती है। लेकिन यदि इसका नियंत्रण न हो, तो आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है।
इस प्रकार मुद्रा आपूर्ति का मापन आधुनिक अर्थव्यवस्था को समझने और नियंत्रित करने की कुंजी है।
प्रश्न 03. वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सृजन की अवधारणा को समझाइए। उदाहरण की सहायता से इस प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।
📌 भूमिका : आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की विशेषता
आधुनिक अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक केवल जमा स्वीकार करने और ऋण देने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे “ऋण सृजन” (Credit Creation) की प्रक्रिया के माध्यम से नई मुद्रा का निर्माण भी करते हैं।
साधारण भाषा में कहा जाए तो बैंक जितनी राशि वास्तव में अपने पास रखते हैं, उससे कई गुना अधिक ऋण प्रदान कर सकते हैं। यही बैंकिंग प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण और रोचक विशेषता है।
ऋण सृजन की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाती है और निवेश, उत्पादन तथा रोजगार को प्रभावित करती है। इसलिए इस अवधारणा को समझना अत्यंत आवश्यक है।
📌 ऋण सृजन की अवधारणा (Concept of Credit Creation)
🔹 “ऋण सृजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वाणिज्यिक बैंक अपनी प्राप्त जमाओं के आधार पर कई गुना अधिक ऋण प्रदान करते हैं और इस प्रकार नई जमा (Deposits) का निर्माण करते हैं।”
जब कोई व्यक्ति बैंक में धन जमा करता है, तो बैंक उस राशि का एक छोटा भाग अपने पास सुरक्षित रखता है (नकद आरक्षित) और शेष राशि को ऋण के रूप में दे देता है।
यह ऋण फिर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा हो जाता है और वह राशि पुनः ऋण देने योग्य बन जाती है। इस प्रकार यह प्रक्रिया कई चरणों में चलती रहती है और कुल जमा राशि बढ़ती जाती है।
📌 ऋण सृजन की मूल शर्तें
ऋण सृजन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक चलने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं—
🔹 (1) आंशिक नकद आरक्षित प्रणाली (Fractional Reserve System)
🔹 (2) जनता का बैंकिंग प्रणाली में विश्वास
🔹 (3) नकद निकासी कम होना
🔹 (4) केंद्रीय बैंक की अनुकूल नीति
📌 ऋण सृजन की प्रक्रिया : उदाहरण सहित
अब हम एक सरल उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं।
मान लीजिए कि—
🔹 नकद आरक्षित अनुपात (CRR) = 10%
🔹 किसी बैंक में ₹10,000 जमा किए गए
📍 पहला चरण
🔸 जमा राशि = ₹10,000
🔸 बैंक 10% यानी ₹1,000 अपने पास आरक्षित रखेगा
🔸 शेष ₹9,000 ऋण के रूप में देगा
अब यह ₹9,000 किसी व्यक्ति द्वारा खर्च किया जाएगा और अंततः किसी अन्य बैंक में जमा हो जाएगा।
📍 दूसरा चरण
दूसरे बैंक में ₹9,000 जमा हुए।
🔸 बैंक 10% यानी ₹900 आरक्षित रखेगा
🔸 ₹8,100 ऋण के रूप में देगा
यह राशि फिर किसी अन्य बैंक में जमा होगी।
📍 तीसरा चरण
₹8,100 जमा हुए।
🔸 10% यानी ₹810 आरक्षित
🔸 ₹7,290 ऋण के रूप में
यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ऋण देने योग्य राशि बहुत कम न रह जाए।
📌 कुल ऋण सृजन की गणना
ऋण सृजन का सूत्र है—
🔹 कुल जमा = प्रारंभिक जमा × (1 / नकद आरक्षित अनुपात)
यहाँ,
🔸 प्रारंभिक जमा = ₹10,000
🔸 CRR = 10% (0.10)
अतः,
कुल जमा = 10,000 × (1 / 0.10)
= 10,000 × 10
= ₹1,00,000
अर्थात ₹10,000 की प्रारंभिक जमा से बैंकिंग प्रणाली कुल ₹1,00,000 तक जमा सृजित कर सकती है।
इसे “मनी मल्टीप्लायर” (Money Multiplier) कहते हैं।
📌 मनी मल्टीप्लायर (Money Multiplier)
🔹 मनी मल्टीप्लायर = 1 / नकद आरक्षित अनुपात
यदि CRR कम होगा, तो मल्टीप्लायर अधिक होगा।
यदि CRR अधिक होगा, तो मल्टीप्लायर कम होगा।
इस प्रकार केंद्रीय बैंक CRR में परिवर्तन करके ऋण सृजन को नियंत्रित करता है।
📌 ऋण सृजन का आर्थिक महत्व
ऋण सृजन की प्रक्रिया का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है—
🔹 (1) निवेश में वृद्धि
बैंक ऋण के माध्यम से उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराते हैं, जिससे नए उद्योग स्थापित होते हैं।
🔹 (2) उत्पादन और रोजगार में वृद्धि
जब निवेश बढ़ता है, तो उत्पादन और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं।
🔹 (3) आर्थिक विकास
ऋण सृजन से बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ तेज होती हैं।
🔹 (4) उपभोग में वृद्धि
लोग ऋण लेकर घर, वाहन आदि खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है।
📌 ऋण सृजन की सीमाएँ
हालाँकि ऋण सृजन की क्षमता असीमित नहीं होती। इसकी कुछ सीमाएँ हैं—
🔹 (1) नकद आरक्षित अनुपात
🔹 (2) जनता की नकद रखने की प्रवृत्ति
🔹 (3) आर्थिक परिस्थितियाँ
🔹 (4) केंद्रीय बैंक की नीतियाँ
यदि लोग बैंक से अधिक नकद निकाल लें, तो ऋण सृजन की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है।
📌 ऋण सृजन और आधुनिक अर्थव्यवस्था
आज के समय में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन के कारण ऋण सृजन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हो गई है।
बैंक केवल पारंपरिक शाखाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यम से भी ऋण प्रदान करते हैं।
इससे मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है और आर्थिक विकास को गति मिलती है।
📌 निष्कर्ष
वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सृजन आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
यह प्रक्रिया आंशिक नकद आरक्षित प्रणाली पर आधारित होती है, जिसके माध्यम से बैंक अपनी जमा राशि के कई गुना तक ऋण प्रदान करते हैं।
उदाहरण से स्पष्ट है कि ₹10,000 की प्रारंभिक जमा से ₹1,00,000 तक की जमा सृजित हो सकती है।
ऋण सृजन—
🔹 निवेश बढ़ाता है
🔹 उत्पादन को प्रोत्साहित करता है
🔹 रोजगार बढ़ाता है
🔹 आर्थिक विकास में योगदान देता है
लेकिन यह प्रक्रिया केंद्रीय बैंक की नीतियों और जनता के व्यवहार पर निर्भर करती है।
अतः ऋण सृजन आधुनिक अर्थव्यवस्था की वृद्धि और स्थिरता का एक प्रमुख आधार है।
प्रश्न 04. किसी देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार और भुगतान संतुलन पर मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद के प्रभाव की जाँच करें।
📌 भूमिका : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दो प्रमुख नीतियाँ
हर देश अपनी आर्थिक प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। लेकिन व्यापार कैसे किया जाए, इस पर दो प्रमुख विचारधाराएँ हैं —
🔹 मुक्त व्यापार
🔹 संरक्षणवाद
मुक्त व्यापार में सरकार विदेशी व्यापार पर न्यूनतम प्रतिबंध लगाती है।
संरक्षणवाद में सरकार अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए शुल्क, कोटा और अन्य प्रतिबंध लगाती है।
इन दोनों नीतियों का किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार और भुगतान संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम इनका विस्तार से विश्लेषण करेंगे।
📌 मुक्त व्यापार : अर्थ और स्वरूप
🔹 मुक्त व्यापार का अर्थ
मुक्त व्यापार वह व्यवस्था है जिसमें आयात-निर्यात पर कम से कम सरकारी हस्तक्षेप होता है। वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान स्वतंत्र रूप से होता है।
🔹 मुख्य विशेषताएँ
🔸 आयात शुल्क कम
🔸 कोटा और प्रतिबंध कम
🔸 वैश्विक प्रतिस्पर्धा
🔸 संसाधनों का कुशल उपयोग
मुक्त व्यापार का आधार तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, जिसके अनुसार प्रत्येक देश को वही वस्तु बनानी चाहिए जिसमें वह अधिक दक्ष हो।
📌 आर्थिक वृद्धि पर मुक्त व्यापार का प्रभाव
🔹 सकारात्मक प्रभाव
🔸 उत्पादन में वृद्धि
🔸 विदेशी निवेश का आगमन
🔸 तकनीकी विकास
🔸 बाजार का विस्तार
जब देश अपने तुलनात्मक लाभ वाली वस्तुएँ निर्यात करता है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ती है। विदेशी कंपनियाँ निवेश करती हैं जिससे नई तकनीक आती है और विकास तेज होता है।
🔹 नकारात्मक प्रभाव
🔸 कमजोर उद्योग बंद हो सकते हैं
🔸 विदेशी निर्भरता बढ़ सकती है
🔸 घरेलू बाजार प्रभावित हो सकता है
यदि स्थानीय उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएँ, तो आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
📌 रोजगार पर मुक्त व्यापार का प्रभाव
🔹 सकारात्मक प्रभाव
🔸 निर्यात उद्योगों में रोजगार बढ़ता है
🔸 नए कौशल विकसित होते हैं
🔸 सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है
🔹 नकारात्मक प्रभाव
🔸 आयात से घरेलू उद्योग प्रभावित
🔸 कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी
यदि सस्ते विदेशी उत्पाद बाजार में आएँ, तो छोटे उद्योग बंद हो सकते हैं।
📌 भुगतान संतुलन पर मुक्त व्यापार का प्रभाव
🔹 सकारात्मक प्रभाव
🔸 निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा प्राप्त
🔸 व्यापार संतुलन सुधर सकता है
🔹 नकारात्मक प्रभाव
🔸 आयात अधिक होने पर घाटा
🔸 विदेशी ऋण की आवश्यकता
यदि आयात निर्यात से अधिक हो जाए, तो भुगतान संतुलन में घाटा उत्पन्न होता है।
📌 संरक्षणवाद : अर्थ और स्वरूप
🔹 संरक्षणवाद का अर्थ
संरक्षणवाद वह नीति है जिसमें सरकार अपने देश के उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए प्रतिबंध लगाती है।
🔹 मुख्य उपाय
🔸 आयात शुल्क
🔸 आयात कोटा
🔸 सब्सिडी
🔸 लाइसेंस प्रणाली
इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है।
📌 आर्थिक वृद्धि पर संरक्षणवाद का प्रभाव
🔹 सकारात्मक प्रभाव
🔸 नवोदित उद्योगों की सुरक्षा
🔸 घरेलू उत्पादन में वृद्धि
🔸 आत्मनिर्भरता को बढ़ावा
🔹 नकारात्मक प्रभाव
🔸 प्रतिस्पर्धा की कमी
🔸 उच्च कीमतें
🔸 तकनीकी पिछड़ापन
अत्यधिक संरक्षण से उद्योगों में सुधार की भावना कम हो सकती है।
📌 रोजगार पर संरक्षणवाद का प्रभाव
🔹 सकारात्मक प्रभाव
🔸 स्थानीय उद्योगों में रोजगार सुरक्षित
🔸 ग्रामीण और लघु उद्योगों को लाभ
🔹 नकारात्मक प्रभाव
🔸 निर्यात घट सकता है
🔸 व्यापार युद्ध की संभावना
यदि अन्य देश भी प्रतिबंध लगा दें, तो निर्यात कम हो सकता है।
📌 भुगतान संतुलन पर संरक्षणवाद का प्रभाव
🔹 सकारात्मक प्रभाव
🔸 आयात में कमी
🔸 विदेशी मुद्रा की बचत
🔹 नकारात्मक प्रभाव
🔸 निर्यात प्रभावित
🔸 अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव
📌 तुलनात्मक विश्लेषण
🔹 मुक्त व्यापार दीर्घकाल में आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है, लेकिन अल्पकाल में कुछ उद्योग प्रभावित हो सकते हैं।
🔹 संरक्षणवाद अल्पकाल में रोजगार और उद्योगों की रक्षा करता है, परंतु दीर्घकाल में अक्षमता बढ़ा सकता है।
🔹 भुगतान संतुलन पर दोनों नीतियों का प्रभाव परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
📌 आधुनिक संदर्भ में संतुलित नीति
आज अधिकांश देश पूर्ण मुक्त व्यापार या पूर्ण संरक्षणवाद नहीं अपनाते।
वे —
🔸 रणनीतिक क्षेत्रों में संरक्षण देते हैं
🔸 अन्य क्षेत्रों में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करते हैं
यह संतुलित दृष्टिकोण आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है।
📌 निष्कर्ष
मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद दोनों ही महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियाँ हैं।
🔹 मुक्त व्यापार आर्थिक वृद्धि, तकनीकी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है।
🔹 संरक्षणवाद घरेलू उद्योगों और रोजगार की रक्षा करता है।
किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि, रोजगार और भुगतान संतुलन इन नीतियों के सही संतुलन पर निर्भर करते हैं।
इसलिए एक संतुलित और व्यावहारिक व्यापार नीति ही दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि का आधार बन सकती है।
प्रश्न 05. अवस्फीति और अपस्फीति में क्या अंतर है और नीति निर्माताओं के लिए उनके बीच अंतर करना क्यों महत्वपूर्ण है ?
📌 भूमिका : मूल्य स्तर में गिरावट की दो अलग स्थितियाँ
अर्थव्यवस्था में सामान्यतः हम महँगाई (Inflation) की चर्चा अधिक सुनते हैं, जहाँ वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब मूल्य स्तर गिरने लगता है।
मूल्य स्तर में गिरावट दो प्रकार की हो सकती है —
🔹 अवस्फीति (Disinflation)
🔹 अपस्फीति (Deflation)
पहली दृष्टि में दोनों एक जैसी लगती हैं, क्योंकि दोनों में कीमतें कम होती दिखाई देती हैं। परंतु वास्तविकता में इन दोनों की प्रकृति, प्रभाव और नीति संबंधी महत्व अलग-अलग होते हैं।
नीति-निर्माताओं (Policy Makers) के लिए इन दोनों के बीच अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गलत पहचान से गलत आर्थिक नीति लागू हो सकती है।
📌 अवस्फीति (Disinflation) : अर्थ और स्वरूप
🔹 अवस्फीति का अर्थ
अवस्फीति से आशय है —
महँगाई की दर में कमी आना, लेकिन कीमतों का स्तर अभी भी बढ़ रहा हो।
अर्थात यदि पहले महँगाई दर 10% थी और अब घटकर 5% हो गई, तो इसे अवस्फीति कहा जाएगा। यहाँ कीमतें घट नहीं रही हैं, बल्कि पहले की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही हैं।
🔹 मुख्य विशेषताएँ
🔸 कीमतों की वृद्धि दर कम हो जाती है
🔸 अर्थव्यवस्था में अभी भी वृद्धि संभव
🔸 सामान्यतः नियंत्रित नीति का परिणाम
🔸 यह एक सकारात्मक सुधारात्मक प्रक्रिया हो सकती है
🔹 उदाहरण
मान लीजिए किसी वर्ष महँगाई दर 12% थी। सरकार ने मौद्रिक नीति सख्त की और अगले वर्ष महँगाई 6% रह गई।
यह अवस्फीति है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, परंतु कम गति से।
📌 अपस्फीति (Deflation) : अर्थ और स्वरूप
🔹 अपस्फीति का अर्थ
अपस्फीति से आशय है —
सामान्य मूल्य स्तर में वास्तविक गिरावट होना।
अर्थात वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार कम हो रही हों।
🔹 मुख्य विशेषताएँ
🔸 वस्तुओं की कीमतें घटती हैं
🔸 मांग में कमी
🔸 उत्पादन घटता है
🔸 बेरोजगारी बढ़ती है
🔸 आर्थिक मंदी की संभावना
🔹 उदाहरण
यदि किसी वर्ष महँगाई दर +4% थी और अगले वर्ष -2% हो गई, तो इसका अर्थ है कि कीमतें वास्तव में गिर रही हैं। यह अपस्फीति है।
📌 अवस्फीति और अपस्फीति में मुख्य अंतर
🔹 मूल्य स्तर की स्थिति
🔸 अवस्फीति में कीमतें बढ़ती हैं, पर धीमी गति से
🔸 अपस्फीति में कीमतें वास्तव में घटती हैं
🔹 आर्थिक प्रभाव
🔸 अवस्फीति सामान्यतः नियंत्रित स्थिति
🔸 अपस्फीति अक्सर आर्थिक संकट का संकेत
🔹 रोजगार पर प्रभाव
🔸 अवस्फीति में रोजगार पर कम प्रभाव
🔸 अपस्फीति में बेरोजगारी बढ़ती है
🔹 उत्पादन पर प्रभाव
🔸 अवस्फीति में उत्पादन स्थिर रह सकता है
🔸 अपस्फीति में उत्पादन घटता है
🔹 नीति प्रतिक्रिया
🔸 अवस्फीति में सख्त नीति जारी रखी जा सकती है
🔸 अपस्फीति में प्रोत्साहन (Expansionary Policy) आवश्यक
📌 अपस्फीति के दुष्परिणाम
अपस्फीति को अर्थव्यवस्था के लिए अधिक खतरनाक माना जाता है।
🔹 (1) मांग में गिरावट
लोग सोचते हैं कि भविष्य में कीमतें और गिरेंगी, इसलिए वे खरीद टाल देते हैं।
🔹 (2) उत्पादन में कमी
मांग घटने से कंपनियाँ उत्पादन कम कर देती हैं।
🔹 (3) बेरोजगारी में वृद्धि
उत्पादन घटने से श्रमिकों की छँटनी होती है।
🔹 (4) ऋण भार बढ़ना
जब कीमतें गिरती हैं, तो वास्तविक ऋण भार बढ़ जाता है, जिससे आर्थिक संकट गहरा सकता है।
📌 अवस्फीति के प्रभाव
अवस्फीति को सामान्यतः सकारात्मक माना जाता है, यदि यह नियंत्रित हो।
🔹 (1) महँगाई नियंत्रण
यह दर्शाता है कि सरकार की नीतियाँ प्रभावी हैं।
🔹 (2) मूल्य स्थिरता
धीमी महँगाई अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ मानी जाती है।
🔹 (3) निवेश में स्थिरता
अत्यधिक महँगाई की तुलना में नियंत्रित महँगाई निवेश को प्रोत्साहित करती है।
📌 नीति निर्माताओं के लिए अंतर क्यों महत्वपूर्ण है ?
नीति-निर्माताओं के लिए अवस्फीति और अपस्फीति के बीच अंतर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि—
🔹 (1) सही मौद्रिक नीति का चयन
यदि स्थिति अवस्फीति की है, तो सख्त मौद्रिक नीति जारी रखी जा सकती है।
लेकिन यदि अपस्फीति है, तो ब्याज दर कम करनी होगी और मुद्रा आपूर्ति बढ़ानी होगी।
🔹 (2) आर्थिक मंदी से बचाव
अपस्फीति मंदी का संकेत हो सकती है। यदि समय पर पहचान न की जाए, तो अर्थव्यवस्था गहरे संकट में जा सकती है।
🔹 (3) रोजगार सुरक्षा
अपस्फीति में रोजगार तेजी से घट सकता है। इसलिए सरकार को राजकोषीय प्रोत्साहन देना पड़ता है।
🔹 (4) निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन
अपस्फीति में लोग खर्च कम करते हैं। सरकार को मांग बढ़ाने के उपाय करने पड़ते हैं।
🔹 (5) वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
अपस्फीति बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। ऋण वापसी में कठिनाई बढ़ती है।
📌 समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व
समष्टि अर्थशास्त्र में मूल्य स्तर का स्थिर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
🔸 अत्यधिक महँगाई हानिकारक है
🔸 अत्यधिक अपस्फीति भी खतरनाक है
इसलिए अधिकांश देश “मध्यम और स्थिर महँगाई” को लक्ष्य बनाते हैं।
अवस्फीति को अक्सर स्वस्थ सुधार माना जाता है, जबकि अपस्फीति को आर्थिक चेतावनी संकेत।
📌 निष्कर्ष
अवस्फीति और अपस्फीति दोनों ही मूल्य स्तर में परिवर्तन से संबंधित हैं, लेकिन उनकी प्रकृति और प्रभाव भिन्न हैं।
🔹 अवस्फीति में कीमतें बढ़ती हैं, पर धीमी गति से।
🔹 अपस्फीति में कीमतें वास्तव में घटती हैं।
अवस्फीति सामान्यतः नियंत्रित और सकारात्मक स्थिति हो सकती है, जबकि अपस्फीति आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का कारण बन सकती है।
नीति-निर्माताओं के लिए इन दोनों के बीच अंतर समझना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि सही पहचान के आधार पर ही उचित मौद्रिक और राजकोषीय नीति बनाई जा सकती है।
इस प्रकार मूल्य स्थिरता बनाए रखना और अर्थव्यवस्था को संतुलित रखना सरकार और केंद्रीय बैंक की प्रमुख जिम्मेदारी है।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 01. मौद्रिक मानक क्या है? अर्थव्यवस्था में इसके महत्व को संक्षेप में समझाइए।
📌 भूमिका : मुद्रा व्यवस्था की आधारशिला
किसी भी देश की मुद्रा व्यवस्था किसी निश्चित नियम या सिद्धांत पर आधारित होती है। यह नियम निर्धारित करता है कि देश की मुद्रा किस आधार पर जारी की जाएगी, उसका मूल्य कैसे निर्धारित होगा और उसका अन्य देशों की मुद्राओं से क्या संबंध होगा।
इसी आधार को मौद्रिक मानक (Monetary Standard) कहा जाता है।
सरल शब्दों में, मौद्रिक मानक वह व्यवस्था है जिसके अनुसार किसी देश की मुद्रा का मूल्य निर्धारित किया जाता है और उसे स्थिर बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
यह केवल मुद्रा जारी करने की तकनीकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण आर्थिक स्थिरता, व्यापार और विकास से जुड़ा हुआ विषय है।
📌 मौद्रिक मानक का अर्थ
🔹 परिभाषा
मौद्रिक मानक से आशय उस प्रणाली से है जिसके आधार पर किसी देश की मुद्रा का मूल्य तय किया जाता है और जिसके अनुसार मुद्रा का निर्गमन (Issue) किया जाता है।
अर्थात, यह वह नियम है जो यह निर्धारित करता है कि मुद्रा किस वस्तु या आधार से जुड़ी होगी — जैसे सोना, चाँदी या कागजी मुद्रा।
📌 मौद्रिक मानक के प्रमुख प्रकार
इतिहास में विभिन्न प्रकार के मौद्रिक मानक प्रचलित रहे हैं—
🔹 (1) स्वर्ण मानक (Gold Standard)
इस व्यवस्था में देश की मुद्रा का मूल्य सोने से जुड़ा होता है।
मुद्रा को निश्चित मात्रा में सोने में बदला जा सकता था।
🔸 विशेषता – मुद्रा का स्थिर मूल्य
🔸 लाभ – अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिरता
🔹 (2) रजत मानक (Silver Standard)
इस प्रणाली में मुद्रा का मूल्य चाँदी पर आधारित होता था।
🔸 यह प्राचीन काल में अधिक प्रचलित था
🔸 समय के साथ इसका महत्व कम हो गया
🔹 (3) द्विधातु मानक (Bimetallic Standard)
इस व्यवस्था में सोना और चाँदी दोनों को मानक के रूप में स्वीकार किया जाता था।
🔸 दो धातुओं का उपयोग
🔸 विनिमय दर निश्चित
🔹 (4) कागजी या प्रबंधित मानक (Paper / Managed Standard)
वर्तमान समय में अधिकांश देश कागजी या प्रबंधित मौद्रिक मानक अपनाते हैं।
इसमें मुद्रा का मूल्य किसी धातु से नहीं जुड़ा होता, बल्कि सरकार और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण पर आधारित होता है।
🔸 मुद्रा का निर्गमन केंद्रीय बैंक द्वारा
🔸 मौद्रिक नीति के माध्यम से नियंत्रण
📌 अर्थव्यवस्था में मौद्रिक मानक का महत्व
मौद्रिक मानक केवल सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
🔹 (1) मूल्य स्थिरता बनाए रखना
मौद्रिक मानक का प्रमुख उद्देश्य मूल्य स्तर को स्थिर रखना है।
यदि मुद्रा का आधार स्पष्ट और नियंत्रित हो, तो महँगाई और अपस्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है।
🔹 (2) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक
स्वर्ण मानक जैसे मौद्रिक मानकों से विभिन्न देशों की मुद्राओं के बीच स्थिर विनिमय दर बनी रहती थी।
आज भी मौद्रिक नीति के माध्यम से विनिमय दर को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है।
🔹 (3) आर्थिक विश्वास और स्थिरता
जब लोगों को विश्वास होता है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहेगा, तो वे निवेश और बचत करने के लिए प्रेरित होते हैं।
विश्वास आर्थिक विकास का आधार है।
🔹 (4) मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण
मौद्रिक मानक यह निर्धारित करता है कि कितनी मात्रा में मुद्रा जारी की जाएगी।
यदि बिना नियंत्रण के मुद्रा जारी की जाए, तो महँगाई बढ़ सकती है।
🔹 (5) मौद्रिक नीति का आधार
केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति मौद्रिक मानक पर आधारित होती है।
ब्याज दर, खुला बाजार परिचालन और नकद आरक्षित अनुपात जैसे उपकरण इसी व्यवस्था के अनुसार कार्य करते हैं।
🔹 (6) भुगतान संतुलन पर प्रभाव
मौद्रिक मानक का प्रभाव विदेशी व्यापार और भुगतान संतुलन पर भी पड़ता है।
यदि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन सरल और सुरक्षित होते हैं।
📌 आधुनिक संदर्भ में मौद्रिक मानक
आज अधिकांश देश स्वर्ण मानक को छोड़कर प्रबंधित कागजी मानक अपना चुके हैं।
इस प्रणाली में मुद्रा का मूल्य सरकार और केंद्रीय बैंक की विश्वसनीयता पर आधारित होता है।
डिजिटल युग में मौद्रिक मानक और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि मुद्रा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है।
📌 संक्षिप्त विश्लेषण
🔹 स्वर्ण मानक स्थिरता देता था, परंतु लचीलेपन की कमी थी।
🔹 आधुनिक प्रबंधित मानक लचीला है, परंतु अधिक जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है।
🔹 सही मौद्रिक मानक आर्थिक संतुलन और विकास के लिए आवश्यक है।
📌 निष्कर्ष
मौद्रिक मानक वह आधार है जिस पर किसी देश की मुद्रा व्यवस्था टिकी होती है। यह निर्धारित करता है कि मुद्रा का मूल्य कैसे तय होगा और उसका नियंत्रण कैसे किया जाएगा।
अर्थव्यवस्था में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि—
🔹 यह मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करता है
🔹 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सरल बनाता है
🔹 निवेश और बचत को प्रोत्साहित करता है
🔹 मौद्रिक नीति का आधार बनता है
इस प्रकार मौद्रिक मानक आर्थिक स्थिरता और विकास की आधारशिला है।
प्रश्न 02. फिशर का सिद्धांत मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर के बीच संबंध को कैसे समझाता है ?
📌 भूमिका : मुद्रा और कीमतों के संबंध की खोज
समष्टि अर्थशास्त्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मुद्रा की मात्रा (Money Supply) और मूल्य स्तर (Price Level) के बीच क्या संबंध है?
यदि बाजार में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, तो क्या कीमतें भी बढ़ती हैं? यदि हाँ, तो कितनी मात्रा में?
इसी प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर देने का प्रयास अमेरिकी अर्थशास्त्री इरविंग फिशर ने किया। उन्होंने “मुद्रा का परिमाण सिद्धांत” (Quantity Theory of Money) को गणितीय रूप में प्रस्तुत किया, जिसे सामान्यतः फिशर का विनिमय समीकरण (Equation of Exchange) कहा जाता है।
यह सिद्धांत बताता है कि मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर के बीच प्रत्यक्ष और अनुपाती (Direct and Proportional) संबंध होता है।
📌 फिशर का सिद्धांत : मूल अवधारणा
🔹 विनिमय समीकरण (Equation of Exchange)
फिशर ने मुद्रा और कीमतों के संबंध को इस समीकरण द्वारा समझाया—
🔹 MV = PT
जहाँ,
🔸 M = मुद्रा की मात्रा (Money Supply)
🔸 V = मुद्रा की गति (Velocity of Circulation)
🔸 P = मूल्य स्तर (Price Level)
🔸 T = लेन-देन की मात्रा (Volume of Transactions)
यह समीकरण बताता है कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय (MV) बराबर होता है कुल लेन-देन के मूल्य (PT) के।
📌 सिद्धांत का सरल अर्थ
यदि हम मान लें कि—
🔹 V (मुद्रा की गति) स्थिर है
🔹 T (लेन-देन की मात्रा) भी स्थिर है
तो ऐसी स्थिति में M (मुद्रा की मात्रा) में जितनी वृद्धि होगी, P (मूल्य स्तर) में भी उतनी ही वृद्धि होगी।
अर्थात,
🔸 यदि मुद्रा दोगुनी होगी → कीमतें भी दोगुनी होंगी
🔸 यदि मुद्रा आधी होगी → कीमतें भी आधी होंगी
इस प्रकार फिशर के अनुसार मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर में सीधा और समानुपाती संबंध होता है।
📌 उदाहरण द्वारा स्पष्टिकरण
मान लीजिए—
🔹 M = 1,000 रुपये
🔹 V = 5
🔹 T = 5,000 वस्तुएँ
तो,
MV = PT
1,000 × 5 = P × 5,000
5,000 = P × 5,000
P = 1
अब यदि सरकार मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाकर 2,000 कर दे और V तथा T स्थिर रहें—
2,000 × 5 = P × 5,000
10,000 = P × 5,000
P = 2
यहाँ स्पष्ट है कि मुद्रा दोगुनी हुई और मूल्य स्तर भी दोगुना हो गया।
यही फिशर के सिद्धांत का मूल निष्कर्ष है।
📌 सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएँ
फिशर का सिद्धांत कुछ महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित है—
🔹 (1) पूर्ण रोजगार की स्थिति
अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है।
🔹 (2) मुद्रा की गति स्थिर
लोगों की खर्च करने की आदत स्थिर रहती है।
🔹 (3) लेन-देन की मात्रा स्थिर
उत्पादन और व्यापार की मात्रा अल्पकाल में स्थिर मानी जाती है।
🔹 (4) मुद्रा का उपयोग केवल लेन-देन के लिए
मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना गया है।
📌 मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर का संबंध
फिशर के अनुसार—
🔹 मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी → मांग बढ़ेगी → कीमतें बढ़ेंगी
🔹 मुद्रा की मात्रा घटेगी → मांग घटेगी → कीमतें घटेंगी
इस प्रकार महँगाई (Inflation) का मुख्य कारण मुद्रा की अधिकता है।
यदि सरकार अत्यधिक मात्रा में मुद्रा जारी करती है, तो मूल्य स्तर बढ़ेगा।
📌 सिद्धांत का आर्थिक महत्व
🔹 (1) महँगाई की व्याख्या
यह सिद्धांत बताता है कि अधिक मुद्रा आपूर्ति महँगाई का कारण बन सकती है।
🔹 (2) मौद्रिक नीति का आधार
केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता बनाए रख सकता है।
🔹 (3) आर्थिक संतुलन
यदि मुद्रा और उत्पादन के बीच संतुलन बना रहे, तो अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है।
📌 सिद्धांत की आलोचनाएँ
हालाँकि फिशर का सिद्धांत सरल और स्पष्ट है, परंतु इसकी कुछ सीमाएँ भी हैं—
🔹 (1) वास्तविक जीवन में V स्थिर नहीं रहता
मुद्रा की गति समय के साथ बदलती रहती है।
🔹 (2) पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा नहीं होती
अक्सर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती है।
🔹 (3) उत्पादन स्थिर नहीं रहता
उत्पादन और लेन-देन की मात्रा बदलती रहती है।
🔹 (4) मुद्रा केवल लेन-देन का माध्यम नहीं
लोग मुद्रा को बचत और सट्टा उद्देश्यों के लिए भी रखते हैं।
📌 समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व
फिशर का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि मुद्रा आपूर्ति का सीधा प्रभाव मूल्य स्तर पर पड़ता है।
यह सिद्धांत सरकार को यह समझने में मदद करता है कि—
🔸 अत्यधिक मुद्रा जारी करने से महँगाई बढ़ेगी
🔸 नियंत्रित मुद्रा आपूर्ति से मूल्य स्थिर रह सकते हैं
आज भी यह सिद्धांत मौद्रिक नीति निर्माण का आधार माना जाता है, यद्यपि आधुनिक अर्थशास्त्र में इसे संशोधित रूप में स्वीकार किया जाता है।
📌 निष्कर्ष
फिशर का सिद्धांत मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर के बीच प्रत्यक्ष और समानुपाती संबंध को स्पष्ट करता है।
MV = PT के समीकरण के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि अन्य कारक स्थिर रहें, तो मुद्रा की मात्रा में वृद्धि सीधे कीमतों में वृद्धि का कारण बनती है।
यद्यपि इसकी कुछ मान्यताएँ व्यावहारिक रूप से सीमित हैं, फिर भी यह सिद्धांत महँगाई की व्याख्या और मौद्रिक नीति निर्धारण में अत्यंत उपयोगी है।
इस प्रकार फिशर का परिमाण सिद्धांत मुद्रा और कीमतों के संबंध को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।
प्रश्न 03. वाणिज्यिक बैंक आर्थिक विकास में किस प्रकार योगदान देते हैं ?
📌 भूमिका : आधुनिक अर्थव्यवस्था के गतिशील केंद्र के रूप में वाणिज्यिक बैंक
आधुनिक अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक केवल जमा स्वीकार करने और ऋण देने वाली संस्था नहीं हैं, बल्कि वे आर्थिक विकास के प्रमुख प्रेरक (Catalyst) हैं। किसी भी देश की विकास दर इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी बैंकिंग प्रणाली कितनी मजबूत, सक्रिय और विश्वसनीय है।
वाणिज्यिक बैंक बचत को निवेश में परिवर्तित करते हैं, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, व्यापार और उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं तथा आर्थिक गतिविधियों को गति देते हैं।
इस प्रकार वाणिज्यिक बैंक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एक सेतु का कार्य करते हैं।
📌 वाणिज्यिक बैंक का अर्थ
🔹 परिभाषा
वाणिज्यिक बैंक वे बैंक हैं जो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उन जमाओं के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं।
इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन इसके साथ-साथ ये राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
📌 आर्थिक विकास में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान
📌 (1) बचत को प्रोत्साहन
🔹 बचत संग्रहण
वाणिज्यिक बैंक जनता को विभिन्न प्रकार के खाते उपलब्ध कराते हैं—
🔸 बचत खाता
🔸 चालू खाता
🔸 सावधि जमा
इन माध्यमों से लोग अपनी आय का एक भाग सुरक्षित रखते हैं।
🔹 बचत की आदत विकसित करना
बैंकिंग सुविधाएँ लोगों को संगठित बचत के लिए प्रेरित करती हैं।
जब बचत बढ़ती है, तो निवेश के लिए पूंजी उपलब्ध होती है, जिससे विकास संभव होता है।
📌 (2) पूंजी निर्माण में योगदान
पूंजी निर्माण आर्थिक विकास का आधार है।
वाणिज्यिक बैंक जमा की गई राशि को उद्योगों, व्यापारियों और उद्यमियों को ऋण के रूप में देते हैं।
इससे—
🔸 नए उद्योग स्थापित होते हैं
🔸 उत्पादन बढ़ता है
🔸 राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है
📌 (3) ऋण सृजन (Credit Creation)
वाणिज्यिक बैंक आंशिक नकद आरक्षित प्रणाली के माध्यम से ऋण सृजन करते हैं।
वे अपनी प्राप्त जमाओं के कई गुना तक ऋण प्रदान कर सकते हैं।
इससे—
🔸 मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है
🔸 निवेश और उत्पादन को गति मिलती है
🔸 आर्थिक गतिविधियाँ विस्तृत होती हैं
📌 (4) व्यापार और उद्योग को वित्तीय सहायता
🔹 अल्पकालीन ऋण
व्यापारियों को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है।
🔹 दीर्घकालीन ऋण
उद्योगों को मशीनरी, भवन और विस्तार के लिए ऋण दिया जाता है।
इससे औद्योगिकीकरण और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है।
📌 (5) रोजगार सृजन
जब बैंक उद्योगों और व्यापार को ऋण देते हैं, तो नए उद्यम स्थापित होते हैं।
इससे—
🔸 प्रत्यक्ष रोजगार
🔸 अप्रत्यक्ष रोजगार
दोनों में वृद्धि होती है।
रोजगार बढ़ने से आय बढ़ती है और उपभोग में वृद्धि होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है।
📌 (6) कृषि क्षेत्र का विकास
आज वाणिज्यिक बैंक कृषि क्षेत्र को भी ऋण प्रदान करते हैं—
🔸 फसल ऋण
🔸 कृषि उपकरण ऋण
🔸 सिंचाई और भंडारण के लिए ऋण
इससे कृषि उत्पादन बढ़ता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
📌 (7) विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन
वाणिज्यिक बैंक आयात-निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं—
🔸 लेटर ऑफ क्रेडिट
🔸 बैंक गारंटी
🔸 विदेशी मुद्रा विनिमय
इन सुविधाओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षित और सरल बनता है।
📌 (8) भुगतान प्रणाली का विकास
आधुनिक बैंकिंग ने डिजिटल भुगतान, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान की हैं।
इससे—
🔸 लेन-देन तेज और सुरक्षित हुआ
🔸 नकदरहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला
🔸 पारदर्शिता बढ़ी
📌 (9) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग
सरकार की विभिन्न योजनाएँ—
🔸 जनधन योजना
🔸 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)
🔸 सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ
इनका संचालन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से होता है।
इससे वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा मिलता है।
📌 (10) आर्थिक स्थिरता बनाए रखना
वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति के अनुरूप कार्य करते हैं।
वे—
🔸 ब्याज दरों का पालन करते हैं
🔸 नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखते हैं
इससे अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहता है।
📌 (11) क्षेत्रीय संतुलित विकास
बैंक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शाखाएँ खोलकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।
इससे—
🔸 क्षेत्रीय असमानता कम होती है
🔸 ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है
📌 (12) उद्यमिता को प्रोत्साहन
स्टार्टअप और लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराकर बैंक नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हैं।
इससे नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।
📌 समग्र विश्लेषण
वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था में—
🔹 बचत को निवेश में बदलते हैं
🔹 पूंजी निर्माण करते हैं
🔹 रोजगार बढ़ाते हैं
🔹 औद्योगिक और कृषि विकास को प्रोत्साहित करते हैं
🔹 विदेशी व्यापार को सुदृढ़ बनाते हैं
इस प्रकार वे आर्थिक विकास की धुरी के रूप में कार्य करते हैं।
📌 निष्कर्ष
वाणिज्यिक बैंक किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक संस्था हैं।
वे केवल वित्तीय लेन-देन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि—
🔸 पूंजी निर्माण
🔸 निवेश विस्तार
🔸 रोजगार सृजन
🔸 क्षेत्रीय विकास
🔸 विदेशी व्यापार वृद्धि
जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान देते हैं।
आधुनिक अर्थव्यवस्था में बिना मजबूत बैंकिंग प्रणाली के विकास की कल्पना करना कठिन है।
अतः वाणिज्यिक बैंक आर्थिक विकास के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, जो बचत और निवेश के बीच सेतु बनकर राष्ट्र की प्रगति को गति प्रदान करते हैं।
प्रश्न 05. ऋण नियंत्रण के मात्रात्मक तरीके क्या हैं?
📌 भूमिका : अर्थव्यवस्था में ऋण नियंत्रण की आवश्यकता
आधुनिक अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक ऋण सृजन के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाते हैं। यदि यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाए, तो महँगाई (Inflation) बढ़ सकती है और आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
इसीलिए केंद्रीय बैंक (जैसे भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक) का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है — ऋण नियंत्रण (Credit Control)।
ऋण नियंत्रण का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में ऋण और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करके मूल्य स्थिरता, आर्थिक संतुलन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है।
ऋण नियंत्रण के दो प्रमुख तरीके होते हैं —
🔹 मात्रात्मक (Quantitative) तरीके
🔹 गुणात्मक (Qualitative) तरीके
यहाँ हम मात्रात्मक तरीकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।
📌 मात्रात्मक ऋण नियंत्रण का अर्थ
🔹 परिभाषा
मात्रात्मक ऋण नियंत्रण वे उपाय हैं जिनके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में कुल ऋण की मात्रा (Total Volume of Credit) को नियंत्रित करता है।
इनका उद्देश्य यह होता है कि बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध कुल धनराशि को कम या अधिक किया जाए, जिससे महँगाई या मंदी जैसी समस्याओं को नियंत्रित किया जा सके।
📌 मात्रात्मक ऋण नियंत्रण के प्रमुख तरीके
📌 (1) बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)
🔹 अर्थ
बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है।
🔹 कार्यप्रणाली
🔸 यदि केंद्रीय बैंक बैंक दर बढ़ा देता है →
वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना महँगा हो जाता है →
वे जनता को कम ऋण देते हैं →
मुद्रा आपूर्ति घटती है।
🔸 यदि बैंक दर घटाई जाए →
ऋण सस्ता हो जाता है →
बैंक अधिक ऋण देते हैं →
मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
🔹 महत्व
यह महँगाई नियंत्रण का प्रभावी साधन है।
📌 (2) खुला बाजार परिचालन (Open Market Operations – OMO)
🔹 अर्थ
केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) की खरीद और बिक्री को खुला बाजार परिचालन कहते हैं।
🔹 कार्यप्रणाली
🔸 जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ बेचता है →
बैंक और जनता उन्हें खरीदते हैं →
नकदी केंद्रीय बैंक के पास चली जाती है →
मुद्रा आपूर्ति घटती है।
🔸 जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियाँ खरीदता है →
बाजार में नकदी आती है →
मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
🔹 महत्व
यह मुद्रा आपूर्ति को सीधे प्रभावित करता है।
📌 (3) नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio – CRR)
🔹 अर्थ
वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नकद के रूप में रखना होता है। इसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं।
🔹 कार्यप्रणाली
🔸 यदि CRR बढ़ाया जाए →
बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचेगा →
ऋण सृजन कम होगा।
🔸 यदि CRR घटाया जाए →
बैंकों के पास अधिक धन होगा →
ऋण सृजन बढ़ेगा।
🔹 महत्व
यह सीधे बैंकिंग प्रणाली की ऋण देने की क्षमता को प्रभावित करता है।
📌 (4) सांविधिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio – SLR)
🔹 अर्थ
बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित भाग नकद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना होता है। इसे SLR कहते हैं।
🔹 कार्यप्रणाली
🔸 SLR बढ़ने पर →
बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम राशि बचेगी।
🔸 SLR घटने पर →
ऋण देने की क्षमता बढ़ेगी।
🔹 महत्व
यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करता है।
📌 (5) रेपो दर (Repo Rate)
🔹 अर्थ
रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन अवधि के लिए केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं।
🔹 कार्यप्रणाली
🔸 रेपो दर बढ़ने पर →
ऋण महँगा →
ऋण वितरण कम →
मुद्रा आपूर्ति कम।
🔸 रेपो दर घटने पर →
ऋण सस्ता →
ऋण वितरण अधिक →
मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है।
📌 (6) रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)
🔹 अर्थ
यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन स्वीकार करता है।
🔹 कार्यप्रणाली
🔸 रिवर्स रेपो दर बढ़ने पर →
बैंक अपना पैसा केंद्रीय बैंक में जमा करना पसंद करेंगे →
बाजार में नकदी कम होगी।
🔸 दर घटने पर →
बैंक अधिक ऋण देंगे →
नकदी बढ़ेगी।
📌 मात्रात्मक तरीकों की विशेषताएँ
🔹 ये पूरे बैंकिंग तंत्र को प्रभावित करते हैं।
🔹 कुल ऋण की मात्रा को नियंत्रित करते हैं।
🔹 महँगाई और मंदी दोनों स्थितियों में उपयोगी।
🔹 मौद्रिक नीति का मुख्य आधार।
📌 महँगाई और मंदी में उपयोग
🔹 महँगाई की स्थिति में
🔸 बैंक दर बढ़ाई जाती है
🔸 CRR और SLR बढ़ाए जाते हैं
🔸 प्रतिभूतियाँ बेची जाती हैं
इससे बाजार में नकदी घटती है।
🔹 मंदी की स्थिति में
🔸 बैंक दर घटाई जाती है
🔸 CRR और SLR कम किए जाते हैं
🔸 प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं
इससे बाजार में नकदी बढ़ती है।
📌 मात्रात्मक ऋण नियंत्रण का महत्व
🔹 मूल्य स्थिरता बनाए रखना
🔹 आर्थिक संतुलन बनाए रखना
🔹 महँगाई और अपस्फीति को नियंत्रित करना
🔹 बैंकिंग प्रणाली को अनुशासित रखना
📌 सीमाएँ
🔹 प्रभाव तुरंत नहीं दिखता
🔹 बैंक हमेशा पूरी तरह प्रतिक्रिया नहीं देते
🔹 अत्यधिक उपयोग से आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं
📌 निष्कर्ष
मात्रात्मक ऋण नियंत्रण वे उपाय हैं जिनके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में कुल ऋण और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
इनमें बैंक दर, खुला बाजार परिचालन, CRR, SLR, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर प्रमुख हैं।
ये उपाय अर्थव्यवस्था में महँगाई, मंदी और असंतुलन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अतः मात्रात्मक ऋण नियंत्रण आधुनिक मौद्रिक नीति का आधार है और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रभावी साधन है।
प्रश्न 06. अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्राथमिक कार्यों पर चर्चा करें। ये कार्य अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में किस प्रकार योगदान करते हैं ?
📌 भूमिका : मुद्रा – आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा
आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा (Money) एक ऐसी केंद्रीय शक्ति है जिसके बिना आर्थिक गतिविधियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हम वस्तु-विनिमय प्रणाली (Barter System) के समय को देखें, तो व्यापार अत्यंत सीमित और जटिल था।
“दोहरी इच्छाओं का संयोग” (Double Coincidence of Wants) जैसी समस्याएँ व्यापार को बाधित करती थीं।
मुद्रा के आगमन ने इन समस्याओं का समाधान किया और आर्थिक प्रणाली को संगठित, सरल और गतिशील बना दिया।
अर्थशास्त्र में मुद्रा के कार्यों को सामान्यतः तीन भागों में बाँटा जाता है—
🔹 प्राथमिक (Primary) कार्य
🔹 गौण (Secondary) कार्य
🔹 सहायक (Contingent) कार्य
यहाँ हम विशेष रूप से मुद्रा के प्राथमिक कार्यों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये कार्य अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में कैसे योगदान देते हैं।
📌 मुद्रा के प्राथमिक कार्य
मुद्रा के दो मुख्य प्राथमिक कार्य माने जाते हैं—
🔹 विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)
🔹 मूल्य मापक (Measure of Value / Unit of Account)
📌 (1) विनिमय का माध्यम
🔹 अर्थ
मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण और मूल कार्य है — वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान का माध्यम बनना।
अर्थात, वस्तु खरीदने या सेवा प्राप्त करने के लिए मुद्रा का उपयोग किया जाता है।
🔹 वस्तु-विनिमय की समस्या का समाधान
वस्तु-विनिमय प्रणाली में दोहरी इच्छाओं का संयोग आवश्यक था।
उदाहरण के लिए—
यदि किसी किसान को जूते चाहिए और मोची को गेहूँ चाहिए, तभी लेन-देन संभव था।
लेकिन यदि मोची को गेहूँ की आवश्यकता न हो, तो व्यापार नहीं हो सकता था।
मुद्रा ने इस समस्या को समाप्त कर दिया। अब किसान गेहूँ बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और उसी मुद्रा से जूते खरीद सकता है।
🔹 अर्थव्यवस्था में योगदान
🔸 व्यापार को सरल बनाना
🔸 समय और श्रम की बचत
🔸 विशेषीकरण (Specialization) को बढ़ावा
🔸 बाजार का विस्तार
जब विनिमय सरल होता है, तो लोग अपने-अपने कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है और आर्थिक विकास संभव होता है।
📌 (2) मूल्य मापक (मूल्य का मापदंड)
🔹 अर्थ
मुद्रा का दूसरा प्राथमिक कार्य है — सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना।
मुद्रा एक सामान्य इकाई (Common Unit) प्रदान करती है, जिससे वस्तुओं के मूल्य को व्यक्त किया जा सकता है।
🔹 मूल्य निर्धारण में सहायता
यदि मुद्रा न हो, तो प्रत्येक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के संदर्भ में तय करना पड़ता।
उदाहरण के लिए—
1 कुर्सी = 5 किलो गेहूँ
1 कपड़ा = 3 किलो चावल
ऐसी स्थिति में हजारों वस्तुओं के लिए लाखों विनिमय अनुपात तय करने पड़ते।
मुद्रा इस जटिलता को समाप्त कर देती है। अब हर वस्तु का मूल्य रुपये में व्यक्त किया जाता है।
🔹 अर्थव्यवस्था में योगदान
🔸 मूल्य प्रणाली को सरल बनाना
🔸 लागत और लाभ की गणना संभव
🔸 राष्ट्रीय आय की गणना
🔸 लेखांकन प्रणाली का विकास
मूल्य मापक के रूप में मुद्रा आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाती है।
📌 प्राथमिक कार्यों का आर्थिक महत्व
अब हम समझते हैं कि ये दोनों कार्य अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में कैसे योगदान देते हैं।
📌 (1) व्यापार और बाजार का विस्तार
जब मुद्रा विनिमय का माध्यम बनती है, तो स्थानीय बाजार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदल जाते हैं।
व्यापार बढ़ने से—
🔸 उत्पादन बढ़ता है
🔸 रोजगार के अवसर बढ़ते हैं
🔸 आय में वृद्धि होती है
📌 (2) विशेषीकरण और श्रम विभाजन को बढ़ावा
मुद्रा के बिना श्रम विभाजन संभव नहीं होता।
जब लोग जानते हैं कि वे अपने उत्पाद को मुद्रा में बेच सकते हैं, तो वे किसी विशेष कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं।
विशेषीकरण से उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक विकास होता है।
📌 (3) आर्थिक गणना में सुविधा
मूल्य मापक के रूप में मुद्रा आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करती है।
व्यापारी यह तय कर सकते हैं कि—
🔸 उत्पादन लागत कितनी है
🔸 लाभ कितना है
🔸 किस वस्तु का उत्पादन अधिक लाभदायक है
यह आर्थिक संसाधनों के कुशल उपयोग में सहायक है।
📌 (4) राष्ट्रीय आय और विकास का आकलन
मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, और विकास दर की गणना संभव नहीं होती।
मूल्य मापक के रूप में मुद्रा पूरे आर्थिक तंत्र को मापने योग्य बनाती है।
📌 (5) समय की बचत और दक्षता
मुद्रा के प्रयोग से लेन-देन तुरंत और सरल हो जाता है।
इससे—
🔸 समय की बचत
🔸 लेन-देन की लागत में कमी
🔸 दक्षता में वृद्धि
अर्थव्यवस्था अधिक संगठित और सक्रिय बनती है।
📌 (6) आर्थिक स्थिरता और विश्वास
जब मुद्रा एक स्वीकृत विनिमय माध्यम और मूल्य मापक के रूप में कार्य करती है, तो लोगों में विश्वास उत्पन्न होता है।
विश्वास आर्थिक गतिविधियों का आधार है।
यदि लोग मुद्रा पर विश्वास खो दें, तो व्यापार और निवेश रुक सकते हैं।
📌 आधुनिक संदर्भ में प्राथमिक कार्यों का महत्व
आज डिजिटल युग में भी मुद्रा के प्राथमिक कार्य वही हैं—
🔸 ऑनलाइन भुगतान
🔸 डिजिटल मूल्य निर्धारण
🔸 वैश्विक व्यापार
भले ही मुद्रा का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन उसके मूल कार्य आज भी अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहे हैं।
📌 समग्र विश्लेषण
मुद्रा के प्राथमिक कार्य—
🔹 विनिमय का माध्यम
🔹 मूल्य मापक
ये दोनों मिलकर आर्थिक तंत्र को व्यवस्थित, सरल और गतिशील बनाते हैं।
इनके बिना—
🔸 व्यापार सीमित हो जाएगा
🔸 मूल्य निर्धारण कठिन होगा
🔸 विकास की गति रुक जाएगी
📌 निष्कर्ष
मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है। इसके प्राथमिक कार्य— विनिमय का माध्यम और मूल्य मापक — आर्थिक गतिविधियों की नींव हैं।
विनिमय का माध्यम होने से व्यापार सरल और विस्तृत होता है, जबकि मूल्य मापक होने से आर्थिक गणना और संसाधनों का कुशल उपयोग संभव होता है।
इन दोनों कार्यों के कारण ही अर्थव्यवस्था का सुचारू संचालन, उत्पादन वृद्धि, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास संभव हो पाता है।
अतः यह कहा जा सकता है कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य आर्थिक व्यवस्था को संगठित, स्थिर और प्रगतिशील बनाए रखने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न 07. भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक कार्य क्या हैं? चर्चा करें कि RBI की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है।
📌 भूमिका : भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्रीय स्तंभ
किसी भी देश की बैंकिंग और मौद्रिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। भारत में यह भूमिका भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) निभाता है।
RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत की मौद्रिक प्रणाली का सर्वोच्च प्राधिकरण है।
RBI का मुख्य उद्देश्य है —
🔹 मूल्य स्थिरता बनाए रखना
🔹 वित्तीय प्रणाली को स्थिर रखना
🔹 आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना
इस प्रकार RBI केवल बैंकिंग व्यवस्था का नियामक नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा निर्धारित करने वाली संस्था है।
📌 RBI के प्राथमिक कार्य
RBI के कई कार्य हैं, परंतु इसके कुछ प्रमुख और प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं—
📌 (1) मुद्रा निर्गमन का एकाधिकार (Issue of Currency)
🔹 अर्थ
RBI को भारत में नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त है (एक रुपये का नोट और सिक्के केंद्र सरकार जारी करती है)।
🔹 महत्व
🔸 मुद्रा की एकरूपता बनाए रखना
🔸 नकली नोटों पर नियंत्रण
🔸 मुद्रा आपूर्ति का संतुलन
यदि मुद्रा का निर्गमन नियंत्रित न हो, तो महँगाई बढ़ सकती है। इसलिए RBI सावधानीपूर्वक मुद्रा जारी करता है।
📌 (2) सरकार का बैंक (Banker to Government)
🔹 अर्थ
RBI केंद्र और राज्य सरकारों का बैंक है।
🔹 कार्य
🔸 सरकारी धनराशि का प्रबंधन
🔸 कर संग्रह और भुगतान
🔸 सरकारी ऋण का प्रबंधन
🔹 प्रभाव
इससे सरकार की वित्तीय गतिविधियाँ सुव्यवस्थित रहती हैं और राजकोषीय स्थिरता बनी रहती है।
📌 (3) बैंकों का बैंक (Banker’s Bank)
🔹 अर्थ
वाणिज्यिक बैंक अपनी नकद आरक्षित राशि का एक भाग RBI के पास जमा करते हैं।
🔹 कार्य
🔸 बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर ऋण देना
🔸 अंतिम ऋणदाता (Lender of Last Resort) के रूप में कार्य करना
🔹 प्रभाव
यदि कोई बैंक संकट में हो, तो RBI उसे सहायता देता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बना रहता है।
📌 (4) मौद्रिक नीति का निर्माण और क्रियान्वयन
🔹 अर्थ
RBI देश की मौद्रिक नीति तैयार करता है।
🔹 उपकरण
🔸 रेपो दर
🔸 रिवर्स रेपो दर
🔸 नकद आरक्षित अनुपात (CRR)
🔸 खुला बाजार परिचालन
🔹 प्रभाव
इन उपायों से RBI—
🔸 महँगाई नियंत्रित करता है
🔸 मुद्रा आपूर्ति संतुलित रखता है
🔸 आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है
📌 (5) विदेशी विनिमय का नियंत्रण
🔹 अर्थ
RBI विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है।
🔹 कार्य
🔸 विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा
🔸 विनिमय दर स्थिर रखना
🔸 अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन बनाए रखना
🔹 प्रभाव
विदेशी व्यापार और निवेश में स्थिरता आती है।
📌 (6) बैंकिंग प्रणाली का नियमन और पर्यवेक्षण
🔹 अर्थ
RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का नियमन करता है।
🔹 कार्य
🔸 लाइसेंस जारी करना
🔸 निरीक्षण और निगरानी
🔸 नियमों का पालन सुनिश्चित करना
🔹 प्रभाव
इससे बैंकिंग प्रणाली सुरक्षित और पारदर्शी रहती है।
📌 (7) वित्तीय स्थिरता बनाए रखना
RBI वित्तीय संकट की स्थिति में हस्तक्षेप करता है।
🔸 तरलता प्रदान करना
🔸 संकटग्रस्त बैंकों को सहायता
🔸 बाजार में विश्वास बनाए रखना
इससे अर्थव्यवस्था में घबराहट की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
📌 RBI की भूमिका का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
अब हम देखते हैं कि RBI की भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है।
📌 (1) महँगाई नियंत्रण
RBI का मुख्य लक्ष्य मूल्य स्थिरता है।
यदि महँगाई बढ़ती है, तो RBI ब्याज दरें बढ़ाकर मुद्रा आपूर्ति घटाता है।
इससे कीमतों पर नियंत्रण होता है।
📌 (2) आर्थिक विकास को प्रोत्साहन
मंदी की स्थिति में RBI ब्याज दरें घटाता है, जिससे—
🔸 निवेश बढ़ता है
🔸 उत्पादन बढ़ता है
🔸 रोजगार के अवसर बढ़ते हैं
📌 (3) बैंकिंग प्रणाली में विश्वास
RBI के नियमन से लोग बैंकिंग प्रणाली पर विश्वास करते हैं।
विश्वास से—
🔸 बचत बढ़ती है
🔸 निवेश बढ़ता है
📌 (4) विदेशी व्यापार और विनिमय दर स्थिरता
विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन से—
🔸 रुपया स्थिर रहता है
🔸 आयात-निर्यात संतुलित रहता है
📌 (5) वित्तीय समावेशन
RBI की नीतियों से बैंकिंग सेवाएँ ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुँची हैं।
इससे—
🔸 आर्थिक असमानता कम होती है
🔸 अधिक लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ते हैं
📌 (6) संकट प्रबंधन
कोविड-19 जैसी परिस्थितियों में RBI ने तरलता बढ़ाकर और ब्याज दरें घटाकर अर्थव्यवस्था को सहारा दिया।
इससे आर्थिक गतिविधियों को स्थिरता मिली।
📌 समग्र विश्लेषण
RBI भारतीय अर्थव्यवस्था में—
🔹 मुद्रा नियंत्रण
🔹 बैंकिंग नियमन
🔹 महँगाई नियंत्रण
🔹 विदेशी विनिमय प्रबंधन
🔹 आर्थिक स्थिरता
जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है।
इसके निर्णय सीधे निवेश, उत्पादन, रोजगार और मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं।
📌 निष्कर्ष
भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्च प्राधिकरण है।
इसके प्राथमिक कार्य—
🔸 मुद्रा निर्गमन
🔸 सरकार का बैंक
🔸 बैंकों का बैंक
🔸 मौद्रिक नीति निर्माण
🔸 विदेशी विनिमय प्रबंधन
🔸 बैंकिंग नियमन
भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
RBI की नीतियाँ सीधे महँगाई, निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं।
अतः यह कहा जा सकता है कि RBI भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है, जो आर्थिक संतुलन और प्रगति को सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।
प्रश्न 08. भुगतान संतुलन (बीओपी) क्या है? भुगतान संतुलन के मुख्य घटक क्या हैं?
📌 भूमिका : अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का लेखा-जोखा
आज के वैश्वीकरण (Globalization) के युग में कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है। प्रत्येक देश अन्य देशों से वस्तुएँ खरीदता और बेचता है, सेवाएँ प्रदान करता है, विदेशी निवेश प्राप्त करता है तथा विदेशों में निवेश करता है।
इन सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का व्यवस्थित लेखा-जोखा जिस विवरण में रखा जाता है, उसे भुगतान संतुलन (Balance of Payments – BOP) कहा जाता है।
भुगतान संतुलन किसी देश की आर्थिक स्थिति का दर्पण माना जाता है, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि देश विदेशी मुद्रा कमा रहा है या अधिक खर्च कर रहा है।
📌 भुगतान संतुलन (BOP) का अर्थ
🔹 परिभाषा
भुगतान संतुलन वह विवरण है जिसमें एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) के दौरान किसी देश और विश्व के अन्य देशों के बीच हुए सभी आर्थिक लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जाता है।
इन लेन-देन में वस्तुओं का आयात-निर्यात, सेवाएँ, निवेश, ऋण, सहायता आदि शामिल होते हैं।
📌 भुगतान संतुलन की विशेषताएँ
🔹 यह एक वार्षिक विवरण होता है।
🔹 इसमें सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन शामिल होते हैं।
🔹 यह दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) पर आधारित होता है।
🔹 सिद्धांततः भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है (क्योंकि हर लेन-देन का दो पक्ष होता है)।
📌 भुगतान संतुलन के मुख्य घटक
भुगतान संतुलन को मुख्यतः दो प्रमुख खातों में विभाजित किया जाता है—
🔹 चालू खाता (Current Account)
🔹 पूंजी खाता (Capital Account)
इसके अतिरिक्त, आधिकारिक आरक्षित खाता (Official Reserve Account) भी महत्वपूर्ण होता है।
📌 (1) चालू खाता (Current Account)
चालू खाता उन लेन-देन को दर्शाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान से संबंधित होते हैं।
🔹 (क) व्यापार संतुलन (Balance of Trade)
यह वस्तुओं के आयात और निर्यात का अंतर है।
🔸 यदि निर्यात > आयात → व्यापार अधिशेष
🔸 यदि आयात > निर्यात → व्यापार घाटा
🔹 (ख) सेवाओं का लेन-देन
इसमें शामिल हैं—
🔸 पर्यटन
🔸 परिवहन
🔸 बीमा
🔸 बैंकिंग सेवाएँ
🔸 आईटी सेवाएँ
भारत जैसे देशों में सेवा निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
🔹 (ग) एकतरफा अंतरण (Unilateral Transfers)
यह वे भुगतान हैं जिनके बदले कोई प्रत्यक्ष वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं होती।
🔸 प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि (Remittances)
🔸 विदेशी सहायता
🔹 चालू खाते का महत्व
🔸 यह देश की विदेशी व्यापार स्थिति दर्शाता है।
🔸 चालू खाते का लगातार घाटा आर्थिक चिंता का विषय हो सकता है।
📌 (2) पूंजी खाता (Capital Account)
पूंजी खाता उन लेन-देन को दर्शाता है जो संपत्ति और निवेश से संबंधित होते हैं।
🔹 (क) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)
जब विदेशी कंपनियाँ किसी देश में उद्योग स्थापित करती हैं या निवेश करती हैं।
🔹 (ख) पोर्टफोलियो निवेश (FPI)
जब विदेशी निवेशक शेयर और बॉन्ड खरीदते हैं।
🔹 (ग) विदेशी ऋण
🔸 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया गया ऋण
🔸 विदेशी बैंकों से उधार
🔹 (घ) बैंकिंग पूंजी
अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन भी पूंजी खाते में शामिल होते हैं।
🔹 पूंजी खाते का महत्व
🔸 यह देश में विदेशी निवेश का स्तर दर्शाता है।
🔸 पूंजी प्रवाह से आर्थिक विकास को गति मिलती है।
📌 (3) आधिकारिक आरक्षित खाता (Official Reserve Account)
यदि चालू खाते में घाटा हो और पूंजी प्रवाह पर्याप्त न हो, तो केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है।
🔸 विदेशी मुद्रा भंडार
🔸 स्वर्ण भंडार
🔸 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से विशेष आहरण अधिकार (SDR)
यह खाता भुगतान संतुलन को संतुलित करने में सहायता करता है।
📌 भुगतान संतुलन की स्थिति
🔹 अधिशेष (Surplus)
जब देश की विदेशी आय, विदेशी व्यय से अधिक हो।
🔹 घाटा (Deficit)
जब विदेशी व्यय, विदेशी आय से अधिक हो।
लगातार घाटा होने पर—
🔸 विदेशी मुद्रा भंडार घट सकता है
🔸 मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है
📌 भुगतान संतुलन का आर्थिक महत्व
🔹 देश की आर्थिक स्थिति का संकेतक
🔹 विनिमय दर पर प्रभाव
🔹 विदेशी निवेश आकर्षित करने में सहायक
🔹 नीति निर्माण का आधार
यदि BOP संतुलित हो, तो अर्थव्यवस्था स्थिर मानी जाती है।
📌 भारतीय संदर्भ में BOP
भारत में सेवा क्षेत्र और प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई धनराशि भुगतान संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
हालाँकि तेल आयात के कारण व्यापार घाटा अक्सर बना रहता है, लेकिन पूंजी प्रवाह और सेवा निर्यात इस घाटे को संतुलित करते हैं।
📌 निष्कर्ष
भुगतान संतुलन (BOP) किसी देश और विश्व के अन्य देशों के बीच हुए सभी आर्थिक लेन-देन का व्यवस्थित लेखा-जोखा है।
इसके मुख्य घटक—
🔹 चालू खाता (जिसमें व्यापार, सेवाएँ और अंतरण शामिल हैं)
🔹 पूंजी खाता (जिसमें निवेश और ऋण शामिल हैं)
🔹 आधिकारिक आरक्षित खाता
BOP किसी देश की आर्थिक मजबूती, विदेशी व्यापार की स्थिति और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है।
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